शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नेतृत्वको लडाईः को बन्नेछन ? इक्यानको भावी अध्यक्ष !

भुवन के. सी. (जेरोम्)
काठमाडौं, असार
बिदेशको गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो रोजगारी कै कारण नेपालीहरु उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि अमेरिका, जापान, क्यानडा, अष्टे्रलिया, युके, न्युजिल्याण्ड, नर्बे लगायतका मुलुकहरुमा जाने क्रम प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगात्मक तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हुँदा पनि नेपालबाट प्रत्येक बर्ष लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाहिरी मुलुक जाने गरेका हुन । यि मध्ये पनि नेपालीहरु उच्च शिक्षाको लागि जाने प्रमुख देशहरुमा अमेरिका, अष्टे्रलिया, क्यानडा, जापान र युके नैं हुन । विश्वका धेरै देशहरुमा नेपाली विद्यार्थी शैक्षिक अवसर खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । ती मध्ये अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, युके र अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रप्रति विद्यार्थी विशेष आकर्षित हुँदै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र पार्टटाइम काम गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धी हासिल गर्ने भएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको अवसर खोज्दै आएका छन् । 
यति ठुलो मात्रामा नेपाली बिद्यार्थीहरु शिक्षा रोजगारीको लागि बिदेशिने गरेको भएपनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आजको दिनसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले ठोस नीति तथा कार्यक्रमहर ल्याउन सकेको छैंन । नियमन गर्न सकेको छैंन । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापन र लाईसेन्सको लागि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । नेपालबाट हरेक बर्ष ६० देखि ७५ हजार युवा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि बिदेश जाने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, अहिले झण्डै तीन लाख २३ हजार नौं सय ७२ जना विद्यार्थी विश्वका विभिन्न देशहरुमा अध्ययनको लागि गएका छन् । गत वर्ष ६३ हजार तीन सय ५९ जनाले विदेश अध्ययनका लागि निवेदन दिएका थिए । जबकी २०६८/६९ मा १० हजार तीन सय २४ र २०७४/७५ मा ५६ हजार दुई सय १६ जनाले अनुमति पाएका थिए । अस्ट्रेलियापछि उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा परेको दोस्रो देश जापान हो । गतवर्ष ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । उच्च शिक्षाका लागि खासगरी नेपाली विद्यार्थीले विश्वका ३९ भन्दा बढी मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । मुख्यतया उनीहरू ती देशमा स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७/१८ मा ५८ हजार सात सय ५८ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए । यसमा अस्टे्रलिया जानेको संख्या मात्र ६३ हजार दुई सय ५९ रहेको थियो । जबकी २०१३ मा मात्र जम्मा १६ हजार पाँच सय विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएका थिए । यसवापत १५ अर्ब १२ लाख नेपाली रकम विदेशिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को जुन/जुलाईमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को तथ्यांकमा ६९ राष्ट्रमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी गएको देखिएको छ । यसरी जानेमा ६० प्रतिशतले अस्ट्रेलिया आफ्नो पहिलो शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले ४१ अर्ब नेपाली रकम खर्च गरेको पाइन्छ । सन् २०१८ मा अमेरिका अध्ययनका लागि जानेको संख्या एक हजार चार सय ९१ थियो । शिक्षा मन्त्रालयको यिनै तथ्यांकलाई हेर्दा पनि नेपाली बिद्यार्थीहरुको बैदेशिक शिक्षाप्रतिको मोह कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षामा जाने प्रकृयाको लागि आवस्यक परामर्श दिएर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरु भनेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नैं हुन । तर केन्द्रहरुमा अहिले बिकृत बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालमा सबै किसिमका अर्थात साना ठुला सबै गरी पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु रहेका छन् । यि संस्थाहरुको बिभिन्न छाता संगठनहरु रहेकाछन । शैक्षिक परार्मश संघ नेपाल (ईक्यान), फेकन, आईरन लगायतका संघहरुमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । तर यि संघहरु मध्ये आम बिद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेको संघ भनेको इक्यान नै रहेको छ । इक्यानको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ । यदि कसैले गल्ती गरेमा वा ठगी गरेमा इक्यानले यही कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहेर गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारवाही गर्ने गर्छ । इक्यानले सदस्यता दिंदा पनि ति कोड अफ कन्डक्टको अक्षरस पालना गर्ने सर्तमा नै सदस्यता दिएको हुन्छ । त्यहीकारण इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अलि बढी बिश्वास गरिन्छ । तर पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई बदनामा बनाउने गरी केही संस्थाहरु लागि रहेका छन् । जसले बाटैमा बिद्याथीहरुलाई भेटेर सम्पुणर् काम गरिदिन्छु भनेर बाटेबाट ठगेर हिढ्ने समेत गरेका छन् । अहिले शैक्षिक परार्मश क्षेत्रहरु व्यवस्थीत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यस्तै कन्सल्टेन्सीहरुले हुन । शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लाईसेन्स रोकिएको लामो समय भईसक्यो, तै पनि यि कन्सल्टेन्सीहरु कहाँबाट कसरी दर्ता भईरहेका छन् । कसैले बुझन् सकेको छैन । शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाउँमा सरकारले अहिले केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा धरौटीको नीति ल्याएर यस क्षेत्रलाई तहस नहस पार्न खोजेको छ, । सरकारको जिम्वेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्तीको लागि यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको पेटमा लात हान्ने गरी, रोजीरोटी खोस्ने गरी धरौटी सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको देखिएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र बेथिती मुक्त बनाउनको लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लागि धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयको दावी छ ।  कन्सल्टेन्सीहरुले बिशुद्धरुपमा बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षाको लागि आवस्यक परामर्श दिने काम गर्छन । यसबाट परामर्श शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क बिद्यार्थीहरुसंग लिएको हुंदैन । यस कारण यि संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने नाउँमा पनि किसिमको धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने माग शैक्षिक परामर्श दाताहरुले गरिरहेकाछन् ।  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारीरुपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालय, इक्यान, फेकन आदि कुनै पनि संस्थाहरुमा आवद्ध नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । अहिले परामर्श क्षेत्रमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण नैं शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतीको दायरा भन्दा बाहिर रहेका सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुनै हुन । यि केन्द्रहरुलाई राज्यले जुनसुकै हालतमा पनि आफ्नो नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । अनिमात्र यो क्षेत्र बिकृत मुक्त हुन सक्छ । यो क्षेत्रलाई बिकृति मुक्त, मर्यादित र सुशासनयुक्त बनाउको लागि पनि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको नेतृत्व सवल हुनु पर्छ । नेतृत्व सवल भएमा यो क्षेत्र थप सवल हुन सक्छ, आम व्यवसायी र बिद्यार्थीहरुको हितको लागि एक जुट भएर काम गर्न सक्छ । जहाँसम्म शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भएको बिकृतीको कुरा छ । अहिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र मात्र होईन, सिंगो देशको सबैजसो क्षेत्र बिकृत रहेको छ । यसमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि अछुतो रहेको छैन । अहिले देशभरी पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु रहेका छन् । ति मध्ये १४ सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिएका छन् भने सात सय ३० वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिने प्रकृयामा रहेका छन् अर्थात ति कन्सल्टेन्सीहरु सबै प्रकृया पुरा गरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स कुरिरहेका छन् । यसबाहेक बाँकी संस्थाहरुमा भने अहिलेसम्म राज्यको नियमन अनुगमन केही पनि पुग्न सकेको छैंन । वास्तवमा यिनै कन्सल्टेन्सीहरुले गर्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बिकृत फैलिएको हो । न राज्यले यि कम्पनीहरुलाई जिम्वेबार भएर कारवाही गरेको छ न त अनुगमन नैं । यस्ता शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु लगाम बिनाको घोडा जस्तै भएका छन् । यसले गर्दा पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । यसको समाधान गर्ने दायित्व र जिम्वेवारी राज्यको हो ।  शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा खासै समस्या छैन । यि संस्थाहरु सरकारको ऐन नियम र परिधि भित्र रहेर बिद्यार्थीहरुलाई सेवा दिईरहेका छन । जहाँसम्म इक्यानको कुरा छ, इक्यानको सदस्य हुनको लागि केही न्युनतम मापदण्डहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ । ति मापदण्ड पुरा गरेकाहरुलाई मात्र इक्यानले सदस्यता दिन्छ । इक्यानको आफ्नै आचार संहिता रहेको छ । यो आचारसंहिता सबैले पुरा गर्नु पर्छ । यो आचारसंहिता पुरा नगरेको खण्डमा, गलत कार्य गरेको खण्डमा कारवाही गर्नको लागि इक्यानमा छुट्टै अनुशासन समिती रहेको छ । यो समितीले आवस्यकता अनुसार कारवाही गर्छ, त्यहाँबाट भएन भने कारवाही गर्नको लागि सम्वन्धीत सरकारी निकायमा आग्रह गर्छ । यस अर्थमा इक्यानका सदस्यहरुमा खासै बिकृती छैन । यसभन्दा बाहिरका सदस्यहरुले यो क्षेत्रमा बिकृती ल्याएका हुन ।

Posted on: 2023-Aug-20