बढ्यो बैदेशिक रोजगारीमा ठगी

बढ्यो बैदेशिक रोजगारीमा ठगी सरकारी भनाईमा सिमित हुदै फ्रि भिसा  युवा हुंकार व्युरो
काठमाडौ भदौ बैदेशिक रोजगारीमा ठग्ने र ठगिनेको क्रम बढ्दो छ । राज्यले यसलाई व्यवस्थीत गर्न नसक्दा प्रत्येक बर्ष हजारौ नेपाली युृवा युवतीहरुद्धारा बैदेशिक रोजगारी कै नाउँमा आफ्नै मुुलुकमा ठगिंदै आएकाछन ।  सरकारले झण्डै दुुई बर्ष खाडी मुुलुक तर्फका छ वटा राष्टहरुमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको व्यवस्था लागुु गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार कम्पनीले लागत खर्चबापत बढीमा १० हजार लिन पाउने सरकारी प्रावधान रहेको छ । ‘निःशुल्क भिसा निःशुल्क टिकेट’ यस्ता विज्ञापन अहिले हरेक दिन पत्रपत्रिकामा आइरहेको पाइन्छ । यस्ता विज्ञापनको पछि लागेर दिनहुँ विदेशिने सयौं कामदार ठगिन बाध्य हुने गरेका छन् । निःशुल्क भिसा र टिकटका नाममा एक जनाबाट ८० हजार रुपैयाँसम्म देखि एक लाखसम्म एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले असुलिरहेका तथ्यहरु देखापरिहेको छ । कतिपयले त राम्रो काम मिलाइदिने भन्दै डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । तर जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी भन्छन्, ‘खै हामीलाई थाहै छैन । प्रमाण लिएर आउनुस् अनि कारबाही गरौंला ।’ सरकारको यही कमजोरीका कारण एकातिर कामका नाममा मोटो रकम असुल्ने र अर्कोतर्फ राज्यलाई करसमेत नतिरी कतिपय व्यवसायीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर विदेश पुगेका युवा भनेजस्तो कामजस्तो समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् । निःशुल्क भिसा र टिकट ल्याउने तर कामदारसँग असुल्ने चर्को रकमको हिसाबकिताब छैन । सरदरमा एउटा म्यानपावर कम्पनीबाट मासिक एक सयजनाभन्दा बढी कामदार निःशुल्क भिसा र टिकटका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । सबै खर्च कटाएर एक जनाबाट न्यूनतम ४५ हजार मात्रै नाफा लिने हो भने पनि सय जनाबाट एउटा म्यानपावरले मासिक ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुल्न सक्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका नौ सयको हाराहारीमा रहेको बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुबाट बढी पैसा लिएको भन्दै दिनहुँ कुनै न कुनै म्यानपावरको बारेमा उजुरी पर्ने गरेको छ । बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले कामदारहरुसँग सरकारले तोकेभन्दा अधिक रकम लिएको गत आवमा एक हजार छ सय १० उजुरी परेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको प्रायः उजुरीहरु लागत खर्च बढी भएको भन्ने रहेको छ । त्यस्तै तोकिएभन्दा कम सुविधा दिएको, कामदार हराएको, काम नराम्रो परेको जस्ता विषयमा पनि उजुरीहरु आएको विभागले बताएको छ । सरकारले विदेशी कामदार लाँदा कुनै पनि शुल्क नै नलाग्ने तर विदेशी कम्पनीले प्रवद्र्धन खर्च नव्यहोरेको खण्डमा मात्र १० हजार रुपैयाँसम्म लागत खर्च लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।   पछिल्लो दुुई आर्थिक बर्षको तथ्यांकको तुलनात्मकरुपमा अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ का तुलनामा आव २०७२÷०७३ मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेको संख्यामा ९४ हजार एक सय ७४ जनाले कमी आएको छ । श्रम विभागले सार्वजनिक गरेको  तथ्यांक अनुसार आव २०७२÷् ०७३ मा नेपाल सरकारबाट व्यक्तिगत र संस्थागत गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई एक सय १० देशमा चार लाख १८ हजार सात सय १३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसरी बैदेशिक रोजागारीमा जानेको संख्या पाँच लाख १२ हजार आठ सय ८७ जना रहेको थियो ।         

Posted on: 2016-Oct-5