राहत भित्रको राजनीति

 देश पीडामा रहेको छ । देशले भोगेको योा पीडा सिंगो नेपाल र नेपालीको हो, जो संग एउटा सच्चा नेपालीमा हुनुपर्ने मन छ, त्यो नेपालीले बैशाख १२ गते आएको शक्तिशाली भुकम्प र त्यस पछि लगातार आएको भुकम्पको पीडा महसुस गरेको छ । उनीहरुको मन रोएको छ, भाँचिएको छ, त्यो मन जोडिन हाँस्न निकै नै समय लाग्ने छ । 
भुकम्पमा आठ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुको ज्यान गएको छ भने २० औं हजार व्यक्तिहरु अशक्त र घाईते भएकाछन, लाखौ घरहरु ध्वस्त भएकाछन । भुकम्प कै कारण संयौंको संख्यामा एतिहासिक धरोहर, मठ मन्दिर ध्वस्त भएकाछन । ग्रामिण क्षेत्रमा हजारौ चौपायहरु मरेका सिंगो बस्ती नै सखाप भएको छ । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा कहालिलाग्दो बिनास पछि बचेको घरहरु खण्डहर जस्तै  भएकाछन । यो अवस्थामा आम नेपाली जनताको मन पनि भुकम्पले भन्तिएका घर र पुर्वाधारहरु जस्तै गरी भत्किएको छ । कसैको अनुहारमा  पनि हाँसो छैन । हामी आम नेपालीको हाँसोले डेरा सरेको छ । सिंगो नेपाल र नेपालीमा जनतामा परेको यो बिपत्तीको सामाना गर्नको लागि हाम्रो गुमेको हाँसो तत्कालको लागि थोरै भएपनि फिर्ता ल्याउनको लागि देशभित्रब र बाहिरबाट पनि निकै नै ठुलो आर्थिक एंव भौत्तिक सहयोगहरु आए र आउने तयारीमा छन । कतिपय सहयोगहरु कुननीतिक झन्झट आदि इत्यादीको नाम दिएर फर्काउने काम पनि भयो ।  अहिले पनि  छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशले पठाएको एक लाख क्वीन्टल चामल त्यतिकै बिराटनगरमा गोदामा थन्किएको छ । राहतको नाउँमा बंगलादेशबाट आएको चामल मध्ये आधा कहाँ हरायो कसलैलाई थाहा छैन, न त्यसको बारेमा गृह मन्त्रालयले चासो राखेको छ, नत अर्थले नै । राहतको लागि आएको चामल कहाँ गयो भन्ने बारेमा सबै नै बेखवर रहेकाछन । यति नै बेला भुकम्पको अति प्रभाव परेको, सिन्धुपालचोक, गोरखा, धादिङ, काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका क्षेत्रमा व्यक्तिहरुले बास्तवमा नै एकछाक राम्रोसंग खान पाएकाछैनन । भुकम्पले आर्थिक भौत्तिक तथा मानवीय क्षति पाएका नागरिकले यो समयमा भौकै लागेको भएपनि पनि धेरै खाने थिएनन । आदा पेट खाएर पनि पेट भर्थे होलान । तर अहिले राहतमा आहत दिने व्यक्तिहरु बढेकाछन । बिभिन्न निकाय, व्यक्तिहरुबाट आएको सहयोग लक्षित बर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यस्तो राहतलाई बिभिन्न राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय अगुवाहरुले बिचैमा गायव पार्ने काम भएको छ । भुकम्पले धेरै व्यक्तिहरुलाई घरवास र आफन्त बिहिन बनाएपनि केही व्यक्तिहरुलाई भने यो सम्पती जोड्ने अवसर भएको छ । राहतको सामाग्री बोकेको सवारी साधनको चेकजाँच नहुने र सामाग्री आयातमा भन्सार नलाग्ने लगायतका व्यवस्थाको फाईदा उठाउँदै केही गल तत्वहरुले गैरकानुनीरुपमा कार्य गर्ने गरेको समेत सुनिएको छ । भुकम्प पीडितको नाउँमा रेडक्रसको स्टिगर लगाएर ऐनसेलको सामान आउन सायद यसको उदाहरण हुन सक्छ । सिंगो सुरक्ष सयन्त्र प्रहरी प्रशासन र राज्य नै राहत र उद्धारमा लागेको  मौका छोपेर अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट तस्करीहरुको मिलेमतोमा सुन वारपार हुने गरेको घटनाहरु पनि सुन्नमा आएको छ । भुकम्पको अघिसम्म पनि दैनिकजसो सुनको अवैध ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले सुन सहित पक्राउ गरेको धेरै घटनाहरु हुने गरेका थिए । तर भुकम्प पछिको एक महिनाको अवधिसम्ममा पनि सुनको ओसार पसारमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छैनन । यसको मतलव सुनैको अवैध ओसार पसार नै नभएको भन्ने होईन । सुरक्षा संयन्त्र चनाखो बन्नु पर्छ । भुकम्प पीडितको नाउँमा राहत सामाग्री ल्याउने लाने क्रममा  धेरै ठाउँमा गैरकाननी कार्यहरु भएका हुन सक्छन, त्यतर्फत पनि सुरक्षा निकाय चनाखो हुनु पर्छ ।  अर्कोतर्फ यो समय देखिएको समस्या भनेको राहतको नाउँमा आएको खाद्य सामाग्री लुकाउने, सस्तोमा बिक्री गर्ने पनि हो । यस्तो कार्र्यमा ठुला व्यापारीक समुह देखि राहत बाढन्े जिम्वेवारी पाउने व्यक्तिहरु संलग्न रहेकाछन । प्रहरीले राहत सामाग्री बिक्री गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्ति पक्राउ पर्नु यसको अर्को उदाहरण हो । यो अर्थमा पनि राहत नाउँमा आहत दिने व्यक्तिहरु हावी हुदै गएकाछन । राहत नामको घुम्टो ओडेर गैरकानुनी कार्य गर्ने गिरोहरु कस्ता रहेकाछन,  राहतको नाउँमा कस्ता–कस्ता कस्ता गैरकानुनी कार्यहरु भएकाछन, त्यसको छानविन हुनु पर्छ । सिगो राष्ट्र नै पीडामा परेको बेला गैरकानुनी कार्य गर्ने बिरुद्ध राज्य पक्ष कडारुपमा उत्रनु पर्छ  । स्थिती सामान्य हुदै गएपछि भुकम्पको मौका छोपेर राहतको नाउँमा कुन– कुन निकाय, व्यक्ति वा संस्थाले बदमासी गरे त्यसको छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।  प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालालले पनि राहत बितरणमा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गर्ने, जेल हाल्ने बताईरहेकाछन । बिभिन्न संघसंस्थाले दिएको राहत बुझने क्रममा प्रधानमन्त्री कोईरालाले सबैभन्दा बढी दोहोर्यायने शव्द नै दाताले पेट काटेर दिएको राहतमा अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्छु भन्ने नै हो । तर अहिलेसम्म प्रधानन्त्रीको उक्त भनाई व्यवहारमा देखिएकाछन । राहतको नाउँमा आहत दिनेहरु सक्रिय बन्दै गएकाछन । बदमासी गर्ने व्यक्तिहरुप्रतिको कारवाही त परको कुरा कुन कुन व्यक्ति तथा संस्थाबाट बदमासी भयो भन्ने समेतको खोजी राज्यले गरेको छैन । यो अवस्थामा कसरी जनताले राहत पाएको महसुस गर्ने ?   

Posted on: 2015-Aug-9