भुकम्प पीडितको नाउँमा आएको जस्ता बेच्दै सरकार

 भुकम्प पीडितको नाउँमा आएको जस्ता बेच्दै सरकार नरेश देव पन्त  बिनाशकारी भुकम्प गएको दुुई बर्ष पुरा भएको छ । यो बिचमा बहुुंसख्यक भुकम्प पीडित जनता अझै बेघर रहेकाछन । उनीहरु अझै त्रिपालमा नै बस्दै आएकाछन । तर सरकार भने अहिले भुकम्प पीडित जनताको नाउँमा आएको जस्ता बिक्री गर्दे छ ।  अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पमा परेर क्षति भएका सार्वजनिक निकायहरुका भवनहरु निर्माण्मका लागि खरिद गरिएका जस्तापाताहरु बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको छ । गत जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी भवनहरु निर्माणका लागि जस्तापाता खरिदका लागि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशक करिब १० महिनापछि मात्र कार्यान्वयमा आएको हो ।  बिसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका अस्पताल, विद्यालयलगायतका अन्य सरकारी भवनहरु निर्माणका लागि सरकारले साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई निर्देशन दिएको थियो । कर्पाेरेसनले करिब ३० करोडको लागतमा ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको थियो । सम्बन्धित सरकारी निकायहरु शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायहरुले जस्तापाताहरु खरिदमा चासो नदिँदा पनि जस्तापाताको बिक्रीवितरणको कार्य लम्बिएको कर्पाेरेसनको दाबी छ । भूकम्पबाट क्षति भएका सरकारी भवनहरु निर्माणका लागि भारतबाट आयात गरिएका जस्तापाताहरु साल्ट टे«डिङमै थन्किएका थिए ।  अर्थ मन्त्रालयले झण्डै दुुई हप्ताअघि आपूर्ति मन्त्रालयलाई जस्तापाता बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको हो । आपूर्ति मन्त्रालयमा आइपुगेको उक्त स्वीकृतिपत्र साल्ट टे«ेडिङमा भने अझै पुगेको छैन । साल्ट टेडिडले करोडांैको लगानीमा भारतबाट जस्तापाता खरिद गरेको थियो ।,  भूकम्पको बेला सरकारको निर्देशनमा ३० करोड रुपैयाँको लागतमा खरिद गरेको ५० हजार बन्डल जस्तापाता बिक्री हुन नसक्दा थप समस्या हुँदै आएको छ भने समग्रमा कर्पाेरेसन घाटामा समेत जाने अवस्था आएको कर्पाेरेसनले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला र अन्य १७ जिल्लामा गरी सात हजार नौ सय २३ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । उक्त संख्याका विद्यालयका २१ हजार एक सय ६९ कक्षाकोठा पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका थिए भने २७ हजार चार सय ५२ वटा कक्षाकोठा आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । यस्तै, प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ती जिल्लाका करिब ११ सय स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा क्षति पुगेको थियो । यस्तै स्थानीय निकायतर्फ चारवटा जिल्ला विकास समितिका भवन, ७७ वटा नगरपालिका तथा वडा कार्यालय र एक सय ७२ वटा गाविस भवनहरुमा क्षति पुगेको थियो । तर सरकारी उदाशिनताकाकारण हालसम्म पनि ति भवनहरुको मर्मत तथा पुर्ननिर्माण हुन सकेको छैन ।   

Posted on: 2017-Apr-20