राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान दिने शैक्षिक परामर्श संस्थाको कदर हुनुपर्छ ।

 नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पुर्वाधार लगायतका सबै क्षेत्रको बिकासमा कुनै नै कुनै रुपमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु जोडिएका छन् । चाहे त्यो रेमिटेन्सकोरुपमा होस, चाहे नयाँ उद्योगीकोरुपमा होस वा चाहे दक्ष युवा जनशक्तिकोरुपमा नैं किन नहोस, शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु जोडिएका छन । 
शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्नै निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय नैं हो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनामा क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९ साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कुल ४५ हजार नौं सय १२ विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांक छ । सो मध्ये क्यानडाका लागि कुल आठ हजार एक सय ३५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा बेलायत जाने विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको छ । चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनामा पाँच हजार तीन सय चार जना विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न बेलायतका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन । सबै प्रकृया पुरा गरी आवस्यक कागजात पुरा गरेको खण्डमा युकेमा ‘स्टुडेन्ट भिसा’ सजिलै पाउन सकिन्छ । अन्य देशको तुलनामा बेलायतमा स्टुडेन्ट भिसा पाउन धेरै सजिलो रहेको छ । यसले गर्दा पनि उच्च शिक्षाको लागि युके जाने नेपाली बिद्यार्थीहरुको संख्या पनि बढी रहेको छ । यसैगरी अष्टे«लिया अध्ययन र रोजगारी आम नेपाली युवा युवतीहरुको चाहाना हो । त्यही चाहानाले गर्दा नैं आज हजारौं नेपाली बिद्यार्थीहरु अध्ययन र रोजगारीका क्रममा अष्टेलियामा रहेका छन् ।  ति मध्ये धेरैले अष्टे«लियाको स्थायी वसोबासको अनुमती पनि पाईसकेका छ । तर पछिल्लो समय अष्टे«लिया अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु जुन समस्या आएको छ, त्यसमा दोष सबैको रहेको छ । त्यसमाथि पनि सबै भन्दा ठुलो दोष शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयले आजको दिनसम्म पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्न सकेको छैन, नियमन गर्न सकेको छन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापन र लाईसेन्सको लागि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । यो नहुंदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बेथिती बढेको छ । गलत गर्न खोज्ने केही तत्वहरुले यो क्षेत्रलाई बदनाम बनाईरहेका छन । त्यो बदनामीको छिटाबाट यो क्षेत्रलाई बचाई राख्नुको लागि पनि राज्यले यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुको सुझाव र समन्वयमा सबैलाई सर्वमान्य हुने गरी ऐन नीतिहरु ल्याउनु पर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान दिने शैक्षिक परामर्श संस्थाको कदर हुने किसिमबाट काम गर्नुपर्छ । अनिमात्र यो क्षेत्र जिम्बेवार र व्यवस्थीत हुन सक्छ । 

Posted on: 2023-May-21