नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक

 हुङ्कार संवाददाता
मिडप्वाईन्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सी कस्तो संस्था हो बताईदिनुस न ? मिडप्वाईन्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सरकारसँग स्बीकृति लिएर लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको बिद्यार्थिको भरपर्दो परामर्स संस्था हो । यो नेपालबाट बिदेशमा गएर उच्चशिक्षा हाँसिल गर्ने बिद्यार्थिहरुलाई शैक्षिक परामर्सदेखि बिदेशमा गुणस्तरीय कलेज छनौट गरी दिने, एडमिसन र भिसा प्रकृयाकालागी आबाश्यक सबै कामकोलागी सहजीकरण गरी दिने संस्था हो । जसकालागी हामीले आबाश्यक शैक्षिक प्रशिक्षण र परामर्स दिने,एडमिसन, भिसा गाइडेन्स, आईएलटिस, पिटिई, टोफलगाएतका कक्षाहरु संञ्चालन गरीरहेका छौ । हाम्रो संस्थामा अनुभबि र दक्ष जनशत्ति पनि छ । जसले यो संस्था सञ्चालनमा सहज बनाएको छ ।  शैक्षिक परामर्स संघ संस्थाको बर्तमान अबस्था कस्तो छ ? शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुको अबस्था सन्तोस जनक नै छ । गतिबिधिहरु भैरहेका छन, बिद्यार्थिहरु पठाउने काम निरन्तर रुपमा भैरहेका छन । पढन बाहिर जाने र बिद्यार्थि बाहिर पठाउने संस्थाको संख्या पनि बढिरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्थाको संख्या पनि बढिरहेकै छ । तर दर्ता नभै ग्रैह्र कानूनि रुपमा संञ्चालन भैरहेका संस्थाको संख्या बढिरहेको छ  । तिनलाई सरकारले कानूनि दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यो चाहि बैधानिक संस्थाहरुकालागी समस्याको बिषय भएको छ । किनकि तिनलाई राज्यको मातहत र कानूनको घेरामा नल्याउँदा सम्म उनीहरुका गतिबिधिले कानूनको परिधिमा रहेर, राज्यले तोकेको निकायमा बिधिवत दर्ता गरेर सञ्चालन गरीरहेका संघ संस्थाहरुलाई समस्या भैरहन्छ । उनीहरुले गर्ने गैह्र कानूनि कार्यले बिद्यार्थि, अभिभाबकदेखि राज्यलाई नोक्सान हुन्छ । उनीहरुले बिद्यार्थिलाई सहजै ठगिदिन्छन । त्यसको मार हामी जस्ता संस्थालाई पर्छ । कन्सल्टेन्सी भनेका बिद्यार्थिलाई ठग्ने, दुख दिने, राजश्व नतिर्ने हुन भन्ने आरोप लाग्छ । यसको रोकथाम राज्यबाट भयो भने  परामर्सदातृ संस्थालाई राहत हुन्छ । यो काम भैरहेको छैन ।  अर्को हामीलाई समस्यामा पार्ने गरीका नीतिहरु ल्याउन खोज्ने, धरौटिका कुराहरु ल्याउन खोजेर हतोत्साही बनाउने जस्ता कुरा पनि बेला बखत भैरहेका छन । यो हामी ब्यबसायीकालागी हितकर को कुरा हैन । हामी बिद्यार्थिले सहि परामर्स पाउन, उनीहरुले चाहेको ठाउँमा विना झन्झट पढन जान पाउन, भर पर्दो सेवा सहित उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न जान पाउन भन्ने चाहन्छौ तर उनीहरु त्यसमा समस्या बनि दिन्छन । यसलाई कसरी चाँडो भन्दा चाँडो अत्य गर्ने र आफ्नो ब्यबसायमा राज्य स्तरबाट र त्यस्ता ग्रैह्र संस्थाबाट आउने बिभिन्न चुनौतिको कसरी सामना गर्ने भन्ने चुनौतिमा शैक्षिक परामर्सदातृ संस्थाहरु छन । यसमा हाम्रा सबै स्टेक होल्डरहरु लाग्नु पर्ने अहिलेको आबाश्यत्ता छ । यसैमा शैक्षिक परामर्स संस्थाहरु लागीरहेका पनि छन ।  सरकार पनि लागोस भन्ने हाम्रो भनाई छ । यसो हुन सकेमा शैक्षिक परामर्सदातृ संस्थाको उद्येश्य पनि पुरा हुन्छ र बिद्यार्थिहरुलाई पनि सहज हुन्छ ।  यो संस्थाका कार्यक्रमहरु के कस्ता छन त ? हामीले स्टडि इन अस्टेलीया, युके, क्यानडा लगाएत युरोपका कतिपयम मुलुकहरुमा पनि बिद्यार्थिहरु सहज रुपमा पठाईरहेका छौ । यसलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु थप्दै जाने योजना बनाएका छौ ।  तपाईको संस्था अन्य संस्था भन्दा के कुरामा फरक छ ? यो संस्था सरकारी निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको बिद्यार्थिलाई शैक्षिक परामर्स दिने संस्था हो । हाम्रो संस्थामा अनुभबि प्रक्षिक र  ब्यबस्थापनको टिम छ । बिदेश पढेर आएका शैक्षिक परामर्स बुझेका दक्ष प्रशिक्षकको टिम छ । जस्ले अन्य संस्थाको भन्दा राम्रो सेवा सुबिधा र परामर्स दिन्छन । यसले गर्दा हाम्रो संस्थाको सेवा भरपर्दो, बिश्वसनीय र बाद्यार्थिमैत्रि छ ।   हाम्रो संस्था बिद्यार्थिको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छ । बिद्यार्थिको अध्यनको चाहाना र उनीहरुको आर्थिक अबस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्छ । यसैमा फरक छ ।  योजनाहरु के छन ? बिद्यार्थिको चाहाना पुरा गर्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका कक्षाहरु, प्रशिक्षणहरु, परामर्सहरुलाई छिटो छरितो गर्ने र भैरहेका सेवाहरुलाई थप प्रभाबकारी, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने छन । संस्था सञ्चालनमा के कस्ता चुनौतिहरु छन नी ? अहिलेको आर्थिक संकटको अबस्थामा कार्यालय सञ्चालनदेखि यसको गुणस्तरमा कुनै कमि आउन नदिने चुनौति प्रमुख कुरा हो भने अर्को बजारमा हस्तक्षेपकारी ढंगले आईरहेका मल्टिनेश्नल कम्पनिहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि चुनौति छ । हामीलाई अहिले एकातिर बिद्यार्थिलाई भरपर्दो र बिश्वसनीय सेवा दिने चुनौति छ भने अर्को तिर गैह्र कानूनी रुपबाट सञ्चालन भएका नाम मात्रका ग्रैह्र परामर्स संस्थाहरुबाट हुने बदमासिको सिकार हुनबाट पनि जोगिनु छ । त्यतिमात्रै होइन त्यसलाई कसरी रोेेेेेक्ने, कसरी राज्यका नियमक निकायको मातहतमा ल्याउने भन्ने पनि ठुलो चुनौति छ । त्यसैगरी आफ्नो कामलाई कसरी पारदर्शि, विश्वसनयि र भरपर्दो बनाउने भन्ने पनि चुनौति छ ।  तपाईको संस्थागत टिम कस्तो छ ?  हामीसँग अनुभबि, दक्ष जनशत्ति युत्त टिम छ । यहि ब्यबसायमा लामो अनुभब भएका बिदेश पढेर आएका शिक्षक र कर्मचारी साथिहरुको टिम छ । जस्ले बिद्यार्थिको चाहना बुझेर उनीहरुलाई सेवा दिन्छन । यसले गर्दा हाम्रो संस्था बिद्यार्थिहरुको आकर्षणर्को केन्द्र बनिरहेको छ । यसलाई थप सुबिधा सम्पन्न, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउने योजनाकासाथ हाम्रो सिँगो टिम लागीरहेको छ । नीति नियममा कमजोरी छ कि छैन ? नीति नियम त ठिकै छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । सरकारले शैक्षिक परामर्स संस्थासँग कुनै छलफल नै नगरी नीति नियम बनाउन खोज्दा समस्या आएका छन । त्यसलाई हाम्रा संघ संस्थाले रोकेका पनि छन । सरकार राष्ट्रिय भिजनकासाथ शिक्षालाई गुणस्तरीय रुपमा अगाडि बढाउने गरी अघि बढनु पर्नेमा उल्टो बाटो चल्न खोज्दा कहिले काँहि समस्या आएको छ ।  यसलाई ब्यबसायी मैत्रि बनाउन सरकार र शैक्षिक परामर्सदातृ संस्थाहरुको महत्वपूणर् भुमिका हुन्छ । यसकालागी हामी सरोकार वाला संस्थाहरुलाई साथमा लिएर हाम्रा संघ संस्थाका महत्वपूणर् सुझाब सल्लाहाहरु लिएर अगाडि बढनु पर्छ । तर ब्यबहारमा सरकारले त्यसो गरीरहेको छैन । यसर्थ बिद्यार्थिको भबिष्य, हाम्रो मेहनत र लगानीलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय शिक्षाको आबाश्यत्तालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरु बन्नुपर्छ । नीति बन्ने, कार्यान्वय नहुने अबस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।  तपाईहरुको महासंघ बनाउने कुरा पनि चलिरहेको थियो नी ? यो अहिलेको अबस्थामा आबाश्यक छैन ।  किन ? महासंघ बनाउँदैमा हामी एक हुन सक्दैनौ । यसर्थ हामी हाम्रा ब्यबसायिक मुद्या र एजेण्डमा एक हुनुपर्छ । नकि कसैलाई दलिय राजनीतिमा स्थापित गराउन र नेता बनाउन होइन । अहिले केहि ब्यत्ति नेता बन्नकालागी महासंघ बनाउने कुरा गरीरहेका छन । यो ठिक होइन ।    सरकारले शैक्षिक परामर्स क्षेत्रलाई लाखौँ बिद्यार्थिलाई उच्चशिक्षा लिन बिदेश जाने भरपर्दो संस्था र लाखौलाई सेवा र योगदान दिने ब्यबसायको रुपमा बुझोस ।  हामीलाई सहयोगीको रुपमा लिएर हामीसँग छलफल र परामर्स लिँदै राष्ट्रिय रुपमा अगाडि बढोस । हामीलाई ब्यबसाय गर्न सहज बाताबरण बनाई देवस, अनाबाश्यक झमेला नथोपरि देवस, अनाबाश्यक धरौटिका कुरा ल्याएर आन्दोलन गर्ने अबसथाको सृजना नगरी देवस । ब्यबसायमैत्रि नियम कानून बनाई देवस । यति भन्न चाहन्छु ।  


Posted on: 2024-Jan-19