किन जल्दै छ मधेश ? अघोषित नाकावन्दी र संबिधान, सास्ती अब कति ?

 असोज तीन गते नेपालमा संबिधान जारी भयो । जब सरकार अनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले असोज तीन गते संबिधान जारी गर्ने मिती घोषणा गरे, त्यति बेलादेखि नै तराईमा आन्दोलन चर्कियो । संबिधान जारी हुदाको दिन सम्म २४ जनाको मृत्यु भयो । कैलालीमा थारुहरुले गरेको आन्दोलनमा धेरै मानिसहरु हताहत भयो । कैलाली एक प्रकारको युद्धभुमी जस्तो बन्यो । यसमध्येको सबैभन्दा लामो आन्दोलन हो मधेशको । संविधान पारित हुँदाको दिनसम्म मधेश बन्दको समय ३५ दिन पुगिसकेको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनी रोकिएको छैन । जनधनको यो नोक्सानीको तह कति होला भन्न सकिन्न । यो बेला वार्ताका लागि सुरक्षा निकायलार्ई फिर्ता गर्न भनिएको छ तर आफ्नो तर्फबाट त्यसपछिको अवस्थाको कुनै जिम्मेवारी लिइएको छैन । 
आनदोलनकारी एकै ठाउँमा छन् । आन्दोलन पनि एकै ठाउँमा बसेर गरिरहिएको छ तर मागचाहिँ बिलकुलै भिन्न छन् ।  गएको १५ भदौमा बिर्तामोडमा आन्दोलनकारीको एउटा सभा भयो । आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको त्यो कार्यक्रममा लिम्बूवानका प्रतिनिधि सञ्जुहाङ पालुगवाले अरुणपूर्वका सबै जिल्ला लिम्बूवानमा नभए रक्तपात मच्चिने चेतावनी दिए । मधेशी मोर्चाका तर्फबाट समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेश प्रदेश नभए त्यस्तै रक्तपात हुने बताए । समाचारमा आएअनुसार त्यो सभाका श्रोता आफैँ रनभुल्लमा परे – कुरा के हो । तिनै तीन जिल्ला नभई लिम्बूवान नहुने र यता फेरि तिनै तीन जिल्ला नभई मधेश प्रदेश पनि नहुने । तर यता यस्तो माग भएको आन्दोलनचाहिँ एकै ठाउँ बसेर गरिरहिएको छ । त्यसै दिन थरुहट मागिरहेकाहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेश प्रदेशबाट भूभाग कटौती गरेको विवरण सार्वजनिक गरे । मधेश प्रदेश माग्नेहरु थरुहटसँग पनि आन्दोलन चर्काउन संयुक्त मोर्चामा छन् । यिनै मधेशी नेताले धनगढीको एउटा सार्वजनिक सभामा थरुहट राज्य लिनका लागि हतियार लिएर सडकमा आउन आह्वान गरेका थिए । त्यो उक्साहटले टीकापुरमा त्यस्तो नरसंहार गराएको अध्ययनहरुले देखाए । लिम्बूवान र थरुहटको माग पूरा हुँदा खण्डित हुने भूमि तराई नै हो । माग यस्ता विपरीतका छन् तर आन्दोलनचाहिँ एकै ठाउँमा बसेर गरिरहिएको छ भने त्यो आन्दोलन कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ, जसका नाममा यति ठूलो संख्याको हताहती भइसकेको छ ।   मधेशकेन्द्रित दलहरुको परिचय एक मधेश प्रदेश भन्नेबाट भएको हो । पहाडसँग मधेशलार्ई कुनै पनि हालतले जोड्न हुन्न भन्ने अडान थियो । यो बेला प्रस्ताव भएको २ नं. प्रदेश त्यस्तो छ, जहाँ पहाडसँग कतै जोडिँदैन । यसपछि भन्नथालियो जनकपुरको भेटीले मात्रै प्रदेश चल्न सत्तैmन । यतिखेर यो प्रदेशलार्ई चीनको समेत सिमाना चाहिएको छ । यो माग त्यहीँबाट आएको हो । चीनसँग सीमा जोडिन मधेश पहाडसँग नजोडिई सम्भव नै हुँदैन । यसले मधेश प्रदेश भन्ने कुरा आफैँ खण्डित गरेको बुझाउँछ । यी तिनै पक्षका माग पूरा भए भने केही पनि आफ्नो ठाउँमा रहँदैनन् अर्थात् कसैले केही पाउँदैन । यी सबै भइरहँदा मधेशकेन्द्रित दलहरुको माग के हो भन्ने यो बेलासम्म प्रष्टिनैसकेको छैन । जे माग हुन् भनी बाहिर आए ती सबै कुरा संविधानमा परिसकेका छन् । सभाले प्रस्तुत गरेको मस्यौदालार्ई जो कोहीबाट पनि हेर्न सकिन्छ । दुर्भाग्य के भने त्यो मस्यौदालार्ई न उनीहरुले पढे र न आफ्ना मधेशी जनतालार्ई पढ्न दिए । सुरुमा मस्यौदा नै च्यातियो । मस्यौदा हेर्दै नहेरिएको यो प्रतीकात्मक कुरा थियो । त्यसपछि त्यसलार्ई जनतासम्म पु¥याउन दिइएन । निर्धारित समयमा मस्यौदालार्ई मधेशका जनतासम्म पु¥याउन रोक्नेमा यिनै आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दल नै रहे । कतै हडताल गरेर त कतै सुझाव संकलन भइरहेको ठाउँमा अवरोध गरेर । यी सार्वजनिक भइसकेका घटना हुन् । यसो किन गरियो भने यहाँ आफ्ना सबै कुरा थिए । ती कुरालार्ई जनताले हेरे भने यस्तो गुमराहमा राख्न पाइँदैन थियो होला  ।  मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालार्ई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघी।य संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँट सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालार्ई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । सरकारले सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ । यि प्रमुख मुद्धाहरुलाई आठ बुंदे सहमतीमा पनि समावेश गरिएको थियोे । यही बुंदामा टेकेर दलहरुबिच ाठ बुंदे सहमती भएको थियो ।   

Posted on: 2015-Oct-15