प्रक्रियामा गएका निणर्य अड्काउनु हुन्न

 इक्यान अध्यक्ष 
प्रकाश पाण्डे    सरकारले चालेको पछिल्ला केही कदमहरुले वैधानिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहाने शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई असर पारेको छ । ‘समयमा नवीकरण गर्न दिएका निवेदनलाई पनि थन्क्याएर राख्ने काम सरकारले गरेको छ । प्रक्रियामा गएका  सात सय भन्दा बढीको निणर्य नगरेर अड्काउनु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित छैन । राज्यले स्वीकृत प्राप्त गरेर सञ्चालन गरेका र नगरेकालाई पनि एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुंदैन । ‘सरकारका नीति नियम पालन गर्ने र मनलाग्दी गर्छु भन्नेलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ । यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नेलाई असर गरेको छ ।  नयाँ शिक्षा नियमावली बन्न नसक्दा चार वर्ष अन्योलमा बित्यो । त्यही कारण पनि धेरै कन्सल्टेन्सी अनुमति नलिई नै चलिरहेका छन् । जसकारण कन्सल्टेन्सीको नियमन हुन सकेको छैन । अर्कोतिर त्यसबापतको राजस्व समेत उठ्न सकेको छैन । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएको यो बेथिती सरकार कै कारण देखिएको हो । अहिले देशभरी पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु रहेका छन् । ति मध्ये १४ सय ७३ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले मात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिएका छन् भने सात सय ३० वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिने प्रकृयामा रहेका छन् अर्थात ति कन्सल्टेन्सीहरु सबै प्रकृया पुरा गरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स कुरिरहेका छन् । यसबाहेक बाँकी संस्थाहरुमा भने अहिलेसम्म राज्यको नियमन अनुगमन केही पनि पुग्न सकेको छैंन । वास्तवमा यिनै कन्सल्टेन्सीहरुले गर्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बिकृत फैलिएको हो । न राज्यले यि कम्पनीहरुलाई जिम्वेबार भएर कारवाही गरेको छ न त अनुगमन नैं । यस्ता शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरु लगाम बिनाको घोडा जस्तै भएका छन् । यसले गर्दा पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । यसको समाधान गर्ने दायित्व र जिम्वेवारी राज्यको हो ।  शिक्षा मन्त्रालयबाट लाईसेन्स लिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुमा खासै समस्या छैन । यि संस्थाहरु सरकारको ऐन नियम र परिधि भित्र रहेर बिद्यार्थीहरुलाई सेवा दिईरहेका छन । जहाँसम्म इक्यानको कुरा छ, इक्यानको सदस्य हुनको लागि केही न्युनतम मापदण्डहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ । ति मापदण्ड पुरा गरेकाहरुलाई मात्र इक्यानले सदस्यता दिन्छ । इक्यानको आफ्नै आचार संहिता रहेको छ । यो आचारसंहिता सबैले पुरा गर्नु पर्छ । यो आचारसंहिता पुरा नगरेको खण्डमा, गलत कार्य गरेको खण्डमा कारवाही गर्नको लागि इक्यानमा छुट्टै अनुशासन समिती रहेको छ । यो समितीले आवस्यकता अनुसार कारवाही गर्छ, त्यहाँबाट भएन भने कारवाही गर्नको लागि सम्वन्धीत सरकारी निकायमा आग्रह गर्छ । यस अर्थमा इक्यानका सदस्यहरुमा खासै बिकृती छैन । यसभन्दा बाहिरका सदस्यहरुले यो क्षेत्रमा बिकृती ल्याएका हुन ।  बरु नियमन गर्न विभिन्न नीति नियमन बनाउन, गलत गर्नेलाई कारबाही र संख्या घटाउन मर्जर गर्न सकिने लगायत उपाय हुनसक्छ । राम्रो काम गरेका साना कम्पनी धरौटीका कारण विस्थापित हुने संभावना हुने भई  पुँजीपतिको मात्र रहने सक्ने भएकाले धरौटीको कुनै सेवा समाधानको उपाय होईन । ‘उदाहरणका रूपमा मेनपावर एजेन्सीमा हेरौं । धरौटीले बेथिति ठीक भएको छ त ? कि राज्यले धरौटीले नै समस्या समाधान हुन्छ भन्न सक्छ त ? इच्छाशक्तिको कमी कारण नै समयमा काम हुन नसकेको हो । शिक्षा ‘मन्त्रालयले चाह्यो भने गर्न नसक्ने होइन् ।

Posted on: 2023-May-21