के ! साँच्चै नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बन्दै गएको हो ?

भुवन के.सी.(जेरोम्) काठमाडौ, पुस 
नेपाली समाजमा एउटा उखान निकै नै चर्चित रहेको छ । भाई फुटे गवार लुटे । बिशेष गरी नेपाली राजनीतिमा संदियौं देखि नै यही नै भएको छ । सत्ता र कुर्सीको लागि सधैं सबै बिच हान थाप हुने नेपाली राजनीति र दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बैमनस्यकताका कारण नेपालको राजनीति सधै अस्थिर बनेको हो । अर्थात भने यसले भाई फुटे गवार लुटे भन्ने तथ्यलाई अझ बढी उजार गरेको छ ।    नेपालाई दुई ढुंगाबिचको तरुल मानिन्छ, यि दुई ढुगा बिच सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने यो जुनैसुकै बेला दुई ढुगाको चेपुवामा पर्न सक्छ । नेपालको लागि दुई ठुला ढुंगा भनेको भारत र चीन नै हो । नेपालका नेताहरुको कमजोर र राष्ट्र र राष्ट्रियता, मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धिको दिशामा ढुलमुले प्रवृति कै कारण नेपाल संधै यि दुई महाशक्ति राष्ट्रको चेपुुवामा पर्ने गरेको छ । यि दुई राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय तथा सामरिक स्वार्थ अनुसार नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो अनकुलताको लागि प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी राजनीति अस्थिर बनेकै कारण नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरुको क्रिडास्थल बन्दै गएको छ ।    नेपालको बर्तमान राजनीतिमा भएको उतारचढा, दलगत फुट र संसद बिघटनले पनि यही पुष्टि गर्छ । नेपालका नेताहरु चिनियाँ र भारतीय नेताहरुको गोटी बन्दा नेपालको राजनीति अस्थिर बन्दै गएको छ । अहिलेको नेकपा फुुटको मुुल जड पनि यही हो । नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालिन राष्ट्राध्यक्षमक्ष प्रस्ताव सिफारिस भएको उदाहरण थुप्रै छन र राष्ट्राध्यक्षले पनि ती प्रस्तावलाइ त्यही रुपमा स्वीकारेका पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्राध्यक्षसम्म पुग्दा त्यसमा आफनो यस्तो अधिकार संविधानको कुन दफामा उल्लेख छ भन्ने किटानी भएको र राष्ट्राध्यक्षले पनि तिनैदफा उल्लेख गरेर स्वीकार गर्ने गरेका देखिन्थे । तर यो पछिल्लो पटक भने सिफारिस नै उस्तै हो कि राष्ट्राध्यक्षबाट सच्याइएर आएको हो भन्ने पश्न खडा भयो । यो पटक संसद विघटन गरिएको भन्ने राष्ट्राध्यक्षको विज्ञप्तिमा संविधानभन्दा महत्वको विषय मानियो आफनो देश र अन्यत्रको ‘अभ्यास’ लाई  आधार देखाएर ।  पुस ५ विहान आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका भन्ने जानकारी आयो । त्यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सदर गरको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको थियो ।    त्यतिबेला राष्ट्रपतिको कार्यालयले त्यो विज्ञप्तिमा भनेको छ  ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार आउँदो १७ र २७ वैशाख २०७८ मा दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिने छ ।’ यसबाट संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको काम संविधानको दफाभन्दा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम’ भएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले उललेख गरको यो अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने २०१७ सालपुस १ मा राजा महेन्द्रले गरेका संसद भगलाई पनि यो २०७७ पुस ५ को संसद भंगले एउटा अभ्यास मान्यो । त्यसो हो भने ६० वर्षमा संसद भंगको इतिहास दोहोरियो र त्यतिबेलाका राजा र अहिलेका प्रधानमन्त्री उस्तै उस्तै भए । यतिबेला तर सडकमानै धेरैकुरा आइसके –प्रधानमन्त्रीले गरेको यो सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको  आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता विपरीत छ । लेखिएको संविधानको कुरा हो यो । त्यसै भएर प्रचलित संविधानको धाराभन्दा विगतकास.विधानको खोजी गर्न थालियो र विगतमा पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन भने विदेशका संविधानको समेत स्मरण गराउन यो ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम’ भन्ने कुरा राखियो ।    यो ठाउमा उल्लेख भएको संविधानका धारा ७६ प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि होइनन भन्ने सामान्यअवसथमा पनि बुझिन्छ । सिफारिसमा मूल आधार बनाइएका को उपधारा (१) र (७ ) सरकार गठनसग सम्वन्धित छन भन्ने आफै प्रष्ट छ  । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले हस्तक्षर गरेका संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको मर्म अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्थाको एउटा भिनो ठाउमात्र देखिन्छ । तयसमा ओलीको यो सिफारिस पर्दैन भन्ने यो सिफारिस स्वीकृत गर्दाको समयमा पनिमहसुश भएको हुनुपर्छ र अभ्यासलाई महत्व दिएको हुनुपर्छ  । यो दफामा कति ठाउँमा पायला टेकेर जानुपर्छ भन्ने किटानी गरिएको पाइन्छ । त्यसमिका कुनै एउटा वा दुइटा होइन, चार–चार वटा विकलल्पसम्ममा पुगेर सरकार बनाउने क्रमको अन्त्य हुन्छ ।   

२३ राजनीतिक संगठनको कार्यगत एकता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति संग मिलेर संसद बिघटन गरेपश्चात त्यसको डटेर बिरोध गर्न २३ वटा दलले कार्यगत एकता गरेकाछन । राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनतन्त्र सम्वन्धी विषयहरुमा विविध प्रकारका संघर्ष गर्दै आएको २३ राजनीतिक संगठनहरुको कार्यगत एकताको बैठक यहि २०७७ पौष १५ गते सम्पन्न भयो । बैठकले प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद्को विघटन एउटा प्रतिगामी उन्मुख फासिवादी कदम हो भन्ने निर्णय गर्यो । उपरोक्त निर्णयलाई मुख्य राजनीतिक नारा बनाई पहिले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविकाका माग समेत सामेल गराई आगामी पौष १९ गते विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।   कार्यगत एकतामा सम्मिलित २३ राजनीतिक संगठनहरुमा १. नेकपा (मसाल) २. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ३. नेकपा (माले) ४. राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल ५. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ६. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ७. नेकपा (माओवादी केन्द्र), ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र), ९. राष्ट्रिय जागरण मञ्च १०. जनसमाजवादी पार्टी, ११. नेकपा (संयुक्त), १२. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल १३. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, १४. नेकपा (बोल्शेविक), १५. राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, १६. एम.सी.सी. खारेज अभियान, १७. पुष्पलाल अध्ययन समाज, १८. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), १९. माक्र्सवादी एकता अभियान, २०. नेकपा (माक्र्सवादी), २१. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल), २२. ने.क.पा. (माओवादी) र २३. समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल रहेकाछन ।   

जनतामाथि जालझेल भयो, नेता थापा

नेपालगन्जमा आयोजित सभामा बोल्दै नेता गगन थापाले कानुनको रक्षकले नै कानुनको धज्जी उडाउँदै संसद् विघटन गरेकाले तत्काल पुनस्र्थापना हुुनुपर्ने माग गरे । नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संवैधानिक अपराध गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यसको मतियार भएको बताए । देशको सर्वोच्च पदमा बसेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नै जनतामाथि जालझेल गरेको थापाको भनाइ छ । ‘यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको कपट हो, जालझेल हो, यो मसँग मात्रै होइन, नेपाली जनतासँग गरेको कपट हो,’ नेता थापाले भने, ‘यो हेपेर गरिएको हो, यो तपाईंलाई हेपिएको हो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर हेपिएको हो, पार्टीभित्रको हिसाबकिताब मिलाउन नसक्ने, अनि त्यसको भारी तपाईं–हामीले किन बोक्नुपर्ने ? देशले किन बोक्नुपर्ने ?’ थापाले प्रश्न गरे ।   ‘संविधानमाथि ठूलो अपराध भएको छ, यसलाई अहिले सच्याइएन भने, मुख्य जिम्मेवार अपराधीहरूलाई दण्डित गरिएन भने ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ, ओरालो लागेको यात्रा फेरि फर्किनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कांग्रेसलाई संसद्मा ताली बजाएर स्वागत गरौँला भनेर चुनावको घोषणा गरिएको छैन ।’  उनले नेकपा गठबन्धन आलु र काउलीको मिलनजस्तै अप्राकृतिक र आपराधिक गठबन्धन भएकाले फल नलागेको बताए । नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा आएर टाउको गन्ने हिम्मत किन नगरेको भन्दै चुनौती दिए । ‘केपी ओली झापाबाट जितेको एउटा सांसद मात्रै हो, जसरी म काठमाडौंबाट जितेको सांसद हुँ । झापाबाट जितेको एउटा सांसद संसद्भित्र टाउको गनेर प्रधानमन्त्री भयो, अहिले टाउको गन्दाखेरि टाउको कम हुन्छ भनेर मैदान छाडेर भाग्यो, ‘संसद्मा ताल्चा लगायो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो संसद्भित्र आउने हिम्मत छ ? संसद्भित्रको सांसदको टाउको गन्ने हिम्मत छ ? याद रहोस् हाम्रो संविधानले संसद्भित्रको टाउको गनेर मात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ ।’   

ओलीको दुष्प्रयासविरुद्ध जनता सडकमा : शर्मा

काठमाडौंको कोटेश्वरमा भएको सभामा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको दुष्प्रयासका कारण नेपालीले पुनः एकपटक सडकमा उत्रिने वेला भएको बताए । ‘आजभन्दा १५ वर्षअघि मानिसहरू मर्दै थिए । कांग्रेसले समन्वय गरेर देशलाई अघि बढायो । शान्ति आयो, संविधान बन्यो, त्यसवेला हामीले युवाहरूलाई भनेका थियौँ, अन्तिमपटक संघर्ष गरौँ । अब सडकमा आउनुपर्दैन ।   तर, ओलीको हिरोइजम निरोइज्ममा परिणत हुँदा फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने । उनले तीन वर्षअघि मतदान गर्दा देखेका सपना सम्झिन नेकपाका कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘कांग्रेसले ०४५ सालतिरै खनेका सडक कालोपत्रे गर्ने सपना देखायो, तपाईंहरूले ओलीको चुच्चे रेललाई सपना मान्नुभयो, कांग्रेसले घर–घरमा खानेपानी ल्याइदिन्छु भन्यो, तपाईंले पानी कहाँ घरघरमा, पानीमा त पानीजहाज पो कुद्नुपर्छ भनेर पछि लाग्नुभयो,’ उनले भने, ‘अब तपाईंहरू ब्युँझिनुस्, तपाईंहरूका सपना खण्डित भइसके ।’ प्रवक्ता शर्माले देश प्रतिनिधिसभाविहीन हुने अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई प्रचण्ड, माधव नेपाल र राष्ट्रपति भण्डारीको पनि उत्तिकै दोष रहेको बताए ।   

शकास्पद उत्तर दक्षिण भेट

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टिको टोलीले नेकपाका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहँदा नेकपा (प्रचण्डनेपाल)बाट ओली समूहमा आएर उर्जा मन्त्री बनेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग भेटवार्ता गरेका छन् ।   भेटवार्तामा मन्त्री रायमाझीलाई उर्जा मन्त्री बनेकोमा राजदूत क्वात्राले बधाइ दिनुका साथै नेपाल–भारत संयुक्त परियोजनाहरुको कार्यान्वयन र दूईपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको राजदूताबास स्रोतले जनाएको छ ।  

संसद बिघटन संगै बढेको चिनियाँ चासो

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियान भन्छन– हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले साझा चासोका विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्नेछ  नेकपा नेतालाई चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका प्रश्नैप्रश्न ‘नेकपा विभाजन कसरी भयो, किन भयो, यसको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि के हो ? विभाजित नेकपाको पुनः एकीकरणको सम्भावना कति छ ? विभाजित पार्टीमा कुन समूहमा कति शक्ति छ ? संसद् पुनर्स्थापनाको सम्भावना कति हो ?    नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ ‘संविधानलाई नै सिध्याउन खोज्ने र नेपाली जनताले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । उहाँ (ओली) ले संसद् विघटन गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्ने र त्यसलाई सच्याउन आफैँ पहल गर्नुभयो भने एकताको सम्भावना कायमै छ । तर, ओलीजीको गतिविधिले तत्काल एकताको सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।’   संसद् विघटन र नेकपा विभाजनले उत्पन्न राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आउने र त्यही बिन्दुबाट नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार कमजोर हुन सक्ने चिन्ता जनाइरहेको चीनले नेकपाको पुनः एकीकरणको सम्भावनामाथि पनि गहिरो चासो राखेको छ । सोमबार नेकपा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँगको भेटवार्तामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेकपा विभाजनसँग जोडिएको मुद्दामा छलफल गरेका छन ।    नेकपा विभाजन भएको एक सातामै नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागको टोलीले नेकपा विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै एकताको सम्भावनाबारे चासो राखेको छ । ‘चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा विभाजन कसरी भयो, किन भयो भनेर सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बुझ्न खोजेको थियो । विभाजित नेकपाको पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे पनि उनीहरूको चासो थियो । यसबाहेक विभाजित पार्टीमा कुन समूहमा कति शक्ति छ र संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना कति हो ? जस्ता प्रश्नमा चासो राखेको छ,’ सोमबारका भेटवार्ताबारे जानकार नेकपाका एक नेताले भने ।    चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री गुओ येझाउ नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग खुमलटारस्थित उनको निजी निवास, नेपालसँग एभरेस्ट होटेल तथा वरिष्ठ नेता खनालसँग डल्लुस्थित निजी निवासमा भेटवार्ता गरेको हो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले पार्टी एकता हुन नसके भविष्यमा सहकार्य गर्नै नसक्ने गरी विभाजित समूहबीच थप तिक्तता नबढोस् भन्नेमा पनि चासो राखेको छ ।    चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो । चिनियाँ नेता गुओले प्रचण्डसँग नेकपामा एकताको सम्भावना कत्तिको छ भन्दै जिज्ञाशा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘संविधानलाई नै सिध्याउन खोज्ने र नेपाली जनताले ठूलो संघर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । उहाँ (ओली) ले संसद् विघटन गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्ने र त्यसलाई सच्याउन आफैँ पहल गर्नुभयो भने एकताको सम्भावना कायमै छ । तर, ओलीजीको गतिविधिले तत्काल एकताको सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।’ नेकपा विभाजनको खबरले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी दुःखी रहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले मिलेर अघि बढ्न प्रस्ट सुझाब पनि दिएका थिए । यसलाई पार्टी एकता नभए पनि भविष्यमा वाम गठबन्धनको सम्भावनाबारे उनीहरूको चासोका रूपमा नेताहरूले बुझेका छन ।    ‘उनीहरूले खुलेर कुरा त गरेनन्, कूटनीतिक रूपमा नै प्रस्तुत भए । तर, अध्यक्षले अन्तिमसम्म एकता बचाउन कोसिस गर्दागर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर पार्टी विभाजन गरेको प्रस्टसँग राख्नुभो’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेरै अघि बढ्दा खुसी थियौं र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पनि पैदा गरेको थियो । तर, विभाजनको खबरले हामीलाई दुःख लागेको छ । हाम्रो चाहना त तपाईंहरू मिलेरै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो, तर त्यो आन्तरिक मामिलाको विषय हो भन्ने धारणा राखेका थिए ।’ अध्यक्ष नेपालसँग भएकोे भेटवार्तामा पनि उनीहरूले नेकपा विभाजनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी दुःखी भएको बताएका थिए । नेपालनिकट नेताहरूका अनुसार चिनियाँ नेताहरूले नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि पार्टी एकता गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाब दिएका थिए । चिनियाँ टोलीले राजनीतिक र संवैधानिक अन्योलबीच नेपालसँग भारत र अमेरिकाको प्रभाव बढ्ला कि भनेर चासोसमेत राखेको छ ।    चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सद्भाव सन्देश बोकेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको टोलीले नेकपाको एकताको सम्भावनाबारे पनि खोजी गर्ने ‘म्यान्डेट’ लिएर आएको उनीहरूको संकेत थियो । चिनियाँ नेताहरूले वरिष्ठ नेता खनाललाई लामो व्याख्यासहित नेपालमा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर गएकै राम्रो हुने भनेका थिए । ‘उनीहरू धमिलो पानीमा माछा मारेर एउटा पक्षलाई उचाल्ने र अर्को पक्षलाई पछार्ने पक्षमा देखिएनन् र छैनन् पनि,’ खनालसँगको भेटवार्तामा सहभागी तत्कालीन एमालेका विदेश विभागका सदस्य डा. मिलन तुलाधरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालमा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर गएकै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले व्याख्यापूर्वक बताए, अब ती कुराचाहिँ नेताहरूले नै बुझ्ने कुरा हो ।’ उनले चिनियाँ टोली नेकपाको पछिल्लो विभाजन अध्ययन गर्ने सिलसिलामै नेपाल आएकोसमेत बताए । ‘नेपालमा पार्टी विभाजन हुने, मिल्ने शृंखला पहिलेदेखिकै हो, पहिले कांग्रेस पनि विभाजन भएपछि मिल्यो, अरू दल पनि विभाजनपछि मिले, यस्तै सिलसिला अध्ययन गर्ने र नेपालको पछिल्लो परिस्थिति बुझ्ने हिसाबले नै उहाँहरू आउनुभएको हो,’ तुलाधारले भने, ‘उनीहरू र हाम्रो सिस्टम नै फरक छ, बहुदलीय व्यवस्था भएको हामीकहाँ दलहरू टुक्रिन्छन्, फेरि मिल्छन्, तर उहाँहरूले नेपालमा राम्रो होस्, कसरी हुन्छ विकास होस्, दुई देशबीचको विकासको साझेदारी र सहमति कार्यान्वयनले निरन्तरता पाओस् भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ ।’    वरिष्ठ नेता खनालले पार्टी विभाजनको प्रमुख कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम भएकाले सच्याइएको स्थितिमा एकता हुने सम्भावना रहेको जवाफ फर्काएका थिए । तत्काल एकताका लागि समस्या रहेको पनि खनालको जवाफ थियो । भेटमा सबै नेताहरूलाई चिनियाँ टोलीले नेपालको स्थिरताका लागि राष्ट्रपति सी जिनपिङ चिन्तित रहेको बताएका थिए । सीका तर्फबाट नयाँ वर्ष २०२१ को सन्देश पनि उनीहरूले सुनाएका थिए ।    चिनियाँ टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ । भट्टराईले सपरिवार कैलाश मानसरोवर जाने क्रममा चिनियाँ नेता गुओसँग २०१५ मा भएको भेट स्मरण गरेका थिए । चिनियाँ नेताले सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्ने सन्दर्भमा प्रमुख पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि आएको बताएका थिए । भट्टराईलाई चिनियाँ टोलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा छलफल गर्न नआएको स्पष्ट पारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  

चिनले भन्यो साझा चासोमा छलफल गछौं 

चीनले नेपाल र चीनबीच साझा आपसी चासो, कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम एवं सुशासनका विषयमा छलफल गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोली काठमाडौं आएको प्रस्टीकरण दिएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले सोमबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्न आन्तरिक विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन । ‘चीनले एक मित्रवत् र निकट छिमेकीका रूपमा नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको विकासक्रमलाई नोट गरेको छ,’ प्रवक्ता झाओले भने, ‘नेपालमा सबै पक्षले राष्ट्रिय स्वार्थसहित देशको समग्र तस्बिरलाई ध्यानमा राख्दै आन्तरिक विवाद सही ढंगले समाधान गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । र, उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्नेछन ।’    चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियान भन्छन्– हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले साझा चासोका विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्नेछ । चीन र नेपाल लामो समयदेखि असल छिमेकी, मित्र र साझेदार हुन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग मित्रवत् र निकट संवाद कायम गरेको छ । यसले दुई देशबीच परम्परागत मित्रता सुदृढ गर्ने, व्यावहारिक सहकार्य वृद्धि गर्ने तथा सुशासनको आपसी सिकाइ गर्ने एवं आपसी राजनीतिक समझदारी विस्तार वृद्धिमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ ।    यो वर्ष नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५ औं वार्षिकोत्सव हो । हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले साझा चासोका अन्य विषयसँगै महामारी रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनलगायतका विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्नेछ । साथै, दुवै पक्षका राजनीतिक दलहरूबीच विचार आदान–प्रदानलाई थप बढाउन मद्दत गर्नेछ ।    चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्वतन्त्रता, पूर्णसमानता, आपसी सम्मान र अहस्तक्षेपका आधारमा अन्तरपार्टी सम्बन्ध अघि बढाउने सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ । सिपिसी नेपालका सबै दलहरूसँग अनन्त मित्रता अभिवृद्धि गर्दै जनतालाई फाइदा हुने गरी नेपाल–चीन सहकार्यको रणनीतिक साझेदारीमा सँगै काम गर्नेछ । नेपालमा सबै पक्षले राष्ट्रिय स्वार्थसहित देशको समग्र तस्बिरलाई ध्यानमा राख्दै आन्तरिक विवाद सही ढंगले समाधान गर्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । र, उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता र विकास सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्नेछन् ।’   

सभामुख सापकोटा र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच भेट

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझाङसहितको प्रतिनिधिमण्डलले भेटवार्ता गरेको छ ।   सभामुखको निवास लैनचौरमा भएको भेटमा नेपाल र चीनको द्विपक्षीय हित र चासोका विविध आयामबारे छलफल भएको सभामुख सापकोटाका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिएका थिए । सभामुख सापकोटालाई उपमन्त्री गुओले चिनियाँ नेसनल कांग्रेसका प्रमुखले पठाउनुभएको सन्देश हस्तान्तरण गर्दै आगामी दिनमा दुई देशको संसद्बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बताए ।   सभामुख सापकोटाले दुई देशबीचको जनस्तरकोे सम्बन्धलाई बढावा दिन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसका लागि आफ्नोतर्फबाट सदैव तयार रहेको बताए । कोरोनाको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै एक–अर्का देशमा भ्रमण आदानप्रदान गर्ने विषयमा समेत उनीहरूबीच विचार विमर्श भएको थियो ।   सभामुख सापकोटाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकार र चिनियाँ जनताले देखाएको सहयोगको समेत त्यस अवसरमा प्रशंसा गरेको छ । 

पूर्ब प्रधानमन्त्री खनाल र  चिनिया प्रतिनिधिमण्डल वीच  भेटवार्ता

पूर्ब प्रधानमन्त्री खनाल र चिनिया प्रतिनिधिमण्डल वीच भेटवातालाई बिशेष महत्वको साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेसंगै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टीको अन्र्तराष्ट्रिय बिभागका उपमन्त्री कु एचो सहित चार सदस्य प्रतिनिधि मण्डलले खनाल निवास डल्लुमा आज सोमबार मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता गरेका हुन ।    करिब एक घण्टा भएको कुराकानीमा दुई पार्टी र दुई देशका बिचका संबन्धहरmलाई अझ राम्रो बनाउने,सुदृढ गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले पूर्बप्रधानमन्त्री खनाल सग नेपालको बर्तमान परिस्थितिकोे बारेमा जिज्ञासा राखेको कुरा उनका स्वकिय सचिब कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए ।     

संसद बिघटन बिरुद्धको देशव्यापी आन्दोलमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि 

सरकारद्वारा संसदको विघटन देशको लोकतन्त्र र संविधानमाथि गम्भिर प्रकारको कुठराघात हो भन्द राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि संसद बिघटन बिरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएको छ । त्यो असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी कदम पनि हो । त्यसको विरोध गर्दै संसदको पुनस्र्थापनाका लागि संसदको विघटनको अर्काे दिनदेखि नै हामीले देशव्यापी रुपमा सङ्घर्षको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो भन्दा पहिले पनि हामीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा सङ्घीयता र भ्रष्ट्राचारको विरोधमा देशव्यापी रुपमा सङ्घर्षका कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका थियौ“ । अहिले त्यसका साथै संसदको विघटनका विरुद्ध तथा संसदको पुनस्र्थापनाको लागि संघर्षमा उत्रन राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण लोकतन्त्र र न्यायप्रेमी जनतासित अपील गर्दछ, जनमोर्चाले भनेको छ ।    आज देशमा एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ भने, अर्कातिर प्रतिगामी शक्तिहरु गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनका लागि सडकमा उत्रेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय साम्राज्यवादले कब्जा जमाएको छ र त्यो भूमि फिर्ता लिने गम्भिर  जिम्मेवारी नेपाली जनताको का“धमा आएको छ ।    अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीको माध्यमद्वारा नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउन लगातार प्रयत्न गरिरहेको छ । देशमा भ्रष्ट्राचार, महङ्गी र कालोबजारी समेत बढ्दै गइरहेका छन्   । सङ्घीयताको कारणले देशमा अनावश्यक खर्चको बोझ बढेको छ र त्यसको परिणामस्वरुप जनतामाथि करको बृद्धि भएको छ भने विकासका कार्य धेरै नै कुण्ठित भएका छन् । संघीयताद्वारा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै राष्ट्रिय विखण्डको स्थितिको सिर्जना गम्भिर हु“दै गइरहेको छ । कोरोना भाईरसले तत्कालीन रुपमा जनजीवन मात्र त्रस्त भएको छैन, दीर्घकालीन रुपले पनि देश गम्भिर प्रकारको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक संकटको मुखमा उभिएको छ । देशको यसप्रकारको अवस्थामा उक्त समस्याहरुको समाधानको लागि मुख्य ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा ओली सरकारले संसदको विघटन गरेर देश र जनतालाई गम्भिर प्रकार र थप संकटको मुखमा धकेलिदिएको छ । त्यसबाट देशमा गम्भिर प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने तथा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतामा समेत गम्भिर आ“च पुग्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । ओली सरकारले बैशाखमा चुनावको पनि घोषणा गरेको छ । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण राज्ययन्त्र, राजनीतिक पार्टीहरु र जनता समेतको ध्यान अहिलेका देशका मुख्य समस्याहरुबाट हटेर अनावश्यक दिशातिर मोडिने छ । यदि चुनावबाट आफ्नो स्थिति बलियो नहुने देखेमा ओली सरकारले त्यो चुनावको मितिलाई लम्बाउ“दै जाने, हुन नदिने वा सङ्कटकाल लगाएर देशलाई फासीवादतिर लैजाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो चुनाव तोकिएको समयमा नै भयो भने पनि अहिले कोरोना भाइसरको सामान्य प्रकारको उपचारका लागि समेत रकमको कमी भएको अवस्थामा चुनावका लागि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लाग्नुका साथै अरवौ“ रुपैया दुरुपयोग हुनेछ । त्यसरी देशका अगाडि उपस्थित सङ्कट अरु बढेर जाने कुरा स्पष्ट छ । यो कुरा प्रष्ट छ कि अहिले संसदको विघटन गर्ने र चुनावको समेत घोषणा गर्ने जुन कार्य भएको छ, त्यसका पछाडि कुनै राजनैतिक वा संवैधानिक औचित्यता छैन । सामान्यतः सत्तारुढ सङ्गठनमा भएको अन्तरकलह र विशेषतः ओलीको व्यक्तिगत पद र महत्वकाङ्क्षाका लागि नै देशलाई यति ठूलो सङ्कटमा धकेल्ने काम भएको छ । सामान्य दलीय अन्तरकलह वा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सम्पूर्ण देश र जनतालाई यति ठूलो सङ्कटको मुखमा धकेल्नु अत्यन्त गम्भिर प्रकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यसप्रकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, प्रतिगामी र अधिनायकवादी कार्यको कडा शब्दमा भ्रत्र्सना गर्दै शीघ्र संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दछ ।   संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान नहुने तथा देशको दिगो विकास पनि नहुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसका लागि नया“ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण आन्दोलनको दौरानमा वर्तमान संसदीय प्रणालीद्वारा जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुन नसक्ने भएकाले जनवादी क्रान्ति आवश्यकता छ भनेर पनि जनतामा चेतना दिंदै जानु पर्दछ । विद्यमान संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्रद्वारा जनताका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुन नसक्ने भएपनि तात्कालिक रुपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र बहुदलीय व्यवस्थाले समेत प्रगतिशील र सकारात्मक महत्व राख्दछन् । अहिलेको ओलीको कदमबाट यी उपलब्धिमाथि गम्भिर आघात पुगेको छ र देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हामीले विघटित संसदको शीघ्र पुनस्र्थापनको माग गर्दछौ“ । त्यसका साथै गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा सङ्घीयता र भ्रष्टाचारको विरुद्ध समेतको लागि हाम्रो सङ्घर्ष लगातार अगाडि बढिरहने घोषणा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको छ ।      

Posted on: 2021-Jan-13