छुवाछुुत र कुुु—संस्कार भित्रको छाउपडी प्रथा

छुवाछुुत र कुुु—संस्कार भित्रको
छाउपडी प्रथा
राधेश्याम मल्ल
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का विक्रम विकले केही महिनाअघि एक जना गैरदलित युवतीसँग मायाप्रेम गाँसेर भागी विवाह गरे । विवाह गरेको केही दिनभित्रै युवतीका आफन्तले बिक्रमविरुद्ध युवतीलाई ललाइफकाइ गरेर बेचविखनका लागि भारत लग्नलागेको भन्दै प्रहरीमा उजुर गरे । मायाप्रेम गरेर अन्तर्जातीय विवाह गरेका विक उल्टै आठ वर्षका लागि जेलमा गए । 
गौरीगंगाका नगरपालिकाका प्रकाश नेपालीले धनगढी फूलबारीका एक जना गैरदलित युवतीसँग मायाप्रेम गरेर भगाए । युवतीका आफन्तले विवाहका लागि केटीको उमेर नपुगेको भन्दै प्रहरीमा उजुर दिए । प्रहरीले ती युवतीलाई खोजेर आफन्तको जिम्मा लगाए । तर, उनीहरू दुवै जना फेरि भागेर अहिले कैलालीबाहिर पुगेका छन् । 
माथिका यी दुई परिदृश्य उदाहरण मात्रै हुन् । अन्तर्जातीय विवाह गर्ने दलित केटालाई अनेक मुद्दा लगाएर दुःख दिने काम हुँदै आएको दलित अधिकारकर्मी चक्र विकको भनाइ छ ।  
  
कानुनमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराध मानिएको छ । तर व्यवहारमा छुवाछूतको समस्या न्यूनीकरण हुनसकेको छैन । शिक्षा र जनचेतनाको कमी, ऐन कानुनबारे समुदाय तहसम्म जानकारी नहुनु, पुरानो सामाजिक संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदाय जातीय भेदभाव र छुवाछूतको शिकार हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । 
अर्कोतिर, अझै पनि सुदूरपश्चिमका कतिपय जिल्ला तथा गाउँसमाजमा छाउपडी प्रथा कायमै रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै होइन, सहरी भनिने इलाकामा पनि कतिपय परिवारमा अझै यो कुसंस्कार विद्यमान रहेको छ । अधिकारकर्मीहरू छाउपडी गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताले वर्षेनी थुप्रै युवती, महिलाले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको, बलात्कारको शिकार हुनुपरेको घटना दोहोरिराख्दा पनि समाजलाई अझै मनाउन गाह्रो भएको ठान्छन् । 
कानुनतः छाउपडी प्रथा तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई निषेध गरिएको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू यस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक कुप्रथा र संस्कार उन्मूलनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सदियौँँदेखिको सामन्ती संस्कार र मानसिकतामा जकडिएकाले समाजलाई यस्ता कुसंस्कारविरुद्ध जगाउन कठिन भइरहेको अधिकारकर्मीहरूको अनुभव छ । 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ मा जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई अपराध मानी दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछूत र जातीय विभेद गर्नु अपराध मात्रै होइन दण्डनीय भएको उल्लेख छ । कैलालीमा जातीय विभेदका घटना बढे पनि बाहिर आउनसकेका छैनन् । बाहिर आउन नसकेका कारण छुवाछूतको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको एकीन तथ्यांक नभए पनि दलित जातीय छुवाछूत तथा विभेदको अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको विकको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलेको तुलनामा छुवाछूत कम हुँदै गए पनि अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने काम भइरहेको छ ।’
गाउँघरमा जातीय छुवाछूत प्रत्यक्ष रुपमा हुने र सहरमा अप्रत्यक्ष रुपमा भइरहेको महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘गाउँघरमा पानी खाना खाएका भाँडा धुँदा पल्टाएर राख्न लगाउने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउनेजस्ता कार्य प्रत्यक्ष रुपमा भइरहेका छन् ।’ जातीय छुवाछूतका घटनाको उजुरी प्रहरीमा दिँदा मिलापत्रमा टुंग्याउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । 
जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब एक दशक पुग्न लागे पनि दलित समुदायले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार समान व्यवहारको अनुभूति गर्न नपाएको घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार  सार्वजनिकस्थलमा दुव्र्यवहार, धार्मिकस्थलमा प्रवेशनिषेध, कोठा भाडा र पाहुना भएर कतै जाँदा बास नपाउने समस्या भोग्न बाध्य छन् दलित समुदायहरु । पीडितले उजुरी गर्ने हिम्मत नगर्ने, पुस्ताँैदेखिको विभेद सहने बानी र जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही नभएकाले जातीय विभेदविरुद्ध संविधानले गरेको व्यवस्था र ऐन कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । 
अधिकारकर्मी हेमकर्ण विकका अनुसार संविधानले जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जातीय विभेदलाई प्रचारप्रसार र प्रोत्साहन गर्न नपाइने, छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय हुने भनेको छ । दलित अधिकारका लागि थुप्रै कानुन लागू भइसक्दा पनि समाजमा विभेद र छुवाछूतको घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । कानुनमा गरिएको अधिकार उपभोग गर्न दलित समुदाय जागरुक बन्नुपर्छ । नयाँ संविधानले दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, परम्परागत सीपको संरक्षण, भूमिहीन दलित समुदायलाई एकपल्टको लागि आवासको व्यवस्था, दलित आयोगको सुनिश्चितता गरेको छ ।
तर, नयाँ संविधान जारी भएर पनि लागू भइसक्दा समेत जातीय विभेदमा परेका दलित भने त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधान र ऐन नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दलित समुदाय जागरुक र राज्यका निकायले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका उत्पीडन, शोषण, दमन, विभेद र अन्याय अत्याचारका स्वरुपहरु रहेका छन् । ती विविध स्वरुपमध्ये जातजाति, वंश, समुदाय र पेसाका आधारमा गरिंदै आएको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, मानवजीवन र समाजभित्र रहेका देखा पर्ने सबै उत्पीडनभन्दा गम्भीर, जटिल र कष्टकर रहेको हामी देख्न सकिन्छ ।  कथित उपल्लो र तल्लो जातिजातिबीचको विभेद, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार एवं दमन नै हाम्रो समाजमा सबैभन्दा कष्टकर, मानवविरोधी घृणित कार्य भएको विकको भनाइ छ ।
संस्कृतिसँग जोडिएको जातिप्रथाले सिर्जना गरेको जातीय भेदभाव तथा एकै धर्मसंस्कृति र संस्कारभित्र रहेका मानव समूह र समुदायबीच गरिने छुवाछूतको व्यवहारले समाजमा ऊँच र निचताको स्थिति विकास भएको अधिकारकर्मीको ठम्याइ छ । मानवले मानवलाई गर्ने यस्तै विकृतियुक्त कलंकित संस्कार मानवविरोधी अपराध भएको कारणले यसको अन्त्यका लागि समय—समयमा अभियान, आन्दोलन हुँदै आएको कारण विभिन्न समयमा विभिन्न नियम, कानुन बनाइएको पाइए पनि कानुनी जटिलता देखिएको उनीहरुको अनुभव छ ।
विगतमा चलेका प्रचलन, प्रथा, परम्परालाई संश्लेषण गर्दै तिनै मूल्य मान्यतालाई लिखित गरी कानुनी मान्यता प्रदान गरेको कारण विगतमा जे जस्ता विभेद र भेदभाव थिए, ती सबैलाई यो ऐनले लिखित रुपमा कानूनी मान्यता प्रदान ग¥यो । जसका कारण समाजमा झनै विभेद, छुवाछूत तथा जातजाति, वंश, समुदाय र पेसाका आधारमा समाजमा रहेको भेदभाव र उत्पीडनले वैधानिकता पायो । जसका कारण छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव बढ्दै गयो । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको अभियान चले पनि जातीय भेदवभा तथा छुवाछूत अन्त्य भएन । २०२० सालको मुलुकी ऐनले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुनै पनि भेदभाव गर्न नपाइने तथा गरेमा कानुनबमोजिम दण्डित गर्नुपर्ने वा हुनुपर्ने व्यवस्थामध्ये भेदभाव गर्न नहुने वा नपाइने व्यवस्था ग¥यो । 
२०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गर्दै पुरानो मुलुकी ऐनको दण्ड सजायमाथि पुनः २०६३ मा संशोधन गरी जातजाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा श्रमको आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । बेलाबखतका विभिन्न आन्दोलनका सफलतासँगै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई दण्डित गर्ने र कडाभन्दा कडा बनाउँदै लगिए पनि सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक समारोह तथा सार्वजनिक पद भन्नाले केलाई बुझ्ने र बुझाउँछ भन्ने कुरामा अन्योल तथा अस्पष्टता भएको पाइन्छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत भन्नाले के बुझ्ने तथा कस्तो प्रकृतिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत भएको मान्ने भन्ने कुराको व्याख्या एवं व्यवस्था कहीँ कतै कुनै ऐन, कानुनमा नभएका कारण जटिलता फुकाउँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विषयलाई विस्तृत रुपमा परिभाषित गर्दै २०६८ जेष्ठ १८ गतेबाट भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ आएको देखिन्छ । 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दामा सरकार वादी हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर कसैले गरेमा वा गर्नलागेको थाहा पाएमा थाहा पाउने देख्ने वा पीडित जो कोहीले पनि उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी जातीय भदेभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले समाजमा हुने, घट्ने र देखिने सबै प्रकारका छुवाछूत, भेदभावका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने दण्डसजायद्वारा विभेदका घटनालाई कम गर्ने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने तथा समाजमा जातीय विभेद तथा बेमेलका कारण हुनसक्ने घटनाहरुलाई कम गर्दै सबै बीचमा मानवीय मर्यादा र सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्ने जनाउने कुरामा जोड दिएको छ ।
कानुन निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन, आफैँ अपराध र घटनाक्रम खोज्दै जाने विषय पनि होइन । कानुनको पालना गर्नु तथा कानुनी रुपमा व्यवस्था गरिएको दण्ड सजायको बेलामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई निरुत्साहित पार्नु नै कानुनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । तसर्थ विगत र वर्तमानमा बनेको विभिन्न कानुनलाई तलसम्म कथित दलित गैरदलित समुदायको बीचमा सचेतना जागृत गर्न सकिएमा छुवाछूत भेदभावलाई अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
 
 
 


Posted on: 2017-Oct-9