धरौटी कुनै पनि बिषयमा समस्याको समाधान होईन, यो लागु हुनु

 सरकारले अहिले शैक्षिक परार्मश संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाउँमा केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा धरौटीको नीति ल्याएर यस क्षेत्रलाई तहस नहस पार्न खोजेको छ, यो कदापी न्यायोचित छैन र हुदैंन पनि । सरकारको जिम्वेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरुले केही सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपुर्तीको लागि यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको पेटमा लात हान्ने गरी, रोजीरोटी खोस्ने गरी धरौटी सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन ल्याउन खोजेको छ, हामी यसको बिरोध छौं । 
यो हटाउनको लागि चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्छो । यो क्षेत्रमा समस्या छ, हामीले त्यसलाई नर्कान मिल्दैन । बैदेशिक रोजगार कम्पनी जस्तो कन्सल्टेन्सी होईन । त्यो क्षेत्रमा म्यानपावरले नै भिसा लगाउने देखि तोकिएको रोजगारी दिनेसम्मको ग्यारेन्टी लिन्छन । शैक्षिक संस्थाहरु जस्तो पनि हामी होईनौं । हामीले बिशुद्धरुपमा बैदेशिक शिक्षाको लागि जाने बिद्यार्थीहरुलाई आवस्यक पर्ने परामर्श दिने हो । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न त्यति गाह्रो छैन । आवस्यक ऐन ल्याएर त्यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यो क्षेत्र व्यवस्थित भई हाल्छन् । जसले गलत गर्छ, त्यस्ता कम्पनीलाई दण्ड जरिवाना दिने, कारवाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, धरौटी किन चाहियो ?  मैले त भन्ने गरेको छु, लोकसेवा आयोगबाट जाँच, परिक्षा दिएर जागिर खायो, जागिर खाएपछि तैंले भ्रष्टाचार गर्न सक्छस धरौटी राख, वकिललाई लाईसेन्स दिनु अघि तैंले भ्रष्टाचार गर्न सक्छस धरौटी राख भन्ने हो । यदि होईन भने कन्सल्टेन्सी क्षेत्रले मात्र किन धरौटी राख्ने ? गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति ल्यायोस न, सरकारले ।  अहिले केही कन्सल्टेन्सी र यसका सञ्चालकहरुले गलत गर्यो भनेर सिंगो कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई नैं बदनाम गराईएको छ, दलालकोरुपमा हेर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा शैक्षिक परार्मश क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आत्मसम्मान गुमेको छ । म यो क्षेत्रमा २० बर्षदेखि कार्यरत रहेको छु । मैले भनिहाले यो क्षेत्रमा केही गलत गर्नेहरु पनि छन् । अहिले नेपालमा ४५ सयको हाराहारीमा शैक्षिक परार्मश संस्थाहरु रहेका छन् । ति मध्ये १६ सय जति मात्र इक्यानमा आवद्ध छन । यि बाहेकका धेरैजसो संस्थाहरु झोले रहेका छन् । झोलामा कागजपत्र बोक्दै, बिद्यार्थी ठग्दै हिडेका छन भने केही हुरिवतास जस्तै छैन, जहाँ जहाँ राम्रो हुन सक्छ, त्यहाँ त्यहाँ मात्र काम गर्ने । वास्तवमा यि यस्ता परामर्श संस्थारुहलाई राज्यले कारवाही गर्नुपर्छ । राज्यसंग, कारवाहीको लागि श्रोत, साधन र कानुन सबै छ । यि यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुले नराम्रो काम गर्यो भनेर सरकारले सबै कन्सल्टेन्सीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर कारवाही गर्नु भएन् र हुंदैन पनि ।  यदि सरकारले यही बहानामा केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा धरौटीको नीति ल्याउन खोजेको हो, भने यसको लागि हामी चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्छो । धरौटीको व्यवस्था गरेर सरकारले यस क्षेत्रमा आवद्ध हजारौंको रोजगारी खोस्न चाहन्छ, भने हामी त्यसको बिरुद्ध सडक आन्दोलन गछौं । होईन भने सरकारले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रतक्ष्यरुपमा आवद्ध सबैको रोजीरोटी र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरोस, हामी चुप लागेर बस्छौं ।    दिपक गुरुङ पुर्व अध्यक्ष इ-क्यान

Posted on: 2022-Aug-25