चीन र भारत आर्थिक सम्बन्धमा नेपालका फाइदा

डा. पोषराज पाण्डे

बितेका दशकमा चीन र भारतको दृढ आर्थिक विकासले दुवै देशलाई विश्व व्यापारका ठूला खेलाडीको रुपमा स्थापित गरेको छ । उनीहरुको यो आर्थिक विकासबाट अन्य विकासशील मुलुकका लागि पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्रोत प्राप्त गरेका छन् र गर्न सक्छन् । विकासको गति सुरु हुँदा तिनीहरु न्यून–प्रविधिमा आधारित उत्पादनमा थिए भने बिस्तारै मध्यम र उच्च प्रविधिमा आधारित उत्पादन र सीप सघन सेवातर्फ मोडीएका यी देशहरुसँग व्यापार विस्तारका प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । यी देशहरुसँग तुलनात्मक लाभका प्राथमिक वस्तुहरु रहेकाले विश्व बजारका ठूला व्यापारीको रुपमा परिणत हुँदैछन् ।

चीन धातुको लेखांकनमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो, विश्वभर खपत हुनेमध्ये चौथाई चीनले खरिद गर्छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादनहरु– चामल, गहुँ, पाल्म आयल, कटन र रबर प्रशस्त खपत हुन्छ । उसले उर्जा पनि अत्याधिक खपत गर्छ । भारत उच्च आर्थिक वृद्धिको दौडमा अलिक पछि सामेल भएको हो र भारतको पहिलो प्राथमिकता सेवातर्फ देखिन्छ । भारत पनि बढी उर्जा खपत गर्ने देशहरुमध्येमा पर्छ भने धातु पनि त्यत्तिकै खपत हुन्छ । त्यहाँ कृषि वस्तुहरु चिनी, चिया, गहँु, चामल, पाल्म आयल र कटन प्रशस्त खपत हुन्छ । उत्पादन प्रणालीमा खण्डीकरणले (उत्पादन विभिन्न पाटपूर्जामा पाइने) मध्यवर्ती उत्पादनका माध्यमबाट व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेकै छ । यी देशमा भएको प्राविधिक विकासले अन्य विकासशील देशहरुमा अन्य देशले लगानी भित्र्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । यद्यपी, सबैकुरा सजिलोचाहिं छैन । विकासशील देशमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने अन्य निर्धारकहरु पनि छन् । चीन र भारतबीच तेश्रो देशमा कसले बढी निर्यात गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरुका उत्पादन आयात गर्दागर्दै अन्य विकासशील देशहरुका उद्योगहरु नै मर्नसक्ने जोखिम पनि छ । सबै विकासशील देशहरुको औद्योगिक वातावरणमा आयातले खलबल पु¥याएको छ भन्नेचाहिं होइन । यो दुर्लभ संयोग भन्नुपर्छ,  विश्वशक्तिका दुवै आकांक्षी भारत र चीनले साझा सीमा प्रयोग गर्छन् । विगतमा युद्ध पनि लडीसकेका यी दुई देशबीच आर्थिक यथार्थताले भूराजनीतिक सम्बन्धलाई निर्धारण गरेको छ । विगत दशकमा उनीहरुबीचको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सम्बन्धमा कुनै बाधाअड्चन छैन । यो सत्य आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित भएको प्रष्ट देखिन्छ । द्विपक्षीय व्यापार प्रभावशाली रुपमा विस्तार भएको छ । सन् १९९९ देखि सन् २०१० सम्म द्विपक्षीय व्यापार वार्षिक २ अर्ब डलर हाराहारीबाट बढेर ६३ अर्ब डलर नाघेको छ । पछिल्लो वर्षमात्र दुई देशबीचको व्यापार ४८ प्रतिशतले बढ्यो भने द्विपक्षीय लगानी पनि उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । चीन अहिले भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यद्यपी, चीनको कुल व्यापारमा भारतसँगको व्यापारको प्रतिशत सानो देखिन्छ । चीन र भारतबीचको व्यापारमा कच्चा वस्तुको प्रभुत्व छ । रसायनिक र यससँग सम्बन्धित वस्तु, यान्त्रिक तथा यातायात साधन र औद्योगिक उपभोग्य वस्तु बढी आयात तथा निर्यात हुन्छ । चीन र भारत दुवैले एक अर्को देशसँग व्यापार बढाउन बन्दरगाह तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरुको आधुनिकीकरणमा जोड दिइरहेका छन् । अन्य देशमा प्लान्ट राखेर आफ्नो देशबाट कच्चा वस्तु झिकाई एसेम्बल गरी उत्पादन निकासी गर्नेतर्फ पनि दुवै देशले ध्यान दिइरहेका छन् । चीन र भारतबीच आपसी व्यापार र लगानीको ठूलो सम्भावना अहिलेसम्म प्रयोगमा आइसकेकै छैन । अहिले दुवै देशबीच एक सय अर्ब डलरको व्यापार लक्ष्य निर्धारण भएको छ ।

 नेपाल ः दुई विश्वशक्तिबीचको पुल दुई शक्ति राष्ट्रबीचमा रहेको नेपालका लागि दुई देशबीचको व्यापार प्रवाहले अन्य विकासशील देशको तुलनामा अन्य धेरै कुरा निहीत हुन्छ । आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा प्रभाव देखिनु स्वभाविक हो । दुवै देशले आ–आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न आफ्नो विदेश नीति तय गर्छन् । सुरक्षा, स्रोत सुरक्षा, व्यापार र लगानीका अवसर तथा मजबुत राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेगरी उनीहरुको विदेश नीति तय भएको छ । नेपालले पनि कुनै एउटा शक्तिसँग मात्र नलहसिएर दुवैसँग समदूरीको राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

चीन र भारतबीचको आर्थिक संवाद र उनीहरुले अनुमान गरेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि र प्राकृतिक स्रोत तथा सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवाको ठूलो माग बढ्न जान्छ, यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि ट्रान्जिट राष्ट्र बन्न सक्छ । यद्यपी, व्यापारका प्रभाव अस्पष्ट नै छन् । प्राथमिक वस्तुहरुको मात्र निकासी गर्ने र उत्पादनमा कुनै विशिष्टता हासिल गर्न नसक्ने हो भने यहाँ ‘डच रोग’ को समस्या देखापर्नेछ । यसका अतिरिक्त, नेपालले श्रम–सघन उत्पादनहरु (जस्तो– तयारी पोशाक, कार्पेट, हस्तकलाका सामग्री)   अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर आन्तरिक बजारमा चीन र भारतको  बढ्दो प्रतिस्पर्धी दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक बजारमा आवश्यक उत्पादन चीन र भारतबाट आयात गर्ने देशभित्रका उत्पादन निकासी गर्न नसक्दा यहाँका औद्योगिक अवसानको खतरा निम्तिन सक्छ । नजिकको छिमेकीको नाताले दुवै देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन–सघन विकासको प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरुले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासले नेपालको प्राचीन वातावरणलाई असर गरिरहेको छ ।

फेरीपनि, द्विपक्षीय व्यापार बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । यस्तो आश्चर्यलाग्दो गतिमा दुई देशबीच व्यापार बढ्दै गएको खण्डमा दुवैले अवश्य पनि सस्तो र सजिलो स्थल, जल र हवाई मार्गको खोजी गर्छन् । नेपालले यो सम्भावनाको उपयोग गर्न आफूलाई ट्रान्जिटको रुपमा विकास गर्नुपर्छ, मानिस र वस्तु दुवै एकअर्को देशमा जानआउन उपयुक्त मार्ग नेपाल हुनसक्छ । चीनले भारतका केन्द्रीय भूभागसम्म सीधा पहुँच बनाउनका लागि नेपाल रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, भारतका निकासीकर्ताका लागि चीनका क्षेत्रीय बजारहरु तिब्बत, सिचुआन र सांघाई जस्ता ठाउँहरुमा छिटो र सस्तो तवरले निकासी गर्न नेपाल महत्वपूर्ण छ । नेपाली करिडोरले यहाँको परिवहन प्रणालीलाई मात्र होइन, यहाँबाट दुई देशलाई रेलसेवाले जोड्दा उर्जाको माग र रोजगारी त्यत्तिकै बढ्छ । नेपाल चीन र भारतका पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि उत्पादन लागत कटौती गर्न चाहाने कम्पनीहरुका लागि नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तिनीहरुका देशका भूभागमा भन्दा कयौं गुणा सस्तो पर्न आउँछ ।

नेपालले कम विकसित देशका आधारमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय रुपमा पाएको सौविध्यपूर्ण बजार पहुँच चिनियाँ तथा भारतीय उत्पादनकर्ताले नेपालमा लगानी ल्याएको खण्डमा सहजै उपयोग गर्न सक्छन् । यसले नेपालमा विदेशी लगानीको आप्रवाह बढ्छ । अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालको अहिलेको ५ अर्ब डलरको व्यापारलाई धान्ने हिसाबले निर्माण गरिएका पूर्वाधार संरचना (सडक, विमानस्थल) ले भारत र चीनबीचको १०० अर्ब डलरको व्यापारको प्रवाहलाई धान्न पर्याप्त छैनन् । उनीहरुको व्यापारमा उच्च भार भएका औद्योगिक कच्चा वस्तु र यान्त्रिक वस्तु बढी हुन्छन् । यसले नेपालको यातायात संरचनामा आधुनिकीकरण तथा पूर्वाधार विकास नीतिमा रुपान्तरण गरी पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी खोज्नुपर्ने खाँचो औंल्याएको छ ।

दुवै देशले लक्षित गरेको आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्न माग हुने उर्जाको आवश्यकता पुरा गर्न दुवै देशले उर्जाका स्रोत सुरक्षित गरिरहेका छन् । चीनमा विश्वका अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा सबैभन्दा बढी उर्जाको माग बढ्ने आँकलन गरिएको छ । दुवै देशले जलविद्युत्, परमाणु उर्जा जस्ता विभिन्न प्रकारका उजामा ध्यान दिइरहेका छन् । नेपालले अहिलेसम्म जलविद्युत्मा रहेको सम्भावनाको १.४ प्रतिशत पनि दोहन गर्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढीको उत्पादनले चीन र भारतको मागलाई पूर्ति गरिदिनसक्छ । उर्जा व्यापारले नेपालको दुई देशसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन घटाउन सक्छ । उर्जा व्यापारमा नेपालले छुट्टै आर्थिक र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ र यससँगसँगै संस्थागत क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।  


Posted on: 2014-Feb-10