निर्यात मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद गरिने

निर्यात मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद गरिने 

 
नेपालले भारतसँग निर्यात मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद गर्ने भएको छ । आयात परिवहन मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद गर्दा ७ प्रतिशतसम्म लागत बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमको तालुकवाला वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने भएको हो । वाषिर्क झण्डै ७० अर्बको कारोबार हुने पेट्रोलियममा भारतीय पक्षसँग नेपाल आयल निगमले गरेको अपारदर्शी सम्झौताका कारण  ७ प्रतिशत लागत भार वृद्धि भएको हो । 

 
नेपाल भारत अन्तरसरकारी समिति -आइजीसी) बैठकमा नेपालले निर्यात परिवहन मूल्यमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउने मुद्दालाई प्राथमिकता दिने वाणिज्य मन्त्रलयले जनाएको छ । "कच्चा तेल प्रशोधनबाट १८ भन्दा बढी उत्पादनहरु तयार हुन्छन्," वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, "हामीले खरिद गर्ने चार थरी उत्पादनहरुमा लाग्ने लागतको लेखाजोखा गरेर मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ।" उनले सन् २००७ को मार्चमा भारतीय आयल कर्पोरेसन -आइओसी)सँगको सम्झौतामा मूल्य समायोजन अवयव -प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर-पीएएफ) सम्झौतामा आयात परिवहन मूल्यलाई आधार बनाइएको बताए । नेपालले आइओसीसँग पेट्रोल, डिजल, मट्टतिेल, एटीएफ तथा एलपी ग्याँस खरिद गर्दै आएको छ ।

 
यसअघि निगम सुधारका लागि गठित भीम आचार्य संयोजकत्वको समितिले प्रशोधन -रिफाइनरी) को शुल्कबाहेक पीएएफ सम्झौतामा आइओसीले भन्सार महशुल र अन्य करहरु समेत समावेश गरी मूल्य तय गरेकाले निर्यात मूल्यमा खरिद गर्न सुझाव दिएको थियो । "निगमले इण्डियन आयलसँग  आयात परिवहन मूल्य -इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस) को आधारमा खरिद गरिरहेको छ," निगम सुधारसम्बन्धि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "आयात परिवहन मूल्यमा भारतीय भन्सार महशुल समेत लागिरहेको छ । यो महशुल नेपालले फिर्ता पाएको छैन ।" प्रतिवेदनले तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार लगाउनुलाई अन्तर्रर्ााट्रय व्यापार अभ्यास विपरित भनेको छ ।

 
नेपाल आयल निगमले सन् २००७ को मार्चमा भारतीय पक्षले निर्यात गर्ने पेट्रोलियममा ब्राण्ड रेट, मार्केटिङ शुल्क तथा अन्य कर समेत समावेश गरी तयार गरेको 'प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर' -पीएएफ) सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर भारतले 'ब्राण्ड रेट' वापत् लगाइएको कर भने फिर्ता गर्ने जनाएको छ । सन् २००२ देखि २०११ को जुन महिनासम्म भारतले ६ अर्ब रुपैंया मात्र भन्सार फिर्ता गरेको छ । सन् २००२ देखि २००७ सम्म भने भारतले पेट्रोलियममा भन्सार कर लगाउँदै आएको थियो । निगम सुधारका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनले सन् २००२ यता भारतसँग १४ अर्ब भन्सार फिर्ता लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । "सन् २००७ को सम्झौतामा भारतीय पक्षले चलाखी गरी 'मूल्य समायोजन अवयव -पीएएफ)' का नाममा घुमाउरो किसिमले भन्सार लगाइरहेको' उल्लेख गरेको छ । सन् २००७ को आइओसीसँगको सम्झौतापछि निगमले सन् २०११को मार्चमा 'ब्राण्ड रेट' तथा अन्य करबापत् नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने रकमको हिसाबकिताबका लागि एक भारतीय कन्सल्टेन्सीलाई ४ करोड ८० लाख रुपैंया खर्चेको छ । 

 
वाणिज्य मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद ढकालको संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिका गठन गरी प्रतिवेदनका सुधारको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजनामा निर्यात मूल्यमा पेट्रोलियम खरिदसम्बन्धि कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल-भारत अन्तरसरकारी समिति बैठकमा वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा निगमका प्रतिनिधिहरु सहभागी टोलीले भारतीय पक्षसँग वार्ताए गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसअघि सन् २००७ मा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ गोयलले आइओसीसँग गरेको सम्झौता २०१२ को मार्च महिनामा सकिदैंछ । 

 
भारतमा भन्सार शुल्क लागेको मूल्यमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धिकर निर्धारण गर्दा पेट्रोलियममा बढी कर लाग्दै आएको छ । आइओसीले पेट्रोलियममा अनावश्यक थप शुल्क लिएकोले नेपाली बजारमा उपभोक्ता मूल्य समेत प्रभावित भएको छ । पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलमा र डिजेलमा प्रतिलिटर क्रमशः २८ र ११ रुपैंया र तथा एलपीजीमा प्रतिसिलिण्डर २१४ रुपैंया मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) लगाउँदै आएको छ । 

 
निगमले पेट्रोलियम आयातमा अत्याधिक रकम आइओसीलाई खर्चिनुपरेकोमा आयोगले निर्यात परिवहन मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य मन्त्रालयको कार्यान्वयन समिति, मुख्य सचिव नेतृत्वको अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सहित विभिन्न आठ ओटा समितिले काम गर्दै आएका छन् ।    
 
   


Posted on: 2011-Sep-16