तेलमा झेलै-झेलको खेल

सन्तोष महत :- नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई ठगेर ठूलाठालू र सत्ताको वरिपरी रहेकालाई सित्तैमा पेट्रोल उपलब्ध गराएको पाइएको छ । निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले उपभोक्ता ठगेर निगमले वाषिर्क ५ अर्ब ४ करोड बराबरको पेट्रोलियम ठूलाबडालाई अनुदान दिने गरेको जनाएको छ । यसरी सित्तैमा पेट्रोल लिनेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ अधिकारी, तथा सत्ताको वरपर रहेका व्यक्तिहरु छन् ।

"ग्राहकहरुले १० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा ९.५ लिटर मात्र उपलब्ध हुँदै आएको तथ्य उजागर भएको छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "उपभोक्ताले बेहोर्ने ५ प्रतिशत नोक्सानी राजनैतिक व्यक्तिदेखि व्यवस्थापनका केही विशिष्ट व्यक्तिमा बाँडिन्छ ।" समितिका संयोजक भीम आचार्यका अनुसार निगमले नेताहरुलाई अनुदान दिन उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको छ । "हामीले र्सर्वेक्षणस्वरुप जानकारी लिएका पेट्रोल पम्पले पनि ५ प्रतिशत कम पेट्रोलियम दिने गरेका स्वीकार गरेका छन्," अचार्यले भने "सरकारी पम्पहरुमा पनि ५ प्रतिशत कम नै पेट्रोलियम दिने गरिन्छ ।"
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले भने निगमका डिपोबाट नै कम पेट्रोलियम उपलब्ध हुने र डिपोबाटै भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका गरे । "यसबारेमा डिलर्सले अध्ययन गरिरहेको छ, केही दिनभित्रै आधिकारीक तथ्य र्सार्वजनिक गर्र्छौं," उनले भने । समितिका अनुसार, सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार निगमभित्रै हुने गरेको छ । निगमले बीच बाटोमा तेल खन्याउने र संकुचन, तापक्रमको नोक्सानी आदि देखाउने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा पर्ुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ ।

ढुवानीमा सिण्डिकेट, संकुचनका  नाममा हुने भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक कर्मचारीको भारका कारण निगमको घाटा उच्च भएको ठहर गर्दै समितिले निगमको व्यवस्थापन प्रमुखको नियुक्ति स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट हुनपर्ने र सञ्चालक समितिलाई वाणिज्य सचिव मातहतबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको मातहतमा राख्नुपर्ने सिफारिश गर्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेसन -आइओसी) सँग निर्यात  मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद नगर्दा प्रत्येक वर्ष६ अर्ब ४० करोडको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपरेको समितिले जनाएको छ । सन् २००२ देखि २००७ सम्म भन्सार कर र २००७ देखि २०१२सम्मको लागि भएको नयाँ सम्झौतामा मूल्य समायोजन अवयव -पीएएफ) का नाममा हालसम्म १७ अर्ब रुपैंया बढी भुक्तानी दिएको र आइओसीले भन्सार फिर्ता -ड्युटी ड्र ब्याक) स्वरुप ३ अर्ब रुपैंयामात्र फिर्ता दिएकोले बाँकी १४ अर्ब रुपैंया फिर्ताका लागि अबिलम्ब पहल गर्न समितिको सुझाव छ  । "सन् २००७ सम्म भारतले पेट्रोलियममा भन्सार लगाउँदै आएको थियो,  तर पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरका नाममा भन्सार दरकै हाराहारीमा अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ," आचार्यले भने, "निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउनु विश्व व्यापारका मूल्य मान्यता विपरित छन् ।"
समितिले ८० अर्ब रुपैंया बराबरको कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्न छुट्टै कानुन र पेट्रोलियम प्राधिकरणको स्थापना तथा अन्तर्रर्ााट्रय बजार मूल्य बढेको समयमा उपभोक्ता, सरकार र निगम गरी तीन पक्षले बराबर व्ययभार लिन समेत सुझाव दिएको छ ।

तेल व्यापारको इतिवृत्ति सडकको बढ्दो विस्तार र सवारीसाधनहरुको उच्च वृद्धिसँगै नेपालमा पेट्रोलियमको खपत उच्च वृद्धि हुँदै गएको छ । डेढ दशकअघि र अहिलेको अवस्था तुलना गर्ने हो भने झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको पाइन्छ । चार दशक अघि नेपाल आयल निगमको स्थापना हुँदा ढुवानी इन्धनको रुपमा पेट्रोलियम भित्र्याउने गरिन्थ्यो । विशेषगरी डिजेल र इन्धन त्यतिबेला सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा पर्दथे । नीजि सवारी साधन र विमानहरु थ्पिदैं जान थालेपछि निगमले पेट्रोल, हवाई इन्धनको आपर्ूर्ति सुरु गर्‍यो । विगत डेढ दशकयता निगमले खाना पकाउने लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास -एलपीजी)को व्यापार पनि बढाइरहेको छ । सन् १९९५/९६ मा नेपालमा खुद पेट्रोलियमको व्यापार ५ लाख ९२ हजार किलोलिटरको हाराहारीमा रहेकोमा २०११ म्ाा आइपुग्दा १० लाख ५० हजार किलोलिटर पुगेको छ । खासगरी बढ्दो सवारीसाधन र उर्जा उत्पादनमा डिजेलको प्रयोग बढिरहेकाले पेट्रोलियम खपत दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । उर्जा उत्पादनमा डिजेलको बढ्दो प्रयोगले पेट्रोलियम 'अटो मोवाइल फ्युल' मा मात्र सीमित छैन ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेका अनुसार, देशभर पेट्रोलियमको व्यापार गर्न २२ सय पम्पहरु स्थापना भएका छन् । त्यस्तै ३२ ओटा बढी एलपीजी बोटलर्रस खुलेका छन् । ग्याँस बिक्रेताहरु प्नि ठूलो संख्यामा छन् । नेपालमा पेट्रोलियमको आपर्ूर्तिको जिम्मेवारी सरकारी स्वामित्वको संस्थान, नेपाल आयल निगमले लिएको छ । सन् १९७० को जनवरीमा कम्पनी ऐन अनुसार स्थापित भएको निगमले माग बमोजिमकोे पेट्रोलियम पदार्थको आपर्ूर्ति गर्दै आएको भएपनि हामीकहाँ पेट्रोलियम सम्बन्धि ऐन कानुनहरु निर्माण भएका छैनन् । "सरकारको संस्था भएकाले निगमले गुणस्तर, परिमाण, आयात र भण्डारण आफैंले विनियमहरु तय गरेको छ," निगमका कार्यकारी निर्देशक दीगम्बर झा भन्छन् ।  प्रज्वलनशील पदार्थ सम्बन्धि ऐन नहुँदा भारतीय प्रज्वलनशील ऐन अनुसार भारतीय ऐन अनुसार नै डिपो तथा ट्यांकरहरुको सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको छ ।

नेपालका लागि पेट्रोलियम सम्पर्ूण्ा रुपमा आयात गर्नुपर्ने वस्तु हो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कुल पेट्रोलियम खपतको २६ प्रतिशत देशभित्रै उत्पादन हुन्छ । नेपालमा पनि सजीवनबाट जैविक इन्धनको सम्भाव्यता अध्ययन भएपनि व्यावसायिक उत्पादन हुन सकेको छैन । पेट्रोलियमका खानीहरु खाँडी राष्ट्रहरुमा छन्, र अन्य राष्ट्रहरुले तीनै राष्ट्रहरुबाट खरिद गर्ने गर्दछन् । पेट्रोलियमको अन्तर्रर्ााट्रय बजारभाउ अनुसार सबै देशहरुले बिक्री मूल्य तय गर्ने गर्छन् । नेपालले अमेरिकी मापदण्डमा कच्चातेलको प्रतिब्यारेल -१५९ लिटर)को मूल्यमा इण्डियन आयल कर्पोरेसन -आईओसी)सँग प्रशोधित पेट्रोलियम खरिद गर्दै आएको छ । निगमको ४० वर्षो इतिहासमा जम्मा एकपटक सिंगापुरबाट कच्चा तेल खरिद गरी भारतमा प्रशोधन गरी भित्र्याइएको थियो । आइओसी र नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम खरिद सम्झौता अनुसार निगमले आइओसीसँग पेट्रोलियम खरिद गर्दै आएको छ । निगमजस्तै आइओसी पनि भारतको सरकारी संस्थान हो ।

सहुलियतसहितको व्यापार भारतमा जस्तै यहाँ पनि अन्तर्रर्ााट्रय बजारमूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको बजारमूल्य  अनुसार स्वतः मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गरिएको छैन । सरकारले आम उपभोक्तालाई पेट्रोलियममा सहुलियत प्रदान गर्दै आएकाले पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि उपभोक्ता संगठन, राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनहरुका लागि विरोधको विषय बन्ने गरेको छ । पेट्रोलियममा सहुलियत दिने कि नदिने भन्ने विष अहिले पनि बहसमा विद्यमान छ । सहुलियतमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्दै आएको नेपाल आयल निगम यतिबेला मासिक दर्ुइ अर्ब घाटामा छ । अन्तर्रर्ााट्रय बजारभाउ अनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा सहुलियतमा पेट्रोलियम आपर्ूर्ति गरिरहेको नेपाल आयल निगमको घाटा उच्च हुँदै गएको हो । सोही घाटा पर्ूर्तिका लागि सरकारले निगमलाई ऋण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निगमले आवश्यक भुक्तानी दिन नसकेकै कारण आईओसीले पनि आपर्ूर्ति कटौती गरिरहेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसन -आइओसी)ले पठाएको मे महिनाको नयाँ मूल्यसूची अनुसार नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा २ अर्ब ७ करोड रुपैंया पुग्ने भएको छ ।

आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार कायम भएको बिक्री मूल्यमा पेट्रोलमा ८.०१ रुपैंया, डिजेलमा २३.४२, मट्टीतेलमा १३.६१ र एलपी ग्याँसमा ३२२.६ रुपैंया घाटा रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । यसअघि निगमको मासिक घाटा एक अर्ब ९६ करोड रुपैंया रहेको थियो । अप्रिल १६ को मूल्यमा पेट्रोलमा १.७१ रुपैंया, डिजेलमा १६ पैसा र मट्टतिेलमा २.३६ र ग्याँसमा ३१.६ रुपैंया वृद्धि भएको छ । आइओसीको शंका भारत सरकार स्वामित्वको संस्थान भए पनि अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा पेट्रोलको उच्च मूल्य वृद्धिका कारण आइओसीले नेपाललाई उधारोमा पेट्रोलियम दिन मानिरहेको छैन । जसका कारण चैत दोस्रो साता यता ४० प्रतिशत आपर्ूर्ति कटौती भएको छ । निगम र आईओसीबीच वर्षरमा झण्डै एक खर्बको हाराहारीमा कारोबार हुने निगमका निमित्त निर्देशक रमेशचन्द्र कोइराला बताउँछन् । गत फागुनको अन्तिम साता इण्डियन आयल कर्पोरेसन -आईओसी)सँग अमलेखगञ्ज-रक्सौल पाइपलाइन वार्ताका लागि गएको वाणिज्य सचिव स्तरीय टोलीले आईओसीका बजार निर्देशक जीसी डागासँग आपर्ूर्ति कटौती नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर, नेपाल आयल निगमको बक्यौतामा सरकार जमानी बसेको सचिवस्तरीय टोलीको आग्रहलाई आईओसीले कुनै महत्व दिएन । बरु अप्रिल महिनाबाट नयाँ आर्थिक वर्षो खाता शुरु हुने भन्दै निगमलाई 'भुक्तानी दिनसक्ने परिणाममा मात्र पेट्रोलियम उठाउन' पत्राचार गर्‍यो ।

आपर्ूर्ति कटौतीका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम आपर्ूर्ति राजनीतिक विषय बनेको संकेत गरेको छ । आईओसीले ४० प्रतिशत आपर्ूर्ति कटौती गरेको छ भने निगमले आफूसँग रहेको मौज्दात पेट्रोलियम पनि वितरण गरिरहेको छ । देशभरका दश ओटै डिपोहरुमा कम मौज्दात रहेको अवस्था छ । मौज्दातका हिसाबले २० वर्षयताकै गहिरो संकट देखिएको निगमका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यसअघि संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि निगमले ठूलो घाटा बेहोरेर पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याएको थियो । त्यतिबेला आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थ माग बमोजिम दिन अस्वीकार गरेपछि पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना समकक्षी मनमोहनसिंह सँग पेट्रोलियमको उच्च मूल्य वृद्धिले संविधानसभा निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सरकार नेपाल आयल निगमको जमानी बसेकाले आईओसीलाई बक्यौता नउठ्ने शंका नगर्न आग्रह गरिदिन भनेका थिए ।

मध्यपर्ूवको आन्दोलन पछिल्लो समय अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । मध्यपर्ूवका इजिप्ट, ट्युनिसिया, लिविया, सिरिया तथा उत्तर अप्रिmकी राष्ट्रहरुमा भएका आन्दोलनका कारण पेट्रोलियमको मूल्य एक सय २७ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगेको छ । विश्लेषकहरुले आन्दोलन चर्किरहे पेट्रोलियमको मूल्य झण्डै दर्ुइ सय डलरको हाराहारीमा पुग्ने बताउँछन् । मध्यपर्ूर्वी राष्ट्रहरुमध्ये लिविया तथा सिरियामा राम्रो कच्चा तेल उत्पादन हुन्छ । लिवियामा 'लाइट् स्वीट क्र्युड' का खानीहरु छन्, जसबाट बढीमात्र पेट्रोल र डिजेल उत्पादन हुन्छ । तर अन्य अरबी देशहरुमा 'सावर स्वीट क्र्युड' का खानीहरु छन्, जसबाट  विटुमिन, फर्निस आयल बढी उत्पादन हुन्छ । लिवियामा राजनीतिक आन्दोलन जारी रहे कच्चा तेलको मूल्य अझै बढ्न विश्वव्यापी रुपमा गरिएको अनुमान हो । लिवियाका निरंकुश सैन्य सरकार कर्र्णोल गद्दाफी विरुद्ध प्रजातन्त्रको माग गर्दै लिवियाली जनताले आन्दोलन तीव्र बनाइरहेका छन् ।

नेपाल- भारत सम्बन्ध र 'सरकार' फ्याक्टर पेट्रोलियम संकटलाई भारतीय संस्थापनले नरुचाएको एमाले-माओवादी गठबन्धन असफल बनाउन भारतले चालेको अदृश्य कदमको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । "र्ससर्ती हर्ेदा निगमले आवश्यक भुक्तानी दिन नसकेर कटौती भएको जाजय तर्क अघि सारिएको छ," पर्ूव वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने, "तर दर्ुइ सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध भएको एक महिना  पैसा पठाउन ढिला हुँदैमा आपर्ूर्ति कटौतीको असहज अवस्था आउने थिएन ।" यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा पनि आईओसीले भुक्तानी दिन नसकेको कारण देखाउँदै आपर्ूर्ति कटौती गरेको थियो ।

भारत मामला जानकारहरुका अनुसार, जेठ १४ अघि नै सरकार परिवर्तन हुनसक्छ भनेर प्रतिपक्षी कांग्रेसले चाँडै ल्याउन  लागिएको बजेटको विरोध गर्नुले पनि थप पुष्टी गरेको छ । यो भारतलाई द्विपक्षीय व्यापारमा कतैबाट आरोप पुष्टी गर्न नसक्ने सुरक्षित उपाय हो । प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामला सल्लाहकार मिलन तुलाधर भने नेपालले आवश्यक भुक्तानी दिन नसकेकै कारण आपर्ूर्ति कटौती भएको बताउँछन् । "हामीले पैसा पठाउन नसक्दा आपर्ूर्ति कटौती भएको हो," तुलाधर भन्छन्, "यसमा कुनै राजनीतिक कारण छैन ।" तर पेट्रोलियम संकट बढ्दै गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारबाट ठोस निर्ण्र्ाानआएको सम्बन्धमा उनले केही बताउन चाहेनन् । पेट्रोलियमको अन्तर्रर्ााट्रय बजारमूल्य उच्च भएपछि सरकार समक्ष निगम सञ्चालक समितिले दर्ुइओटा विकल्प प्रस्ताव गरेको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट या मूल्य समायोजन । पेट्रोलियमको चरम अभाव भइरहँदा सरकारले सहज आपर्ूर्तिका सम्बन्धमा कुनै ठोस निर्ण्र्ाालिन सकेको छैन ।

कहिले-कहिले भयो आपर्ूर्ति कटौती - नेपाल आयल निगमको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आईओसीले २०६२ मा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम कटौती भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र जनआन्दोलन उत्कर्षा पुर्‍याउने दलहरुको तयारी यही समयमा सुरु भएको थियो । भारतको रोहबरमा सात दल र तत्कालीन व्रि्रोही माओवादीबीच २०६२ मंसीरमा भएको चर्चित सात बुँदे दिल्ली सम्झौतासँगै भारतले तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई र्समर्थन गरेको थिएन । त्यस वर्षपेट्रोलियमको कुल खपतमा ठूलो ह्रास आएको देखिन्छ । २०५८/५९सम्म पेट्रोलियमको सहज आपर्ूर्ति  भएको र वाषिर्क खपत परिमाण ८ लाख ५८ हजार १६७ किलोलिटर रहेको थियो । त्यसपछि आव २०५९/६० मा कुल खपतको १.३४, २०६०/६१ म्ा २.२५ प्रतिशत र २०६१/६२ मा ७.६४ प्रतिशतले कटौती भयो । २०५९/५९ को खपतको तुलनामा यो खपत ११.२३ प्रतिशतले कम हो ।

२०५८/५९ मा ८ लाख ५८ हजार किलोलिटरको खपत रहेकोमा २०६१/६२ मा कुल पेट्रोलियम खपत ७ लाख ६४ हजारमा झरेको देखिन्छ । २०६३ पछि पेट्रोलियमको आपर्ूर्ति सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ । भने २०६४/६५ मा पेट्रोलियमको कुल खपतमा पुनः ३.५६ प्रतिशत कटौती भएको छ । २०६३ देखि नै पेट्रोलियमको अन्तर्रर्ााट्रय बजार मूल्य उच्च वृद्धिभएको थियो । तर, २०६५ बाट पुनः आपर्ूर्ति कटौती शुरु भयो । २०६६/६७ मा पेट्रोलियम खपत २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चरम विद्युत संकटका कारण उर्जा उत्पादनमा डिजेलको प्रयोग डरलाग्दो रुपमा वृद्धि भई वाषिर्क खपतमा २०६५/६६ को तुलनामा १८ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको हो । २०६७ को मंसीर महिनापछि नै अन्तर्रर्ााट्रय बजारमा पेट्रोलियमको उच्च मूल्य वृद्धि भएपनि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार रहँदा आपर्ूर्ति कटौती भएको थिएन । कामचलाउ सरकारको रुपमा माधव नेपालको सरकारले निगमको घाटा पर्ूर्तिका लागि माघ महिनामा १ अर्ब ३० करोड रुपैंया ऋण दिएको थियो । त्यसपछि बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले पनि निगमलाई एक अर्ब १३ करोड र पछिल्लो पटक एक अर्ब ५० करोड गरी २ अर्ब ६३ करोड ऋण दिइसकेको छ । खनाल नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि आइओसीले अप्रिलदेखि नयाँ खाता शुरु हुने भन्दै भुक्तानी दिनसक्ने परिणाममा मात्र पेट्रोलियम उठाउन आग्रह गरेको थियो । मार्चको दोस्रो साता -चैत महिना) देखि नै आईओसीले पेट्रोलियम कटौती गर्दै आएको छ ।
डिपो र नाका थप्ने तयारी निगमले अहिले वन्थरा -धनगढी), बेतालपुर, गोण्डा -नेपालगन्ज), सिलिगुढी, बरौनी र रक्सौल गरी ६ नाकाबाट पेट्रोलियम भित्र्याउँदै आएको छ । यसअघि महोत्तरीको भिट्टामोड नाकाबाट पनि पेट्रोलियम आयात गरिएकोमा उक्त नाकामा भन्सार कार्यालय नहुँदा भन्सार फिर्तामा समस्या भएकाले उक्त नाका बन्द गरिएको हो । बरौनीबाट एलपीजी सबैभन्दा बढी र रक्सौलबाट पेट्रोल, डिजेल बढि आयात हुन्छ । निगमले काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सर्ुर्खेत, धनगढी, दिपायल, चारआली -झापा) मा डिपो स्थापना गरेको छ । भण्डारण क्षमताका हिसाबले अमलेखगन्ज र काठमाडौं डिपो सबैभन्दा उच्च क्षमताका छन् । बाराको अमलेखगन्ज डिपोमा १९६० किलोलिटर पेट्रोल, १६ हजार एक सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण क्षमता रहेको छ । निगमले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरगन्जमा नयाँ डिपो स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ भने, रक्सौल अमलेखगन्ज ४० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । निगमका अनुसार चालु वर्षा पेट्रोलको मासिक खपत १४ सय किलोलिटर, डिजेल सुख्खा याममा ७० हजार किलोलिटर -वषर्ायाममा ४० हजार), एलपी ग्याँसको १४ हजार दर्ुइ सय मेटि्रक टन  खपत हुने गरेको छ ।
सधैं विवादमा निगम पेट्रोलियमको व्यापार गरिरहेको सरकारी एकाधिकार पाएको निगमको छवि भने सधैं विवादित रहने गरेको छ । तीन वर्षअघिसम्म चुहावट र मिसावटको ठूलो समस्या भोगिरहेको निगममा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनिरहेको छ । निगमको सुधारका लागि यसअघि पनि विभिन्न विज्ञहरुको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएका थिए । युवराज खतिवडा, भानु आचार्य, शंकर शर्मा लगायत विज्ञहरुको संयोजकत्वमा विभिनन समयमा गठन भएका आयोगले विभिन्न सुझाव सहितका प्रतिवेदनहरु सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । अहिलेसम्मका सुधार प्रयासहरुमध्ये डिजेल र मटितेलको एउटै मूल्य कायम गरिएका कारण मिसावटको समस्या कम भएको बताइन्छ । तीन वर्षअघि २ करोड लिटर प्रतिमहिना खपत हुने मट्टतिेल एउटै मूल्य कायम भएपछि ४० लाख लिटरमा झरेको छ । त्यसमध्ये २० लाख लिटर पेन्ट उद्योग, मोटर ग्यारेज, फर्नेसमा प्रयोग भइरहेको निगमले जनाएको छ । तर पछिल्लो समय पेट्रोलमा 'नेफ्था' नामको रसायन मिलाउने प्रचलन बढदै गएको छ । गुणस्तर जाँचका लागि प्रभावकारी उपकरण नहुँदा यस्ता समस्या बढ्दै गएको छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक एमालेका संविधानसभा सदस्य भीम आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाल आयल निगमको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापन सुधारका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद् सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिका सदस्य रहेका  सभासद् हरि रोकाका अनुसार, पेट्रोलियम खरिदसम्बन्धि आईओसीसँगको सम्झौतामा निगम व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति दोषी रहेको पाइएको छ । "उनीहरुले हकदाबी गर्नुपर्ने भन्सार फिर्ताका लागि पनि पहल गरेका छैनन्," रोकाले भने, "सन् २०१२ पछि आईओसीसँग पेट्रोलियम खरिद सम्झौता अवधि समाप्त हुनेभएपछि नयाँ विकल्पको खोजी गर्नर्ुपर्छ ।" उनले सञ्चालक समिति र निगम व्यवस्थापनको गलत कार्यशैलीका कारण भारतसँग भन्सारफिर्ताबापत् ठूलो रकम फिर्ता लिन बाँकी हुँदाहुँदै पेट्रोलियमको आपर्ूर्ति कटौती भइरहेको बताए ।
सन् २००२ पछि नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन -आईओसी)सँग ड्युटी ड्र ब्याक -भन्सार फिर्ता) र पीएएफ -प्राइस एड्जस्टमेन्ट फ्याक्टर) सम्झौतामा लगाइएका करबापत् १४ अर्ब रुपैंया फिर्ता लिन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । आईओसीले दश वर्षो अवधिमा ३ अर्ब रुपैंयामात्र भन्सार फिर्ता गरेको समितिका सदस्य हरि रोकाले जानकारी दिए । निगमले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब ऋण लिएको छ तर अधिकारस्वरुप फिर्ता हुने १४ अर्ब लिन कुनै पहल नभएको समितिले जानकारी दिएको हो । समितिले निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा र निगमका व्यवस्थापन  प्रमुख दिगम्बर झाले समितिको प्रतिवेदनबाट आफ्नो कमजोरी बाहिर आउने भएपछि पेट्रोलियम संकट सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त समितिले पेट्रोलियममा र्सवसाधरणलाई राहत दिन दोहोरो मूल्यको कायम गर्न सुझाव दिने बताइएको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशनेपालमा पेट्रोलियम कानुन नै नभएकाले निजी क्षेत्र भित्रने वातावरण बन्न सकेको छैन । पेट्रोलियम विधेयक अहिले संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ । वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश ढकाल भन्छन्, "यदि हामीले ऐन बिना नै निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिएको खण्डमा पेट्रोलियमको व्यापार विकृत हुनसक्छ ।" तर सरकारले सहुलियत दिइरहने हो भने यो व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन नसक्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाको भनाई छ । भारत सरकारले पेट्रोलियममा सरकारी संस्थानहरुमार्फ् दिएको अनुदानकै कारण निजी क्षेत्रका एसर र रिलायन्स कम्पनीले पेट्रोलियमको व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन् ।  


Posted on: 2011-Jun-23