काँग्रेसको अवको रणनीति कस्तो ? नेतृत्व साम अब कस्ता छन, चनौतीहरु ?

 युुवा हुंकार बिशेष संवाददाता
काठमाडौ चैत्र    नेपाली काँग्रेसको बहप्रतिक्षित १३ औ महाधिबेशन सकिएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म नै अपेक्षा गरिएअनुसार नै शान्त र भव्यरुपमा सम्पन्न हन सखद पक्ष नै हो । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, जुन तहमा जस्ता सदस्यहरु थिए । जति संख्यामा थिए, ती सबै नै यो महाधिवेशनमा तहगत रुपले नै सबै उपस्थित भए, मतदान गरे र आगामी कालखण्डका लागि नेतृत्व छाने । प्रतिस्पर्धा भयो स्वाभाविक रुपमा । परिणामहरु कसका पक्षमा आए भन्ने अलग कुरा हो । महाधिवेशन भनेकै प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्ने कुरा हो । त्यसमा को छनौट भए भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला ।  करिब पाँच लाखको हाराहारीमा सम्पन्न भएको यो निर्वाचन एकप्रकारले महानिर्वाचनजस्तै थियो । महानिर्वाचनमा देशका अन्य कामहरु जसरी थाती रहन्छन्, यसमा पनि त्यस्तै भयो । त्यसैकारण पनि पार्टी सभापतिको दुःखद निधनको महिना दिनभित्रै यी कामहरु सम्पन्न गर्न कांग्रेससामु बाध्यता रहेकोे हुनुपर्छ । एकातिर शोक र अर्कातिर दायित्व । यही बीचमा सम्पन्न भयो नेपाली कांग्रेसको यो तेह्रौं महाधिवेशन । जो सभापतिबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो उहाँ रहनुभएन । बाँकी जीवितहरुका लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यभारमात्र । त्यसकारण यो महाधिवेशनको प्रमुख एजेण्डा नै संविधानको कार्यान्वयन रह्यो । यसको सन्देश पनि यही हो । यो संविधानले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक पद्धति संसदीय हो, जुन नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखिको हो । यसलाई यही रुपमा कार्यान्वयनमा लान यतिखेर कांग्रेसको काँध चाहिएको छ । संसद्मा यो बेला जसको ठूलो संख्या छ, त्यसले यो पद्धतिलार्ई बीचमा र कतिपय बाध्यताका कारण मात्रै मानेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसकारण नयाँ नेतृत्वका लागि यो जसरी पनि वहन गर्नैपर्ने एउटा चुनौती मानिएको हो ।  कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त भइरहँदा सरकारले आफ्नो शासनको डेलीभरी नै गर्नसकेन । उदाहरण धेरै छन् । नाकाबन्दी हट्यो भनियो तर आपूर्ति व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो देशमा भ्रमण भयो, राजकीय नै । तर नेपाली जनताले त्यो भ्रमणबाट के पाए त भन्ने केही देखिएन । यसको महाधिवेशन सम्पन्न भएको दिन सरकारको पाँच महिना पुगेको थियो । आधारभूत वस्तुको अभावको समय पनि त्यति नै, अझ बढी । यो सरकार नाकाबन्दीकै क्रममा बनेको हो । त्यसकारण यसको पहिलो दायित्व यसको अन्त्य गर्नु थियो । सरकारको पाँचौँ महिना प्रवेश गरेको दिन त्यो भयो त भनियो तर त्यसको प्रभाव कतै देखिएन । वस्तु आइरहेका छन् तर उपलब्धता छैन । यी वस्तु यस्ता हुन्, यसका विना मान्छेको गतिविधि नै बन्द हुन्छ वा भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारकै अव्यवस्थाका कारण यो अवस्था आएको भन्ने छ जसकाबारे विपक्षमा रहेको दलबाट खबरदारी हुनपथ्र्याे । महाधिवेशनको दबाबले त्यसो हुनसकेन । यो भनेको सर्वसाधारणले प्रतिपक्षी खोजेको अवस्था हो । भूकम्पले खडा गरेको विनाशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । गएको जाडोमा बन्दोवस्तीका सामानको अभावमा दुई दर्जनको ज्यान गयो । पुनः निर्माणको महाअभियान थालिएको भनियो तर थालिनासाथ त्यो कहाँ हरायो कसैलाई पत्तै भएन । पछिल्ला दिन त यो काम गर्ने निकाय समेत खडा नभएका समाचार आइरहे । नेपाली कांग्रेसकै सरकारले र भूकम्प गएको तेस्रो महिना नै रकम कलमको पर्याप्त जोहो गरेको थियो । त्यो सरकारले विनियोजन गरेको रकम समेत खर्च गर्न सकिएन । सरकारका कामको मूल्यांकन गर्ने यी केही आधार हुन्, जुन अब कांग्रेसले नगरी नहुने अवस्था छ ।  सरकार आफैँ अलमलमा रहेको र एक प्रकारले परिचयविहीन बन्दै गएजस्तो देखियो । कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको बेला नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेको स्थायी समिति बैठकले सरकारको मूल्यांकन गर्दा सकारात्मक पक्ष देखिएन । ती विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । सहयोगी दोस्रो ठूलो दललेत आफना प्रत्येक बैठकमा सरकारका काम कुराको आलोचना गर्दै बाध्यतावश सरकारमा बसिरहनुपरेको जनाउँदै आएको छ । तेस्रो दल राप्रपा प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार असन्तुष्टि जनाउँदै रह्यो । प्रधानमन्त्रीका ब्रिफिङ र पे्रससम्मेलनहरु बहिष्कार गरेर नै । यी पनि सार्वजनिक नै भएका कुरा हुन् । पाँचौँ दलले प्रधानमन्त्रीसामु नै विरोधको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । मसाले त महाधिवेशनबाटै सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ संघीयताका विरुद्धमा । यो सरकारको काम भनेको यो संविधानको पालना पनि हो । संविधानको प्रावधानविरुद्ध सडक संघर्षको घोषणा त्यो पनि उपप्रधानमन्त्रीबाट नै हुन्छ भने योजतिको अनौठो कुरा अर्को नहोला । अर्को एउटा सहयोगी दलको त हालै मात्र निर्वाचन आयोगबाट उसको संवैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठायो दलको दर्ता खारेज गरेर । सरकार सम्बन्धी यी केही टिपोटमात्र हुन्, जो कांग्रेसको अबको नेतृत्वले आफूले पनि नोटमा लिनुपर्छ । सरकारमा गएर सुधार्ने कि विपक्षमा बसेर कडा खबरदारी गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न पनि ।  अबको अभियान भनेको ठूलो आत्मविश्वास, स्पष्ट कार्यक्रम र निरन्तरको क्रियाशीलताले मात्र यो काम सम्पन्न हुनसक्छ । पहिलो संविधानसभामा चार जना कम्यनिष्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भए । परिणाम उनीहरुले सोचेको खोजेको जस्तो आएन । दोस्रो सभा नै त्यसको उदाहरण हो । दोस्रोमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो बनेको अवस्थाले पनि त्यही बुझाउँछ । यो निर्वाचनमा पहिलेको तुलानामा वाम विचार ठूलो संख्या ६५ बाट ४३ मा झरेको छ । यसको अर्थ हो देशले कांग्रेसलाई नै खोजिरहेको छ । पहिलो सभाको पहिलो चरणमा कांग्रेस चार वर्षको अवधिमा डेढ वर्षमात्र कसैको सहयोगी रहेको थियो । त्यसपछि सधँै विपक्षमै रह्यो । तर त्यसपछिको निर्वाचनमा ऊ सबैभन्दा बन्यो । यो जनताले नै रोजेको र खोजेको कुरा हो । यो निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा ऐतिहासिक रुपले किल्लाहरु नै तोडिएका छन् । यसको विश्लेषण गरियो भने अबका दिनमा पनि यस्तै परिणाम सम्भव छ भन्ने सन्देश हुन सक्तछ ।  धेरै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रथम आमनिर्वाचन २०१५ मा कांग्रेस पार्टीले झण्डै १८ लाख मतदाताले भाग लिएको चुनावमा करिब सात लाख अर्थात् ३७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । यसले गर्दा १०९ स्थानका निम्ति भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ७४ स्थानहरूमा जित हासिल गर्न सफल भयो । पार्टी प्रतिबन्धित गरेको झण्डै दुई दशकपछि गरिएको २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सीधा प्रतिस्पर्धा दुई दशक राजाले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको पञ्चायत र कांग्रेसबीच भएको थियो । त्यसमा ४८,१३,४८६ मत खसेको थियो । पञ्चायतको विपक्षमा खसेको २० लाख मत अर्थात् ४५ प्रतिशतलार्ई कांग्रेसको पक्षमा परेको मत मान्न सकिन्छ । प्रथम आमचुनाव र जनमतसंग्रहबीच मतदान गर्नेहरूको संख्यामा २.७ गुणाले वृद्धि भएको थियो भने कांग्रेसलार्ई भोट दिनेहरूको संख्यामा भने झन्डै तीन गुणाको वृद्धि । २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको २०५ स्थानका निम्ति भएको चुनावमा ११० स्थानमा नेपाली कांग्रेसलार्ई ‘बहुमत’ प्राप्त भयो । उक्त आमनिर्वाचनमा ६,९६९,०३१ मतदाताले भाग लिएका थिए । कांग्रेसलार्ई २,७५२,४५२ अर्थात् ३७.७५ प्रतिशत मत प्राप्त भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो आमनिर्वाचन (२०४८) देखि र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) सम्म सम्पन्न भएका निर्वाचनहरूमा नेपाली कांग्रेसले पाएको मतअनुसार २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मतदान गर्नेहरूको संख्यामा ३० लाखभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ भने कांग्रेस पार्टीलार्ई मतदान गर्नेहरूको संख्यामा भने ५७ हजारभन्दा बढीको गिरावट आएको छ । ७० को निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भयो । तर २४० मध्येको १०५ यसअघि २०५६ को निर्वाचनको तुलनामा यो पनि कमै हो । २०५ मा ११४ र २४० मा १०५ भनेको सिट संख्या पनि घटेकै अवस्था हो । यो महाधिवेशनको नेतृत्व ठूला अवसर प्राप्त हुँदै छन् दल र आफू पनि कुशल हुनका लागि । नेतृत्वका लागि यो दुर्लभ अवसर पनि हो । सबैले यस्ता मौका पाउँदैनन्, कम्तीमा एउटा काल खण्डमा । एउटा नेतृत्वले आफ्नो एउटै अवधिमा तीनवटा महानिर्वाचन सम्पन्न गर्न पाउने अवस्था छ, केही गर्छु भन्ने वा गर्न खोज्ने नेतृत्वका लागि विरलैमात्र यस्तो अवसर आउँछ ।  सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो आवश्यक पनि थियो । नेपाली कांग्रेसको घोषणाअनुसार गरिएको वा भएको भए यो निर्वाचन सम्पन्न भएको आज दुई वर्ष पुगिसकेको हुने थियो । त्यो घोषणामा सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रमा यस्तो चुनाव भनिएको थियो । दोस्रो हो प्रादेशिक निर्वाचन । प्रदेशको नाम राख्नसमेत यो निर्वाचनलार्ई दिइएको हँुदा यो पनि कसैले टाढा लगेर पुग्नेवाला छैन । मधेस आन्दोलन लगत्तैपछि सबैभन्दा बढी माग आउने कुरा पनि यही हुनेछ । संघीय व्यवस्था त आयो तर त्यसको उपभोग हुन पाएन भने यो झन् खतराको विषय हुनेछ । त्यसकारण यसको संरचना निर्माण पहिलो काम हुनेछ र हुनु पनि पर्छ । संविधान घोषणा भएलगत्तै प्रदेशको सरकार खडा गर्नेतर्फ लागिएको भए राजनीतिक वातावरण यति अन्योलपूर्ण हुनु पनि थिएन । नाकाबन्दी नभएको भए यो निर्वाचन घोषणा हुँदा विरोध पनि हुने रहेनछ । मधेसको एउटा प्रदेशबाहेक यो प्रस्तावनाको कतै विरोध भएको पाइएन । यस्तो निर्वाचन एउटा राजनीतिक कदम पनि हो जसले धेरै कुराको समाधान पनि गर्छ । त्यसकारण पनि सरकारले नमाने ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने पनि हुन सक्तछ ।   

Posted on: 2016-Apr-21