औद्योगिक क्षेत्रको बिकासको लागि सेज सम्वन्धी ऐन आउने

 
  औद्योगिक क्षेत्रको बिकासको लागि सेज सम्वन्धी ऐन आउने  युवाँ हुंकार संवाददाता  औद्योगिक क्षेत्रको बिकासका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले संसद्को चालू अधिवेशनमा सेजसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ ।  उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि सेज ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । ऐन आएपछि निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने र विकासको गतिले तीव्रता पाउने समेत उहाँले बताउनुभयो । नयाँ ऐन आएसँगै सेज स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुनी झन्झठको पनि अन्त्य हुने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका उद्योगले नेपाल बाहिर निर्यात गरेका वस्तु वा सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएका उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने जानकारी दिनुभयो । उनले निर्यात नभएमा यो सुविधा प्राप्त नहुने समेत बताए ।  उद्योग मन्त्रालयका कानुन शाखा उपसचिव शंकर केसीले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ ऐनमा सेज स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार, त्यस क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रायोजनको लागि त्यस्ता क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको मानी विशेष व्यवहार गरिने जानकारी दिनुभयो  । उपसचिव केसीले सेज क्षेत्रभित्र स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि क्रमशः ५०, ४० र २५ प्रतिशतका दरले छुट पाउने लगायतका उद्योगीमैत्री प्रावधानहरु रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।  मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकले सेज स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत फागुन २७ गते संसद्मा पेस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट उक्त बिधेक पास भएर आएपछि सेज सम्वन्धी ऐन र नीति नियम निमार्णले मुर्तरुपमा लिने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

Posted on: 2015-Jun-2