फ्रिडम अफ रिलिजन बट, नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन

 फ्रिडम अफ रिलिजन
बट, नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन स्वागत नेपाल, अधिवक्ता २७ अगस्त २००७ मा अमेरिकामा डेमोक्रेटिकतर्फका उपराष्ट्रपतीय उम्मेद्वार जोसेफ लिबरम्यानले ‘द कन्स्च्यिूसन ग्यारेन्टिज फ्रिडम अफ रिलिजन, नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन’ अर्थात् संविधानले धर्मको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ न कि धर्मबाट स्वतन्त्रता भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकी धर्म निरपेक्षताको मोडेलको विषयमा व्यापक विवाद भयो । आमसञ्चारका विद्यार्थीका लागि पनि रुचीकर पात्र अर्का राष्ट्रपतीय उमेद्वार अल गोरले आफूले चुनाव जितेमा हरेक कार्यकारी र महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफ्नो स्थानमा जिसस भए के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यही गर्नेछु भन्ने भाषणै गरे ।  तर, जर्ज डब्ल्यू बुसले हरेक क्याबिनेट बैठक प्रार्थनाबाट शुरु गरेर गोरलाई पनि पछि पारिदिएका थिए । उनी मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि पनि प्रार्थना गर्ने गर्थे ।  सन् २००२ मा शिकागो युनिभर्सिटी अगाडि डिभिनिटी स्कूलमा सर्वोच्च न्यायालयका सहन्यायाधीस अन्टोनिन स्कालियाले बाइबलीय सुक्ति रोमन १३: १–४ वाचन गरेर मृत्युदण्डलाई समर्थन गर्दै राज्यमामिलामा ईश्वरको शक्तिलाई स्थापित गर्न सबैले आफ्नो आत्मालाई सर्वोच्च शक्तिको विषय बनाउन आग्रह गरेका थिए ।  ‘विनिङ्ग द फ्यूचर’ पुस्तकमा तत्कालीन अमेरिकी सभामुख नेट गिनरिचले लेखेका छन्– ‘हामीले हामीभित्रको शक्ति हामीलाई नै बनाउनेबाट प्राप्त गरेका हौँ भन्ने तथ्यलाई पुनस्र्थापित गर्नुछ ।’  अमेरिकी संविधानको प्रथम् संसोधनले नै संसदले कसैले कुनै  धर्ममा आस्था राख्न प्रतिबन्ध लगाउने कुनै कानुन कहिल्यै पनि बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर संविधानमा चर्चबाट राज्यलाई पृथक राख्ने भनेर ‘सेपेरेसन अफ चर्च एण्ड स्टेट’ भन्ने शब्दांशहरु नै चाहिँ परेका छैनन् । त्यसलाई राज्य र चर्चको पृथकीकरणको योजना नीतिसम्म चाहिँ भन्न सकिन्छ । तर पनि संविधानको धारा ६ को तेस्रो अनुच्छेदमा सार्वजनिक कार्यालयहरुलाई धार्मिक अभ्यासको स्थान बनाउन प्रतिबन्ध नै लगाइएको स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । त्यसले भने राज्यको निकायलाई धर्मबाट अलग गरेको मान्न सकिन्छ ।    अमेरिकाका फाउण्डिङ्ग फादर्समध्येका थोमस जेफर्सन र जेम्स म्याडिसनले शुरुमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतै पनि क्रिएटर वा गड भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेका थिएनन् । सन् १७७७ मा नै जेफर्सनले तयार गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयकमा सबै नागरिकमा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत थियो । जेफर्सन आफैँले ‘द पोर्टेबल’को पृष्ठ २२५ मा नागरिक अधिकारहरु धार्मिक विश्वासहरुमा भर नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।  त्यहाँ संविधान निर्माणको समयमा तीन मुख्य विकल्पमा विवादहरु थिए– पहिलो राज्यले एउटा कुनै चर्चलाई राट्रिय चर्चको रुपमा संरक्षण गर्नु पर्ने, दोस्रो सबै चर्चहरुलाई समर्थन गर्नु पर्ने र तेस्रो कुनै पनि चर्च वा धर्मलाई समर्थन गर्न नहुने । संविधान निर्माता फाउन्डिंग फादरहरुले सावधानीपूर्वक त्यसको समाधान निरपेक्षताको मध्यमबाट गरे ।  हुन पनि अमेरिकी संविधानको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट शुरुमै “We the people.......”  भनेर जनताकै बलमा जनताले नै गरेर हुने हो सबैथोक भन्ने सन्देश दिइएको छ ।  न्यायाधीसहरु वेली ब्लाउन्ट, रबर्ट एचले सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि निरपेक्षतालाई ख्याल गरिनुपर्ने आदेश दिएका थिए । अमेरिकी उदाहरणहरुले राष्टप्रमुख धर्मभिरु भए पनि देश चाहिँ धर्म निरपेक्ष हुन सक्ने पाठ लिन सकिन्छ । यो उदाहरण अमेरिका मात्र होइन स्कटल्याण्ड र विश्वको पूरानो मुस्लिम मुलुक भएर पनि धर्म निरपेक्ष टर्की लगायतका देशहरुमा देखिएको छ । त्यसैले हिजो नेपालमा राजतन्त्र हुँदा समेत धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको थियो भने केही बिग्रने थिएन भन्ने पु्ष्टि हुन्छ । फेरि पनि हिजोका राजावादीहरुले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरेको देख्दा उनीहरुमा निरपेक्षता सम्बन्धी विश्वअभ्यासलाई नबुझेको प्रष्ट हुन्छ । सबैका साझा राष्ट्रप्रमुख हुन चाहने हिजोका वा गणतन्त्रका जो भए पनि झन् बढी निरपेक्ष हुनु जरुरी थियो र हुन्छ ।  हामी संघीयता र धर्म निरपेक्षताको युगमा प्रवेश गरिसकेकोले अबको नेपाली धर्मनिरपेक्षताको मोडेलको विषयमा विश्वका धर्म निरपेक्षताका स्वरुपहरु अध्ययनयोग्य छन् । तर पनि त्यसबारे चर्चा हुने गरेको छैन ।  रुसी संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । रुसी संविधानको धारा १४ को उपधारा १ र २ मा क्रमशः भनिएको छ ः १) रुसी महासंघ एक धर्मनिपेक्ष राज्य हो । कुनै पनि धर्म राज्यपोषित रुपमा संस्थागत र वाध्यकारी हुने छैन । २) सबै विश्वासका धार्मिक संलग्नताहरु राज्यविभक्त र राज्यका लागि समान हुनेछन् ।  तर त्यहाँ व्यवहारमा त्यस्तो छैन , केही महिना अघि मात्र त्यहाँको सरकारले हिन्दू ज्ञानग्रन्ध गीतामा रोक लगाएको थियो तर अदालतले रोकमाथि नै रोक लगायो । भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपादलाई पक्राउ पनि गरियो । त्यहाँ हिन्दूहरुको पक्षमा मिखायल फ्रोलोभ भन्ने वकीलले न्याय दिलाउन ठूलै योगदानका साथ मुद्दा लडिदिए ।  धर्मनिरपेक्षता अर्थात् (क्भअगबिचष्कm) शब्द पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति ब्रिटिश दार्शनिक जर्ज ज्याकोब होल्योक हुन् । उनले धार्मिक विश्वासहरुको अन्त्य र आलोचनाको प्रयास नगरिकन सामाजिक व्यवस्थापनलाई धर्मबाट अलग गर्ने विचारको व्याख्या गर्न पहिलो पटक सेक्युरालिज्म वा धर्म निरपेक्षता शब्द आविष्कार र प्रयोग गरेका थिए । उनको सही अर्थमा नै नेपालका धर्मनिरपेक्षतावादीले पनि निरपेक्षतालाई बुझेका छैनन् । धर्म निरपेक्षता क्रिश्चियानिटीको बढावा र गौबध होइन ।  इन्स्टिच्यूट फर द स्टडी अफ सेक्युलारिज्म इन सोसाइटी एण्ड कल्चरका (Institute for the study of Secularism in the society and culture (ISSSC)  ) का ब्यारी कोज्मिन जो ट्रिनिटी कलेजका प्राज्ञिक परियोजना प्रमुख पनि हुन, उनले ज्याकोबले भनेझैँ दुवैभन्दा फरक रहेर सबैलाई सम्मानका साथ धार्मिक विश्वासको विरोध र अन्त्य नगर्ने सामाजिक व्यवस्थापनको सोच निरपेक्षता हो भनेका छन् ।  अतिवादी धर्मनिरपेक्षता अरु धर्मसँगै क्रिश्चियनको लागि समेत खतरा पनि हुने गर्छ । केही मुलुकहरु संवैधानिक रुपमा मात्र धर्मनिरपेक्ष हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन्न । जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, भारत, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र टर्की अदि । जर्ज ज्याकोबले सेक्युरल रिलिजन भन्ने आफ्नो लेखनमा सेक्युलर इथिक्स अर्थात् निरपेक्षताका आचार पनि सुझाएका छन् । उनले कुनै पनि धर्मको असान्दर्भिकता पुष्टि गर्न प्रयत्न नगर्ने, धर्मसँग कुनै पनि स्वार्थ नखोज्ने, धर्म विरोधी बन्न नहुने आधारहरु नै निरपेक्षताका आधार हुन् भनेका छन् । विश्वमा ७४ मुलुक धर्म निरपेक्ष रहेका छन् । त्यसै गरी बेलायतमा नेशनल सेक्युलर सोसाइटी र अमेरिकामा अमेरिकन्स युनाइटेडजस्ता धर्मनिरपेक्षता प्रवद्र्धन गर्ने संघसंस्थाहरु पनि प्रशस्तै छन् । युके र युएसका ती दुवै संस्थाले विश्वमा धर्म निरपेक्षताको लागि योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई ‘सेक्युरालिस्ट अफ द इयर’ नामको अवार्ड पनि प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यो पुरस्कार पछिल्लो पटक इरानको वर्कर कम्युनिष्ट पार्टीका मारयाम नामाजेलाई र प्रदान गरिएको थियो ।  टर्कीमा सन् १८६५ मा मुस्ताफा केमालले स्थापना गरेको संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म निरपेक्षतावादी संस्था आतारुक थट एसोसिएसनले अग्रसरता लिएर सामाजिक सेवाका कामहरु गरिरहेको छ । सन् १९६१ को संविधानमार्फत टर्कीले आफूले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेको हो ।  भारतको संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘भारत एक धर्म निरपेक्षा मुलुक...’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा धर्म निरपेक्ष पहिलो पटक विद्यमान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भयो । तर हिन्दू अधिराज्य भन्ने शब्दावली पनि पहिलो मुलुकी ऐन, कुनै सनद सवाल र संविधानमा नभएर पहिलो पटक २०१९ सालको संविधानमा मात्र उल्लेख भएको छ । यसले हामी शुरुदेखि नै संवैधानिक रुपमा निरपेक्ष नै थियौँ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।  हाल प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता रहे पनि धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने भन्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो भाषामा धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाको रुपमा पनि बुझिएको छ । कुनै व्यक्ति आफैँ र एक्लै धर्म परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यहाँ दीक्षित गराउने गुरु पनि हुन्छ । उसले दीक्षित गराउनुलाई धर्म परिवर्तन गराएको नै मान्नुपर्छ । तर, परिवर्तन गर्न पाउने अनि परिवर्तन गराउन नपाउने भन्ने कुरा घुमाउरो पारामा धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रता नहुनु नै हो । बरु, संवैधानिक रुपमा यसको व्यवस्थापन धर्म परिवर्तन गर्न पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर वा स्ष्पटीकरण खण्ड राखे तर कसैले कसैलाई अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धाक धम्की दिई वा इच्छाविपरित धर्म परिवर्तन गराउन भने पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।  हुन त धर्म निरपेक्षता र धर्म परिवर्तनका वहस फरक पाटोका विषयहरु हुन् । तर पनि नेपालमा धर्म निरपेक्षता नै इसाइकरण हो भनेर बुझिएकाले समस्या सिर्जना भएको हो । हामी निरपेक्षताको मोडेलहरुको बारेमा प्रष्ट नभएसम्म यो अवस्था रहिरन्छ ।  निरपेक्षताको फ्रेञ्च मोडेलमा राज्यका र शिक्षाका कुनै पनि अङ्गमा धर्मको प्रभाव हुन नहुने मान्यता छ । विद्यार्थीका पाठ्यक्रममा पनि धर्मको गन्ध समेत आउन हुन्न भन्ने मान्यता छ । तर, इण्डियन मोडेल केही लचिलो छ । भारत सरकारले आफैँ अमरनाथ र वैष्णोंदेवीमा हुने तीर्थ यात्रामा व्यवस्थापनको काम गर्छ जसरी नेपालमा हिन्दूका धेरै मन्दिरमा हुने धार्मिक महत्वका कार्यक्रमहरुमा सोझै सरकारी व्यवस्थापन रहन्छ र मुस्लिमका लागि हज यात्रामा पनि प्रत्यक्ष संलग्नता राज्यले राख्ने गरेको छ । उता भारतमा शिख समुदायलाई सरह नभए पनि अल्पसंख्यक क्रिश्चियनहरुले थोरै अनुदान रकम पाइरहेका छन् । नेपालमा हिन्दू बहुल भएर पनि इस्लामधर्मका अनुयायीहरुलाई हज यात्रा व्यवस्थापन र हवाइ टिकट सुविधा दिएजस्तो हिन्दूहरुले चारधाम जान्छु भन्दा सहयोग हुने व्यवस्था छैन । नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरु पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेजस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति र वेलायती प्रधानमन्त्री पहिलो विदेश भ्रमण भ्याटिकन सिटीबाट गर्छन्, त्यहाँ पोपसँग आशिर्वाद लिएर अनि मात्र अरुतिर जान्छन् । त्यसैगरी नेपालका क्रिश्चियनहरुले पनि मुस्लिम साथीहरुलाई हजमा सुविधा दिएजस्तो हाम्रो लागि पनि दिनुपर्छ भन्दा के होला ? अरु धर्मका लागि त झनै त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । धर्म निरपेक्षताको कुरा गर्नेहरुले राज्यको तर्फबाट एक रुपियाँ पनि आश गर्नु हुन्न र आफ्नो धर्मप्रति राज्यको कति पनि संलग्नता खोज्नु हुन्न भन्ने सैद्धान्तिक आधार पनि छ ।  सबै संवैधानिक रुपमा धर्मनिरपेक्ष मुलुकहरु पनि व्यवहारमा निरपेक्ष छैनन् जस्तो कि फ्रान्समा सबैजसो क्रिश्चियन विदाका दिन सार्वजनिक सरकारी विदा दिइन्छ । क्याथोलिक स्कूलका शिक्षकहरुलाई सरकारले तबल दिन्छ । कमनवेल्थ राष्ट्रप्रमुखहरुले प्रोटेस्टेन्ट आस्था अनुसारको कोरोनेशन अथ (सत्तारोहरण सपथ) लिने गर्छन् । स्कटल्याण्ड आफैँमा धर्मनिपेक्ष राज्य हो तर, धार्मिक राजा छन् । त्यसैगरी कहिले काहीँ धर्मनिरपेक्षता भइसकेको मुलुक पनि धार्मिक प्रक्रिया पूरा गरिरहने हो भने त्यो फेरि धर्मनिरपेक्षबाट सापेक्षतामा पनि जान सक्ने उदाहरणहरु समेत छन् । इरान त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यहाँ १९२५ मा धर्म निरपेक्षता घोषणा भएर १९७९ सम्म लागू भयो । तर, अहमद साहलाई खत्तम गरेर धर्म निरपेक्षता कायम गराउँदै पालभी वंशका रेजा पालभीलाई पनि अन्त्य गरी इरानमा गणतन्त्र घोषणाका साथ निरपेक्षता पनि अन्त्य भयो । त्यस्तै मदागास्कर १९६० देखि हालसम्म धर्मनिरपेक्षता वा सापेक्षताको दोसाँधमा गुज्रिरहेको छ । सरकार बनाउनु र ढलाउनुजस्तो होइन धर्मनिरपेक्षताको स्थापना र अन्त्य ।  पछिल्लो समयमा धर्म निरपेक्षता र सहिष्णुतामा विभ्रम सिर्जन गर्ने केही पुनरुत्थानवादीका आवाजहरु उठ्न थालेकोमा सबै सचेत रहनु जरुरी छ । र, बुझ्नुपर्छ कि हामी नेपाली जाति सबैसँग उत्तिकै मिल्न सक्ने भएका कारण हामी नेपाली नै संसारमा सबैभन्दा गतिलो र विश्वका लागि उदाहरणीय धर्मनिरपेक्षताको मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छौँ । यसमा कुनै दुइ मत हुन सक्तैन कि राष्ट्रप्रमुख सबैभन्दा बढी निरपेक्ष हुनुपर्छ ।     

Posted on: 2015-Aug-11