अन्तिम जेठ १४

 
सं विधानसभाबाट समयमा संविधान जारी गर्न नसकेर पटक–पटक म्याद थपिएको छ । पहिलोपटक म्याद थप गर्दा २०६७ जेठ १४ मा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । संविधानसभाको पहिलोपटक म्याद थप्दा प्रतिपक्षी माओवादीले उनको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । दोस्रोपटक प्रतिपक्षी कांंग्रेसले खनालको राजीनामालाई मुद्दा बनाएर २०६८ जेठ १४ मा छ महिनाका लागि म्याद थप्दा उपलब्धिका आधारमा अर्को ६ महिना म्याद थप गर्ने शर्तमा संविधानसभाको आयु लम्बिएको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव पठाए । म्याद थपको प्रस्ताव लैजादाँ सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि थप्न पाइने फैसला ग¥यो । 

 
अदालतको फैसलाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा विवाद हुनसक्ने भन्दै सरकारकातर्फबाट महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दरपीठ दर्ता गर्न खोज्यो तर, अदालतले यसलाई दर्ता गर्न मानेन । 

 
२०६७ जेठ १४ मा जारी गर्नुपर्ने संविधान अब २०६९ जेठ १४ मा जारी गर्ने अन्तिम समय हो । अदालतको फैसलाले पनि अब संविधानसभाको म्याद अब थपिनेछैन । यो अवधिमा शान्ति प्रक्रियाको समाप्ति र संविधान निर्माण अपरिहार्य शर्त हो । यो मानेमा २०६९ जेठ १४ संविधानसभाका लागि अन्तिम जेठ १४ हो । 

 
चैतको अन्त्यसम्म दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको समाप्तिका लागि खोजेको सहमतिले केही सकारात्मक परिणाम दिनसक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत बताउँछन् । 

 
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण नै दोस्रो जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धि हुन् । आन्दोलन समाप्तिपछि झण्डै आधा दशकको अवधि मुलुकले संक्रमणमा पार गरेको छ । सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा राजाले सत्ता छाडेका थिए । २०६३ वैशाख ११ लाई नेपाली जनताले निरंकुशता ढलेको र जनता विजयी भएको उल्लासको रुपमा लिएका थिए । तर लोकतन्त्र स्थापनाका ६ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा राजनीतिक दल र जनताबीचको दूरी धेरै लम्बिएको छ । जनताले अभूतपूर्व शान्ति र संवृद्धि, जनता सार्वभौम हुने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि राजाको निरंकुश कदमका विरुद्ध सडकमा उत्रेर राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिएका छन् । 

 
तर जनताको दुहाई दिएर राजनीतिक गर्ने शक्तिहरूबीच सत्ता र शक्तिका लागि सधैंभरको लछाचुँडीले जनताको मन कुँडिएको छ । २०६४ चैत महिनामा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन परिणामपछि दलहरूबीचको सहमतिको यात्रा लगभग समाप्त भयो र सुरु भयो, दलीय स्वार्थकेन्द्रीत राजनीति । जसले शान्ति र संविधानको मुद्दालाई समेत पन्छाइदियो । 

 
संविधानसभापछि दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने गरी २०६७ जेठ १४ सम्म संविधानसभाको म्याद कायम गरियो । 

 
भनाईमा एक थोक र गराईमा अर्को थोक गर्ने नेताहरूको व्यवहारले जनतालाई आजित बनाइसकेको छ । जनता दिक्क भइसकेका छन् । तराई हिंसा, असुरक्षा, अराजकता, मूल्य वृद्धि, वस्तुको अभाव जस्ता यावत् समस्या जनताले झेलिरहेका छन् । जबकी उनीहरूले सरकार भए, नभएको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्् । प्रायः सबैजसो सरकारहरू जनतालाई शान्ति सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न असफल देखिए । 

 
यो अवधिमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र संविधान निर्माण गर्नका लागि दलहरूबीच अनगिन्ति सहमति–सम्झौताहरू भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणपछि भएको बृहद् शान्ति सम्झौताको जगमा भएको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीबाट भएका कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, योंग कम्युनिस्ट लिगले सिर्जिएका समस्या, यससँग प्रतिकारका लागि खडा गरिएका एमालेको युथफोर्स र कांग्रेसको तरुणदस्ता विशेष चर्चामा रहे ।

 
त्यसयता लडाकू वर्गीकरण, सेनापति प्रकरण र माओवादीको अनिश्चितकालीन आम हड्तालले संविधान जारी गर्नुपर्ने अवधि गुज्रेर गयो । पहिलोपटक २०६७, जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थपका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले म्याद थपको प्रस्ताव गरे । सरकारको राजीनामाको अचुक अस्त्रका रुपमा संविधानसभा म्याद थपले माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सरकार परिवर्तन गरायो । 

 
अब अदालतले अंकुश लगाइदिएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको बार्गेनिङभन्दा दलहरू केही गम्भीर देखिएका छन् । आशा गरौं, यो अन्तिम जेठ १४ ले केही निकास दिनेछ ।    


Posted on: 2013-Feb-25