शिक्षालाई स्वच्छ बनाउन के गर्दैछ सरकार !!!

 भुवन के. सी. (जेरोम्)
काठमाडौं, चैत्र कसैले माने पनि नमाने पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायनमा बनाउने एउटै क्षेत्र भनेको रेमिटेन्स नैं हो र रेमिटेन्सको प्रमुख माध्यम भनेको बिदेशमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि नेपाली नागरिकहरु नैं हुन । बिदेशको गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो रोजगारी कै कारण नेपालीहरु उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि अमेरिका, जापान, क्यानडा, अष्टे्रलिया, युके, न्युजिल्याण्ड, नर्बे लगायतका मुलुकहरुमा जाने क्रम प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले प्रयोगात्मक तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हुँदा पनि नेपालबाट प्रत्येक बर्ष लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाहिरी मुलुक जाने गरेका हुन । यि मध्ये पनि नेपालीहरु उच्च शिक्षाको लागि जाने प्रमुख देशहरुमा अमेरिका, अष्टे्रलिया, क्यानडा, जापान र युके नैं हुन । विश्वका धेरै देशहरुमा नेपाली विद्यार्थी शैक्षिक अवसर खोज्दै पुग्ने गरेका छन् । ती मध्ये अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, युके र अमेरिकाजस्ता विकसित राष्ट्रप्रति विद्यार्थी विशेष आकर्षित हुँदै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र पार्टटाइम काम गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धी हासिल गर्ने भएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको अवसर खोज्दै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्याँक अनुसार ३८ हजार ६१ विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर अर्थात एनओसी लिईसकेका छन् । चालु आवको साउन देखि यही मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ३९ हजार छ सय १९ विद्यार्थीले एनओसीका लागि आवेदन दिएकोमा एक हजार पाँच सय ५८ आवेदन रद्ध भई बाँकीले भने नो अब्जेक्सन लेटर पाएका हुन । मन्त्रालयकै तथ्याँक अनुसार चालु आवको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा अमेरिकामा उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नको लागि एक हजार पाँच सय ५९ विद्यार्थीको एनओसी आवेदन स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार कुल एक हजार पाँच सय ७२ एनओसी आवेदन मध्ये १३ आवेदन रद्ध भई बाँकी एक हजार पाँच सय ५९ को आवेदन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एनओसी प्रगति विवरणका आधारमा धेरै विद्यार्थी जाने गन्तव्यमा अमेरिका पाँचौं स्थानमा रहेको छ । जम्मा ५९ राष्ट्रको सूचीमा अमेरिका पाँचौं स्थानमा परेको मन्त्रालयको भनाई छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनामा क्यानडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९ साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा कुल ४५ हजार नौं सय १२ विद्यार्थीले एनओसी लिएको तथ्यांक छ । सो मध्ये क्यानडाका लागि कुल आठ हजार एक सय ३५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा बेलायत जाने विद्यार्थीको संख्या पनि बढिरहेको छ । चालु आवको पछिल्लो पाँच महिनामा पाँच हजार तीन सय चार जना विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न बेलायतका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन । सबै प्रकृया पुरा गरी आवस्यक कागजात पुरा गरेको खण्डमा युकेमा ‘स्टुडेन्ट भिसा’ सजिलै पाउन सकिन्छ । अन्य देशको तुलनामा बेलायतमा स्टुडेन्ट भिसा पाउन धेरै सजिलो रहेको छ । यसले गर्दा पनि उच्च शिक्षाको लागि युके जाने नेपाली बिद्यार्थीहरुको संख्या पनि बढी रहेको छ । यसैगरी अष्टे्रलिया अध्ययन र रोजगारी आम नेपाली युवा युवतीहरुको चाहाना हो । त्यही चाहानाले गर्दा नैं आज हजारौं नेपाली बिद्यार्थीहरु अध्ययन र रोजगारीका क्रममा अष्टेलियामा रहेका छन् ।  ति मध्ये धेरैले अष्टे्रलियाको स्थायी वसोबासको अनुमती पनि पाईसकेका छ । तर पछिल्लो समय अष्टे्रलिया अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु जुन समस्या आएको छ, त्यसमा दोष सबैको रहेको छ । त्यसमाथि पनि सबै भन्दा ठुलो दोष शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आजको दिनसम्म पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्न सकेको छैन, नियमन गर्न सकेको छन् । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापन र लाईसेन्सको लागि ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । नेपालबाट हरेक बर्ष ६० देखि ७५ हजार युवा विद्यार्थी विदेश अध्ययनका लागि बिदेश जाने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने, अहिले झण्डै तीन लाख २३ हजार ९ सय ७२ जना विद्यार्थी विश्वका विभिन्न देशहरुमा अध्ययनको लागि गएका छन् । गत वर्ष ६३ हजार तीन सय ५९ जनाले विदेश अध्ययनका लागि निवेदन दिएका थिए । जबकी २०६८/६९ मा १० हजार तीन सय २४ र २०७४/७५ मा ५६ हजार दुई सय १६ जनाले अनुमति पाएका थिए । अस्ट्रेलियापछि उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीको रोजाइमा परेको दोस्रो देश जापान हो । गतवर्ष ६३ हजार नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि जापान गएका थिए । उच्च शिक्षाका लागि खासगरी नेपाली विद्यार्थीले विश्वका ३९ भन्दा बढी मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । मुख्यतया उनीहरू ती देशमा स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७/१८ मा ५८ हजार सात सय ५८ विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश गएका थिए । यसमा अस्टे्रलिया जानेको संख्या मात्र ६३ हजार दुई सय ५९ रहेको थियो । जबकी २०१३ मा मात्र जम्मा १६ हजार पाँच सय विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएका थिए । यसवापत १५ अर्ब १२ लाख नेपाली रकम विदेशिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को जुन/जुलाईमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । सन् २०१८ को तथ्यांकमा ६९ राष्ट्रमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी गएको देखिएको छ । यसरी जानेमा ६० प्रतिशतले अस्ट्रेलिया आफ्नो पहिलो शैक्षिक गन्तव्य बनाएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरूले ४१ अर्ब नेपाली रकम खर्च गरेको पाइन्छ । सन् २०१८ मा अमेरिका अध्ययनका लागि जानेको संख्या एक हजार चार सय ९१ थियो । शिक्षा मन्त्रालयको यिनै तथ्यांकलाई हेर्दा पनि नेपाली बिद्यार्थीहरुको बैदेशिक शिक्षाप्रतिको मोह कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षामा जाने प्रकृयाको लागि आवस्यक परामर्श दिएर सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने संस्थाहरु भनेको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नैं हुन । तर केन्द्रहरुमा अहिले बिकृत बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालमा सबै किसिमका अर्थात साना ठुला सबै गरी पाँच हजार भन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु रहेका छन् । यि संस्थाहरुको बिभिन्न छाता संगठनहरु रहेकाछन । शैक्षिक परार्मश संघ नेपाल (ईक्यान), फेकन, आईरन लगायतका संघहरुमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । तर यि संघहरु मध्ये आम बिद्यार्थीहरुले सबैभन्दा बढी बिश्वास गरेको संघ भनेको इक्यान नै रहेको छ । इक्यानको शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउने आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट रहेको छ । यदि कसैले गल्ती गरेमा वा ठगी गरेमा इक्यानले यही कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहेर गलत गर्ने कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारवाही गर्ने गर्छ । इक्यानले सदस्ता दिंदा पनि ति कोड अफ कन्डक्टको अक्षरस पालना गर्ने सर्तमा नै सदस्यता दिएको हुन्छ । त्यहीकारण इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अलि बढी बिश्वास गरिन्छ । तर पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई बदनामा बनाउने गरी केही संस्थाहरु लागि रहेका छन् । जसले बाटैमा बिद्याथीहरुलाई भेटेर सम्पुणर् काम गरिदिन्छु भनेर बाटेबाट ठगेर हिढ्ने समेत गरेका छन् । अहिले शैक्षिक परार्मश क्षेत्रहरु व्यवस्थीत हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यस्तै कन्सल्टेन्सीहरुले हुन । शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लाईसेन्स रोकिएको लामो समय भईसक्यो, तै पनि यि कन्सल्टेन्सीहरु कहाँबाट कसरी दर्ता भईरहेका छन् । कसैले बुझन् सकेको छैन । शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाउँमा सरकारले अहिले केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा धरौटीको नीति ल्याएर यस क्षेत्रलाई तहस नहस पार्न खोजेको छ, । सरकारको जिम्वेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्तीको लागि यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको पेटमा लात हान्ने गरी, रोजीरोटी खोस्ने गरी धरौटी सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको देखिएको छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र बेथिती मुक्त बनाउनको लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लागि धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयको दावी छ ।  कन्सल्टेन्सीहरुले बिशुद्धरुपमा बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षाको लागि आवस्यक परामर्श दिने काम गर्छन । यसबाट परामर्श शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क बिद्यार्थीहरुसंग लिएको हुंदैन । यस कारण यि संस्थाहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने नाउँमा पनि किसिमको धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नहुने माग शैक्षिक परामर्श दाताहरुले गरिरहेकाछन् ।  शेक्षिक परामर्श क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारीरुपमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालय, इक्यान, फेकन आदि कुनै पनि संस्थाहरुमा आवद्ध नभएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । अहिले परामर्श क्षेत्रमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण नैं शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतीको दायरा भन्दा बाहिर रहेका सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुनै हुन । यि केन्द्रहरुलाई राज्यले जुनसुकै हालतमा पनि आफ्नो नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । अनिमात्र यो क्षेत्र बिकृत मुक्त हुन सक्छ ।

Posted on: 2023-Mar-10