शैक्षिक परामर्श क्षेत्र र आमनेपाली बिद्यार्थीहरुको हितको लागि एईएए गठन भएको हो

 प्रकाश पाण्डे 
प्रेसिडेन्ट इक्यान अध्यक्ष अर्बिट इन्टरनेशनल शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु आफै स्वनियममा बाँधिनु पर्छ । यि संस्थाहरु स्वनियममा बाँधिनु भनेको आम नेपाली बिद्यार्थीहरु जो उच्च शिक्षाको लागि अष्टे्रलिया जान प्रकृयामा रहेका छन् , उनीहरुको भिषा प्रकृया गुणस्तरीय हुनु हो । यसको लागि नैं अष्टे्रलियन एजुकेशन अलायन्स अर्थात एईएए गठन भएको हो ।  यो अलायन्सको सिधा सम्पर्क अष्टे्रलियन हाई कमिशन संग हुन्छ । अष्टे्रलियन हाई कमिसन कैं मध्यस्ततामा अलायन्स गठन भएको हो । यो अलायन्समा बिशेषगरी अष्टे्रलिया अध्ययन लागि काम गर्ने सबै संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने इक्यान, नेको, आईरिन, फेकन, नायर र एईरी सहितका छ वटा छाता संगठन मार्फत नैं शैक्षिक परामर्श क्षेत्रहरु अलायन्समा आवद्ध भएका हुन । यो अलायन्समा अष्टे्रलियन हाई कमिशन सहित यि छ वटा संस्थाका अध्यक्षहरु हस्ताक्षर गरेर नेपालबाट अष्टे्रलिया पढ्न जाने नेपाली बिद्यार्थीहरुको लागि साझा कोड अफ कन्डक्ट बनाएका छन् । त्यो कोड अफ कन्डन्ट अलायन्स अन्र्तगतका छ वटा छाता संगठन र त्यस अन्र्तगत रहेका झण्डै सात सय वटा सदस्य संस्थाहरु सबैमा लागु गरेका छन् । यस्तो गर्नको प्रमुख कारण नैं शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थीत र मर्यादित बनाउनु हो ।  बिगतमा अष्टे्रलिया जानको सबै भन्दा प्रमुख बिषय भनेको आईएटिएसमा राम्रो अकं ल्याउनु थियो । तर अहिले यो संगै हाईकमिशनले बैधानिक कागजात पनि माग्ने गरेको छ । बिगतमा फर्जी कागजात बनाएर पनि धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु अष्टे्रलिया गएका छन् यसलाई रोक्नको लागि पनि अलान्यसले कोड अफ कन्डक्ट लागु गरेको छ । यसमा बिद्यार्थीको बैधानिक कागजात, कर चुक्ता भएको सम्पुणर् कागजात आदि पर्छन । यसो गर्दा प्रकृया पुगेका र नियमसंगतरुपमा कागजात पुरा गरेका बिद्यार्थीहरुलाई अष्टे्रलिया जान सजिलो भएको छ, उसको भिसा लागेको छ । हामी परार्मश क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पनि सबैले आफ्नो क्षेत्रमा जिम्वेवार भएर बैधानिक कागजातको आधारमा मात्र काम गर्ने गरेका छौं । यदि कसैले गलत मनसाय लिएर काम गर्छ, भने त्यस्तो संस्थालाई त्यही कोड अफ कन्डक्ट भित्र बसेर कारवाही गर्ने व्यवस्था अलायन्समा रहेको छ ।  यता नेपाल सरकारले भने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र बेथिती मुक्त बनाउनको लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीहरुको लागि धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी हामीले पाएका छौं । तर किन र के का लागि शिक्षा मन्त्रालयले धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्न खोज्दै छ, यो कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैंनौ ।  कन्सल्टेन्सीहरुले बिशुद्धरुपमा बिद्यार्थीहरुलाई बैदेशिक शिक्षाको लागि आवस्यक परामर्श दिने काम गर्छन । यसबाट परामर्श शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क बिद्यार्थीहरुसंग लिएको हुंदैन । अन्य क्षेत्र जस्तो यो क्षेत्र नाफामुलुक क्षेत्र पनि होईन । तैपनि किन र कुन स्वार्थको लागि धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको हामीले बुझेनौं । हामी धरौटी सम्वन्धी व्यवस्थाको पुणर्रुपमा बिरोधमा छौं । हो, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा केही बेथितीहरु छन, समस्याहरु छन् । ति समस्या, बेथितीहरुलाई हामीले पनि स्वीकार गरेका छौं । यि बेथितीहरुको समाधानको लागि सरकारले काम गरोस । गलत गर्नेलाई सरकारले कानुन अनुसार कारवाही गरोस । यो हामी सबैलाई स्वीकार्य छ । तर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बेथिती भयो, यसको संख्या धेरै भयो, यसलाई कम गनुर्पर्छ भन्दै धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न लागियो भने इक्यानले बिरोध गर्छ, हामी बिरोध गछौं ।  धरौटीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भएको बेथिती रोकिने होईन, संख्या घट्ने होईन । यसको लागि त ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागु गर्नु पर्छ । अहिले म्यान पावर व्यवसायलाई नैं हेरौं न । सरकारले म्यानपावर व्यवसायलाई बेथितीमुक्त र व्यवस्थीत बनाउनको लागि भन्दै धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गरेको थियो । १५ देखि २० लाखबाट सुरु भएको धरौटी अहिले छ, सात करोड पुगिसकेको छ । खै त म्यानपावर क्षेत्रमा भएको बेथिती रोकिएको हो । यसबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नु पर्छ । हाम्रै केही साथीहरु पनि अहिले धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ भनेर वकालत गरिरहेको पनि यत्रतत्र सुनिएको छ । तर त्यो उहाँहरुको उल्लो बुझाई, अपुरो बुझाई हो । धरौटी शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधार गर्ने अचुक अस्त्र हुदैं होईन, हुनै सक्दैन । त्यसलै धरौटी सम्वन्धी व्यवस्थामा सबै परार्मश संंस्थाहरुले साझा धारणा बनाउ, यसको बिरोध गरौं ।  केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्तीको लागि यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको पेटमा लात हान्ने गरी, रोजीरोटी खोस्ने गरी धरौटी सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको छ, हामी यसको बिरोध छौं ।

Posted on: 2022-Dec-12