राजनीतिक निकास र सहमतीको नाउँमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुदैन ( थापा

 संविधानसभाले संविधान बनाउन लागेको यो
क्षणमा जननायक वी.पी. कोइरालाको संकल्पलाई समम्झिरहेको छु जसले ६८ बर्ष अगाडि वि.सं २००४ सालमा भन्नुभएको थियो। जनताले ठाँउ ठाँउवाट आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुनेर एउटा सभा खडा हुनेछ । यस सभाको काम विधान वनाउनु हुनेछ । जनताको इच्छा कुन तवरले शासनमा सर्वोपरि हुन्छ भन्ने त्यस सभाले निधो गर्नेछ र त्यस सभाकै निर्णय अनुसार शासन प्रणाली पनि निर्धारण हुनेछ। आज हामी उहाँको यो सपनालाई साकार पार्दैछौ । संविधासभामा मस्यौदा समितवाट प्रस्तुत विधेयकलाई जस्ताको तस्तै संविधानमा अनुवाद गर्ने हो र नेपालभन्दा बाहिर रहेको संविधानको कुनै विद्यार्थीलाई अध्ययन गर भनेर दिने हो भने स्वभाविक रुपमा उसले यो लोकतान्त्रिक संविधान हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ। तर जव स्वतन्त्रता, समानता र आम संचारमा भएको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश हेर्छ अनि उसको आफ्नै निष्कर्षमा प्रश्न गर्छ। त्यसैले यसलाई सच्याउनुपर्छ । धर्म, भाषाको सम्वन्धमा लेखिएका धारा पढ्छ, अनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका प्रावधानहरू जब पढ्छ, प्रत्येक नागरिकको प्रगति, प्रतिष्ठा र पहिचानको लागि समर्पित धाराहरू हेर्दै गर्दा निश्चय पनि भन्नेछ यो संविधानले नेपालको विविधतालाई सम्मिलन होईन संवोधन गरेको छ । तर जव दलित समुदाय, अपाङ्ग, महिला अनि अल्पसंख्यकह( रूको पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा भएको अनुदारतालाई पढ्छ अनि फेरी उसको निष्कर्षमा आफै प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले यसलाई सच्याउनु पर्छ । सशस्त्र संघर्ष देखि ‘समाजवाद’ सम्मका वादहरूको भारीले थिचिएको प्रस्तावना पढ्दै गर्दा संविधानसभाको सदस्यहरूको लोकता(ि न्त्रक चेतना र लोकतान्त्रिक निर्णयमाथि प्रश्न गर्छ, नागरिकताको दफामा भेटिएको असमानतालाई पढ्दै गर्दा संविधान लेख्नेहरूको समानताको चिन्तन र भोलि शासन गर्ने क्षमतामा राखेको आत्मविश्वासको खडेरीमा प्रश्न गर्छ त्यसैले यसलाई त्यो प्रश्न गर्न नउठ्ने किसिमले सच्याउनुपर्छ । संघीयताको बारेमा थाहा पाउन खोज्दा उसले सिधै अनुसूची पल्टाउँछ र अधिकारको वाँडफाँड कसरी गरिएछ भनेर हेर्छ अनि एकछिन अडिएर हामीलाई जिस्काउछ र भन्नेछ संघीयताको न्युनतम सिद्धान्तको वारेमा समेत सचेत रहेनछ सभा अनि जब सिमानाको धारा पल्टाउने छ, उ अलमलिने छ किनकी उसले बुझ्न नै सक्नेछैन। उसले के बुझोस यहाँ बर्षौं संविधानसभामा काम गरिराखेका हामीले त केही बुझ्न सकेका छैनौं । यो सिमाड्ढनको कुनै सैद्धान्तिक आधार त छँदै छैन । कहिले ८, कहिले झरेर ६, अनि कहिले उक्लेर ७, छ त केवल ब्यबहारिकताको । त्यो पनि कसरी छ भनौं, व्यवहारिकता मिलाउन बस्नुभएका नेताहरू आफै स्वयं पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। अनि न सिद्धान्त बाँकी रह्यो न व्यवहारिकता । त्यसैले म सभाध्यक्ष मार्फत शिर्ष नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुः प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्छ, बढाउनुपर्छ। तर सँगसँगै तपाईहरू आफै जानुहोस प्रत्येक असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाउनुहोस र संवाद गर्नुहोस। संवाद गर्दैगर्दा देखाउनुहोस परिपक्कता, धैर्यता र उदारता अनि त्याग्नुहोस आफ्नो व्यक्तिगतस्वार्थ । यसको परिणाम पक्कै सुखद हुन्छ, प्रदेशको संख्या घट्ला बढ्ला केहि फरक पर्दैन सर्ब सहमत नभए पनि अधिकतम सहमतिमा सिमाड्ढन हुन्छ र यो सकसबाट हामी वाहिर निस्कने छौं । यति भन्दै गर्दा अन्त्यमा एउटा आग्रह, यहि सभामा धेरै पटक बोलेको छु र आज पनि भन्न चाहन्छुः हामीले पहिलादेखि गर्दै आएको गल्ति अब नदोर्होयाउँ । हो, असहमति र द्वन्द्व हुन्छ,अनि त्यसलाई स्थापित गर्न संघर्ष हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, विद्रोह हुन्छ अनि कुनै एउटा विन्दु खोजिन्छ जहाँ समझदारी पनि हुन्छ। यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। तर समझदारी हुँदै गर्दा संघर्षको क्रममा भएका मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्नन चाहे राज्यपक्षको होस चाहे विद्रोहीरआन्दो लनकारी होस कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। विगतमा हामीले समझदारी र्गयौं राम्रो र्गयौं तर मानवता विरुद्धका जघन्य अपराध गर्नेलाई माफि दियौं। गम्भिर गल्ति र्गयौं। जसको परिणाम हामी आज भोग्दै छौं किनकी हिजो यस्ता अपराधीले उन्मुक्ति पाएजस्तै भोली पनि पाईन्छ भन्ने विश्वासले जरो गाडेको छ । हिजो जे गल्ति र्गयौं आज नदोर्होयाउँ। आन्दोलनकारीसंग वार्ता गरेर राजनीतिक हल नै खोज्नुपर्छ। सिमाङ्कनको विषय राजनीतिक हो त्यसको हल राजनीति तरिकावाट नै खोज्नुपर्छ। तर मान्छेलाई जिउँदै जलाउने, दुई बर्षको बच्चालाई मार्ने कुनै पनि आन्दोलन होईन, राजनीतिक विषय होईन, त्यो अक्षम्य अपराध हो। अपराधको हल राजनीतिवाट होईन कानूनवाट दण्ड दिएर हुनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक निकास र समझदारीको नाममा अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन , दण्डित गर्नुपर्छ । (सभासद थापाले संविधानसभामा ९ भदौमा राखेको धारणा)   युवा हुंकार संवाददाता

Posted on: 2015-Sep-22