शैक्षिक परामर्स संस्थाले लगानि कर्ता र स्टाफ गरेर ५ देखि ७ जना जति लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन, २० औँ अर्ब लगानि गरेका छन, उनीहरुले बिदेश पठाएका हजारौ बिद्यार्थिले गुणस्तरीय शिक्षा हाँसिल गरेका छन भने पढेर उब्रियको समयमा पार्ट टाईम जब गरेर जाँदा लगेको पैसा भन्दा बढि रकम नेपाल पठाएका छन बिदेशि मुद्रा भित्रिएका छन, विकसित मुलुकको ज्ञान, प्रविधि र सिप भित्रिएका छन । यो सुखद नै बिषय हो ।

काठमाडौका युवा नेताको रुपमा सबैको साथ सहयोगले अगाडि बढिरहनुभएका उहाँ स्थानीय जनताको हौसला, परिवारको साथ सहयोगले अहिले सम्म निरन्तर अगाडि बढिरहनुभएको छ । प्रकाशले मजदुर, किसानदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग भलाकुसारी गर्ने, छरछिमेकिहरुलाई सुखदुखमा साथ सहयोग गरेकोदेखि कृर्षि कर्मको अनुभब र काँग्रेस फुट्दाको पिडा समेतको अनुभूति गर्नुभएको छ ।

अहिले बिषेश गरेर सबै अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई काम गर्दा पर्सनल सुरक्षा र पेसाको सुरक्षा छैन । जागीरको ग्यारेन्टि छैन ।

शिक्षा ऐन २०२८ संसोधित गर्ने बहानामा कानुन आयोग प्रारम्भीक मस्यौदाको दफा ६५मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५(३) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिय बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने छ र उपदफा (६) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्र्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्नाहुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारी तोकिए बमोजिम कारवाई गरि उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने दफा ६५ को उपदफा ५ (३) मा लेखिएका बुँदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।

संघहरु मध्ये आम बिद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेको संघ भनेको इक्यान नै रहेको छ । इक्यानको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ । यदि कसैले गल्ती गरेमा वा ठगी गरेमा इक्यानले यही कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहेर गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारवाही गर्ने गर्छ । इक्यानले सदस्यता दिंदा पनि ति कोड अफ कन्डक्टको अक्षरस पालना गर्ने सर्तमा नै सदस्यता दिएको हुन्छ ।

प्रत्येक बर्ष नेपालले बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने झण्डै ११ खर्ब रुपैंयाँ बराबरको रकममा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको नैं हात रहेको छ ।

गलत गर्न खोज्ने केही तत्वहरुले शिक्षा क्षेत्रलाई बदनाम बनाईरहेका छन । त्यो बदनामीको छिटाबाट यो क्षेत्रलाई बचाई राख्नुको लागि पनि राज्यले यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुको सुझाव र समन्वयमा सबैलाई सर्वमान्य हुने गरी ऐन नीतिहरु ल्याउनु पर्छ ।

सरकारले पुराना नियमकानुन संशोधन गरेर राम्रा र दक्ष जनशक्तिहरु विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाउनुपर्छ । यता, जसले मुलुकमै बसेर आफ्नो रगतपसिना बगाइरहेको छ त्यस्तालाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सके राम्रो जागिर खान्छन्, नसके मजदुरी गर्छन् । उनीहरुले जस्तोसुकै काम गरेपनि मुलुकको विकास भइरहेको छ । यही बसेपछि उसले राज्यलाई कर तिर्छ, मर्दापर्दा आफ्नो आफन्तको साथमा हुन्छ ।

शहिद बन्नेका आफन्तहरुको अवस्था कस्तो छ ? यिनीहरुले देखेका छन् ? आफ्नो मोजमस्तीका लागि नेपाली जनताको प्रयोग गर्न यिनीहरुलाई लाज लागेन् । भारतीय दलालका कारणले नेपाल श्रीलंका बन्ने भो । नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्ने दिन आउदै छ । हामी पनि कार्यकर्ता बनेर पार्टीको झोला बोकेर हिड्यौ । यिनीहरुले के गरिरहेका छन् देख्यौ, बुझ्यौ । तर, चुइक्क बोलेनौ । नेपाली होइन् कार्यकर्ता बन्दा नेपाल नै नरहने स्थिति बन्यो ।

शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु लगाम बिनाको घोडा जस्तै भएका छन् । यसले गर्दा पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । यसको समाधान गर्ने दायित्व र जिम्वेवारी राज्यको हो ।