निष्कर्षतिर शान्ति प्रक्रिया

 
ल डा.रामशरण महत     यतिबेला शान्तिप्रक्रियाले गति लिन थालेको छ । निष्कर्षतर्फ उन्मुख छ । पछिल्लो निर्णयले पनि यही भन्छ । निर्णयमात्रै पर्याप्त छैन । कार्यान्वयन पनि पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ । यो निर्णयपछि कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।  हामी माओवादीहरू हतियारविहीन हुनुप¥यो, हतियार सरकारलाई बुझाउनुप¥यो, शिविरहरू खाली हुनुप¥यो, समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न हुनुप¥यो, यो नहुन्जेल विश्वासको वातावरण तयार भएन भन्दै आएका हौं । पछिल्लो समयमा माओवादी लडाकु रहेको शिविर नेपाली सेनालाई बुझाएर शान्ति प्रक्रियामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन तर्फ अघि बढेको छ ।  
  लडाकुहरु समायोजनमा जान चाहनेलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइन्छ । सेनाले आफ्नो मापदण्ड प्रक्रिया र विधिअनुसार समायोजनको प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ । सेनाको जिम्मामा गईसकेपछि शान्तिप्रक्रियाको महत्वपुर्ण घटनाक्रम पनि शुरु हुन्छ । समायोजन प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । समायोजन नै सम्पूर्ण कुरा होइन ।    
९ हजार ७ सय लडाकूमध्ये सबैलाई समायोजनमा पठाइँदैन । हामीलाई थाहा छ, शिविरमा रहेका धेरै लडाकु अझै पनि स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहन्छन् । उनीहरू समायोजनमा जाने मानसिकतामा छैनन् भन्ने कुरा पछिल्लो वुनर्गीकरणले देखाएको छ । त्यसकारण विगतमा दिइएको आर्थिक प्याकेजका आधारमा चेक दिएर उनीहरूलाई बिदा गरिन्छ । अथवा पुनस्र्थापनामा जान चाहनेलाई पनि त्यही अनुसार व्यवस्था मिलाइन्छ । पुनवर्गीकरणभन्दा पनि अब समायोजनमा गइसकेकाहरूलाई फेरि आफ्नो इच्छा बदल्न चाहन्छन् भने अर्को विकल्प रोज्न चाहेमा फेरि पाउँछन् । पुनवर्गीकरणभन्दा पनि विकल्पमा जान चाहने भन्ने बुझ्नुप¥यो ।  
 
दर्जा निर्धारणका बारेमा हामीले विगतमा उठाउँदै आएको विषय फरक हो । लडाकुहरूलाई हेर्दै नहेरी उनीहरूलाई दर्जा निर्धारण कसरी गर्ने ? उनीहरूले व्यक्तिगत रुपमा नेपाली सेनाको मापदण्ड पूरा गर्नुप¥यो । उनीहरूको योग्यता र क्षमताअनुसार सेनामा जान्छन् । त्यो राजनीतिक तहमा निर्णय गर्ने विषय होइन । पछिल्लो निर्णयको भावना पनि यही हो । लडाकूलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइसकेपछि अनुगमन गर्नका लागि सचिवालय र विशेष समिति रहनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि छ । यसबारेमा हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं । यसमा केही अप्ठेरा आए, कार्यान्वयन तहमा समस्या आयो भने सुल्झाउने कसले भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसैले विशेष समितिको अस्तित्व समाप्त भइहाल्छ भन्ने छैन ।   
 
अब माओवादीसँग समयसीमालाई ध्यानमा राखेर प्रक्रियागत कुरामा सम्झौता गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि हामीले प्रक्रियालाई छोट्याउने काम पनि गरेका छौं । बाध्यतावश संविधान बनेन भने मुलुकमा संकट उत्पन्न हुन्छ । त्यो संकटलाई ध्यानमा राखेर केही प्रक्रियागत विधिहरू छोट्याउने काम हुन सक्छ ।   
 
कांग्रेस मौन त हामी बसेका छैनांै । सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापमा आवाज उठाइरहेका छौं । यो हुँदाहुँदै पनि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपथ्र्यो, सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नुपथ्र्यो तर यसो गरेनौं । यो नगरेका कारण पनि के हो भने हामीले जसरी पनि शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं र माओवादी नेतृत्व हुँदाखेरि शान्ति–प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले धरै लथालिंग हुँदा पनि तत्काल सरकारको विरुद्धमा जाने निर्णय नगरेको हो । शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले पटक पटक दबाब दिँदै आएका हौं । अहिले शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको पनि त्यही कारणले हो  ।   
शान्ति प्रक्रिया टुंगिएपछि हामीसँग राज्यको पुनर्संरचनाको सवाल बाँकी रहन्छ । अब कति प्रदेशमा बाँडेर राज्यको पुर्नंसंरचना गर्ने भन्ने प्रश्नको  सीधा जवाफ मसँग छैन । मेरो निजी धारणा के हो भने अहिले जसरी संविधानसभामा आएको प्रस्तावअनुसार राज्यको पुनर्संरचना हुँदैन । त्यसले संघीय संरचना बन्दैन । यदि त्यसरी जाने हो भने अर्को ठूलो संकट आइपर्छ । त्यसले संघीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाउँछ । संघीय संरचनामा जाँदा सीमित राष्ट्रले धान्न सक्ने र जातीय आधारमा होइन, बहुजातीय आधारमा हुनुपर्छ । मूल कुरा आर्थिक सम्भाव्यता र क्षमतामा आधारित रहेर प्रदेश बनाइनुपर्छ ।  
 
पाँच–छवटाभन्दा प्रान्त मुलुकले धान्न सक्दैन । आर्थिक रूपले पनि धान्न सक्दैन । साथसाथै संघीय व्यवस्थामा आउन सक्ने अन्य कारणले पनि हुँदैन । संघीय व्यवस्था भनेको सजिलो व्यवस्था होइन । आर्थिक रूपले समस्या पर्छ । प्रान्त प्रान्तबीचमा आर्थिक अधिकारका विषयमा विवाद भइरहन्छन् । प्रान्त र केन्द्रको बीचमा धेरै झमेला आउँछन् । त्यसैले यसलाई व्यवस्थापकीय परिधिभित्र पनि सामान्य बनाइनुपर्छ ।  

Posted on: 2012-Jun-19