संबिधानले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाटो खोल्छ भने छिमेकी किन बेखुसी ?

 कुनैपनि देशको संबिधान त्यो देशको नागरिकले बनाउनु पर्छ । अन्य देशको नागरिकले बनाएको संबिधान कुनैपनि हालतमा त्यो देशको संबिधान हुन सक्दैन । यही अर्थमा पनि बर्षो पश्चात नेपालको संबिधान नेपाली जनताले बनाएका हुन । यो संबिधान बहुंसख्यक जनतालाई चित्त बुझेको छ, त्यो देशको आर्थिक उन्नती र प्रगति त्यही संबिधानको आधारमा हुन सक्छ भने यसमा असल छिमेकी राष्टहरुले कहिल पनि टाउको दुखाउनु हुदैन । तर अहिले नेपालमा जारी संबिधानको बिषयमा भारतको बढी नै टाउको दुखेको छ । यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो मुद्धा प्रादेशिक स्वायत्तता र अंगिकृत नागरिकताको बिषयलाई बनाईएको छ । यदि एउटा देशबाट आफू स्वायत्त हुनखोज्दा अर्को देशको गुलामी गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो  स्वायत्तताको अर्थ रहँदैन । मधेशका सन्दर्भमा त त्यस्तै भएको छ । यो बेला निर्धारण भएका प्रदेशहरु सबै स्वायत्त नै हुन् । तिनको कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबै छुट्टै छन् । त्यतिले पुगेन भनी जसरी स्वायत्तताको माग भइरहेको छ र त्यो प्राप्तिका लागि ठूलो छिमेकी देशमाथि जस्तो निर्भरता बढाइएको छ र त्यो निर्भरतालाई त्यो देशले पनि जसरी स्वीकार गरेको छ, यसबाट  यो बेला जे देखिएको छ, त्यसले त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई कतै साथ दिँदैन । 
यो बेला देशको संविधानमा राख्न भनिएका विषयहरुलाई अध्ययन गरौं । ती यस्ता छन् –  अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेशको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशमा संसद्मा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलार्ई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समूहहरूलार्ई समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलार्ई फेरि राख्नुपर्छ । संविधानमा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरू मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्को सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरूको प्रमुख हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेशीहरू अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलार्ई हटाउनुपर्छ । विवादित पाँच जिल्लाहरू कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलार्ई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पूरै जिल्ला वा जिल्लाका केही भागहरू छिमेकी मधेश प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पु¥याइएको छ । यसमा पुरानै व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक सात राज्यबाट आठ÷आठ जना र तीन मनोनीत सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । यसलार्ई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ । संविधानमा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनअ नुसार नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेशी पार्टीहरू अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलार्ई पूरा गर्नुपर्छ । दबाब कस्तो आउँदो रहेछ भन्ने यति कुरालाई हेरे पुग्छ । पहिले छिमेकी देशले नेपालको संविधानमा हुनपर्ने भनी आएको थियो । पछि यो कुरा आफूले राख्न लगाएको भनी मधेशकेन्द्रित दलले नै भने त्यसपछि यसले ठूलो विवाद खडा गरेपछि छिमेकीले पनि होइन भन्यो र मधेशी नेताले पनि । यो यतिखेर लावारिस रहे पनि मूल मागचाहिँ यही छ । यस्तो दबाबमा बनेको प्रदेशले पछि आउने यस्ता मागलाई कसरी धान्ला र धान्न सकेन भने त्यो कसरी स्वायत्त रहला सबैले उत्तर खोज्नु पर्ने बेला आएको छ ।   

Posted on: 2015-Nov-8