अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको नाममा विचौलियाको धम्क

संवाददाता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएपछि अख्तियारको हवाला दिदैं काम लिने र धम्क्याउनेहरु सक्रिय भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हवाला दिदैं ‘डिफल्टर’ देखि व्यापारी, कानुन व्यवसायी र प्रहरीका अवकाशप्राप्तजस्ता स्वार्थ समूहले आफ्नो काम बनाइरहेको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हवाला दिदंै टेण्डर मिलाउनेमा आफूलाई प्रमुख आयुक्त कार्कीको ज्वाइँ बताउने सुरेन्द्र सिंह हुन् । सिंहले व्यापारी दीपक मल्होत्रासँग मिलेर संविधानसभा निर्वाचनका बेला सशस्त्र प्रहरीमा कपडा आपूर्ति गर्ने झण्डै सात करोड रुपैयाँ बराबरको बिना टेण्डरको खरिद अनुमति पाएका थिए । सिंहले नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनताका नेपाल प्रहरीका डीएसपीबाट राजीनामा दिएका हुन् । मल्होत्राले भने कार्की प्रमुख आयुक्त भएर अख्तियारको क्वार्टरमा सरेपछि उनको पुरानो बानेश्वरस्थित घर प्रतिमहिना डेढ लाख रुपैयाँ भाडामा लिएका छन् । उक्त घर मल्होत्राले कुनै प्रयोजनमा उपयोग गरेका छैनन् । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंक÷वित्तिय संस्थाहरुको कारोबारमा चासो देखाएपछि अख्तियारसँग ‘सेटिङ मिलाइदिने’ आश्वासनदेखि ‘अख्तियार लगाइदिने’ सम्मको धम्की दिनेमा व्यवसायी सुधीर बस्नेत पनि छन् । केही समयअघि लुम्बिनी बैंकले सहकारी ठगी काण्डमा फसेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतले धितो राखेको घर लिलाम गर्न खोज्यो । बैंकको ऋण नतिरेपछि असुलीका लागि धितो लिलामी गर्नु स्वभाविक हो । बैंकले ऋण असुलीका लागि कुरा अघि बढाएपछि सुधीर बैंकका अधिकारीहरुलाई पहिले अख्तियारसँग सेटिङ मिलाइदिने भनेर फकाउन खोजे तर, कुरा नमिलेपछि अख्तियार लगाइदिने धम्की दिए । केही समय लगत्तै राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागका उच्च अधिकारीको उक्त बैंकमा खाता रहेकोले उसको कारोबार विवरण दिन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंकलाई पत्राचार ग¥यो । बैंकमा अख्तियारले ठोकुवा गरेका सम्बन्धित अधिकारीको खाता नै नरहेकाले पनि अख्तियारको पत्रलाई बुझ्ने अर्थ अर्कै भइदियो । एकाध घटनामात्र होइन, बैंक÷वित्तिय संस्थामा यस्ता कुरा प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ । बैंकले बस्नेतको घर लिलाम गरेको छैन । ओरेन्टल सहकारी तथा ओरेन्टल विल्डर्सबाट ७ अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लागेका बस्नेतले आफू बस्ने घरसमेत धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका छन् । निर्माणाधीन सबै अपार्टमेन्टका जग्गा धितोमा राखिएका छन् ।  त्यसो त केही बैंकरले राष्ट्र बैंकलाई ‘चेक’ गर्न अख्तियारलाई उकासेको भन्ने चर्चा पनि बैंकरहरुको जमघटमा चल्ने गरेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग निकटताका आधारमा पूर्व महान्याधिवक्ता सुशील पन्तले कर्पोरेट क्षेत्रमा राम्रै नाता गाँसेका छन् । बैंक÷विमा कम्पनीदेखि कर्पोरेट क्षेत्रमा उनले आफ्ना  समकक्षी कानून व्यवसायीहरुलाई विस्थापित गरेका छन् । प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई उद्योगवाणिज्य क्षेत्रको सल्लाह दिने जिम्मेवारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले पाएका छन् । ढकालको सल्लाहमा कार्कीले केही समयअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक कार्यक्रममा सहभागी हुने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द गरेका थिए । अख्तियारको हाउगुजी देखाएर स्वार्थसिद्ध गर्ने समूहले लोकमानसिंह कार्कीको नामको ‘दुरुपयोग’ गरेका हुन् कि ‘कनेक्सन’ नै हो भन्ने बुझ्न पनि खुट्टा कमाउन आवश्यक नठान्नेहरुको जमात अब बढ्न थालेको छ । अख्तियार प्रमुखको हवाला दिनेलाई अख्तियारले कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति छ भने कारबाही हुने’ बताए । “अख्तियार प्रमुखको हवाला दिएर ब्ल्याकमेलिङ गर्नेको नाम अख्तियारमा ल्याउनुस्,” उनले भने, “त्यस्तो अहिलेसम्म हाम्रो जानकारीमा आएको छैन ।” शक्तिको अगाडी ‘एक’ लाई ‘दुई’ बनाउने आदेशपालक र बिचौलिया बताएर शक्तिको आडमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूहले नाम बद्नाम गरिदिने प्रचलन हाम्रो समाजमा नयाँ भने होइन । अख्तियार प्रमुख भएपछि लोकमानसिंह कार्कीको सक्रियता सार्वजनिक भ्रष्टाचार निवारणभन्दा पनि निजी क्षेत्रतिर सोझियो । कतिपयले यसलाई तर्साउन खोजेको अर्थमा पनि बुझेका छन् । डिफल्टरले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको हवाला दिनु आफैंमा संशय छँदैछ । केही दिनअघि विराटनगरमा सुपारी आयातको ‘कनेक्सन’का बारेमा कार्कीलाई प्रश्न नै गरियो, जहाँ उनी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए । अख्तियारले दश मेट्रिक टन माथिको लोड बोकेका ट्रक÷कन्टेनर तथा ट्यांकरलाई सडकमा गुड्न नदिने निर्णय लिएपछि भारतबाट ग्यास बोकेर आएका ‘बुलेट’ हरु सीमापार नै रोकिए । वस्तु आयातलाई नै असर परेको र राजस्व लक्ष्य पु¥याउन मुश्किल भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले अख्तियारसँग उक्त निर्णय फिर्ता लिन नै अनुरोध नै गर्नुप¥यो । विवाहमा ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने, ठूलो भोजभतेर गर्न नपाइने २०३७ सालको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका काम गरेर विवादीत बनिरहेका बेला नाम कै ‘दुरुपयोग’ हुँदा अख्तियार प्रमुख थप विवादमा तानिइरहेका छन् ।  


Posted on: 2014-Feb-10