संविधानसभा निर्वाचन–२ जटिलतामा जेलिदैं

  हुङ्कार विशेष संवाददाता
सिनेमा उद्योगमा एउटा संस्कृति छ– कुनै सिनेमा “हीट” भयो भने त्यसको “सिक्वेल” बनाउने चलन छ । पहिलो राम्र्रो भए त्यसैको नाममा २ र ३ सम्मका सिक्वेल हेरिएकै हो । तर नेपालीहरूकहाँ भने संविधानसभा निर्वाचनको सिक्वेल शुरु भएको छ– संविधानसभा निर्वाचन,२ । यसअघि “फ्लप” भएको हुनाले संविधानसभा निर्वाचन २ का आफ्नै जटिलता र समस्याहरू छन् । यद्यपी ४ मंसीरमा तय गरिएको निर्वाचनका लागि चार दलले खडा गरिएको अत्यावश्यक आधार मजबुत हुँदै गएको छ र यतिबेला निर्वाचनको विकल्प छैन भन्नेहरू बाक्लिदैं गएका छन् । किनकी नेपालमा यो निर्वाचन हुँदैन भने देशको संविधान नै छैन ।   निर्वाचनका जटिलता   २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै जारी भएको अन्तरिम संविधानको दस्तावेजलाई संशेधन गरेर काम चलाउँदै, लडखडाउँदै संविधानसभा,२ सम्मको बाटो तय भएको छ । निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलहरू समेतले निर्वाचनबाहेकको विकल्प दिन सकेका छैनन् र निर्वाचनको विरोध भने गर्न छाडेका छैनन् ।  निर्वाचनमा जान जनाधार बलियो नभएको, निर्वाचनमा जान डराएको भन्ने लाञ्छाना पनि निर्वाचन विरोधी शक्तिहरूलाई लाग्ने गरेको छ– जुन कुरामा सत्यता छैन । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गराउनु त्यति उपयुक्त पनि मानिदैंन । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आक्रामक तयारीहरू गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीति समस्याहरू सल्टाइनु र सकेसम्म सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराइनुपर्ने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल । “संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई बाहिर राख्न हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसका दीर्घकालिन् असरहरू छन्, सबैलाई मनाएकै राम्रो ।” सबै दलहरूको सहभागितामा निर्वाचनका लागि चार दलीय संयन्त्र क्रियाशील छ । जसमा एकीकृत नेकपा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूले पालैपालो हरेक महिना अध्यक्षता गर्छन् र वर्तमान सरकारको निर्देशकका रुपमा यसलाई ठम्याइएको छ । सरकारले बाहेक चुनावको विरोधमा रहेका दलहरूसँग यसले वार्ता गर्छ । गुण÷दोषका हिसाबले कुनै दललाई प्रशंशा गर्नुपर्ने र कसैलाई विरोध गर्नुपर्ने आधार छैनन्, किनकी हिजोको संविधानसभाको असफलताको भागिदार सबै हुन् । त्यो असफलताको हिस्सा सबैले बराबर बाँड्नैपर्छ ।   चार दलीय संयन्त्रको भूमिका “संविधानसभा” फ्लप हुनुमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार आफूलाई ठूलो भन्ने चार राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ भनेर साना दलहरूले उठाएको आवाजलाई ठूला भनिएका दलहरूबाट उचित सम्बोधन भएको छैन । राप्रपा नेपालका नेता केशरबहादुर विष्ट त ठूला दल र साना दलको परिभाषा नै ठीक नभएको बताउँछन् । “प्रजातन्त्रमा ६–७ वर्षसम्म बिना निर्वाचन एउटै दल ठूलो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?” उनले प्रश्न गरे, “त्यतिबेला एकखालको जनमत थियो र उनीहरूले धेरै मत पाए, तर उनीहरूले गरेका गल्तीका आधारमा उनीहरू जनताबाट गिरेका छन् ।” जनमत प्रकट नभइ कुनै शक्तिलाई ठूलो सानो शक्तिमा विभाजन गर्न नहुने उनको राय छ । “संविधानसभा किन असफल भयो भनेर उनीहरूले समीक्षा समेत गरेका छैनन्,” उनले भने, “दोस्रो निर्वाचन गराउने भएपछि के कारणले पहिलो संविधानसभा असफल भयो र दोस्रो सफल हुने आधार के छ भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुप¥यो ।” विष्टको बुझाइमा अहिलेको चार दलीय संयन्त्र सरकार चलाउने (निर्देशन दिने) र आफू अनुकुल हुनेगरी राज्य स्रोतको बाँडफाँड गर्न गठन भएको हो । निर्वाचन गराउने वृहत्तर उद्देश्यभित्र यसले पवित्र ढंगले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको वरपरमात्र रहन रुचाउने भएकाले चार दलीय संयन्त्रप्रति अरु दलको विश्वास बढ्न नसकेको बताउने उनी निर्वाचनको भने विकल्प नरहेको धारणा राख्छन् । “प्रजातन्त्रमा जनमत व्यक्त गर्ने ठाउँ छ निर्वाचन नै हो,” उनी भन्छन्, “निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगबाट सम्पन्न हुनपर्छ ।” चुनाव सार्ने कसरत  एकथरी राजतीतिक दलहरू भने चुनाव सार्ने कसरतमा छन् । यो कसरतमा सबै खाले राजनीतिक दलहरू लागेका छन् । पार्टीभित्र टीकट दिने खिचलो लगायतका समस्याका कारण चुनावलाई एक साता या पन्ध्र दिन सार्न पहल भैरहेको बुझिएको छ । मंसीर ४ मा तय भएको चुनाव पार्टीभित्रको उम्मेद्वार व्यवस्थापनका कारण सार्ने कुरा मूर्खतामात्र हुन्छ ।  लगत्तै केही अघि चुनाव सार्नुपर्नेमा मधेशी जनाधिकार फोरमले पनि जोड दिदैं आएको छ । “मंसीर ४ नै कुनै त्यस्तो अचुक मिति होइन, राजनीतिक सहमति भयो भने कुनै पनि मितिमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ,” मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् । मधेशमा भएको राजनीतिक विभाजनको असर मधेशवादी पार्टीहरूमा छ । उपेन्द्र यादव अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनअघि मधेशमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा दिनेमध्ये एक हुन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री थिए । संंविधान जारी गर्ने क्रममा जातिय पहिचान सहितको संघीयताको वकालत गर्दागर्दै एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई पछि एमालेबाट छुट्टीएर नयाँ पार्टी खोले– संघीय समाजवादी पार्टी ।  प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिलाई पुँजीवादमा मिसाएको र क्रान्ति त्यागेको आरोप लगाउँदै मोहन वैद्य नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा–माओवादीमा पनि अर्को समूह विभाजित भएको छ । चुनावको विरोध गरिरहेका दलहरूमध्ये नेकपा–माओवादीले त निर्वाचन भाँड्नका लागि हरेक चुनावी बुथमा कार्यकर्ता खटाउने समेत उद्घोष गरिसकेको छ । “हरेक बुथमा हाम्रा कार्यकर्ता खटाउँछौं,” नेकपा–माओवादीका नेता सीपी गजुरेल भन्छन् । नेकपा–माओवादीले चुनाव बाहेक गोलमेच सम्मेलनको विकल्प दिएको थियो । जसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि वैद्य माओवादी बाहिरिएको हो ।  निर्वाचनको विकल्प नहुँदा नहुँदै पनि अहिले विभिन्न दलहरूले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना अब क्षीण बन्दै गइरहेको छ । यसअघिका राजनीतिक तहमा र सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू असफल भएकाले ती दलहरूको चुनावमा सहभागितामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।    सुरक्षा चुनौती  निर्वाचनको आफ्नै सुरक्षा रणनीति हुन्छ । यद्यपी यसको विरोध हुँदाहुँदै निर्वाचनमा जाँदा अप्रिय अवस्था आउन नदिन सुरक्षा रणनीति मजबुत हुनुपर्छ । गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचन बुथमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा योजना तयार गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयसँग सेना परिचालन गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने आयोगले सबै तयारी पुरा गरिसकेको सुनाउँछन् । निर्वाचनमा सेना परिचालनका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।  ल हुङ्कार विशेष संवाददाता सिनेमा उद्योगमा एउटा संस्कृति छ– कुनै सिनेमा “हीट” भयो भने त्यसको “सिक्वेल” बनाउने चलन छ । पहिलो राम्र्रो भए त्यसैको नाममा २ र ३ सम्मका सिक्वेल हेरिएकै हो । तर नेपालीहरूकहाँ भने संविधानसभा निर्वाचनको सिक्वेल शुरु भएको छ– संविधानसभा निर्वाचन,२ । यसअघि “फ्लप” भएको हुनाले संविधानसभा निर्वाचन २ का आफ्नै जटिलता र समस्याहरू छन् । यद्यपी ४ मंसीरमा तय गरिएको निर्वाचनका लागि चार दलले खडा गरिएको अत्यावश्यक आधार मजबुत हुँदै गएको छ र यतिबेला निर्वाचनको विकल्प छैन भन्नेहरू बाक्लिदैं गएका छन् । किनकी नेपालमा यो निर्वाचन हुँदैन भने देशको संविधान नै छैन ।   निर्वाचनका जटिलता   २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै जारी भएको अन्तरिम संविधानको दस्तावेजलाई संशेधन गरेर काम चलाउँदै, लडखडाउँदै संविधानसभा,२ सम्मको बाटो तय भएको छ । निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलहरू समेतले निर्वाचनबाहेकको विकल्प दिन सकेका छैनन् र निर्वाचनको विरोध भने गर्न छाडेका छैनन् ।  निर्वाचनमा जान जनाधार बलियो नभएको, निर्वाचनमा जान डराएको भन्ने लाञ्छाना पनि निर्वाचन विरोधी शक्तिहरूलाई लाग्ने गरेको छ– जुन कुरामा सत्यता छैन । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गराउनु त्यति उपयुक्त पनि मानिदैंन । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आक्रामक तयारीहरू गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीति समस्याहरू सल्टाइनु र सकेसम्म सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराइनुपर्ने बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल । “संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई बाहिर राख्न हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यसका दीर्घकालिन् असरहरू छन्, सबैलाई मनाएकै राम्रो ।” सबै दलहरूको सहभागितामा निर्वाचनका लागि चार दलीय संयन्त्र क्रियाशील छ । जसमा एकीकृत नेकपा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूले पालैपालो हरेक महिना अध्यक्षता गर्छन् र वर्तमान सरकारको निर्देशकका रुपमा यसलाई ठम्याइएको छ । सरकारले बाहेक चुनावको विरोधमा रहेका दलहरूसँग यसले वार्ता गर्छ । गुण÷दोषका हिसाबले कुनै दललाई प्रशंशा गर्नुपर्ने र कसैलाई विरोध गर्नुपर्ने आधार छैनन्, किनकी हिजोको संविधानसभाको असफलताको भागिदार सबै हुन् । त्यो असफलताको हिस्सा सबैले बराबर बाँड्नैपर्छ ।   चार दलीय संयन्त्रको भूमिका “संविधानसभा” फ्लप हुनुमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार आफूलाई ठूलो भन्ने चार राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ भनेर साना दलहरूले उठाएको आवाजलाई ठूला भनिएका दलहरूबाट उचित सम्बोधन भएको छैन । राप्रपा नेपालका नेता केशरबहादुर विष्ट त ठूला दल र साना दलको परिभाषा नै ठीक नभएको बताउँछन् । “प्रजातन्त्रमा ६–७ वर्षसम्म बिना निर्वाचन एउटै दल ठूलो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?” उनले प्रश्न गरे, “त्यतिबेला एकखालको जनमत थियो र उनीहरूले धेरै मत पाए, तर उनीहरूले गरेका गल्तीका आधारमा उनीहरू जनताबाट गिरेका छन् ।” जनमत प्रकट नभइ कुनै शक्तिलाई ठूलो सानो शक्तिमा विभाजन गर्न नहुने उनको राय छ । “संविधानसभा किन असफल भयो भनेर उनीहरूले समीक्षा समेत गरेका छैनन्,” उनले भने, “दोस्रो निर्वाचन गराउने भएपछि के कारणले पहिलो संविधानसभा असफल भयो र दोस्रो सफल हुने आधार के छ भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुप¥यो ।” विष्टको बुझाइमा अहिलेको चार दलीय संयन्त्र सरकार चलाउने (निर्देशन दिने) र आफू अनुकुल हुनेगरी राज्य स्रोतको बाँडफाँड गर्न गठन भएको हो । निर्वाचन गराउने वृहत्तर उद्देश्यभित्र यसले पवित्र ढंगले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको वरपरमात्र रहन रुचाउने भएकाले चार दलीय संयन्त्रप्रति अरु दलको विश्वास बढ्न नसकेको बताउने उनी निर्वाचनको भने विकल्प नरहेको धारणा राख्छन् । “प्रजातन्त्रमा जनमत व्यक्त गर्ने ठाउँ छ निर्वाचन नै हो,” उनी भन्छन्, “निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगबाट सम्पन्न हुनपर्छ ।”   चुनाव सार्ने कसरत  एकथरी राजतीतिक दलहरू भने चुनाव सार्ने कसरतमा छन् । यो कसरतमा सबै खाले राजनीतिक दलहरू लागेका छन् । पार्टीभित्र टीकट दिने खिचलो लगायतका समस्याका कारण चुनावलाई एक साता या पन्ध्र दिन सार्न पहल भैरहेको बुझिएको छ । मंसीर ४ मा तय भएको चुनाव पार्टीभित्रको उम्मेद्वार व्यवस्थापनका कारण सार्ने कुरा मूर्खतामात्र हुन्छ ।  लगत्तै केही अघि चुनाव सार्नुपर्नेमा मधेशी जनाधिकार फोरमले पनि जोड दिदैं आएको छ । “मंसीर ४ नै कुनै त्यस्तो अचुक मिति होइन, राजनीतिक सहमति भयो भने कुनै पनि मितिमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ,” मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् । मधेशमा भएको राजनीतिक विभाजनको असर मधेशवादी पार्टीहरूमा छ । उपेन्द्र यादव अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनअघि मधेशमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको नारा दिनेमध्ये एक हुन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री थिए । संंविधान जारी गर्ने क्रममा जातिय पहिचान सहितको संघीयताको वकालत गर्दागर्दै एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई पछि एमालेबाट छुट्टीएर नयाँ पार्टी खोले– संघीय समाजवादी पार्टी ।  प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिलाई पुँजीवादमा मिसाएको र क्रान्ति त्यागेको आरोप लगाउँदै मोहन वैद्य नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा–माओवादीमा पनि अर्को समूह विभाजित भएको छ । चुनावको विरोध गरिरहेका दलहरूमध्ये नेकपा–माओवादीले त निर्वाचन भाँड्नका लागि हरेक चुनावी बुथमा कार्यकर्ता खटाउने समेत उद्घोष गरिसकेको छ । “हरेक बुथमा हाम्रा कार्यकर्ता खटाउँछौं,” नेकपा–माओवादीका नेता सीपी गजुरेल भन्छन् । नेकपा–माओवादीले चुनाव बाहेक गोलमेच सम्मेलनको विकल्प दिएको थियो । जसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि वैद्य माओवादी बाहिरिएको हो ।  निर्वाचनको विकल्प नहुँदा नहुँदै पनि अहिले विभिन्न दलहरूले निर्वाचनको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना अब क्षीण बन्दै गइरहेको छ । यसअघिका राजनीतिक तहमा र सरकारका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू असफल भएकाले ती दलहरूको चुनावमा सहभागितामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।    सुरक्षा चुनौती  निर्वाचनको आफ्नै सुरक्षा रणनीति हुन्छ । यद्यपी यसको विरोध हुँदाहुँदै निर्वाचनमा जाँदा अप्रिय अवस्था आउन नदिन सुरक्षा रणनीति मजबुत हुनुपर्छ । गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचन बुथमा आवश्यक सुरक्षाकर्मी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा योजना तयार गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयसँग सेना परिचालन गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भने आयोगले सबै तयारी पुरा गरिसकेको सुनाउँछन् । निर्वाचनमा सेना परिचालनका सम्बन्धमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन ।  सरकार र निर्वाचन  संविधानसभा निर्वाचनपछिका चार वर्षमा चारओटा राजनीतिक र पाँचौ वर्षमा गैर राजनीतिक चरित्रको सरकार निर्माण भयो । सरकार बनाउन भएका चलखेलले संविधानसभालाई नै ओझेलमा पारिदियो । जे कुरा गौण हुनुपथ्र्यो त्यो विषयले प्राथमिकता पायो, जे कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो– त्यो गौण हुनगयो । संविधानसभा निर्वाचनपछि दलहरूको सरकारमा जाने विकृत मानसिकताको असर संविधानसभामा देखियो र यसले राम्ररी काम गर्न सकेन । जसको फलस्वरुप बिना नतिजा संविधानसभा विघटन भयो ।  सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्यमा रोक लगाइदियो । अहिले सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीले नै पुनः संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । “बरु सरकार छाड्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश नछाड्ने” भनेर केही दिनअघि उनले दिएको अभिव्यक्तिले पनि चुनावमाथि थप संशय पैदा गरेको छ । रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा यसको एकमात्र म्यान्डेट थियो, निर्वाचन गराउने । त्यसपछि असारमा चुनाव गर्नेभन्दाभन्दै मंसीर ४ का लागि मिति तोकिएको छ । रेग्मीको संशययुक्त भनाईले पनि यो सरकार निर्वाचनप्रति कति दृढ छ भनेर प्रश्नचिन्ह उब्जाएको विश्लेषकहरूको  भनाई छ ।  संविधानसभा निर्वाचनपछिका चार वर्षमा चारओटा राजनीतिक र पाँचौ वर्षमा गैर राजनीतिक चरित्रको सरकार निर्माण भयो । सरकार बनाउन भएका चलखेलले संविधानसभालाई नै ओझेलमा पारिदियो । जे कुरा गौण हुनुपथ्र्यो त्यो विषयले प्राथमिकता पायो, जे कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो– त्यो गौण हुनगयो । संविधानसभा निर्वाचनपछि दलहरूको सरकारमा जाने विकृत मानसिकताको असर संविधानसभामा देखियो र यसले राम्ररी काम गर्न सकेन । जसको फलस्वरुप बिना नतिजा संविधानसभा विघटन भयो ।  सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्यमा रोक लगाइदियो । अहिले सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मीले नै पुनः संविधानसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिरहेका उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । “बरु सरकार छाड्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश नछाड्ने” भनेर केही दिनअघि उनले दिएको अभिव्यक्तिले पनि चुनावमाथि थप संशय पैदा गरेको छ । रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा यसको एकमात्र म्यान्डेट थियो, निर्वाचन गराउने । त्यसपछि असारमा चुनाव गर्नेभन्दाभन्दै मंसीर ४ का लागि मिति तोकिएको छ । रेग्मीको संशययुक्त भनाईले पनि यो सरकार निर्वाचनप्रति कति दृढ छ भनेर प्रश्नचिन्ह उब्जाएको विश्लेषकहरूको  भनाई छ । 

Posted on: 2013-Oct-19