ऐन सबैको हितमा होस

 शिक्षा मुलक विकास र समृद्धिको पूर्वाधार हो । नेपालको आधुनिक शैक्षिक इतिहास लामो छैन । तर प्रगती आशा लाग्दो नै छ । पंचायती व्यवस्थाको अन्तिम वर्ष अर्थात २०४५ सालको एसएलसी परीक्षा र २०७९ को एसईई परिक्षालाई तुलना गर्ने हो भने नेपालले शैक्षिक विकासमा आशा लाग्दो प्रगति गरेको छ । ५० हजार विद्यार्थी परिक्षमा सामेल हुने अबस्थाबाट उठेर अहिले पौने पाँच लाख बिद्यार्थि एसईई परिक्षामा सामेल भएका छन, भने उच्च शिक्षा पढनेको पनि संख्या ठुलै छ । पहिलेको परिक्षा प्रणाली र गुणस्तरमा पनि ब्यापक परिबर्तन भएको छ । अहिले भखरै शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन भनेर सरकारले शिक्षा ऐन पनि ल्याएको छ । पौने ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकका बार्षिक पौने ५ लाखको हाराहारीमा शैक्षिक जनशक्ति थपिनु सुखद संकेत हो । तर नेपाल सरकारले यहाँको जनशत्तिलाई यहिँ उच्च शिक्षा पढाउने र उत्पादित दक्ष जनशत्तिलाई यहि रोजगाररी दिन नसक्दा अधिकाँस नेपाली मेधावी विद्यार्थीहरु पढन र रोजगारीकालागि बिदेश जाने ट्रेनमा भने बढोत्तरी भएको छ, नेपाली ठुलो मुद्रा बाहिर देशमा विषेश गरेर जापान, युरोपका कतिपय देश , अमेरिका, यूके, तथा अष्ट्रेलिया पढने बहानामा बाहिरीएका छन । यसलाई भने न्यूनिकरण गर्दै लानु राम्रो हुन्छ । यद्यपि यसलाई पनि नराम्रो मान्न भने हुँदैन । किनभने शिक्षा मन्त्रालयमा सूचिकृत भएर बैधानिक रुपले शैक्षिक परामर्सकालागि अनुमति लिएर काम गर्ने संस्थाहरु २ हजारको हाराहारीमा छन भने दर्ता नभै काम गर्ने संस्थाहरु ३ हजारको हाराहारीमा भएको देखिन्छ । एउटा शैक्षिक परामर्स संस्थाले लगानि कर्ता र स्टाफ गरेर ५ देखि ७ जना जति लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन, २० औँ अर्ब लगानि गरेका छन, उनीहरुले बिदेश पठाएका हजारौ बिद्यार्थिले गुणस्तरीय शिक्षा हाँसिल गरेका छन भने पढेर उब्रियको समयमा पार्ट टाईम जब गरेर जाँदा लगेको पैसा भन्दा बढि रकम नेपाल पठाएका छन बिदेशि मुद्रा भित्रिएका छन, विकसित मुलुकको ज्ञान, प्रविधि र सिप भित्रिएका छन । यो सुखद नै बिषय हो । तर अहिले शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुले विदेशमा ठुलो रकम पलायन गरे, जथाभावि बिद्याथर्ि पठाएर दुख दिए, बिद्याथर्िको लगानि डुवाय, बिद्याथर्िलाइ विदेशमा अलपत्र पारे अब यसलाई नियन्त्रण र ब्यबस्थित गर्न उनीहरुलाई धरौटि राख्ने ब्यबस्था गराउनुपर्छ भनेर ऐन मार्फत धरौटि ल्यायो यो आबाश्यक छैन, यसले परामर्स संस्थाहरु समस्यामा पर्छन भन्ने कुराले सरकार र शैक्षिक परामर्स संस्थाहरुका विच मतभेद भैरहेको छ । यो खालको ऐन ल्याई छाडने र त्यसलाई ल्याउनै नदिनेका बिच जुहारी चलिरहेको छ । यो राम्रो होइन । किनकि सरकारले पनि बिद्याथर्िको हितकासाथै ब्यबसायिको हितमा पनि काम गर्नुपर्छ भने, ब्यबसायिले पनि आफु ब्यबस्थित हुने, आफ्ना कमिकमजोरी, बिक्रिति, विसंगति सच्याउने, सरकारी निकायमा दर्ता भएर ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने, बिद्यार्थिको हितलाई बढि भन्दा बढि ध्यान दिँदै आफ्नो ब्यबसाय प्रर्बद्धन गर्न लाग्नुपर्छ । जसले उहाँहरुलाई पनि सन्तुष्ट बनावस, मुलुकलाई पनि योगदान देओस, रोजगारी पनि सृजना गरोस, बे्रन ड्रेन हुने मात्रै होईन, ब्रेन गेन पनि गरोस । शैक्षिक परामर्स ब्यबसायले अझ गुणात्मक फड्को मारोस, यो ब्यबसाय प्रति सबैको आकर्षण बढोस, बिदेश पढन जाने बिद्यार्थिहरु पनि यी संस्था प्रति बिश्वस्त र ढुक्क भएर परामर्स लिने र बाहिर जाने अबस्था बनोस । सरकार र शैक्षिक परामर्स दाताहरु मिलेर यो क्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउन लागुन, सरकारले ल्याउने ऐन कानून विद्यार्थिकासाथै ब्यबसायमैत्रि बनोस, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा आर्जनकालागि नेपालबाट बिद्यार्थि बाहिर जाने मात्र होइन, विदेशि बिद्यार्थिहरु पनि नेपालमा अध्यन गर्न आउने वातावरण बनोस, अर्थात नेपाल पनि शैक्षिक हव बनोस । यसका माध्यमबाट मुलुक समृद्ध बनोस हाम्रो यहि कामना ।


Posted on: 2023-Aug-20