न्यायालयको फैसला र राजीनामा

 पोखरा उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामाको चर्चा अझै सेलाएको छैन । मदिरा उद्योग गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले उक्त अदालतमा दर्ता गरेको अन्तशुल्कसम्बन्धि मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेपछि त्यो विवादमा प¥यो र उनीमाथि छानविन हुन थालेपछि यस्तो राजीनामा आएको हो । यी न्यायाधीशले जस्तो फैसला गरे त्यसले राज्य कोषमाथिपनि प्रभाव पारेका बुझ्न सकिन्छ । त्यसैपनि न्यायिक क्षेत्र अर्थात अदालतका फैसलामाथिव्यापक शंका भैरहेका बेला यो अदालतबाट यस्तो फैसला आएपछि विबादित बनेको हो रउनीमाथि न्याय परिषद्ले छानवीन थालेको हो । सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमागठित छानवीन समितिमा बयान दिएपछि यी न्यायाधीशले राजीनामा दिएका हुन् । फैसलाविवादास्पद भएर यी न्यायाधीशले राजीनामा दिएका होइनन । यदि यस्तो भएको भए यसलाईएउटा राम्रो नजीर भन्न हुने थियो तर कार्वाही हुने भएपछि राजीनामा आयो । त्यसकारण योराजीनामा स्वेच्छाले होइन भन्ने बुझाउँछ ।
विवरणमा आए अनुसार प्रदेश ३ अन्तर्गत पर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनलेगरेको निर्णयलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नाघेर गण्डकी प्रदेश अन्तरगतको उच्च अदालतपोखराले सुनुवाइ गरेको थियो । यो आफै न्यायिक क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा थियो । यसमाप्रधानन्यायधीशको ध्यान गयो र फेसलाको मूल जरो खोतलियो र यस्तो फेसला गर्नेन्यायाधीशमाथि छानबीन हुने भयो । प्रधानन्यायधीशले ध्यान नदिएको भए यो पनि अरु कतिपयफैसलाजस्तै भएर जान्थ्यो ।
यसमा प्रत्यक्ष रुपले ठूलो अंकको रकम कलम जोडिएको अवस्थादेखिन्छ । जस्तो आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको ८८ करोड ८१ लाखरुपैयाँ भन्दा बढी अन्तःशुल्क तिर्न पठाएको पत्र बिरुद्ध गोर्खा ब्रुअरीले बदर गर्न माग गर्दै उच्चअदालत पोखरामा रिट दायर भयो र रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उनका इजलाशले आन्तरिक राजश्वकार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो जिल्ला यो अदालतअन्तर्गत पर्दैन । समाचार विवरण अनुसार २०७६ जेठ ७ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालयभरतपुरले सो कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ र २०७४÷२०७५ मा दुई प्रतिशतमौज्दात कमीको अन्तःशुल्क मिनाहा गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
लगत्तै गत जेठ ९ गतेअन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको कार्यालयले तोकिएको परिमाणमा अन्तःशुल्क नलाग्नेठोस प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न अन्यथा सरकारको कोषमा ८८ करोड ११ लाख रुपैयाँजम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । उत्पादित बियर तथा साइडर बोतल बन्दी, पाश्चराइजेसन,प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट भई दुई प्रतिशतभन्दा धेरै परिमाणको उत्पादनखेर गएको दाबी गर्दै आएको सो कम्पनीले गत जेठ १९ गते सो आदेश बिरुद्ध उच्च अदालतपोखरामा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेको थियो । उद्योगले कर छल्ने नियतले उत्पादित वस्तु खेरगएको भन्ने देखाउनु कुनै अस्वाभाविक थिएन ।यतिबेलाको अवस्था हो न्यायाधीश नै अर्को प्रकारले न्याय दिन लागे जसमा सम्वन्धितकम्पनीको हित हुन्छ र राज्यलाइ नोक्सान पर्छ । साथै नजिर पनि गलत प्रकारको हुने थियोयदि यस्तो नभएको भए ।
यतिबेला एउटा सवाल खडा भएको छ कार्वहीको शिफारिस रराजीनामाले ती न्यायाधीशबाट नहुनु पर्ने काम भयो भन्ने देखायो नै अर्थात सर्वसाधारणलेबुझ्नेकुरा यही हो । यहीँबाट प्रश्न उठछ गर्न नहुनेका गरिएको यस्तो अवस्थामा सो वापतकोदण्ड के राजीनामाले मात्रै पुराहुन्छ ? यस्तै अहिले सर्वोच अदालतले एनसेल बारे गरेकोपछिल्लो फैसला सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायधीसको ध्यान जाला ?


Posted on: 2019-Aug-31