04 May
Sat

“Journalism for the Nation”. Nation and its people are the priority for Hunkar.

अटोमोबाइललाई \'विलास\' मान्ने कि \'विकास\' मा लगाउने ? शेखर गोल्छा

18 - Oct-2011, Posted by: Yuwahunkar   |   COMMENTS: 0
 अटोमोबाइललाई  'विलास' मान्ने कि 'विकास' मा लगाउने ?
 
- शेखर गोल्छा    
 
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी भैसकेको छ । अटोमोबालइललाई विलासी वस्तुको रुपमा पहिचान गरी सरकारले देशभित्र हुने सम्भाव्य आर्थिक गतिविधिहरुमा समेत रोक लगाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । हरेक वर्षअटोमोबाइलमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदैं जान्छ, जसले गर्दा मध्यमवर्गीय नेपालीहरु मोटरसाइकल नै खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।  
 
 
सरकारले र्सार्वजनिक यातायातमा लगानी पनि नगर्ने अनि एकोहोरो करमात्र थपिरहनुलाई कसरी न्यायोचित मान्न सकिन्छ - र्सार्वजनिक यातायात चुस्त, छिटो/छरितो पनि बनाएको छैन । केही दिन अघि काठमाडौंमा र्सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले हड्ताल गरे, आफ्ना सवारी साधन नचलाउने निर्ण्र्ाागरे । जसका कारण निजी सवारीसाधन नभएका आम उपभोक्ता सडकमा हिंड्न बाध्य भए । एउटा मध्यमवर्गीयलाई कुनै विकल्प नदिइ एकोहोरो कर मात्र बढाउनुले सरकारको कार्यकुशलता राम्रो देखाउँदैन ।  
 
 
सरकारले अटोमोबाइलमा लगाएको अत्याधिक करका कारण भारतमा ९५ हजार रुपैंया पर्ने मोटरसाइकल यहाँ झण्डै २ लाख रुपैंया हाराहारीमा किन्नर्ुपर्छ, यो त हद भयो । हाम्रोजस्तो व्यवस्थित सहरीकरण नभएको र साँघुरो बाटो भएको ठाउँमा मोटरसाइकल धेरै उपयुक्त पनि छ, तर धेरै महँगो भयो ।  
 
 
सडकको अवस्था जर्ीण्ा बन्दै गइरहेको छ, सडक मर्मतका लागि सरकारले उठाउने वाषिर्क ६ अर्ब रुपैंया कहाँ खर्च हुन्छ - सरकारले राजस्वलाईमात्र ध्यानमा राखेर अन्य पक्षलाई वेवास्ता गरेकै कारण गत आर्थिक वर्षा अटोमोबाइलको बिक्री अत्याधिक घटेको छ ।  
 
 
खासगरी सरकार नीतिहरु काठमाडौंकेन्द्रीत छन् । उदाहरणका लागि, ट्राफिक समस्याको कुरा गरौं । ट्राफिक समस्या देखाएर सवारी साधनको संख्या बढाउन हुन्न भनिएको छ । ट्राफिक जामको सोचमा मात्र तर्क गरेर कर बढाउनु उचित होइन । तर यहाँको समस्या पुरै देशको समस्या होइन भन्ने नीति निर्माताले बुझ्नर्ुपर्छ । विश्वमा अटोमोबाइल महंगो पर्ने देशहरुमध्ये नेपाल पनि एक हो । नयाँ सडक विस्तारसँगै त्यहाँ विकास सुरु हुन्छ, यो सबैले बुझेको कुरा हो । सडकले आवजावत बढाउँछ, मानिसहरुले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छन् । तर यसका लागि अत्यावश्यक शर्त सवारी साधन नै हो । सवारी साधनमा हरेक वर्षकर थपेर यसले विकासलाई द्रुत बनाउँछ कि धीमा बनाउँछ - खरिद नै गर्न नसक्ने गरी कर बढाउनुअघि यस्ता विषयमा सोचविचार गर्नैपर्छ ।   
 
 
जो मानिसले अटोमोबाइल प्रयोग गरेको छ भने उसले केही न केही आर्थिक गतिविधि गरिरहेको छ । ट्राफिकको दृष्टिकोणले मात्र हेरेर उसले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकन नगर्नु पक्षपात सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । यो सोचमा ठूलो दोष हो ।  
 
 
अटोमोबाइललाई 'विलासी' वस्तु मान्ने आधार अब छैन । र्सवसाधरण र मध्यमवर्गले खरिद गर्न सक्ने नबनाइकन विकासको गति अघि बढ्न सक्दैन । केही समयअघिसम्म महंगा, शानदार र विलासी कारमा न्यून बिजकीकरणमा छुटाइएको भन्ने समाचारहरु बाहिर आएकै हुन् । यसले मध्यम वर्ग र र्सवसाधरणलाई कहाँनेर न्याय भयो त - उनीहरुले उच्च भन्सार दरका कारण महंगा भएका सवारीसाधन खरिद गर्न सक्दैनन् । फेरी 'ल्याभिस अटोमोवाइल' चाहिन्छ कि चाहिंदैन भनेर बहस गरिरहने ठाउँ पनि छैन किनकी हामी खुला अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौं ।  
 
 
आफूले कमाएको पैसा कसरी प्रयोजन गर्ने भन्ने अधिकार प्रत्येकलाई सुरक्षित छ । नेपाली बजारमा त्यत्तिकै महंगा अटोमोबाइलहरु भित्रिसकेका छन् । तिनीहरु यहाँका सडक सुहाउँदो नहुन सक्छन् तर, 'लक्जरियस' भनेर रोक्ने कुरा जायज हुँदैन । विश्वव्यापार संगठनमा प्रवेशपछि विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताका आधारमा धेरै वस्तुहरुमा भन्सार घटाइएको छ । तर अटोमोबाइलमा भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा जहिले पनि बढाइएको छ । 
 
 
 
सरकारले सडकसम्भारका लागि मात्र ६ अर्ब रुपैंया उठाउँछ, तर सडक मर्मतमा खर्च गर्दैन । अहिले राजधानी काठमाडौंको अवस्था त्यस्तै बेहाल छ । किन ट्राफिकसँगको सहकार्यमा यो कोष सडक मर्मतमा परिचालन हुँदैन । सरकारले नयाँ सडकहरु बनाइरहेको छ । सरकारले राजस्वचाहिं सहरी क्षेत्रबाट उठाउँछ तर, सहरी क्षेत्रमा सडक मर्मतमा खर्च गर्दैन । नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले काठमाडौंलाई मात्र नेपाल सोच्नु हुन्न, मध्यमवर्गलाई मात्र मोटरसाइकल र गाडी किन्न सक्ने गरी भन्सार घटाउन सकियो भने यसले अर्थतन्त्रमा दर्ीघकालीन फाइदा गर्छ ।   
 
 
अहिले सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने अटोमोबाइल क्षेत्र नै हो । आज अटोमोविल्स क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई कति फाइदा पुर्‍याएको छ त भन्ने अध्ययन गरीकन मध्यम वर्गलाई मोटरसाइकल र गाडी सुलभ मूल्यमा दिन सक्यौं भने विकास झन् द्रुत हुन्छ । सरकारले यसमा राम्रो अध्ययन गरेर यसलाई 'विलास' मान्ने कि 'विकास' मा लगाउने निर्ण्र्ाालिनर्ुपर्छ ।      

Posted on: 2011-Oct-18

POST YOUR COMMENTS

Please note that all the fields marked * are mandatory.

 
Note: Comments containing abusive words or slander shall not be published.


download

 

Interview

मोविलीटी र मुभमेन्ट बढाएर जिल्लाको सुरक्षा चुस्त दुरुस्त राखेका छौं, एसएसपी पोखरेल
एसएसपी पोखरेलका अनुसार ललितपुर जिल्लाभरीका सबै क्षेत्रमा प्रहरी परिसर समेत गरी ३८ वटा, वृत्त र प्रभागहरु रहेका छन् ।
Full Story


TECHNOLOGYSCIENCEAnautho SansarECONOMYEditorialINDUSTRYCRIMEBankingAGRICULTURELITERATUREPERSONALITYMANAAB DHARMABOOKANALYSISPOLITICSEDUCATIONBEEMAKHOJBOLLYWOODBUSINESSSAARC SUMMITBeauty tipsNEWSCOVER STORYREPORTBICHAR ARTICLESBANK-BANKERSPRABASENTERTAINMENTOUR SOCIETYHEALTHSPORTSOTHER FEATURESOFF THE BEAT
INTRODUCTIONEDITORIALBACKGROUNDFEATURES OBJECTIVES PROGRAM FUTURE PLAN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OUR FAMILYCAREER WITH US
All rights reserved. 2011. yuwa hunkar