प्राकृतिक श्रोत र साधनको संरक्षण गरौं

 प्राकृतिक श्रोत र साधनको संरक्षण गरौं 
पर्यावरणलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि प्राकृतिक श्रोत र साधानको संरक्षण गर्नुु पर्छ । यसता साधनको संरक्षण र सर्वधन हुन सकेन भने सिंगो प्राणि जातिकै बिनाश हुुन सक्छ ।  अहिले आम बिश्व समुुदाय यस्तै बिनासको बाटोमा लागि रहेको छ । बढ्दो औद्योगिकीकरण र प्राकृतिक श्रोत र साधानमाथिको चरम शोषणले पर्यावरणमा निकै नै गभ्मिर असर परेको छ । बिगतमा पर्यावरणमा आएको यस्तै उथल पुुथल कै कारण पृथ्वीबाट धेरै प्राणिहरुको अस्तित्व लोप भयो । अहिले पनि बढ्दो औद्योगिकीकरण, बढ्दो पर्यावरीय हस र प्रदुुर्षणका कारण धेरै जलजन्तुुहरु लोप हुने खतरामा परेकाछन । यस्तो खतरालाई रोक्नको लागि सरकारले काम गर्नुुपर्छ । तर अहिले सरकारले पर्यावरणलाई जोगाउने भन्दा पनि प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहन गर्ने क्रियाकलापमा व्यस्त रहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारले चुरेको ढुंगा गिटीलाई खुला गरेर निकासीसमेत गर्ने गरी हालै मन्त्रित्रपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव हुबहु पारित गर्न गरेको तयारी हो ।  सायद यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको विशेष पहलमा हुन लागेको पनि हुुन सक्छ । त्यसकारण अरु मन्त्रीले यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न नसक्लान् तर यो क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा राष्ट्रपतिको तहमा रहेको हुँदा कम्तीमा यो पदले पहल गर्नुपर्छ र सर्वनाश हुनबाट जोगाउन आवश्यक परेको खण्डमा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ । यसको नामै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण रहेको छ, जसले यतिबेला प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उव्जाएको छ । नदीको सतहमा जम्मा भएको गिटी समयमै व्यवस्थापन नगर्दा त्यसले गाउँबस्ती डुबाउने जोखिम हुन्छ । प्रकृतिले स्वाभाविक रूपमा निष्काशन गरेका नदीजन्य सामग्री निकाल्न कुनै आपत्ति हुँदैन । तर, ती सामग्री अत्यधिक उत्खनन गर्ने प्रवृत्तिले चुरे तथा भावर क्षेत्रमा विनाश ल्याएको महसुस गरेर नै यसको संरक्षणको आवश्यकता ठानिएको हो र यति उच्च तहमा योजना तर्जुमा भएको हो । विज्ञहरुका अनुसार चुरे क्षेत्रमा सतहको माटो एकदमै कमजोर छ । ढुंगागिट्टी अत्यधिक खोस्रिँदा नदीको बहाव तीव्र भएपछि माथिको माटो खस्दै जान्छ र पहिरो जाने जोखिम बढी हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । जथाभावी खेती गरिनु र अत्यधिक ढुंगागिट्टी उत्खननले चुरे क्षेत्रमा व्यापक पहिरो जाने, त्यही पहिरोले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको अवस्था छ ।  सरकारले आफैले उत्पन्न गरेको समस्या हेरेर २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिट्टी निकाल्ने मापदण्ड बनाउँदै आयो तर माफियाकरणका कारण प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । क्रसर उद्योग चलाउने र तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारभन्दा बलिया भएका कारण नै यस्तो भएको थियो जो अहिले उनीहरु नै हावी भएर त्यो दोहनलाई तीव्रता दिन लागिएको अवस्था देखियो हाल प्रस्ताव भएको व्यवस्थाअन्तर्गत । २०६९ सालपछि चुरे दोहनको प्रभावबारे व्यापक अध्ययन भएर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले यो दोहन रोक्न सरकारलाई बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यहीबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा महेश आचार्य वनमन्त्री थिए । त्यसैबेला हो यसको संरक्षण थालिएको र चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकाल्न पनि बन्देज लगाइएको थियो । तर अहिले यसलाई खुल्ला गरेर एउटा प्राकृतिक बिपत्ती निम्ताएर लाखौ जनताको जीवन माथि खेलवाड गर्ने काम भएको छ, सन्तान दर सन्तानसम्मको भबिस्यमाथि खेलावाड गर्ने काम भएको छ, यो कसैको लागि पनि हितकर छैन । हामीले हाम्रा भावी सन्ततीको लागि प्राकृतिक श्रोत र साधानको संरक्षण गर्नुपर्छ । पर्यावरण जोगाउनु पर्छ । यसको बिकल्प छैन ।   

Posted on: 2017-Mar-20