सार्क सम्मेलन विशेष

सार्क सम्मेलन विशेष
शुकदेव चापागाईं
कनै समय यस्तो थियो जतिबेला विकसित देशहरुले सार्क राष्ट्रलाई गरिबहरुको संगठन भनेर टिप्पणी गर्दथे । सायद धनी राष्ट्र भएकाले होला सार्कलाई उनीहरु त्यति महत्व दिंदैनथे । तर अहिले समय र परिवेश फेरिएको छ, यस कारण कि आज तिनै विकसित राष्ट्रहरुले सार्कबाट धेरै फाईदा लिनु छ । सार्क राष्ट्रका सदस्यहरु मध्ये अधिकांश तीव्र आर्थिक विकासको बाटोतिर लम्किरहेका छन् । सार्कले कुन मुद्दामाथि के निर्णय गर्छ भन्ने कुराको चासो र चिन्ता आज युरोप अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकहरुमा छाएको छ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङगलादेशको ढाकामा सम्पन्न भएको पहिलो शिखर सम्मेलन हुँदै सार्कको यो १८ औं शिखर सम्मेलनसम्म आईपुग्दा धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै सम्मेलन यहाँसम्म आईपुगेको हो । 
सायद त्यही भएर होला, यसपटकको सार्क सम्मेलनमा चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, म्यान्मार, इरानसहित आठ मुलुक र सङस्थागत रुपमा युरोपेली सङघ गरी ९ संस्था सार्कको पर्यवेक्षकका रुपमा रहने भएका छन् । विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो दूरगामी रणनीतिक योजना दक्षिण एसियामा केन्द्रित गरेको छ । उसलाई भारत र चीनसँग डर छ । अमेरिकाले चीन र भारत दुवैलाई आफ्नो सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरेको छ भने सार्कमा चीनको प्रभाव प्रवेश हुन सक्ने बारे चनाखो हुँदै आएको छ । 
सार्कमा विश्वकै सबैभन्दा बढी जनजङख्या रहेका शीर्ष १० मुलुकमध्ये तीनवटा मुलुक पर्छन् । दोस्रो बढी जनसङख्या रहेको भारत, छैटौं बढी जनसङख्या रहेको पाकिस्तान र आठौं बढी जनसङख्या रहेको बङगलादेश सार्कमा आबद्ध छन् । बृहत् भुगोल र विश्वको एक तिहाइ जनसङख्या रहेको सार्क भोलिको विश्व बजारमा वस्तुको खपतका लागि ठूलो बजार हुँदैछ । विकासको गतिमा माथि उक्लिंदै गएका सार्कका मुलुकहरु वस्तुको आयात र निर्यातका लागि केन्द्रबिन्दु बन्दै जान थालेका छन् । प्राकृतिक रुपमा प्रचुर सम्भावना बोकेको सार्कमा विश्वको ध्यान पुग्नु स्वाभाविक पनि हो । आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भारत र पाकिस्तान सार्कमा रहनु तथा यसको नजिकै विश्व शक्ति राष्ट्रको दौडमा रहेको चीन हुनुले पनि विश्वको ध्यान यसतर्फ खिचिएको हो । त्यस्तै, मुस्लिम अतिवादी तालिवानको पकडबाट केही समयअघिमात्रै बाहिरिएको अफगानिस्तान पनि सार्कभित्रै पर्ने भएकाले पनि अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढेको हो ।
उता चीनले आफूलाई पर्यवेक्षकका रुपमा मात्र नभएर पूर्ण सदस्य राष्ट्र बनाउन समेत ईच्छा व्यक्त गरेको छ । चीनसँगै इरान र म्यानमारले सार्कको पूर्ण सदस्य राष्ट्रका लागि अग्रसरता देखाईराखेका छन् । हाल आठ सदस्य राष्ट्र रहेको सार्कमा इरान र म्यानमारको प्रवेशको चाहनालाई स्वाभाविक मानिए पनि चीनको चाहनालाई शङ्काको रुपमा हेरिने गरिन्छ ।
 
चीनले मात्रै सार्क मुलुकमा एक खर्ब डलरबराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने गरेको छ जुन उसको कुल व्यापारको ३० प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङख्या भएको विश्व महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेको र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक सार्कमा आबद्ध हुनसके यो सङ्गठन अझ सशक्त हुने एकथरिको भनाइ छ । जम्मा ५० करोड जनसङख्या भएको युरोपेली सङ्घको विश्वमा रहेको दबदबाको परिपेरक्ष्यमा त्योभन्दा तीन गुणा बढी जनसङख्या रहेकोे सार्कले विश्व मञ्चमा आर्थिक तथा राजनीतिक रुपले आफ्नो उपस्थिति खासै देखाउन सकिरहेको छैन । यदि सार्क राष्ट्रका नेतृत्वकर्ताको इच्छाशक्ति र दूरदृष्टी हुने हो भने सार्क विश्व राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।
 
सार्क सम्मेलनका बेला भारतसँग दुई सम्झौता हुने
यसपटकको सार्क शिखर सम्मेलन विशेष गरी नेपाल र भारतका लागि अझ बढी महत्व हुनेछ । भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि त्यो सरकारले नेपालको हित अनुकुल काम गर्छ की आफ्नै स्वार्थ अनुसार काम गर्छ भन्ने सबैमा चासो छ । यसपटकको सार्क सम्मेलनको अवसरमा नेपाल र भारतबीच दुईवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । सम्मेलनकै बीच नेपाल र भारतमा सवारी साधन आवतजावत सम्झौता र दुई देशका विभिन्न सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । सम्झौता भएपछि नेपाल र भारतबीच निर्वाध रुपमा भाडाका सवारी आवतजावत गर्न पाउनेछन् । अहिलेसम्म नेपाली गाडी भारतमा र भारतीय गाडी नेपालमा व्यावसायिक रुपमा यात्रु लिएर आवतजावत गर्न पाउँदैनन् । सवारी साधन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि दुवैतर्फका गाडीले व्यावसायिक रुपमा यात्रु बोकी आवतजावत गर्न पाउनेछन् ।
त्यसैगरी दुई देशका विभिन्न सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिनेछ । हालसम्म भएको समझदारीअनुसार सीताको जन्मस्थल जनकपुर र रामको जन्मस्थल अयोध्याबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिनेछ । त्यस्तै, पशुपतिनाथको सहर काठमाडौं र हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल बनारसबीच पनि भगिनी सम्बन्ध कायम गरिनेछ । 
त्यसैगरी दक्षिण एसियाली सदस्य मुलुकबीचको सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउन तीनवटा बेग्लाबेग्लै सम्झौता हुने भएका छन् । सार्क मुलुकलाई एकआपसमा सहज एवम् सरल रुपमा स्थलमार्गबाट जोड्न र आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी सुनिश्चत गर्न रेल तथा सवारी साधन सम्झौताका साथै ऊर्जा सम्झौता हुन लागेको हो । 
सम्मेलनमा सार्क मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण, यस क्षेत्रका जनताको हित प्रबद्र्धन, जल, स्थल र हवाई मार्गबाट सदस्य मुलुकबीचको सम्पर्क विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा बाँडफाँड, पर्यटन र व्यापारको विकास लगायतका साझा एजेण्डामा सबै सदस्य राष्ट्रबीच सहमति हुने बताइएको छ ।
सार्क राष्ट्रका सदस्यहरुबीच एक किसिमको समस्या अहिलेपनि विद्यमान छ । सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुबीच जे जस्ता सम्झौताहरु हुन्छन् सम्मेलनपछि त्यो भने कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले सार्क सदस्य मुलुकहरुमा सार्कसम्बन्धी कामबाहेक अन्य काममा त्यति चासो छैन् । 
सदस्य राष्ट्रहरु यतिबेला आयोजक मुलुकसँगको समन्वयका साथै यसअघि भएका प्रतिबद्धताको कार्यावन्यनलाई कसरी जोड दिने भन्नेमा जुटेका छन् । सदस्य मुलुकहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानका सरकार प्रमुखहरुले यसअघि गरेका साझा प्रतिबद्धता यो शिखर सम्मेलनसम्म आईपुग्दा अझै कार्यान्वयन भएको छैन । 
यसअघि १७ औं शिखर सम्मेलनसम्म सार्कमा तीन दर्जनभन्दा बढी सहमति र प्रतिबद्धता ब्यक्त भएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धता पुरा गर्न सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहकार्य भने खासै देखिएको छैन । यस क्षेत्रका नेताहरु हरेक दुईदेखि तीन बर्षमा एकै स्थानमा भेला भएर सहकार्य र विकासको कुरा सामुहिक रुपमा गर्ने बाहेक सार्कले अन्य काम अघि बढाउन सकेको छैन । सार्कस्तरीय सम्झौताहरु दुई पक्षीय सम्झौताका कारण लागू हुन नसकेको हो । खाद्य भण्डार, साझा ब्यापार, आतंकबाद नियन्त्रण, साझा मुद्रा, सार्क रेल, सार्क यातायात, सार्क उर्जा हब जस्ता विषयहरु यसअघि सहमति भएका विषय हुन् तर अहिलेसम्म कार्यावन्यनमा आएको छैन । यस पटक भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कलाई दिएको महत्वले यसको प्रभाव बढ्ने विश्वास गरिएको छ । यसअघि भएका साझा सहमति कार्यान्वयन नभएकाले यस विषयमा सदस्य राष्ट्रहरु गम्भीर हुने बताइएको छ । हिजो भएका साझा सहमति कार्यान्वयनमा सार्क मुलुकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी भूमिका भारतको हुन्छ किनभने भुटान, श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेश र नेपाल जस्ता सार्क मुलुकहरुमा भारतको सिधा प्रभाव पर्ने भएकाले उसले नै बढी भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर हिजोका दिनमा भारतले सार्क सम्मेलनमा उठेका धेरै मुद्दाहरुमा चासो दिएन । अब सार्कको भूमिका बढाउन भारतले लगानी गर्नुपर्ने र अग्रसरता देखाउनुपर्ने धेरैको भनाई छ । 
 
 
 
सार्क मुलुकका चुनौति एवं समस्या
सार्क शिखर सम्मेलन विगतकै औपचारिकताको निरन्तरतामात्रै हुनेछ वा दक्षिण एसियाको आर्थिक, राजनीतिक लगायत साझा हित अभिवृद्धिको दिशामा टर्निङ प्वाइन्ट हुनेछ भन्ने अड्कलबाजी धेरैले गरेका छन् । सार्क यस क्षेत्रको जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, आर्थिक वृद्धिदर, सामाजिक उन्नति, सामुहिक निर्भरता र सांस्कृतिक विकास लगायत आपसी विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने लक्ष्य लिएर स्थापना भएको हो । तर २९ वर्षको परिपक्व उमेर हुँदा पनि यसले नतिजामुखी काम गर्न नसकेकोमा धेरैको असन्तुष्टी छ । राजनीतिक अस्थिरता, सदस्य मुलुकहरु बीचको मनमुटाव र सुरक्षा चुनौती लगायतका कारणले विगतका अधिकांश सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित हुँदै गए । 
उस्तै खालका घोषणापत्र जारी भइरहने र त्यसमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु नहुने जस्ता कारणले पनि सार्कले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै लगेको हो । बिमस्टेक, इयु, आसियनजस्ता संगठनहरुले सक्रिय भूमिका खेलेको सन्दर्भमा सार्कको उपलब्धीमूलक भूमिकाको अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।
देशबाट बिरक्तिएर पलायन भइरहेको जनसंख्या, गरिबीमा पिसिएको ठूलो हिस्सा, कमजोर पूर्वाधार तथा सञ्जाल, आतंकवाद, विद्रोह, आपसी अविश्वास र आशंका सार्कप्रति निराशा जगाउने आधार हुन् । खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता, वातावरण्ीय र ऊर्जा सुरक्षा नयाँ चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । कुल विश्व जनसंख्याको झन्डै २३ प्रतिशत बसोबास गर्नेे दक्षिण एसियाले अहिले पनि विश्वको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै योगदान गर्छ । झन्डै ७४ प्रतिशत दक्षिण एसियाली जनता दैनिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम आयमा बाँच्न बाध्य छन् । दक्षिण एसियाली सिमानाहरु आतंककारी, तस्कर र गैरकानुनी आप्रवासीहरुका लागि सुरक्षित र सजिलो माध्यम बन्न पुगेका छन् । विगतका सार्क सम्मेलन प्रायः भारत र पाकिस्तानको तीतो पोख्ने थलोका रुपमा मात्रै उपयोग भएको र यी दुईको टकरावले सार्कका साझा एजेन्डा ओझेलमा परेको धेरैको भनाई छ ।
सार्कको क्षेत्रको जीडीपी साढे ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ । पँुजी र श्रमको प्रभावकारी प्रयोग र वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र रुपमा हुने सीमापार आयात–निर्यातबाटै सार्कको आर्थिक उन्नति सम्भव छ । तर सार्कको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहलका रुपमा चिनिएको सार्क स्वतन्त्र व्यापार संगठन–साफ्टा) स्थापनाको आठ वर्ष बित्दा पनि सार्क क्षेत्रबीचहुने व्यापारको हिस्सा ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । यस्तो व्यापार युरोपियन युनियनको ६७ प्रतिशत, नर्थ अमेरिकन फ्रि ट्रेड एसोसिएसन –नाफ्टा) को ४० र आसियन ब्लकको २६ प्रतिशत छ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । त्यसका लागि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधलाई चिर्दै सदस्य मुलुकहरुले साझा र दीर्घकालीन आर्थिक हितको बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ ।
दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरणको मुख्य उत्प्रेरकमा ऊर्जा सुरक्षा पनि पर्छ । यस क्षेत्रका सबै मुलुक ऊर्जा आयात, त्यसमा पनि खासगरी पश्चिम एसियाबाट पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको आयातमा बढी निर्भर छन् । एसियाको बृहत क्षेत्रीय स्तरमा सार्कले मध्य तथा पश्चिमी एसियाबाट जमिनमार्फत पाइप लाइन विस्तार गरी ग्यास र तेल आयातमा एकीकृत बजारको प्रस्ताव गर्न सक्छ । अझ अफगानिस्तानको प्रवेशले सार्क क्षेत्रलाई मध्यएसियाली मुलुकहरुसँग गठबन्धन गर्न सजिलो बनाएको छ । 
स्रोत र भौगोलिक कारण भारतप्रति अन्य सदस्यहरुको अतिरञ्जित चिन्ताले नेपाल जस्ता साना सदस्य मुलुकहरुलाई यसले प्रदान गर्ने ठूलो बजार अवसरबाट पूर्ण फाइदा लिन बञ्चित गरेको छ । त्यसो त सार्कप्रति भारतको अस्पष्ट र दोधारे सोच भएकाले यसको प्रगतिमा बाधक बनेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । त्यसैले सार्कको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियतमा भारतले सदस्यहरुबीच विश्वासको वातावरण कायम गर्न नेतृत्व लिनु अनिवार्य छ । यसले सबै सदस्यहरुको क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रतिबद्धताका लागि उत्प्रेरित गर्ने धेरैको विश्वास छ । 
अझ आयोजक राष्ट्रको नाताले यस पटकको सार्क सम्मेलन नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि नेपाललाई पनि आफ्ना एजेन्डाहरु अघि सार्ने अवसर हो यस पटकको सम्मेलन । खासगरी जलस्रोत लगायत पूर्वाधार विकास र व्यापार बृद्धिको लागि यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो सम्मेलनबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्नेछ । 
 


Posted on: 2014-Dec-21