सात बुँदे कार्यान्वयन होला ?

 सात बुँदे कार्यान्वयन होला ?
 
राजनीतिक ब्युरो  
काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुबीच १५ कात्तिकमा प्रध्ाानमन्त्री निवास बालुवाटरमा राजनीतिक अन्यौल अन्त्य गर्दै शान्ति प्रक्रियाको पर्ूण्ाता र संविधान निर्माणको र्सार्थक प्रयासस्वरुप भएको सात बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरबाट भएको सातबुँदे सहमतिको विरोधले यो सम्झौता कार्यान्वयन साँच्चिकै जटिल देखिन्छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा भएका सम्पत्ति फिर्ताका लागि पार्टर्ीीटै संस्थागत निर्ण्र्ाागराउने भने पनि उपाध्यक्ष बैद्य पक्षधर नेताहरु कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको पक्षमा छैन । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउने सम्बन्धमा बोलाइएको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक एक दिन बसेर स्थगित भयो । जसका कारण सात बुँदे सहमतिबाट उल्लास मनाइहाल्ने वातावरण बनेको छैन ।   
 
 
१५ कात्तिकको सहमतिलाई धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरुले २०६३ मंसीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र व्रि्रोहीका पक्षबाट एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतासँग पनि तुलना गरेका छन् । उक्त सम्झौताले नेपालमा शान्तिको नयाँ इतिहासको मार्ग कारेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा अन्तरिम संविधान, माओवादी लडाकाहरुको शिविर व्यवस्थापन भई औपचारिक रुपमा दश वर्षन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वले औपचारिक विश्राम लिएको थियो । विस्तृत ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताको यर्सअर्थमा पनि ठूलो महत्व छ ।   
 
 
१५ कात्तिकको सहमति माओवादीसँग यसअघि पनि दलहरुले कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका लागि गरेको सहमतिजस्तै अर्को सहमति हो भन्न सकिन्छ । हालाकि, यसमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधान निर्माणका विषयवस्तुहरु समावेश छन् । शान्ति प्रक्रियाको पर्ूण्ाता र संविधान निर्माणका लागि तीन प्रमुख दलका शर्ीष्ा नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, यर्सअर्थमा यसलाई अर्को शान्ति सम्झौता भन्न सकिन्छ । तर माओवादीकै वैद्य पक्षले यो सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको स्वरुपमा सेना समायोजन, व्यवस्थापन र कब्जा सम्पत्ति फिर्ताका विषयहरु आफूलाई मान्य नभएको र जबर्दस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको छ ।   
 
 
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई दक्षिणी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले दिएको साथ र्समर्थनका आधारमा यो सम्भव भएको वैद्य पक्षको बुझाइ छ । बाबुराम सरकारमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुले पनि शान्ति प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिएर संविधान निर्माण गर्ने यो सरकार नै अन्तिम विकल्प भएको बताइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ठोस प्रगति नभए सपथ लिएको ४५ दिनमा राजीनामा दिने बताउँदै आएका प्रध्ाानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर नेपाल फर्केपछि बोली फेरेका छन् । यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जम्बो मन्त्रीमण्डलमा उनले ५० भन्दा बढी मन्त्री समावेश गरेका छन् । आवश्यक नै नभएका राज्यमन्त्रीहरु बनाएर उनले कतैको निर्देशन पालना गर्नेभन्दा बढी केही गरेका छैनन् । मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेका कतिपय मन्त्रीहरु विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरु छन् । तर प्रधानमन्त्रीले भने कतिपय मन्त्रीहरुलाई आफूले नचिन्ने बताएका छन् । अभियोग लागेका मानिसहरुलाई समेत मन्त्री बनाउनुअघि भट्टर्राईले यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकेनन् भने उनले कसरी सुशासनको प्रत्याभूूति गराउनेछन् भनेर विश्वास गर्ने - उनले मन्त्रीहर नै चिन्दिनँ, उनीहरुले के गरे मलाई थाहा भएन भन्नेजस्ता आलाकाँचा जवाफ दिएर पन्छिन मिल्दैन । मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने प्रध्ाानमन्त्री अब बिस्तारै चर्चाको शिखरबाट ओरालोतिर लागेका छन् ।   
 
 
एक हिसाबले यो उनको "डिनोमाँ" हो र रंगमञ्चमा प्रयोग हुने यो शब्दले कथावस्तुको् उत्कर्षाट सार या निष्कर्षतर डोरिएको बताउँछ । प्रध्ाानमन्त्री डा. भट्टर्राई अब कता डोरिने हुन्, त्यो हर्ेन बाँकी छ । भट्टर्राईमा डेमागग -प्रजातन्त्रवादीजस्तो देखिने व्यवहारमा क्रुर) प्रवृत्ति रहेछ भन्नेहरु धेरै छन् ।   
 
 
भट्टर्राईले दर्ुइ ओटा काण्डमा नराम्ररी आलोचना भोगिसकेका छन् । जनताको आशा र अपेक्षा अनुसारको सरकारको उपस्थिति पनि देखाउन सकेका छैनन् । हिन्दूवादी आन्दोलनमा संलग्न वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता प्रभु शाह भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारै मन्त्रीपरिषद्मा थिए भने देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिने अर्का मन्त्री शरद्सिंह भण्डारी उनकै रक्षा थिए । यी दर्ुइ मन्त्रीलाई ठूलो दबाबपछि कारबाही स्वरुप मन्त्रीमण्डलबाट निष्काशन गरेर शाख बचाउन सफल बनेका उनले पुनः अर्का "हत्यारा" सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेर बचेको शाख पनि ध्वस्त पारेका छन् । उनको अलोकप्रियता अब चुँलिदो छ । भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतसँग गरेको "द्विपक्षीय लगानी पर््रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता" -विपा) मा उनकै दलबाट विरोध भइरहेको छ ।   
 
 
सात बुँदे सहमतिबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन्, तर यसका लागि सहमति कार्यान्वयन हुनर्ुपर्छ । सहमति कार्यान्वयन नभए यसको कुनै अर्थ छैन । यस्ता धेरै सम्झौताहरु यसअघि पनि धेरै पटक भइसकेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको माग गरेपछि उनले संसद्बौ कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । यसलगायत माओवादीसँग विभिन्न समयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइसकेका छन् तर कार्यान्वयन भएको छैन ।   
 
 
सात बुँदे सहमति विस्तृत ऐतिहासिक सम्झौताजस्तो भने नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी यसलाई सम्झौताहरुकै एउटा निरन्तरता भन्छन् । उनको बुझाइमा शान्ति प्रक्रियालाई पर्ूण्ाता दिने, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जस्ता यावत् विषयमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा नै उल्लेख भइसकेको छ ।   
 
 
शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकार एक आपसमा सधैं एकअर्काम्ाा अर्न्तसम्बन्धित भइरहेका छन् । भारतको सहयोगबिना शान्ति प्रक्रियामा ठोस काम केही हुन सकेको छैन । संविधानसभाबाट पहिलो सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समयमा शान्ति प्रक्रियाले कुनै उपलब्धिमूलक मोड लिन सकेन । बरु यसपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालमा अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकूहरुको विदाई सम्भव भयो । यसैको निरन्तरता माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षामा खटिएका माओवादी लडाकाहरुलाई शिविर फर्काउने काम शुरु भयो । संविधानसभा र माओवादीको पहिलो सरकारसम्म हिंसा र असुरक्षाबाट आक्रान्त तर्राई बिस्तारै शान्त भयो । र्  
 
 
वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई शान्ति प्रक्रियाको पर्ूण्ाता र संविधान निर्माणको जस लिन चाहान्छन् । उनीप्रति छिमेकी भारत अत्यन्तै सकारात्मक छ पनि । यर्सअर्थमा सत्तामा रहीरहन उनलाई विल्कुल मुश्किल पर्नेछैन । तर आफ्नै दलको असहयोग र समससीमा तोकेर गरिएको सम्झौता अवधिमा काम नभए उनले अवश्य पनि जनतालाई जवाफ दिनर्ैपर्छ ।   
 
 
जनताका समस्या सुन्न र जनतामाझ लोकप्रिय बन्न भट्टर्राईले गरेका कसरतहरु उनको एउटा सानो गल्तीले सखाप हुनसक्छ । भट्टर्राई सबैबाट आशा र अपेक्षा गरिएका नेता हुन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, उनले कहिलेकाहीं देखाउने अहं स्वभावले उनी आफैंलाई सखाप पार्न सक्छ ।   
 
 
अदालतले दोषी ठहर गरेका सभासद् बालकृष्ण ढंगेललाई माफी दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै उनलाई उक्साएका हुन् भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । यदि भट्टर्राईले उनलाई काखी च्यापिरहे, उनलाई र्समर्थन गर्दै, अरुप्रति पर्ूवाग्रह राखिरहे पनि उनी अघि बढ्न सक्ने छैनन् । शान्ति प्रक्रिया पर्ूण्ाता दिने र संविधान निर्माण गर्छु भनी जनतालाई सपना देखाएका उनलाई सधैं र्समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीका नजरबाट उनी सधैंका लागि च्यूत हुनेछन् ।  
 
 
१४ मंसीरमा संविधानसभाको म्याद सकिने भएपछि प्रधानमन्त्रीले म्याद ६ महिना थप्न अन्य दलहरुसँग छलफल शुरु गरेका छन् । १४ मंसीरमा सविधानसभाको म्याद थप्नुअघि उनले शान्ति प्रक्रियामा ठोस काम र संविधानको मस्यौदा जारी गर्न सक्नर्ुपर्छ ।   

Posted on: 2013-Feb-25