आखिर के स्वार्थ छ, नेपालसंग भारतको ?

 युवा हुंकार बिशेष व्यूरोयो
अन्तत नेपालमा  संबिधान जारी भएको छ । नेपाली जनताको महान त्याग र लामो प्रतिक्षा पश्चात असोज तीन गते यो मुलुकले संबिधान पायो । यो संबिधानमा बिश्वका सबै कुनामा रहेको आम नेपाली जनता खुसी भए । यो खुसीले भुगो नाघ्यो । बर्षो पछि संबिधान पाएको भएपनि तराईका केही जनता र राजनीतिक दल खुसी हुन सकेन, उनीहरु बेखुसी हुंदा यसको असर भारतमा समेत पर्यो । तराईका राजनीतिक दलले मोर्चा तयार गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे । उनीहरुको आन्दोलनलाई भारतले पनि खुलेर साथ थियो । त्यही आन्दोलन अहिले अघोषित नाकावन्दी सम्म आईपुगेको छ । मधेसी दलका नेताहरुले भारतीय भुमी प्रयोसग गरेर आफ्ना माग पुरा गराउन नेपाल बिरुद्ध आन्दोलन गर्दा दुई देश बिचको सिंगो आपुर्ती व्यवस्था र पारबहन प्रणाली नै खल्बलियो, यही नै पछिल्लो समय राजनीतिक वृतमा भनिएको अघोषित नाकावन्दी हो । तराई आन्दोलनका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य सामानको आयात नै ठप्प हुंदा आम नेपाली जनताको दैनिक जीवन निकै नै कष्टकर बन्दै गएको छ ।  पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सिंगो मुलुकको भोग्नु परेको समस्या समेतको अध्ययन गर्दा नेपालमा यति लामो समयसम्म किन संबिधान आएन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत जयशंकरका अभिव्यक्तिहरुले आम नेपाली जनतामाझ यि सबै कुुरालाई उदाँगो बनाई दियो । भारतीय पक्षबाट संबिधान जारी गरेकोमा खुसी भएका आम नेपाली जनताप्रति अघोषित नाकावन्दी गरेर दुख दिने काम भयो । संविधानसभाको ८५ प्रतिशतले पारित गरेर त्यसमा संविधानअनुसार हस्ताक्षर र प्रमाणित समेत भइसकेपछि तथा त्यही सभाले संविधान घोषणा हुने मिति र समयलाई विधिवत् पारित गरेको अवस्थामा ती सबै प्रक्रियालार्ई स्थगन गर्न भन्नु भारतीय पक्षको भुल थियो । संविधान एक वा दुई दिन ढिलो भएर केही बिग्रिने थिएन । त्यसै पनि संविधानका नाममा सात वर्ष बितिसकेको छ । पहिलो सभाको निर्धारित म्याद पटक–पटक सरे भने दोस्रो सभाको त्यस्तो समय एकपटक यसपछि यो दिन आउँछ भनी किटानी गरिएका आधा दर्जनजति पटक सरिसकेका छन्् ।  मधेशका राजनीतिक दलहरु आफ्नो विवेकमा हिँडेका भए यो उनीहरुको समेत परीक्षणको समय हो । कुनै विषयमा गुनासो भए, त्यसलाई थाती राखेर संविधान घोषणा भएको बेला उनीहरु उपस्थित हुनुपथ्र्यो तर त्यो हुन सकेन । मधेशका माग के हुन्, यी विशेष दूतले कतै हेर्न समेत चाहेको पाइएन । त्यसरी हेरिएको भए यो संविधानमा ती सबै माग सम्बोधन भएको पाइन्थ्यो । यदि मधेशलाई अलग्गै देश बनाउन खोजिएको होइन भने अरु बाँकी छ प्रदेशजस्तै यो पनि स्वायत्त प्रदेश हो । संविधानले छुट्टै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । समावेशी र समानुपातिक त यो संविधान आउनुअघि नै व्यवस्था भइसकेको कुरा हो । मूल माग भनेका यति नै हुन् । यो आन्दोलनमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग र घाइतेहरुलाई उपचारजस्ता विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो बेला भारतलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने भनिएको यो आन्दोलन किन जारी नै छ भन्ने विशेष दूतले नै बुझ्नुपर्ने थियो । त्यसो केही भएन । यसले नियतलाई बुझाउँछ  । नेपाली जनताले आफ्नो संबिधानलाई आत्मसाथ गरिसकेकाछन ।  संविधानका सन्दर्भमा भारत आफैँ त्यस्तो देश हो, जसले आफ्नै देशको संविधान विवादरहित बनाउनसकेन । भारतको संविधान घोषणा हुँदा १३ वटा प्रदेशमध्ये आठवटामा झण्डै चार वर्षसम्म सेना लगाएर संविधान लागू गर्नुपरेको थियो । नेपालका जुन ठाउँमा असन्तोष रहेको भनिएको छ र ती ठाउँमा जस्तो आन्दोलन भइरहेको छ, ती सबै अपरिचितबाट भइरहेका भन्ने रिपोर्ट आइरहेका छन्् । मधेशका टिप्पणीकारहरु मधेशलाई पीडा दिँदै मधेश शीर्षकहरु राख्नथालेका छन् । आफैँलाई कसैले पीडा दिँदैन । यो पीडा कतैबाट लादिएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो कहाँबाट हो भन्ने विशेषदूतका कुरालार्ई हेरियो भने पनि धेरै कुरा आफैँ प्रष्ट हुन्छ ।  भारतको पहिले संविधानको स्वागत गर्ने र पछि आफैँले स्वागत गरेको त्यो संविधानलाई रोक भन्ने हँदैसम्मको दोहोरो चरित्र देखियो । संविधानसभाले संविधान पारित गरेकै दिन यही देश भारतबाट सबैभन्दा पहिले स्वागत भएको थियो । भदौ ३० गतेको कुरा हो यो । त्यसको दुई दिनपछि त्यही भारतबाट संविधान पर सार भन्ने सन्देश लिएर आए विशेष दूत । यहाँको दूतावासले पनि त्यो काम गर्नसकेन । दूत आएर भने, ‘भारतले समर्थन गरेन भने संसारले समर्थन गरेर के भयो ?’ कूटनीतिक भाषामा बुझाउन खोजियो यो संविधान यसरी नै आयो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ यो भनाइको त नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि विरोध भयो ।

Posted on: 2015-Oct-15