कसरी धनी भए गल्फ -खाडी) राष्ट्रहरु

 कसरी धनी भए गल्फ -खाडी) राष्ट्रहरु
 
खाडी मुलुकहरुमा जनसंख्या सन् २००० देखि २००९ को बिचमा ८३ लाख ९० हजारले वृद्धि भएको छ । यो संख्या सन् २००० मा साउदी बाहेक सम्पर्ूण्ा खाडी राष्ट्रको कुल जनसंख्या हो । साउदीमा खाडीको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । जसका कारण खाडीमा आप्रवासी कामदारको संख्या कम देखिन्छ भने कम जनसंख्या भएको कतारमा सबैभन्दा बढी । साउदी अरेबियाले जनसंख्या वृद्धिको दरमा पनि कमी ल्याउने नीति लिएको थियो भने यर्ूर्एइ र कुवेतमा उच्च थियो ।   
 
ख्ााँडी देशका जनसंख्यामा ठूलो बृद्धि भएकाले सन् २००० देखि २००९ को बिचमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर पनि उच्च देखिएको हो । कतारको जनसंख्या दोब्बर भएसँगै वाषिर्क औसत गार्हस्थ उत्पादनको वृदिदर ११ प्रतिशतले बढ्यो । त्यस्तै यूएइले भने बाषिर्क करिब ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । कुवेतमा भने जनसंख्या वृद्धिको दाँजोमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेन ।  त्यहाँ आर्थिक वृद्धिदर विस्तारै बढिरहेको छ । जनसंख्यामा ठूलो बृद्धि र ठूलो परिमाणमा श्रमिकहरुको आगमनले गर्दा खाडीमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएको छ ।   
 
खाडी राष्ट्रहरुमा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर प्रष्टरुपमा  आप्रवासीका कारण भएको जनसंख्या वृद्धिका कारण गति लिएको पाइन्छ । अधिकांश खाडी राट्रहरु अत्याधिक रुपमा बाहृय कामदारप्रति निर्भर थिए । कतिपय देशहरुमा भने सरकारले नै स्वदेशी नै बढी पश्रय दिने नीति लिएको थियो । जसका कारण उनीहरुका देशमा स्वदेशी कामदारहरुकै ठूलो हिस्सा रहेका कारण जनसंख्या वृद्धिको तथा आप्रवासी कामदार बहिर्गमनको खास असर परेको छैन । बहराइन, ओमान र साउदी अरेबियामा आप्रवासी कामदारहरुको संख्या न्यून रहनुले यही संकेत गर्छ ।   
 
ओमान र बहराइन जस्ता देशहरुमा तुलनात्मक रुपमा तेलबाट कम राजस्व प्राप्त हुन्छ, उनीहरुले ठूलो संख्यामा स्वदेशीलाई काममा सहभागी गराए । जसले गर्दा सन् २००० देखि २००४ सम्म एक लाख ३४ हजार विदेशी कामदारले ओमान छाडेका थिए । त्यहाँको सरकारले नै बाहिरी कामदारहरुलाई निश्चित क्षेत्रहरुमा कामका लागि रोकेको थियो । उदाहरणका लागि फलफूल तथा तरकारीको बिक्री बाहिरी कामदारका लागि प्रतिबन्धित रहेको थियो । बहराइनले पनि ओमानकै जस्ता नीतिहरु लिएको थियो । निर्माण क्षेत्रमा २५ प्रतिशत बहराइनहरु हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था त्यहाँ केही वर्षम्म कायमै रहेको थियो, पछि त्यसलाई १५ प्रतिशतमा झारियो । साउदी अरेयिबा पनि अपवाद होइन, सन् २००३ मा त्यहाँको सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको संख्या १० वर्षा लागि आधा घटाउने निर्ण्र्ाागर्‍यो । साउदी अधिराज्यले बाहिरी कामदार तथा तिनमा निर्भर रहने -डिपेन्डेन्ट) हरु २० प्रतिशत मात्र रहने बाध्यकारी सिलिङ नै तय गर्‍यो । सन् २०१३ सम्म बाहृय कामदारहरु १० प्रतिशतमा झार्ने निर्देशिका जारी गरी साउदी सरकारले आप्रवासी कामदारको निर्भरता घटाउने नीति लिएको हो । निर्देशिकाले ५४ ओटा रोजगारीका क्षेत्र विशेषगरी स्वदेशीहरुका लागि संरक्षण गरियो । तर कुवेत, कतार र संयुक्त अरबमा भने वैदेशिक कामदारको निर्भरता घटाउने नीति तय गरिएको थिएन ।    
 
आप्रवासन सम्बन्धि नीतिका कारण, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्यामा विभिन्न राष्ट्रको विविध संयोजन रहेको पाइन्छ । कतार र यर्ूर्एइमा आप्रवासी कामदार कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतसम्म संस्थागत गरिएको थियो भने कुवेतमा झण्डै ७० प्रतिशत विदेशी कामदारहरु रहेका  । साउदी र ओमानले भने कुल जनसंख्याको चौथाई मात्र बाहृय कामदार भित्र्याउने नीति लिए भने, बहराइनमा ४० प्रतिशत गैर-राष्ट्रियहरुलाई प्रवेश दिएको पाइन्छ । अत्याधिक बाह्य कामदारहरुको प्रवेशसँगै कामदारहरुको संख्या त्यहाँको जनसंख्यासँग समान अनुपातमा बढेको हो । खाडीमा ६० प्रतिशत आप्रवासी कामदार दक्षिण एसियाबाट गएको पाइन्छ । ओमान र ब्हराइनमा दक्षिण एसियाली कामदारहरुको संख्या झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।   
 
कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी)मा वृद्धि लगानीबाट सुरु हुन्छ, जसका उदाहरणको रुपमा खाडी राष्ट्रहरुलाई लिन सकिन्छ । कतारमा लगानीमा ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको थियो । संयुक्त अरबमा २३ प्रतिशत लगानी वृद्धि गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भयो । बाँकी देशहरुमा लगानी वृद्धिदर १६ देखि २० प्रतिशतमा रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर झण्डै ४ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।   
 
तेलको मूल्य उच्च बिन्दूम्ाा रहँदा भौतिक तथा सामाजिक पर्ूवाधारमा व्यापक लगानी भएका थिए, जसबाट कम पुँजी सिर्जना हुन सक्यो । उच्च अनुदान प्रदान गरिएको र्सार्वजनिक क्षेत्रले अमेरिकामा कम वृद्धिदर हासिल भइरहेका बेला अमेरिका बाह्य लगानीको गन्तव्य बन्यो । सन् २००२ देखि तेलको मूल्यमा भएको क्रमिक वृद्धिले खाडी देशहरुले सन् २००६ सम्म आइपुग्दा विश्वास नै गर्न नसकिने १.५ खर्ब डलर लाभांश प्राप्त गरे । यसअघिका मूल्यको तुलना गर्दा, पछिल्ला लाभांशले विभिन्न प्रवृत्तिहरु देखाउँछन् । साउदी अरेयिबा र कुवेतले सन् २००५ सम्ममा बाह्य ऋण आधाभन्दा बढी घटाएका थिए । तिनीहरुले प्रतिब्यारेल २५ डलर राजस्व प्राप्त हुने आधारमा बजेट तय गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए । तेलको मूल्यसूची परिवर्तन नभएसम्म तेलको राजस्व पनि वृद्धि भएको थिएन । खाडीका ठूला राष्ट्रहरुले आफ्ना देशभित्र ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गरे । साउदी अरेबियाले २ सय अर्ब डलर नयाँ "आर्थिक केन्द्र" निर्माणका लागि लगानी गर्‍यो, जसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भयो । खाडी राष्ट्रहरुमा झण्डै १ खर्ब डलरका पर्ूवाध्ाारमा लगानीका परियोजनाहरु सञ्चालनको तयारीमा -पाइपलाइनमा) रहेका छन् । उर्जा उत्पादन, पानी शुद्धिकरण -विलवणीकरण), शिक्षा, आवासमा लगानीका परियोजनाहरु तय भएका छन् ।   
 
तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै लगानीमा व्यापकताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि वृद्धि भएको छ । सन् २००१ देखि २००६ सम्म विश्वभर भएक्ा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा त्यस क्षेत्रमा १० गुण बढी लगानी भित्रिएको थियो । विकासशील देशहरुमध्ये यस क्षेत्रमा कुल वैदेशिक लगानीको हिस्सा सन् २००३ मा ३ प्रतिशत रहकोमा सन् २००८ मा १५ प्रतिशत पुगेको थियो । सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको  प्रवाह साउदी अरेयिबा, र्टर्की र यर्ूर्एइमा भएको थियो । अंकटाड -यूनाइटेड नेसन्स कोअपरेसन फर ट्रेड डेभलपमेन्ट) को सन् २००९ को प्रतिवेदन अनुसार सन् २००३ देखि २००७ सम्म ७५ प्रतिशतले सञ्चित -हरेक वर्षो लगानी जोड्दा) लगानी बढेको थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भएको वृद्धिले खाडीको लगानी दरलाई उचाइमा मात्र पुर्‍याएन, कुल पुँजी निर्माणमा नै ठूलो हिस्सा ओगट्यो ।   
 
सन् २००८ को पहिलो ९ महिनाको तथ्यांक हर्ेर्ने हो भने पश्चिम एसिया र उत्तर अप्रिmकामा  परियोजनामा लगानी ४० अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ । जबकी पश्चिम युरोपमा ३२ अर्ब र उत्तर अमेरिकामा २९ अर्ब डलरले बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी गहिरिँदै जाँदा परियोजनामा लगानी संकुचित हुन थालेपछि सम्बन्धित देशका सरकारहरुले त्यस्ता परियोजनाहरुमा प्रत्यक्ष र्सार्वजनिक लगानी बढाएका छन् ।  

Posted on: 2013-Feb-25