प्रधानमन्त्री भट्टर्राईसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

कुशकुमार जोशी 
 
संविधानसभापछि राज्यको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा माओवादी स्थापित भयो । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा ल्याएको घोषणापत्रमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै पक्षको दृष्टिकोण र्सार्वजनिक गर्‍यो । उसले सामाजिक आर्थिक विकासमा ल्याएको दृष्टिकोणप्रति हामी निजी क्षेत्रले बढी चासो राख्छौं । राज्य बनाउनका लागि सबै पक्षको उत्तिकै भूमिका छ । तर सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने औजार भनेको सामाजिक आर्थिक विकास नै हो ।  
 
सामाजिक आर्थिक विकासबाट मात्र राज्य संंवृद्ध हुनसक्छ, देशका हरेक धरोहर मजबुत हुन्छन् । माओवादीले आर्थिक सामाजिक विकासमा निर्दीष्ट सोच ल्याएको थियो । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनिए पनि एउटा कुनै लक्ष्य हामीले राखेका थिएनौं । लक्ष्य पुरा भयो या भएन भन्दा पनि "दश वर्षा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन" को सोच माओवादी नेतृत्वको सरकारले लियो । पर्यटन, सडक यातायात लगायतका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाहरु र्सार्वजनिक भए । हुन त सबै राजनीतिक दलको आआफ्नै दृष्टिकोणहरु आएका छन्, तर माओवादी सरकारले निश्चिम समयावधिमा निर्दीष्ट कार्यहरु गरेर देखाउने लक्ष्य राखेको थियो । १०, २० र ४० वर्षो अर्थात् अल्पकालीन, मध्यकालीन र दर्ीघकालीन लक्ष्यहरुको खाका उसले तयार गर्‍यो ।  
 
माओवादी सरकारमा आउनुअघि ऊ ठूलो दल हुने बित्तिकै उसको समाजवादको अतिवादी सोचका कारण निजी क्षेत्रमा हलचल पैदा गर्‍यो । त्यसको असर पुँजी बजारमा देखियो । उहाँहरु आउनेबित्तिकै सेयर बजार ध्वस्त भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका समयमा पनि माओवादी सरकारमा थियो । तर जब ऊ नेतृत्वमा आयो, उसका मार्क्सवाद र  कम्युनिज्मका सिद्धान्तले समाजवादतिर उन्मुख अर्थतन्त्र, राजनीतिक, संस्कृति सबै त्यतैतिर हुनर्ुपर्छ भन्ने माओवादीको मूलभूत सोचमा खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु कसरी पछाडि र्फकन सक्छन् । नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा गइसक्यो, विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्ति, प्रतिस्पर्धी बजार प्रणालीले नेपाल चाहेर पनि पछाडि र्फकन सक्ने दिशामा थिएन । जसका कारण निजी क्षेत्र सशंकित भयो । माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि धेरै ठूलो हलचल पैदा भएको हो । यसको असर सेयर बजारमा देखियो । आफ्नो सम्पत्ति, उद्योगधन्दा राष्ट्रियकरण हुने हो कि भन्ने त्रास निजी क्षेत्रमा रह्यो । आफ्नो लगानी, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, लगानी सुनिश्चितताजस्ता विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भए ।  
 

 
त्यसलगत्तै डा. बाबुराम भट्टर्राईले हामीलाई बोलाउनुभयो । उहाँ र अध्यक्ष प्रचण्डसँग बसेर हामीले कुराकानी गर्‍यौं । हामीले तपाईंहरुको सिद्धान्तका कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ, यसलाई प्रष्ट्याउनुस् भन्यौं । समाजवाद अथवा जेसुकै भने पनि पुँजी बिना केही पनि हुनेवाला छैन । हामीले माओवादीको घोषणापत्रबाट पक्रेको सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा कुरा सुधारात्मक अर्थतन्त्रका लागि र्सार्वजनिक-निजी साझेदारी नै हो भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भयो । अहिलेको बजार अर्थतन्त्र र यसको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक औजार पनि यही नै हो भन्यौं । डा. भट्टर्राईले हामीसँगको छलफलमा पुँजी नभईकन केही हुन सक्दैन, सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई दिने हो, निजी क्षेत्रलाई दिने हो भन्नुभयो । अर्थतन्त्रलाई गति दिने र विकासको संवाहक निजी क्षेत्र नै हो भन्ने कुरामा उहाँमा कुनै द्वुविधा थिएन । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने तथा निजी क्षेत्रको सुझावमा नीतिहरु तय गर्र्छौ भन्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र औद्योगिकरणका लागि पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । पुँजी वृद्धि नभइकन समाजवादमा जान सकिदैंन भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण उहाँमा पायौं । पुँजी निर्माण भइसकेपछि हामीले आफ्ना साधनस्रोतको अत्याधिक उपयोग गर्न सक्छौं र धनी बन्न सक्छौं । धनी भइसकेपछि देशको सामाजिक जिम्मेवारीको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ । पुँजी नै नभई अरुसँग ऋण र अनुदान मागेर देश लामो समय टिक्न सक्दैन । अरुसँग ऋण र अनुदान माग्नेवित्तिकै उसका शर्तहरुलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पुँजीको विकास गर्नर्ुपर्छ । पँुजीको विकास नेपालकै स्रोतको परिचालन नेपाली उद्योगी/व्यवसायीबाट नै हुनर्ुपर्छ भनेर भट्टर्राईले भन्नुभएको छ । व्यवसाय गर्दा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनहुँदैन भन्ने डा. भट्टर्राईको स्पष्ट दृष्टिकोण रह्यो । उनले सधैं बन्द, हड्तालको विरोध गरे । लचिलो मजदूर नीतिको पक्षमा रहे । यो लगानीको सुनिश्चितता, प्रतिफल र सुरक्षाको विषय हो ।     
 
डा. बाबुराम भट्टर्राई र अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना धारणा राखिसकेपछि यसले नेपाली व्यवसायीहरुलाई विश्वस्त तुल्यायो । त्यसको भोलिपल्ट नै सेयर बजार फेरी उकालो लाग्यो । व्यवसायीहरु उत्साहीत भए । माओवादी नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. बाबुराम भट्टर्राईले सुधारोन्मुख कामहरु शुरु गर्नुभयो । उहाँको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने काम थाल्नुभयो । अहिले पनि उहाँका सामु भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र योग्यताका आधारमा काम गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने चुनौती छँदैछ । अर्थमन्त्रालयका विभिन्न निकायहरुमा डा.भट्टर्राई अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै धेरै सुधारका कामहरु भए । पारदर्शीता कायम भयो । घूस लिनेदिनेमा कडा कारबाही भयो । राजस्व परिचालनको क्रम पनि बढ्दै गयो । उहाँले ल्याउनुभएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अभियानका रुपमा शुरु भयो । यो कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।  
 
 
उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग मिलेर काम पनि गर्‍यौं । माओवादी सरकार ढलिसकेपछि नयाँ सरकारले नीतिहरु परिमार्जन र ढिलाई गर्न थाल्यो ।नेपालको कर प्रणालीमा राजस्व उठाउने क्रममा आएका विचलनलाई सफाइ गरेर पारदर्शी पद्धति विकास गर्ने तथा करको दर होइन, दायरा बढाउने सोच उहाँले अघि र्सार्नुभयो । कर तिरेर राज्य धनी हुनसक्छ, नागरिकलाई सेवा दिनसक्छ भनेर उहाँले आयको स्वयं कर घोषणा -भीडीआईएस) लगाउने कोसिस गर्नुभयो । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर तिर्नेको अधिकार र लगानीको वातावरण, लगानी आकषिर्त गर्ने क्षेत्रहरुका बारेमा उहाँसँग स्पष्ट कार्ययोजना थियो । हामीले एक समय सबैलाई सम्पत्तिको सवयं घोषणा गर्नर्ुपर्छ पनि भन्यौं । यसको आधारमा करका सीमाहरु निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । त्यो सम्पत्तिको लगानीको वातावरण सरकारले बनाउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । एक हिसाबले भीडीआईएस कार्यक्रमले निरन्तर कर तिर्नेहरु दण्डित भए  भन्न सकिन्छ ।  कर नतिरिरहेकाले समेत एकैपटक आयको स्वयं कर घोषणा गरेर कर तिरे, यसबाट निरन्तर कर तिर्दै आएकाले हामीले के पायौं भन्ने प्रश्न नउठाएका होइनन् । यस्तै पर्यटन र जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरुको आयको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था भयो । उहाँले कर तिर्नेहरुको अधिकार स्थापित गर्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । व्यवसायी पनि कुनै समय रिटायर हुन्छ, उसलाई राज्यले कसरी सम्मान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले स्पष्ट नीति लिन आवश्यक छ । डा. भट्टर्राईमा जे गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो गरेरै छाड्ने सोचको पायौं ।   
 

 
जबसम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैन तबसम्म संवद्ध हुन सक्दैन । ऋण र अनुदान नलिई स्वदेशी पुँजी र स्वदेशी स्रोतलाई बढी परिचालन गर्नर्ुपर्छ भन्नेमा उहाँमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा औद्योगिकरणका लागि स्वदेशी स्रोत र वस्तुको परिचालन, गुणस्तर र ब्राण्ड स्थापित गरेर मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौं । आयाति वस्तुमा भन्सार तिरेर राजस्व बढाएर हामी कहिले पनि संवृद्ध हुन सक्दैनौं । डा. भट्टर्राईले वैदेशिक रोजगारभन्दा स्वदेशी रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनुभएको हो । उहाँमा धेरै सकारात्मक पक्ष देखिन्छ । उहाँहरुको बहुमतको सरकार भए पनि काम गर्न गाह्रो भयो । उहाँले विगतका गल्तीबाट सिकेको पाठलाई नदोहोर्‍याएर अघि बढ्नर्ुपर्छ । अहिलेको मुख्य प्राथमिकता शान्ति र संविधान नै हो भन्नेमा दर्ुइ मत छैन । शान्ति प्रक्रियालाई टुंंगो लगाएर नयाँ संविधान बन्नेबित्तिकै नयाँ नेपाल निर्माणका दिशामा हामी अघि बढ्छौं । त्यसपछिका सरकारहरु दिगो हुन्छ, दिगो सरकारको सोच के हो - रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठूला परियोजना र विकास प्रक्रियाको खाका यही सरकारले पनि कोर्न सक्छ । हामी निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सुशासन नै हो । यो प्रक्रियामा डा. भट्टर्राई अघि बढ्नर्ुपर्छ ।   
 

 
अहिले उहाँले बढी लोकप्रियभन्दा पनि यथार्थ र ठोस कार्यक्रमका आधारमा अघि बढ्नर्ुपर्छ । आयातलाई निरुत्साहीत गर्ने, स्वदेशी वस्तुको पर्ूण्ा परिचालनमा ध्यान दिनर्ुपर्छ । उहाँले देशमै बनेको गाडी चढ्छु भन्नुभयो, यो हाम्रो लागि अत्यन्त खुसीको कुरा हो । सबै व्यवसायी अहिले उद्योगधन्दा खोलेर विभिन्न विदेशी ब्राण्डको एजेन्ट बनेर व्यापारमा लागेका छन् । उद्योगधन्दा चलाउने वातावरण नभएको र रेमिट्यान्सका कारण बढ्दो उपभोगले आयात बढाइरहेको छ । उद्योगले दर्ीघकालीन मुनाफा दिन्छ, तर यसतर्फो आकर्षा कम भएको छ । उहाँले जल, जंगल र जडिबुटी भन्नुभएको छ । यी कुनै वस्तुको प्रश्ाोधन र प्रयोग हामीले गर्न सकेका छैनौं । लगानी उत्साहीत गर्न बन्द, हड्ताल बन्दै गर्नर्ुपर्छ, कानुन ल्याउनर्ुपर्छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई अघि बढाउने अनुभवी व्यक्ति देशको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । हामी अतिकम विकसित देशले विश्वव्यापार संगठनबाट पाउने कुनै सुविधा लिन सकेका छैनौं । हाम्रो फितलो नेतृत्व, निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण नभएका व्यक्तिको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय रह्यो ।

 

 

 
नेपाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै निराशाजनक अवस्थामा छ । आयात बढिरहेको छ, निर्यात नगण्य बन्दैछ । रोजगारीका लागि विदेशिने नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । विदेशिनेको संख्या घटाउन, देशमा रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न व्यावसायीहरुको संख्या बढाउनर्ैपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनर्ैपर्छ । यसले डा.भट्टर्राईको नेतृत्वलाई अझ सुदृढ बनाउँछ र उहाँको सोच सफल हुन्छ ।  

Posted on: 2011-Sep-15