दलीय सहमतिले जगाएको आशा सुरज वैद्य

सुरज वैद्य 

 
१५ कात्तिकमा जारी  शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमतिले नेपाल शान्तिको बाटोमा अघि बढ्यो भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले आफू आउनेबित्तिकै केही चाहीं म गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँको त्यो उत्साहले पनि महत्वपर्ूण्ा काम गरेको छ भन्ने लाग्छ । उहाँलाई आफ्नै पार्टर्ीीट केही असहयोग पनि भयो, बरु अरु ठूला पार्टर्ीीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहमति जनाएका छन् । यसलाई नेपालको निजी क्षेत्रले कदर र स्वागत गर्दै अब आउने दिनमा केही प्रगति होला भन्ने आशा गरेका छौं । तर, माओवादीभित्रकै एउटा वर्गले अहिलेको सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै विरोध गरिरहेको छ । हाम्रो सुझाव के हो भने, उहाँहरुको मुद्दामा पनि छलफल गरेर एउटा राजनीतिक सहमतिमा गएर समाधान गरौं । विवादमा भन्दा पनि भएका मुद्दाहरुमा छलफल गरी वृहत् समझदारीका माध्यमबाट उहाँहरुलाई पनि सहमत गराउन सके अझै राम्रो हुने थियो ।   
 
 
हामीले शान्ति सम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि नै विभिन्न दलका नेतृत्व वर्गलाई भेट्यौं । उहाँहरुलाई बधाई दियौं । अब यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनर्ुपर्छ । अब यो सम्झौताले संविधान चाँडै निर्माण हुन्छ भन्ने आशा पनि जगाएको छ । अब सहमति कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो पनि जिम्मेदारी हो । कार्यान्वयनमा आलटाल भए हामी जिल्ला-जिल्लाका चेम्बरहरुबाट दबाब सिर्जना गर्र्छौं ।   
 
 
अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरता र शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा अन्यौलको वातावरण रहेको भन्ने राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले भन्ने गर्थे, अब यसै भनेर आलटाल गर्ने वातावरण छैन । शान्ति प्रक्रिया अब टुंगोमा पुग्न आँट्यो, संविधान छिट्टै आउँछ भन्ने अर्को आशा पनि पलाएको छ ।   
 
 
नेपालमा अन्यौल धेरै नै बढेर गएको छ, जसले गर्दाखेरी नेपालीहरुको मनस्थिति नै "वी कान्ट डु" -केही गर्न सकिदैंन) भन्ने खालको तल्लो स्तरमा पुगिसकेका छौं । जसले गर्दा नेपालमा भएका सम्भावना र गर्न पर्ने कामहरुमा पनि हामी धेरै पछि परिरहेका छौं । निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा कुरा गर्दा, उद्यम, लगानी र व्यवसायको बढोत्तरी हुनुपर्ने, त्यो हुन सकिरहेको छैन । नेपाली युवाहरु देश छाडेर विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छ ।   
 
 
राजनीतिक दलहरुले भाषणमा प्रयोग गर्ने गरेको 'आर्थिक क्रान्ति', अब सुरु हुनुपर्‍यो । जसले गर्दा साँच्चै नै स्थिर शान्ति, संविधान र जनताका लागि काम गर्ने हो भने लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । अर्थतन्त्र र राजनीति सँगसँगै जानुपर्ने भन्ने हाम्रो भनाई छ, यो महत्वपर्ूण्ा छ । खाली शान्तिले मात्र देशको विकास हुने होइन, अन्तमा गएर त आर्थिक गतिविधि र विकास नै हो । जबसम्म सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिंदैन भने भोलिका दिनमा अर्को अशान्ति सुरु हुनसक्छ । आर्थिक विकास भएन भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति र लाभ लिन सकेन भने यो शान्ति कहिले सम्मको शान्ति - भन्ने प्रश्न आउँछ ।   
 
 
अहिलेको सरकार र विभिन्न पार्टर्ीी नेतृत्व वर्गलाई हामी आर्थिक एजेण्डामा अगाडि बढ्नुस् भन्न चाहान्छौं । देशको विकास गर्नर्ुपर्छ र एउटा आग्रह हामी के गर्र्छौं भने दलहरुले "मिनिमम इकोनोमिक एजेण्डा" -न्यूनतम आर्थिक एजेण्डा)  अहिले नै तोक्नर्ुपर्छ । अर्को पाँच वर्षो लागि नेपालको आर्थिक विकास गर्ने सोच के हो, त्यो स्पष्ट हुनर्ुपर्छ । उदाहरणका लागि, हालै भारतमा गएर प्रधानमन्त्रीले विपा सम्झौता गर्नुभयो । त्यो सम्झौताले घरभित्र विवाद भयो, त्यसले अत्यन्त नराम्रो सन्देश दियो । कमसेकम जानुअघि देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर पठाउनुको सट्टा राजनीतिक स्वार्थका कारण उहाँलाई कमजोर बनाउने काम भयो ।   
 
यदि दलहरुले एउटा "न्यूनतम आर्थिक एजेण्डा" तयार गरेको भए, कुन प्रकारको लगानी नेपालमा ल्याउने हो भन्नेमा विमतिहरु देखापर्ने थिएन । हामीले कमसेकम २० देखि ५० ओटा परियोजनाहरुलाई  "फास्ट ट्रयाक प्रोजेक्ट" -द्रुत परियोजना) का रुपमा विकास गरौं । खाली सरकारको मात्र कुरा होइन, सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरुले यसलाई सहमति गरेर न्यूनतम आर्थिक एजेण्डा तयार गरेर अघि बढ्यौं भने देशको विकास धेरै छिटो हुनसक्ने देखिन्छ ।   
 
 
अहिलेको सर्न्दर्भमा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गलाई हामी अर्को के सुझाव गर्र्छौं भने, हरेक पार्टर्ीी एउटा "इकोनोमिक सेल" -आर्थिक संयन्त्र) खडा गर्नुपर्‍यो । उद्योग वाणिज्य महासंघ विभिन्न पार्टर्ीीसँग छलफल गरेर देशको विकासका सम्बन्धमा हामी योजना बनाउँ र भोलिका दिनमा नेपालमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरौं भन्नेमा दृढ छ । संसद्मा भएका महत्वपर्ूण्ा विधेयकहरु चाँडै पास गरौं, जसले गर्दा लगानी भित्र्याउने र निजी क्षेत्रको र विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारीमा लागौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।   
 
 
लगानी वर्ष२०१२- १३ को घोषणा भैसकेको छ । यसमा सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्ने, उहाँहरुको प्रतिवद्धता पनि हामी माग गर्र्छौं । तीन वर्षो राजनीतिक अन्यौलमा हामीले तीनओटा प्रधानमन्त्री भोगिसकेका छौं । उहाँहरुको आन्तरिक छलफलमा के कसो भयो, त्यो उहाँहरुको ठाउँमा छ । तर, कुनै पनि नीति सरकारै पिच्छे परिवर्तन गर्नुहुँदैन । जस्तो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले लगानी वर्षलगायत विभिन्न कुराहरु गर्नुभएको छ, यसलाई निरन्तरताका साथ अघि बढाउनर्ुपर्छ । न्यूनतम आर्थिक एजेण्डा चाहिं अब जरुरी नै हो, कम्तीमा पनि पाँच वर्षा लागि । यसमा सबैको सहमति चाहिन्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन दलहरुबीच सात बुँदे सहमति भयो । त्यस्तै, हामीले पनि दश बुँदे एउटा सहमति बनाउँ, जसका माध्यमबाट देशको विकास गरौं र जनताले त्यसबाट लाभ पाउन सकून । महँगी नियन्त्रण, पर्ूवाधार विकास, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण, कृषि क्षेत्रको व्वावसायीकरण र कृषकलाई उठान गर्ने कुराहरु छन् । कमसेकम यस्ता न्यूनतम राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सरकारको साथमा अघि बढ्न महासंघ तयार छ ।  
 
 
महासंघले हामी व्यक्तिगत फाइदाको कुरा नगरौं, देशको विकासका लागि कुरा गरौं भनेर आफ्नो योजना हामीले स्पष्ट रुपमा अघि सारेका छौं । एक जिल्ला, एक उत्पादनको कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं । दर्ुगम र विकासमा पछि परेका सुदुर पश्चिम, मध्यपश्चिममा लगानी कसरी ल्याउने भन्ने सोचको आधारमा विभिन्न दाताहरुसँग मिलेर परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । विश्व बैंक अन्तगर्ततको आइएफसी -अन्तर्रर्ााट्रय वित्त निमग)सँग मिलेर ५० ओटा परियोजना पहिचान गर्न खोजिरहेका छौं । यसले गर्दा 'फास्ट ट्रयाक एप्रोच'को रुपमा केही होस्, ५० ओटा परियोजना व्यक्तिगत लाभका लागि सञ्चालन गर्न खोजिएको होइन । यसले गर्दा मुलुककै लागि केही होस् । उदाहरणका लागि- लुम्बिनी पर्यटनको सम्भावना भएको ठाउँ हो, त्यहाँ लगानी हुनुपर्‍यो । त्यस्तै सम्भावना जनकपुरधाममा होला । रारा क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना छ, त्यहाँ पर्यटकलाइ लैजाने योजना र सरकारका नीतिहरुमा हामी छलफल गर्दैछौं ।   
 
 
त्यस्तै पर्ूवाधारका सम्बन्धमा 'फास्ट ट्रयाक' परियोजनाको नाम धेरै नै सुन्यौं । सरकारसँग मिलेर यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय टुंग्याउँ । निजगढ, पोखरा र भैरहवाका एयरपोर्ट अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन, त्यसमा कसरी लगानी ल्याउने भनेर विस्तृत छलफल गरौं । ट्रान्समिसन -प्रसारण) लाइनमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै विद्युत् प्राधिकरण हो । विद्युत खरिद, उत्पादन, वितरण सबै उसैले गर्ने हो भने उर्जाको समस्या समाधान हुन सक्दैन । उर्जाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको चुनौती मोलेरै भएपनि काम गर्न चाहान्छ ।   
 
 
कृषिमा पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम उत्पादकत्व भएको मुलुक नेपाल नै छ, प्रविधिका माध्यमबाट कसरी उत्पादकत्व बढाउने भन्ने काममा पनि लाग्छौं । यसरी कोही व्यक्तिलाई नहेरेर देशको फाइदालाई यी ५० ओटा परियोजनामार्फ सम्बोधन गर्नर्ुपर्छ ।   
 
 
५० ओटा परियोजनामा विमानस्थल, राजमार्ग, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन लगायत पर्ूवाधार प्राथमिकता हुन् । दोस्रो, पर्यटनमा लगानी गर्न सक्छौं । यसमा खालि काठमाडौं, पोखरा, अन्नपर्ूण्ा क्षेत्रमात्र नभएर अन्य क्षेत्र पहिचान र विकास गर्नर्ुपर्छ । कृषिमा पनि उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यात गर्ने आधार पनि बढाउनर्ुपर्छ । कृषिमा जडिबुटी पनि आउँछ । अरु सेवाका क्षेत्रमा स्कुल, कलेज, मानवस्रोत विकास लगायतका क्षेत्रहरु छन् । त्यस्तै, खानी पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना छ । अफगानिस्तानमा ३ ट्रीलियन डलरको सम्भावना छ भनेर हालै अमेरिकाका एकजना 'जुनियर जियोलोजिस्ट'ले भनेका छन् । नेपालमा पनि सम्भावना छ, त्यसलाई पहिचान गर्दै अरु पनि थप्दै जाउँ ।   
 
 
लगानी वर्ष२०१२/१३ मा हामीले नेपालमा हामीले केही गर्न सक्छौं, नेपाल एउटा धनी मुलुक हो भनेर विश्वमाझ चिनाउन सरकारसँग मिलेर हामीले घोषणा गरेका हौं । निजी क्षेत्रमा कमीकमजोरी अवश्य छन् । समस्याचाहिं अहिलेको वातावरणले पनि गरेको हो । शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ, त्यसले गर्दा पनि हामीमा उत्साह बढेको छ ।  
 
 
नेपालमा जतिसुकै समस्या भए पनि मजदूर र उद्यमीबीचको समस्याले नेपालमा व्यवसाय गर्ने गर्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन । ट्रेड यूनियनसँग अघिल्लो महिना भएको ११ बुँदे समझदारीले त्यो बाटो पनि खुला गरिसकेको छ । उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरुमा हामीले सहमति जनाएका छौं, भने हामीले मागेको कुरा पनि उनीहरुले मानेका छन् । एउटा 'गिभ एण्ड टेक' -लेनदेन) मा सहमति भएको छ । ५ वर्षअघि हामी औद्योगिक सुरक्षाको कुरा गथ्र्यौं भने अहिले त्यो महत्वपर्ूण्ा छैन । अहिले हामी औद्योगिक उत्पादकत्वको कुरा गर्र्छौं । हामीमा त्यो परिपक्वता आइसकेको छ ।   
 
 
विदेशमा हामीले विभिन्न डेलिगेशनहरु -महासंघबाट अहिलेसम्म भारत र रुसमा) जाँदा, उनीहरुको नजरमा नेपाल दक्षिण एसियामा अरुभन्दा राम्रै देश हो भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्दा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिले लगानी भित्रने वातावरण निर्माण हुन्छ ।   
 
 
(लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्)   

Posted on: 2011-Dec-7