खोइ पीडितलाई राहत ?

विशेष संवाददाता काठमाडौं । साउन १६ गते शुक्रबार राती सिन्धुपाल्चोक मांखा गाविसको जुरेमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । पहिरोले सिंगो गाउँ नै बगाएर सुनकोशी नदी थुनियो । ठूलो मानवीय र धनजनको क्षति भयो । नदी थुनिएर नदी तटका सयौ परिवार विस्थापित भए, पहिरो क्षेत्रका पनि सयौं परिवार विस्थापित भए । नदि तटमा पर्ने टेकानपुर, राम्चे र धुस्कुन गाविस समेत नराम्ररी प्रभावित भए । सयौ मानिसहरुको ज्यान गएको सहज अनुमान गर्न सकिने उक्त पहिरोमा पुरिएका घरहरुमात्रै ५२ वटा थिए । गृहमन्त्रालयले यस्ता आकस्मिक दैवी प्रकोपमा उद्दारका लागि जति सतर्कताका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यति गर्न सकेन । नदी थुनिएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मानिहरुसमेत झिटीगुण्टा बोकेर डाँडापाखामा बसेर सुनकोशीको विनाशलीला हेर्न थाले । सरकारले सप्तकोसी सम्म नै नदी तटमा बसेकाहरुलाई “हाइ–अलर्ट” रहन सूचना जारी ग¥यो र कानमा तेल हालेर बस्यो । विस्थापितकहाँ पुग्न र पहिरोमा परेकाहरुको खोजी कार्यमा एक खालको हेलचेक्र्याइँको अवस्था देखाप¥यो । सुनकोशी ताल बन्यो । अब ताल संरक्षण गर्ने र खोल्ने, केही विज्ञ÷विशेषज्ञ र सरकारी अधिकारीहरु यस्ता दिवालिया कुरामा रमाइरहेका थिए । पहिरोले नेपालको चीनसँगको व्यापार नाका तातोपानी जोड्ने अरनिको राजमार्ग बगाएको थियो । राजमार्गको केही क्षेत्र नदीले डुबाएको थियो । यस्तो विपत्ति अचानक आइपर्दा देशका कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख र सरकारका मन्त्रीहरुबाट उक्त क्षेत्रमा पुग्ने, आहातमा रहेकालाई सरकार छ भन्ने आभाष दिने किसिमको चेष्टा समेत गरिएन । उद्धारका लागि खटिएको नेपाली सेना पनि असमञ्जसमा रह्यो, बाँध बनेको क्षेत्र एकैपटक खोल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनसक्थ्यो । असमञ्जसकै बीच बाँध भरिएर नदी माथिबाट वहन थालिसकेकाले अब पानी भने माथिल्लो क्षेत्रमा धेरै जम्मा भएर बस्ने खतरा टरेको थियो । बिस्तारै बाँधको माथिल्लो भागमा विस्फोट  गरेर बढी पानी पठाउने काम सेनाले गरिरहेको थियो । पहिरो गएर प्राकृतिक बाँध बनेको महिनादिनपछि ताल स्वतः फुट्यो, पानी बिस्तार–बिस्तार खोल्दै लगिएकाले ताल फुट्दा पनि ठूलो क्षति भने हुन पाएन । विस्थापितकहाँ पुग्न सरकारले निकै ढिलाइ ग¥यो, पुगेर पनि सामान्य नगद, केही खानेकुरा र कम्मल आदि वितरण गरिएको, पुनर्वास सम्बन्धि कुनै प्याकेज घोषणा नभएको भनेर विस्थापित र पहिरो पीडितहरुले गुनासो गरिरहेका थिए । घटना भएको अलिक लामै समयपछि जुरे क्षेत्रमा भ्रमण गर्नेहरुको लर्को लाग्यो । निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुग्यो । व्यापारिक संघसंस्था पुगे । यतिबेलासम्म तातोपानी क्षेत्रका व्यापारी मिलेर तातोपानी नाका जोड्ने व्यापारिक मार्गको विकल्पमा अर्को कच्ची सडक निर्माण गरिसकेका थिए । राहत समयमा पु¥याउन नसकेपनि तातोपानीसँगको व्यापार अवरुद्ध भएको लामो समय भएपछि सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उक्त क्षेत्रमा भ्रमण गरी “बाटो खुलाउन बजेटको अभाव नभएको” भाषण गरेर फर्के । जुरे क्षेत्रमा पहिरोपीडितकोमा पुग्नेभन्दा नेपालमा यति ठूलो पहिरो गएर नदी थुनिएर ताल बन्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गर्न फोटो खिचाउनेहरुको भीड लाग्यो । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले झण्डै एक महिनापछि उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरे । जतिबेला ताल खोलिइसकेको थियो । महिनौं दिनपछि राणा शासनको बेलाको शैलीमा पीडितकहाँ पुगेका गौतम आफैं लडेर खुट्टामा टाँका बाँध्नुपरेको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रसारण÷प्रकाशन भए । सिन्धुपाल्चोकको जुरे प्रतिनिधि घटना हो, देशमा यति ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आइलागेको यो ठूलो घटना हो । तैपनि यस्ता घटना देशका धेरै भूभागमा भए । बाढी पहिरोले कयौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुप¥यो । ठूलो मानवीय क्षतिसँगसँगै बालीनाली, घर संरचना लगायत ठूलो भौतिक क्षति भयो ।

पीडितकहाँ जनप्रतिनिधि देशभर बाढी पहिरो बढीरहेको थियो । विभिन्न १८ जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रकोप बढी भएको रिपोर्टीङ गृहमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई पठाइरहेको थियो । यसैबीचमा सदनमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जनप्रतिनिधि पीडित जनताकहाँ पुग्नुपर्ने भन्दै संसद् बैठक केही दिनका लागि रोक्न सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई आग्रह गरे । विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्दै प्रचण्डले राहत वितरणमा सरकार लोसे भएको आरोप लगाए । साँच्चिकै सरकारको राहत वितरण प्रभावकारी भैरहेको थिएन र अझै पनि भएको छैन । विस्थापितहरुको पुनर्वास दिगो हिसाबले गर्न सकिएको छैन । उनीहरुका लागि खास प्याकेज सरकारले घोषणा गरेको छैन । भत्के बिग्रेका संरचना निर्माण गर्ने त टाढाको कुरा । राजधानीसँग नजिक रहेको र सबैभन्दा ठूलो क्षति भएकाले पनि होला सिन्धुपाल्चोक जुरेको घटना हरेक बाढी पहिरो पीडितका सवालमा प्रतिनिधि घटना भएर आउँथ्यो । हरेक दलमा राजनीतिक नेतृत्वमा अघि बढेका नेताहरुबीच जुहारी चल्यो । सिन्धुपाल्चोकलाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटामाथि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुबाट घोचपेच सुरु भयो । नेपाली कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत सोही क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने अर्का प्रभावशाली नेता हुन् । उनीमाथि पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा भएको विपत्तिमा केही गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । नेकपा एमालेका अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ लगायत पनि आरोपमा मुछिए । सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु सरकारलाई घच्घच्याउने हो, राहत छिटो पु¥याउनुप¥यो भनेर लविङ गर्ने, राहत प्याकेज लिएर गाउँ जाने सवालमा उनीहरुको कमजोरी देखियो ।  पीडितकहाँ पुग्ने भनेर संसद् केही दिनका लागि स्थगित भएपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागे सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर राहतमा ढिलाइ भैरहेको गुनासो गरे । संसद् स्थगित गरेर जनप्रतिनिधि राहत लिएर जाने भनिए पनि औपचारिकता बाहेक ठूलो केही पनि भएन । पूर्व सभासद्ले समेत राहत पाइनन् जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पीडित क्षेत्रमा कति बाक्लो भयो भन्ने उदाहरण हो, पूर्व सभासद् हसिना बेगमले राहतबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्नु । तनहुँकी यी पूर्व सभासद् सेती नदीको बाढीबाट विस्थापित भएकी थिइन् । राहतका लागि सम्पर्क सम्बन्ध रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई गुहारिन् । रेडक्रसले बाढी पीडितका लागि स्थापना गरेको पालमा भेटिएकी यी सभासद्को राहत नपाएको गुनासो थियो । कति भयो क्षति ? क्षतिको यकिन तथ्यांक मापन गर्न कठिन भएपनि गृहमन्त्रालयले तयार गएको तथ्यांकले मानवीय क्षतितर्फ ९३ जनाको मृत्यु, ११३ जना हराइरहेको, ५४ जना गम्भीर घाइते भएको, भौतिक क्षतितर्फ ३५,८०४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको भनिएको छ । ७,४३१ घरहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएको तथा १९,६७९ आंशिक क्षति भएको भनिएको छ । देशभर बाढी पहिरोबाट २३,१५४ घरका १,३०,४२८ मानिसहरु प्रभावित भएका छन् । बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित भएका जिल्लाहरुमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सिरहा, रौतहट, दाङ, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, अछाम, बझाङ, दार्चुला, वैतडी, लमजुङ, गोर्खा, लमजुङ , तनहुँ र कास्की रहेका छन् । २ अर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन क्षति बाढी र पहिरोेले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि उत्पादन क्षति भएको छ । बाढी र पहिरोले प्रभावित जिल्लाहरुमा गरी कुल ३५,८०४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा लगाएको धानबाली क्षति भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धानको क्षतिमात्रै २ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने जमिनको क्षति दशौं गुणा बढी भएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा धुस्कुन, राम्चे र मांखामा २१.६ हेक्टर धानखेती नष्ट गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा मात्र धानबालीको क्षति १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, रौतहटमा २,०५२ हेक्टर, बर्दिया, बाँके जस्ता धानको खानी मानिने क्षेत्रमा क्रमशः ५०९ हेक्टर र एक हजार ९ सय ४६ हेक्टर क्षति भएको छ । कैलालीमा ३९८ हेक्टर, कञ्चनपुरमा २६६, वैतडीमा ४२.५ हेक्टर, दाङमा २०० हेक्टर, दार्चुलामा ६.२ हेक्टर, बझाङमा १,०१३ हेक्टर, अछाममा २.५ हेक्टर, सिरहामा ४४२ हेक्टर, रामेछापमा ०.८ हेक्टर, गोरखा १५ तथा कास्की र लमजुङमा क्रमशः ५० र २.६ हेक्टर धानबालीमा क्षति भएको छ । बाढी पहिरोले ४२,५०६ पशुहरु नाश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घुमिफिरी अरनिको राजमार्ग सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो यति भयानक भयो कि यसले पहिरो आसपासमा मात्र होइन, देशभरी नै असर पा¥यो । जुरे पहिरोले तातोपानी व्यापारिक नाकासँगको सम्पर्क टुटेपछि दशैंका लागि आयात गरिने सामानहरु उतै अड्कीए । तातोपानी भन्सारको राजस्वमा समेत असर प¥यो । कतिपय व्यापारीहरुले केरुङलाई वैकल्पिक मार्ग बनाउन सकिन्छ कि भन्ने अड्कल लगाए, प्रयास गरे तर तातोपानी जति केरुङ पक्कै सजिलो थिएन । अरनिको राजमार्गमा पहिरो गएको क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग पनि तयार भयो, तर जति सवारीसाधन र मालवहाक कन्टेनर पक्की सडक भएर भित्रन्थे, कच्ची वैकल्पिक सडकमा साना सवारी साधनमात्र आवतजावत गर्न सक्छन् । भरियाका लागि बाटो जोडिएको छ । यही बीचमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चिनको भ्रमण गरेका थिए । चिनका वाणिज्य मन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उनीहरुले नेपाललाई बाटो  खुलाउन आवश्यक सहयोग दिने वचनवद्धता पनि दिए । तर, त्यो सहयोगको प्रयोग गर्ने र बाटो खुलाउने सम्बन्धमा तदारुपताका साथ काम भएको छैन । जसका कारण दशैंमा चिनियाँ सामानको मूल्य बढ्ने आशंका गरिएको छ । यद्यपि, अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि वाणिज्य विभागले देशभर अनुगमन भने थालिसकेको छ । बाढी÷पहिरो पीडीतलाई के दशैं? नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी नजिकै आइसकेको छ । तर बाढी पीडितहरुका लागि राहत वितरणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा जम्मा भएकै रकम प्रयोग गरेर पनि बाढी पीडीतको पुनर्वास तथा उनीहरुका लागि रोजगारीका केही अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । एक लाख माथिका सहयोग दिनमा औसत १० भन्दा माथि नै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी, समाजसेवी तथा समाजका विभिन्न व्यक्तिहरुबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा २० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ, नेपाल टेलिकमले २ करोड, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले १ करोड सहयोग प्रदान गरेका छन् । करोडभन्दा माथि सहयोग गर्नेकै पनि लामो सूची छ । सरकारले यो राहत कोषमा सरकारी ढुकुटीबाट समेत थपेर बाढीपहिरो पीडितको पुनर्वास, उनीहरु लागि अन्य आवश्यक राहत पु¥याउन  धेरै ढिलाइ भैसकेको छ ।  


Posted on: 2014-Oct-9