भारतका गरिबी प्रतिदिन ५० सेन्टभन्दा कम

नयाँ दिल्ली । भारतीय योजना आयोगले गाउँमा प्रतिदिन २५ रूपैयाँ -५० सेन्ट) र सहरमा ३२ रूपैयाँ -६५ सेन्ट) बढी कमाउने व्यत्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने रासन कार्डबाट सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिएको छ । योजना आयोगले उक्त जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएको हो र यसप्रति विशेषज्ञहरूले विरोध जनाएका छन् । 

 
आयोगले सर्वोच्च अदालतमा हालै दिएको प्रतिवेदनमा उक्त रकम कमाउने व्यक्ति आफ्ना लागि खाद्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न सक्षम हुने अनुमान गरेको छ र यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पनि र्समर्थन जनाएको छ ।  
 
भारतको नेशसनल स्लम ड्वर्ेलर्स फेडरेसनका उपप्रमुख अनुपमा दत्ताले ३२ रूपैयाँले नगरमा कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई खुवाउन र बास प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । योजना आयोगले सरकारसँग भएको कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने तरिकाले गरिबीको रेखा निर्धारण गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले भारतको गरिबीको रेखाको समायोजित बिन्दु उपलब्ध गराउन आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।   
 
'एक किलोग्राम चामलको ४० रूपैयाँ पर्छ र यसले परिवारलाई खुवाउन एक दिन मात्र पुग्छ । तीनवटा केराको १० रूपैयाँ पर्छ', नयाँदिल्लीकी गृहणी अम्बिका मुथुस्वामीले बताइन् । विश्व बैंकले भने प्रति दिन १.२५ अमेरिकी डलरलाई गरिबी रेखा देखाउने बिन्दु तोकेको छ भने भारतको प्रस्ताव उक्त बिन्दुभन्दा निकै कम छ ।  

Posted on: 2013-Feb-25