सबैको निशानामा शैक्षिक परामर्श

 बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय अर्थात रेमिटेन्स रकम मुलुकको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बा बन्दै आएको छ । यही खम्बा कैं कारण अर्थतन्त्रका अन्य परिसुचकहरु कमजोर रहेको अवस्थामा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायनमान भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने क्षेत्र भनेको आजमा दिनमा बैदेशिक रोजगार र बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय अर्थात रेमिटेन्स रकम नैं हो, यसमा कसैको दुई मत छैन । तर अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने पर्दा पछाडिको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र भने चौतर्फी मारेका परेको छ । मुलुकको दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय शिक्षा र त्यसपछि रोजगारीको लागि समेत काम गदै आएको शैक्षिक परार्मश केन्द्रहरु अहिले सबैको निशानामा परेका छन् । 
शिक्षा मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, सञ्चार माध्यम, टोले गुण्डा, काठमाडौं महानगरपालिका आदि सबैको निशानामा यो क्षेत्र परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि मात्र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनको लागि यसअघि दिएको अनुमती पत्र अर्थात लाईसेन्स दिएको छैन भने नयाँ शैक्षिक परामर्श केन्द्र दर्ताको लागि पनि आवस्यक सबै कागजात पेस गरिसक्दा पनि अनुमती दिएको छैन, अझ भनौं नयाँ दर्ताको लागि त फाईल नैं बुझेको छैन । प्रहरी प्रशासनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक रहेको छ । प्रहरीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई ठगी गर्ने, किर्ते काम गर्ने आदि इत्यादि नजरले हेर्ने गरेको छ । केही सञ्चार माध्यमहरुले पनि शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको कमीकमजोरीहरुलाई समाएर ब्याल्कमेलिङ गर्नै गरेका छन् । बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । बिभिन्न किसिमका गुण्डाहरुले पनि शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई नैं निशाना बनाउने गरेका छन् । कार्यक्रमको नाउँमा टिकट बेच्ने, तर्साउने, धम्काउने आदि गरेर आर्थिक लाभ लिने गरेका छन् । सरकारी कर कार्यालयहरुले पनि पैसा खाने नियतले अनेकौं दुख दिने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुसंग घर बहाल कर समेत लिने गरेको छ । यसबाहेक त्यही घर कम्पाण्डमा राखेको कम्पनीको नाउँको होर्डिङ बोर्डमा समेत कर लिने गरेको छ ।  यसले गर्दा पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु सबैको चौर्तफी मारमा परेका छन् ।  यसरी मारमा पर्नुको पछाडि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरुको पनि आफ्नै कमीकमजोरीहरु हुन सक्छन् । अहिले कम्पनी रजिष्र्टडको कार्यालयमा मात्र तीन हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु दर्ता रहेका छन् । ति मध्ये झण्डै ३० प्रतिशत जति शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले निकै नैं राम्रो काम गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकको दिगो आर्थिक बिकास र समृद्धिमा आफ्नो क्षेत्रबाट निकै ठुुलो योगदान गरिरहेका छन् । बाँकी ७० प्रतिशत भने जसरी पनि पैसा कमाउने, बिद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, कमिशनको लोभमा अष्टे्रलिया, युके आदिको नराम्रो कलेजमा बिद्यार्थी पठाउने, बिदार्थीको अपुग डकुमेन्ट, बैंक ब्यालेन्स, अडिट रिर्पोट नक्कली बनाएर हालिदिने आदि समेत गर्ने गरेको पाईएको छ । यसले गर्दा पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र केही हदसम्म बदनामा बनेको छ । यही बदनामीले गर्दा यो क्षेत्र सबैको चौतर्फी निशानामा परेको छ ।   शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण, नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि हालै मात्र नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यो निर्देशिका शैक्षिक परामर्श क्षेत्र मैत्री बन्न नसकेको यो क्षेत्रमा आवस्था शैक्षिक परामर्श संस्थाका अगुवाहरुले बताई रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दा शैक्षिक परामर्श संघहरुको कुनै पनि छाता संगठनहरुसंग आवस्यक सुझाव र परामर्श नलिई आफ्नै किसिमबाट मात्र निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी गर्दा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको बिभिन्न किसिमका छाता संगठनहरु जस्तै इक्यान, फेकन, आईरिन आदि सगै कुनै पनि किसिमको राय सुझाव लिईएको छैन । यसले गर्दा पनि नयाँ निर्देशिका कुनै पनि किसिमका बिद्यार्थी र व्यवसायी मैत्री नभएको शैक्षिक परामर्श दाताहरुले बताईरहेका छन् ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरी पढ्नका लागि विदेश पठाउन थालेको लामो समयपछि मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिका जारी भएपश्चात विदेश शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) मा कडाई गरिएपछि बिद्यार्थीहरुले यसको बिरोध गरे । मन्त्रालयले २०७९ फागुन १८ मा स्वीकृत गरेको निर्देशिका २०७९ चैत १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही आधारमा सरकारले भाषा तथा डिप्लोमा कोर्ष पढ्न जान ‘एनओसी’ जारी गर्न रोक लगाएको थियो । चौतर्फी विरोध र दबाबपछि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहका लागि ‘एनओसी’ जारी गर्न बनायो । मन्त्रालयले निर्देशिकालाई यसअघि ‘एनओसी’ जारी गर्दै आएको प्रक्रियालाई व्यवस्थित मात्र गरिएको जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्याँक अनुसार ३८ हजार ६१ विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर अर्थात एनओसी लिईसकेका छन् । चालु आवको साउन देखि यही मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ३९ हजार छ सय १९ विद्यार्थीले एनओसीका लागि आवेदन दिएकोमा एक हजार पाँच सय ५८ आवेदन रद्ध भई बाँकीले भने नो अब्जेक्सन लेटर पाएका हुन । मन्त्रालयकै तथ्याँक अनुसार चालु आवको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा अमेरिकामा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नको लागि एक हजार पाँच सय ५९ विद्यार्थीको एनओसी आवेदन स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार कुल एक हजार पाँच सय ७२ एनओसी आवेदन मध्ये १३ आवेदन रद्ध भई बाँकी एक हजार पाँच सय ५९ को आवेदन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एनओसी प्रगति विवरणका आधारमा धेरै विद्यार्थी जाने गन्तव्यमा अमेरिका पाँचौं स्थानमा रहेको छ । जम्मा ५९ राष्ट्रको सूचीमा अमेरिका पाँचौं स्थानमा परेको मन्त्रालयको भनाई छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनामा क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९ साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कुल ४५ हजार नौं सय १२ विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांक छ । सो मध्ये क्यानडाका लागि कुल आठ हजार एक सय ३५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा बेलायत जाने विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको छ । चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनामा पाँच हजार तीन सय चार जना विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न बेलायतका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन । सबै प्रकृया पुरा गरी आवस्यक कागजात पुरा गरेको खण्डमा युकेमा ‘स्टुडेन्ट भिसा’ सजिलै पाउन सकिन्छ । अन्य देशको तुलनामा बेलायतमा स्टुडेन्ट भिसा पाउन धेरै सजिलो रहेको छ । यसले गर्दा पनि उच्च शिक्षाको लागि युके जाने नेपाली बिद्यार्थीहरुको संख्या पनि बढी रहेको छ । यसैगरी अष्टे्रलिया अध्ययन र रोजगारी आम नेपाली युवा युवतीहरुको चाहाना हो । त्यही चाहानाले गर्दा नैं आज हजारौं नेपाली बिद्यार्थीहरु अध्ययन र रोजगारीका क्रममा अष्टेलियामा रहेका छन् ।  ति मध्ये धेरैले अष्टे्रलियाको स्थायी वसोबासको अनुमती पनि पाईसकेका छ । तर पछिल्लो समय अष्टे्रलिया अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु जुन समस्या आएको छ, त्यसमा दोष सबैको रहेको छ । त्यसमाथि पनि सबै भन्दा ठुलो दोष शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आजको दिनसम्म पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्न सकेको छैन, नियमन गर्न सकेको छन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापन र लाईसेन्सको लागि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । नेपालबाट हरेक बर्ष ६० देखि ७५ हजार युवा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि बिदेश जाने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, अहिले झण्डै तीन लाख २३ हजार ९ सय ७२ जना विद्यार्थी विश्वका विभिन्न देशहरुमा अध्ययनको लागि गएका छन् । गत वर्ष ६३ हजार तीन सय ५९ जनाले विदेश अध्ययनका लागि निवेदन दिएका थिए । जबकी २०६८/६९ मा १० हजार तीन सय २४ र २०७४/७५ मा ५६ हजार दुई सय १६ जनाले अनुमति पाएका थिए । अस्ट्रेलियापछि उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा परेको दोस्रो देश जापान हो । गत वर्ष ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । उच्च शिक्षाका लागि खासगरी नेपाली विद्यार्थीले विश्वका ३९ भन्दा बढी मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । मुख्यतया उनीहरू ती देशमा स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७/१८ मा ५८ हजार सात सय ५८ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए । यसमा अस्टे्रलिया जानेको संख्या मात्र ६३ हजार दुई सय ५९ रहेको थियो । जबकी २०१३ मा मात्र जम्मा १६ हजार पाँच सय विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएका थिए । यसवापत १५ अर्ब १२ लाख नेपाली रकम विदेशिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को जुन/जुलाईमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को तथ्यांकमा ६९ राष्ट्रमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी गएको देखिएको छ । यसरी जानेमा ६० प्रतिशतले अस्ट्रेलिया आफ्नो पहिलो शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले ४१ अर्ब नेपाली रकम खर्च गरेको पाइन्छ । सन् २०१८ मा अमेरिका अध्ययनका लागि जानेको संख्या एक हजार चार सय ९१ थियो । शिक्षा मन्त्रालयको यिनै तथ्यांकलाई हेर्दा पनि नेपाली बिद्यार्थीहरुको बैदेशिक शिक्षाप्रतिको मोह कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षामा जाने प्रकृयाको लागि आवस्यक परामर्श दिएर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरु भनेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नैं हुन । तर केन्द्रहरुमा अहिले बिकृत बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालमा सबै किसिमका अर्थात साना ठुला सबै गरी पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु रहेका छन् । यि संस्थाहरुको बिभिन्न छाता संगठनहरु रहेकाछन । शैक्षिक परार्मश संघ नेपाल (ईक्यान), फेकन, आईरन लगायतका संघहरुमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । तर यि संघहरु मध्ये आम बिद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेको संघ भनेको इक्यान नै रहेको छ । इक्यानको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ । यदि कसैले गल्ती गरेमा वा ठगी गरेमा इक्यानले यही कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहेर गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारवाही गर्ने गर्छ । इक्यानले सदस्ता दिंदा पनि ति कोड अफ कन्डक्टको अक्षरस पालना गर्ने सर्तमा नै सदस्यता दिएको हुन्छ । त्यहीकारण इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अलि बढी बिश्वास गरिन्छ । तर पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई बदनामा बनाउने गरी केही संस्थाहरु लागि रहेका छन् । जसले बाटैमा बिद्याथीहरुलाई भेटेर सम्पुणर् काम गरिदिन्छु भनेर बाटेबाट ठगेर हिढ्ने समेत गरेका छन् । अहिले शैक्षिक परार्मश क्षेत्रहरु व्यवस्थीत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यस्तै कन्सल्टेन्सीहरुले हुन । शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लाईसेन्स रोकिएको लामो समय भईसक्यो, तै पनि यि कन्सल्टेन्सीहरु कहाँबाट कसरी दर्ता भईरहेका छन् । कसैले बुझन् सकेको छैन । शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाउँमा सरकारले अहिले केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा धरौटीको नीति ल्याएर यस क्षेत्रलाई तहस नहस पार्न खोजेको छ, । सरकारको जिम्वेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्तीको लागि यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको पेटमा लात हान्ने गरी, रोजीरोटी खोस्ने गरी धरौटी सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको देखिएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र बेथिती मुक्त बनाउनको लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लागि धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयको दावी छ ।  कन्सल्टेन्सीहरुले बिशुद्धरुपमा बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षाको लागि आवस्यक परामर्श दिने काम गर्छन । यसबाट परामर्श शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क बिद्यार्थीहरुसंग लिएको हुंदैन । यस कारण यि संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने नाउँमा पनि किसिमको धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने माग शैक्षिक परामर्श दाताहरुले गरिरहेकाछन् ।  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारीरुपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालय, इक्यान, फेकन आदि कुनै पनि संस्थाहरुमा आवद्ध नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । अहिले परामर्श क्षेत्रमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण नैं शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतीको दायरा भन्दा बाहिर रहेका सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुनै हुन । यि केन्द्रहरुलाई राज्यले जुनसुकै हालतमा पनि आफ्नो नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । अनिमात्र यो क्षेत्र बिकृत मुक्त हुन सक्छ ।  शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम १ हजार ४७३ शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक कम्पनी दर्ता भएकोमा संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकोले २०७५/४/१४ को सचिवस्तरीय निणर्यबाट नवीकरण र नयाँ दर्ता स्थगित भएको छ । ती कम्पनीहरूको नवीकरणबापत प्रतिवर्ष ४४ लाख १९ हजारका दरले चार वर्षको एक करोड ७६ लाख ७६ हजार प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्ता संस्थाहरूले निरन्तर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा अनुगमन गरी नवीकरण नगर्नेलाई कारबाहीसमेत गरेको छैन । निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता संस्था नवीकरण गराउनुपर्दछ । लामो समयदेखि नयाँ दर्ता रोकिँदा केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएर शैक्षिक परामर्शको सञ्चालन गरिदै आएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ढ) मा अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन’, उपदफा १ मा लेखिएको छ । उपदफा २ मा कसैले नेपालमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी मुलुकमा सञ्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिससहित मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई सर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । उपदफा १ बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था उपदफा ३ गरिएको छ ।   नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श सेवामा संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने भनेर छुट्ट्याइएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवाले अनुमति लिनुपर्ने बैंक जमानत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीले गरेको छ । यसअघि धरौटीको व्यवस्था थिएन । पहिला सबै काम संघले गर्ने गरेकोमा अहिले केही बाँडिएको जनाइएको छ । जसमा स्थानीय तहले विद्यालय पढ्ने नेपालमै पढ्ने परामर्श पूर्वतयारी गर्न पाउनेछन् । नेपालभित्र खपत हुने खालको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । विदेशसँग सम्बन्धित सबै संघले गर्ने गरी नयाँ नियमावली बनाइँदै छ । शुल्क केही समायनुकूल वृद्धि गरिने भएको छ । धरौटी पनि ५० लाखको बंैक जमानत गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

Posted on: 2023-May-21