पानीदेखि औषधीसम्म गुणस्तरहीन

पानीदेखि औषधीसम्म गुणस्तरहीन 

जताततै मिसावटको समस्या, कमजोर कानुनले फितलो कारबाही 

- राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसद्सम्म मिठाइका परिकार पुर्‍याउने पहुँच भएका अनमोल स्वीट्सका सञ्चालक बीएल शर्मा, जनावरको बोसो प्रयोग गरी मिठाइ बनाएको आरोपमा पक्राउ परेनन् । बिरामीको भएको भन्दै उनी नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भए । त्यहींबाट उनले कानुनी सहायता लिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ नगर्न प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । 

- पुराना ग्यास सिलिण्डरको फुटरिङ र नेकरिङ काटेर आफ्नो कम्पनीको बनाउने सुगम ग्यासका सञ्चालक शिव घिमिरेलाई उद्योग मन्त्रालयले ५ लाख जरिवाना गर्‍यो, ग्यासका उद्योग सञ्चालनको अनुमतिमा रोक लगाइयो । तर यसका सञ्चालक शिव घिमिरे न पक्राउ परे, न मुद्दामामिलामा नै फसे ।

- सडेका मिठाइ मिसाएर गुँदपाक बनाएर बेच्ने काठमाडौं न्यूरोडका व्यापारी नरेन्द्र मास्केमाथि सरकारले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

- केडीया समूहले सञ्चालन गरेको सीताराम गोकुल मिल्क्समा संसद्को अर्थ समितिका सभासद्हरुले  अनुगमन गर्दा धुलो दूध र कास्टिक सोडा एउटै गोदाममा राखेको पाइयो । दूधमा कास्टिक सोडा मिसाएको व्यापाक जनगुनासोका बीच पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक लाभमा दूध गुणस्तरीय रहेको भनी प्रमाणित गर्‍यो । -डेरीहरुमा उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चले गरेको अध्ययन अनुसार बजारबाट फिर्ता हुने दूध अमिलिएर फाट्ने समस्या भएकाले कास्टिक सोडा प्रयोग गरी दूध जम्न दिइँदैन, तर कास्टिक सोडा खानु मन्द विष सरह हुने सम्बन्धित विज्ञहरु बताउँछन् ।) 

- पानीदेखि औषधीसम्मः वाणिज्य विभागले अनुगमनको क्रममा 'पिउने पानी' -मिनरल वाटर) को व्यवसाय गरिरहेका चार उद्योग सिल गरेको छ । जसमा त्रिशुली नामको पानी बजारमा पठाउने त्रिशुली मिनरल एण्ड वेभरेज प्रालि, पवित्र गोसाइँकुण्ड, पेन्गुइन र अक्वा गोल्ड रहेका छन् । त्यस्तै, औषधीमा समेत मिति, मूल्य र उपभोग अवधि उल्लेख नरहेको पाइएको छ । औषधी व्यवस्था विभाग र उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्चको अनुगमनमा शिक्षण अस्पताल परिसरमै बद्रीराज जोशीले सञ्चालन गरेको औषधी पसलमा मूल्य र लेवल नरहेका औषधी बिक्रीका लागि राखेको पाइयो भने र्सर्जिकल सामग्री समेत जथाभावी राखिएको थियो । त्यही समस्या हिमाल अस्पताल परिसर नक्सालमा पनि देखियो । कतिपय फार्मेसीले औषधी सम्बन्धि ज्ञान नै नभएका व्यक्तिलाई बिक्रेता बनाइरहेका छन् ।

- मासु प्रयोगशालाको अभावमा बजारमा जथाभावी मासुको बिक्री वितरण भइरहेको छ । रोगी पशुपंक्षी समेत बिना परिक्षण समेत काटीने भएकाले पशुपंक्षीका रोग मानिसहरुमा समेत सरेको पाइएको छ ।

बजारमा यस्ता धेरै गैर-व्यावसायिक र नाफामुखी प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । कालाबजारी ऐनलाई सक्रिय बनाएर व्यावसायिक सिद्धान्त र मापदण्ड मिचेर काम गर्ने व्यापारी/व्यावसायीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले तदारुपता देखाएको छ । तर "कानुनी जटिलताका कारण दोषीमाथि कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको" गृहसचिव शुशील जंगबहादुर राणा बताउँछन् । 

कानुनी व्यवस्था सशक्त नहुँदा कारबाही फितलो हुने र बद्मासी गर्ने व्यवसायीहरु नसच्चिने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । तिर्खा लाग्दा स्वच्छन्द भएर पिउने पानी त के बजारको 'मिनरल वाटर' मा समेत गुणस्तरका प्रश्न उठेका छन् भने बिरामी हुँदा स्वस्थ हुन प्रयोग गरिने औषधी समेत गुणस्तरहीन रहेको पाइएको छ ।

तीन साताअघि वीर अस्पताल परिसर भ्रमणमा गएका स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले अस्पताल परिसर सफा राख्न निर्देशन दिए । अहिले वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा भइरहेको बजार अनुगमनमा मन्त्रीदेखि सचिवहरु समेत सहभागी छन् । तर बद्मासी गर्नेलाई कारबाही भएका उदाहरण नगण्य छन् । 

पैसा र पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका कारण गैर-व्यवसायिक र नाफाखोर प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका छन् भने यससँगै गृहसचिव राणाले पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिन नसक्ने बताएका छन् । "कुनै दबाब र मुलाहीजामा गृह प्रशासन नफस्ने" उद्घोष गर्दै उनले यसअघि शक्तिको आडमा मनपरी गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन पनि धेरै पटक सोच्ने गरेको बताए । अनमोल स्वीट्सका सञ्चालक बीएल शर्मालाई कारबाही अगाडि बढाएको जिल्ला प्रशासनका हातमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले रोक लगाइदिएको प्रसंग जोड्दै उनले कसैलाई पनि 'मनपरी गर्ने छुट' नभएको बताए । कानुनी जटिलतासँगै कार्यान्वयन निकायको अभावका कारण उपभोक्ता सम्बन्धि कानुनले वास्तविक अर्थमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । 

धेरै चल्तीमा रहेको न्यूरोडको गुँदपाक भण्डारको मिर्ठाई मुखमा नपर्नेहरु कमै नेापलीहरु होलान् । तर दूषित मिठाइ प्रशोधन गरेर गुँदपाक बनाएको पाएपछि अहिले वाणिज्य विभागले गुँदपाक भण्डारको उत्पादनमा रोक लगाएको छ । वाणिज्य विभागले गुँदपाक भण्डारमा छापा मार्दा मिसाउन तयार राखिएको एक हजार ३ सय किलो सडेको मिठाइ फेला परेको थियो ।

बच्चादेखि बुढासम्मले पिउने दूधमा कास्टिक सोडा मिसाइन्छ । जसले गर्दा उनीहरु दूधको रुपमा मन्द विष पिउन बाध्य छन् । 

उपभोक्ता स्वास्थ्यमा बढ्दै गएका यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको कानुन भने फितलो छ । 

"जिल्ला तहका कारबाही हर्ेने प्रजिअले ९७ ओटा ऐन कार्यान्वयन गर्नर्ुपर्छ," गृहसचिव राणा भन्छन्, "हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा एकपछि अर्को कानुन थप्दै गयौं ।" उपभोक्ता संरक्षण ऐनसँगै कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै अर्धन्यायिक निकायको रुपमा विकास गरिएको उनको भनाई छ । 'उपभोक्ता अदालत'को अभावमा बजारका विद्यमान समस्यालाई तत्काल कारबाही हुँदैन ।

"उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई अदालतबाटै टुंग्याउनर्ुपर्छ," उनी भन्छन् । अदालती प्रक्रिया, प्रमाण र बहस पैरवीका कारण दोषीमाथि कारबाही ढिलो र फितलो हुने उनको अनुभव छ । उपभोक्तालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएका खाद्य ऐन, कालाबजारी ऐनमा अर्धन्यायिक निकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै मुद्दाको फैसला हुनसक्छ । 

अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य प्रविधि, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पठाएका न्यून गुणस्तर, दूषित र लेभलिङका सम्बन्धमा हजारौं मुद्दाहरु फछ्र्यौटको क्रममा छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन र खाद्य ऐनको व्यवस्थाबाट कारबाहीको प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण गृहमन्त्रालयले कालोबजारी ऐनलाई सक्रिय बनाएको छ । कालोबजारी प्रमाणित गरेर अर्धन्यायिक निकायका रुपमा जिल्ला प्रशासनले कारबाही थालेको सचिव राणा बताउँछन् ।

हरेक जिल्लामा अहिले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ । अनुगनको क्रममा गुणस्तरहीन सामान बेच्ने गोदाम र उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सील गरिएको छ । 

वस्तु बजारमा मात्र होइन । सेवा क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै ठूलो ठगी छ । बालबालिका पढ्ने विद्यालयदेखि सञ्चारका सेवा, बैंक, अस्पताल हरेक ठाउँमा ठगी बढ्दै गएको छ । र्सवसाधरणको निक्षेप संकलन गरी झण्डै दर्ुइ अर्ब रुपैंया ठगी गरि भागेका नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हालै पक्राउ गरेको छ । 

ठूलो जनसंख्या रहेको कैलाली जिल्लामा बजार अनुगमनको क्रममा मालिक फुड इण्डस्टि्रजले २१५० लिटर सोयाविन तेल गुणस्तरहीन भएको भन्दै नष्ट गरेको छ । त्यस्तै बाबा खाद्य उद्योगमा २७ क्वीन्टल प्याक गरिएको चामल लेबल नराखी बेच्न लागिएको अवस्थामा कैलाली जिल्ला प्रशासनले छापा मारेको छ । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश बजिमय भन्छन्, "स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्दा चाँडै नाफा कमाउन जथाभावी गर्ने चलन बजारमा बढ्दै गएको छ ।" 

रातारात धनी बन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण व्यावसायीहरुले 'नैतिक धरातल' लाई कुल्चदैं जाँदा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम सिर्जना भएको छ । उपभोग्य वस्तुमा मिसावट र कम गुणस्तरका समस्या बढ्दै गएका छन् । वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हरेक वर्षदशैंका मुखमा तीव्र बनाउने गरेका बजार अनुसन्धानले मात्र यस्ता समस्या नियन्त्रण नहुने बजार अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

उपभोक्ताका दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्ने बजार अनुगमन, नियमन र कारबाहीको पक्ष कमजोर हुँदा बजार सेवामुखी भन्दा बढी नाफामुखी बन्दै गएको छ । उपभोक्ता स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर पक्षहरुमा समेत राज्यको नियमन पक्ष कमजोर हुँदा 'खुला बजार अर्थव्यवस्था' नै धराशायी बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । "सरकारको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी नहुँदा खुला बजार अर्थतन्त्र असफल हुने बाटोमा छ," पर्ूव अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, "बजार अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि सरकारको नियमन सबल नभएकाले बजारमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।" सरकारले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न नसक्दा विकृति मौलाएको भन्दै महतले उपभोक्तामा बजारप्रति विश्वास ह्रास हुँदै गएको उनले बताए । "बजारप्रति उपभोक्ताको विश्वास जगाउन नसक्नु सरकारको असफलता हो," उनी भन्छन् । नियमनका लागि आवश्यक जनशक्ति र कानुनी आधारहरु विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सदस्यता खारेज गर्र्छौंः  चेम्बर 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले व्यापारिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतालाई बिर्सर्ेेगैर-व्यववसायिक र नाफाकेन्द्रीत व्यापारी/व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । बजार अनुगमनको क्रममा खाद्यान्न, पानी, दूध, गुँदपाक मिठाइ लगायतका वस्तुहरुको गुणस्तर र नापतौलमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा चेम्बरले व्यवसायी/व्यापारीहरुसँग अन्तक्रिर्या गरिरहेको उनको भनाई छ । 

"नियतवशः उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेमाथि कारबाही गर्नैपर्छ," उनले भने । बजार अनुगमनको क्रममा वाणिज्य विभागको टोलीमा चेम्बरका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् । सरकारले २ सय वस्तुलाई राहत कार्यक्रममा परेका वस्तुको कृत्रिम अभाव हुनसक्नेतर्फसंकेत गर्दै उनले सरकारले अनुगमन संरचनालाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । 

उपभोक्ताको गुनासो हटलाइन ०१-४२११२०८

गृहमन्त्रालयले एसएमएसबाटै उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ । उपभोग्य वस्तुमा देखिएको समस्या सुन्न गृहले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । उपभोक्ताले आफूलाई शंका लागेको वस्तु र व्यापारीका सम्बन्धमा एसएमएसबाटै जानकारी गराउन सक्नेछन् । "केही दिनभित्रै एसएमएसबाट गुनासो सुन्ने व्यवस्था हुन्छ," गृहसचिव शुशील जंगबहादुर राणाले भने । गृहले अहिले ०१-४२११२०८ नं. बाट प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताको गुनासो संकलन गर्दै आएको छ । 

 
 
     


Posted on: 2011-Oct-18