चुनावी रस्साकस्सी

  हुङ्कार विशेष संवाददाता

 
धानन्याधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनाी मन्त्रीपरिषद् गठन भएपछि दलहरुको उल्झन केही टरेको छ । तर, चुनावको मिति घोषणा र निर्वाचन हुने विषयमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था भने छैन । दलीय असफलताका बाबजूद देशले यति छिटो निकास पाउनेमा आशावादी छैनन्, विश्लेषकहरु । दलीय असफलताको चक्रीय असर देखापर्न थालेको पहिलो लक्षणको रुपमा लिइएको छ, प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको चुनावी भनिएको सरकारलाई ।     राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई दलहरुले अनुमोदन गरी निर्माण गरेको भनिए पनि यो सरकार गठनमा त्यत्ति कुरालाई पर्याप्त आधार मान्न सकिदैंन । चुनाव गराउने हेतुले जन्मिएको सरकार गठनको केही समय घर्किसकेको छ– तर चुनावको मिति तय भएको छैन । “फेरी चुनावको मिति तय हुनुले नै पनि केही अर्थ राख्दैन,” कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भन्छन्, “चुनाव गराउन आवश्यक वातावरण तय भइसकेको देखिरहेको छैन ।” केही समयअघि एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग्गिएर नेकपा–माओवादी पार्टीको जन्म भएको छ, जसले चुनावलाई बहिष्कार गर्नेमात्र होइन, चुनावमा भाग लिने र भोट माग्न निर्वाचन क्षेत्रमा जानेहरुको “सफाया” गर्ने खुलेआम अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । त्यसो त तराईका केही सशस्त्र समूहहरु पनि चुनावमा आतंक सिर्जना गर्ने भित्रि तयारी गरिरहेका छन् । जसले चुनावी आशालाई आशंकातिर धकेल्दैछ ।                                                                                                                              चुनावी मनोदशा  तीनपटकसम्म म्याद थपेर जोगाएको संविधानसभाको म्याद थपाइमा नै प्रश्न रह्यो । बिना उपलब्धिको म्याद थपाइको श्रृंखला अन्त्य गरेको सर्वोच्च अदालतले नै हो, यसमा कुनै दुईमत राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । सर्वोच्चका तिनै न्यायधीश अहिले चुनाव गराउने अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष छन् । शक्ति पृथकीकरणलाई वेवास्ता गर्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामा जबर्दस्ती हुल्ने दलहरुको अट्टाहासलाई स्याबासी दिनेहरु धेरै छन् । तर, त्यसका तथ्य, कारण र प्रभाव अब बिस्तारै देखिदैंछन् ।     “मंसीरमा चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदैन भन्नु गलत मानसिकताको उपज मात्र हो,” नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी भन्छन्, “यो मन्त्रिपरिषद्को चुनाव गराउने मात्र कार्यभार हो ।” चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भनेर दलहरुले प्रधानन्याधीशलाई कार्यपालिकाको बागडोर सुम्पेको निधीको बुझाइ छ । उनका अनुसार चुनाव विरोधी कोही छैन । “मोहन वैद्यजीहरु पनि चुनावमा आउने भन्ने सुनेको छु,” उनले भने । सबैतिरबाट “चुनाव, चुनाव” भनेर रटान लगाएपछि चुनाव हुन्छ भन्ने बुझाइमा छन्, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । उनी त असारमै चुनाव गर्नुपर्छ नभए मंसीरमा हुन्न भनेर चुनावमा हुटहुटी लगाउन थालेका थिए । पछि कांग्रेस सभापति शुशील कोइरालाले भने, “मंसीरमै चुनाव गर्ने सहमति भएको हो, दाहालले किन असारको हुटहुटी लगाएका हुन् मैंले बुझेको छैन । चुनावका सम्बन्धमा दलहरुको बुझाइमा जुन सामञ्जस्यता र एकरुपता हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिदैंन । पछि दाहालले असारलाई सच्याएर भन्न थाले कात्तिकमा चुनाव गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरिनसकेकाले त्यसले चुनावका बारेमा थप बहस तरंगित हुन पाएको छैन । मिति घोषणा नभएकैले चुनावी पारो अहिलेसम्म बढेको छैन ।                                  मिति तोक्न किन ढिलाइ ?  “असारमा नभए कात्तिकमा चुनाव गर्नुपर्छ” भनेर माओवादी अध्यक्ष दाहालले जुन हुटहुटी लगाइरहेका छन्, वास्तविकतामा चुनावको मिति घोषणा गरिहाल्न रोक्नेचाहिं उनै हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । कारण के हो भने, संवैधानिक निकायका नियुक्ति । आयुक्तहरु रिक्त हुन लागेको निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य नियुक्ति गर्नुपर्ने वहानामा दलहरुले सरकारलाई अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरे । महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा दलीय भागवण्डाका नामहरु सिफारिश गरिए । सबै नियुक्ति सामान्य ढंगमा अगाडी बढे, निर्वाचन आयोगमा अनुभवी र पाका आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेसँगै विवाद आएर अड्कीयो– अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको विषयमा । माओवादीले सिफारिश गरेका र अन्य दलहरु समेत राजी भनिएका पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तीको विषय विवादीत बन्यो । धुमिल र विवादास्पद छवि भएका भन्दै लोकमानको अख्तियारमा नियुक्ती सहज भएन र सरकार पनि यसमा पछि हट्यो । जुन विषयमा अहिले अदालतले किनारा लगाउँदैछ । उनको नियुक्ती अघि प्रचण्डले चुनावको मिति घोषणा गर्न रोकिराख्नेछन् किनकी मिति घोषणासँगै निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदा नियुक्तीका विषय रोकिनेछन् । जसका कारण प्रचण्डलाई आफैं धामी र आफैं झाँक्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको हो । राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता केशरवहादुर विष्ट मजाक गर्दै भन्छन्, “यो सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नेभन्दा पनि दलहरुको सिफारिशमा राजदूत लगायतका नियुक्तीमा पनि लाग्छ कि जस्तो लाग्छ ।” चुनावका लागि आवश्यक कानुन लगायतका सबै तयारीले चुनावको मिति घोषणा गर्न अब केहीले छेकेको भने छैन ।                        असफलताको पाठ  लगत्तै अघि संविधानसभा असफल भएको पाठ दलहरुको आँखा अगाडी छ । अब हुने संविधानसभाको उत्पादनमूलक उपयोग दलहरुले कसरी गर्छन् भनेर प्रश्न उठाइएको छ । शासकीय स्वरुप, संघीयताजस्ता मूल मुद्दा किनारा नलगाई चार वर्षसम्म संविधानसभाको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएको आरोप खण्डन गर्न दलहरु असफलप्रायः छन् । मानिसहरुमा वितृष्णा बढेको छ । देशको आफ्नो उत्पादन छैन, रोजगारीका अवसर छैनन् । “अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र व्यापारमा केन्द्रीत छ, त्यो पनि फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्सको” विश्लेषक कनकमणी दीक्षितका अनुसार, “साढे ५ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदरलाई खसालेर आधामा सीमित गर्ने माओवादी हो, जसले दश वर्षसम्म कुनै पनि आर्थिक विकासका काम हुनबाट रोक्यो ।” माओवादीले गर्वका साथ माग गरेको बताउने र २००७ सालदेखिको संविधानसभा आफ्नो माग भन्ने गरेका छन्– यसको जवाफ उनीहरुबाट अपेक्षाकृत रुपमा प्रष्टताका साथ आउन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संवृद्धि र विकासका लागि माग गरिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको सट्टा, जातियता र क्षेत्रीयताका नारा सडकमा बढी लागे । देशमा झण्डै मूठभेडको स्थिति बन्यो । यसमा दलहरुले पाठ सिक्नुपर्छ ।                                                                                                    जवाफदेहीताको प्रश्न अहिले दलहरुमा जवाफदेहीता शून्य बन्दै गएको छ । जवाफ दिइरहन जरुरी ठान्दैनन् । “जवाफदेहीता भएको भए राजनीति संङ्लो हुँदै जान्थ्यो,” राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता केशर विष्ट भन्छन्, “बरु उल्टो दलहरु फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् ।” यसले नेपाली राजनीतिलाई कता डो¥याउँदैछ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । चाहेर या नचाहेर पनि जनताले दलहरुलाई मतदान गरेर सरकारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, कानुन बनाउने, विधिको शासन लागू गर्ने गरी संसद् र सरकारमा जाने दलहरुमा जवाफदेहीता हराउनुले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र सम्मान क्रमशः मर्दै जान्छ ।                                                                                                                                                        दल नीति र दाहाल नीति  दलहरुसँग आ–आफ्नै चुनावी रणनीति छन्, तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भने चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति तयार छ । मधेश कार्डका रुपमा हालै एमालेका नेता रामचन्द्र झालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याएका प्रचण्ड यसअघि तराईमा माओवादीको नराम्रो हारबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने सुरमा छन् । चुनावी माहौल तताउन र आप्mनो पक्षमा परिणाम ल्याउन माओवादीले प्रयोग गर्ने साम, दाम, दण्ड, भेदमा अन्य दलहरु अलिक पछि नै देखिन्छन् । परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ, त्यो त निर्वाचन पछि नै प्रष्ट हुने हो । तर, अहिलेसम्मको तयारीमा माओवादी अलिक बढी नै अघि देखिन्छ । प्रष्ट बहुमत त कुनै पार्टीलाई पनि हासिल गर्न सम्भव नहुने भएकाले माओवादीले मधेशवादी दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, कांग्रेस र एमालेले सहकार्यका लागि चलाएको बहसले सार्थकता पाउने कम मात्रले विश्वास गरेका छन् ।  


Posted on: 2013-Oct-11