प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट राज्यले के पायो ?

 प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट राज्यले खासै ठोस उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेको छैन । चीन भ्रमण दुईपक्षीयभन्दा हित भन्दा पनि चर्चामा मात्र सिमित रहेको छ । 
यो भ्रमणमा सबै कुरालाई दाउमा राखियो सुरक्षादेखिका सबै नै । कुनै अनहोनी भयो÷भएन त्यो अलग कुरा हो तर जोखिम त हो नै । समाचारहरुले नै त्यसै भन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सञ्चालनमै नआएको निजी वायुसेवा कम्पनीको उडानबाट चीन गए । देशको कार्यकारी प्रमुखको यस्तो विदेश भ्रमणमा यस्तो साधारण नागरिकका लागि पनि हम्मेसी नउठाइने र सिफारिस नगरिने यस्तो काम कसले किन प्रस्ताव ग¥यो र त्यसलाई किन स्वीकारियो भन्ने सधैँका लागि कायम भयो । अरु विकल्प नभएको होइन । तर तिनलाई हेरिएन ।   यता सरकारी सामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमसँग यो भ्रमणका लागि उपयुक्त साधन थियो त्यसलाई लत्याइयो र कुनै प्रतिस्पर्धाविना नै परीक्षण नै नभएको निजी क्षेत्रकोे जहाज चार्टर गरेर भएको यो भ्रमणले कम्तीमा उडानका सन्दर्भमा चाहिँ थुप्रै शंका खडा गरे । भ्रमणमा चीनसँग गरिने सम्झौताभन्दा जहाज रोजिएको यो घटना प्राथमिकतामा आयो । यो बेलाका सञ्चारमाध्यमहरु पढौं । प्रधानमन्त्रीको उडान नै विवादमा परेको यो पहिलो घटना होला । यस्तो परीक्षण नै नभएको जहाजमा देशभित्रकै यात्रामा रहेको भन्ने यो बेलासम्म सुनिएको थिएन । यहाँ त विदेशकै कुरा आयो । समाचारमा आएअनुसार यो छनौट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाटै  गराएका हुन् । जोखिममात्र होइन, यसमा भ्रष्टाचारको पनि गन्ध आयो । जानकारअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान छल्न उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई नीतिगत भनिन्छ र त्यसपछि यो काम सोझै हुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै भयो । यस्तो निर्णय गरेपछि हिमालय एयरलाइन्सको यो जहाज काठमाडौं अवतरण गरेको साता नबित्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एओसी प्रमाणपत्र दियो । यसअघि सरकारी स्वामित्वको निगमले आफैं खरिद गरेर ल्याएको जहाजलार्ई गत वर्ष डेढ महिनापछि मात्र एओसी दिइएको थियो । यसले मिलेमतोको तहलाई बुझाउँछ । उडानै सुरु नगरेकोे जहाज प्रयोग गर्नुलार्ई यी सबै कारणले पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो, जोखिममात्र होइन अन्य पक्षबाट पनि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अनुसन्धान नै हुनुपर्ने प्रकृतिको । प्रधानमन्त्रीले यसरी ठाडो रुपमा रोजेको यो जहाजले चैत ३० देखि व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने गरी उडान तालिका तयार पारेको थियो । तर चैत ७ मा नै यस्तो उडान भयो । यसमा प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग निकट सम्बन्ध भएका पर्यटन व्यवसायीकोे मुख्य लगानी रहेको पृष्ठभूमिले त झनै अनुसन्धान खोज्छ । जोखिम र रकम कलमको हिसाबले पनि । यहाँ जोखिम त छँदै छ भ्रष्टाचार पनि प्रकट भएको छ ।   प्रधानमन्त्री भनेको सार्वजनिक पद हो, त्यसमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको आफ्नै इच्छाले मात्र पनि काम गर्न पाइँदैन । त्यसमाथि यो उडानमा त साधारण तहमा पनि नहुने कुरा भयो । प्राधिकरणले परीक्षण उडान नै नगरी रातारात उडानयोग्य प्रमाणपत्र जारी गरेर हवाई सुरक्षामा समेत गम्भीर खेलबाड गरेको स्पष्टै छ । कानुनले नयाँ जहाजलाई परीक्षण उडान नगरी उडान भर्न दिँदै दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थ जोडिएको भन्दै यस्तो प्रचलित कानुन किन तोडियो त्यसको पनि उत्तर चाहिएको छ । यसले उड्डयन क्षेत्र कति लापरबाही तथा कसैको स्वार्थमा जे गर्न पनि कसरी तयार हुन्छ भन्ने देखाएको छ, जुन गम्भीर हो । त्यसै पनि नेपाल बढी हवाई दुर्घटना हुने देशमा पर्छ ।   

Posted on: 2016-Apr-21