नेपाली अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति र आवश्यक राजस्व नीति

 
कृष्णहरि बाँस्कोटा जनआन्दोलन-२ पछि पुनर्स्थापित सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले आव २०६३र६४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा करको आधार विस्तार गर्ने, आर्थिक दुरवस्थाबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूको पुनर्स्थापनाका लागि निश्चित स्तरको सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको प्रभावकारिता र स्वतन्त्रता वृद्धि गर्ने गरी राजस्व नीति प्रस्तावित थियो । डा। महतले नै आव २०६४र६५ को बजेट प्रस्तुत गर्दा लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग तथा निर्यातको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्ने र नेपाल पक्ष रहेका बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौतामा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय राजस्व नीतिले लिएको कुरा व्यक्त थियो । यसरी खुला अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती डा। महतले नेपाललाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धी भई खडा हुन र आफ्नो मुलुकको अवस्थाअनुसार रुग्ण उद्योगलाई सघाउने र राष्ट्रलाई औद्योगीकरणको दिशातर्फउन्मुख गराउने राजस्व नीति अख्तियार गरेको स्पष्ट हुन्छ । आव २०६५र६६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टर्राईले आफ्नो बजेट भाषणमा सामन्तवादी संरचनालाई समूल अन्त्य गरी देशलाई औद्योगीकरणतर्फडोर्‍याउने, प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने, धनी र गरिबबीचको खाडललाई न्यून गर्ने, व्यापार सहजीकरण गरी अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रसित समन्वय गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी विदेशी पुँजीलाई आकषिर्त गर्ने, उद्यम तथा व्यापारद्वारा सम्पत्ति आर्जन गरी सो आर्जित सम्पत्तिको समुचित कर तिरी सम्मानित नागरिकको जीवनयापन गर्ने, आफूले तिरेको कर आफ्नै लागि हो भन्ने अनुभूति दिलाउनेतर्फराजस्वको नीति परिलक्षित थियो । यसरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफू अर्थमन्त्री हुँदा मूलतः कराधार विस्तार गर्ने, मुलुकलाई औद्योगीकरणमा रूपान्तरित गर्ने र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने राजस्व नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ ।   तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्रलाई औद्योगीकरणतर्फअग्रसर गराउने उद्देश्यका साथ वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना र व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गर्ने राजस्व नीति आव २०६६र६७ को बजेट भाषणबाट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले आव २०६७र६८ को बजेट भाषणमा आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट दिगो, आत्मनिर्भर, पारदर्शी तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकास गर्दै मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फअग्रसर गराउने ध्येय रहेको राजस्व नीति तर्जुमा गर्नुभएको थियो । यसरी अर्थमन्त्री पाण्डेले पनि करको दायरा विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने राजस्व नीति अख्तियार गर्नुभएको स्पष्ट हुन्छ ।   आव २०६८र६९ को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनबाट दिगो, निजी क्षेत्रमैत्री, पारदर्शी तथा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न समतामूलक कर प्रणालीको विकास गर्नु आफ्नो राजस्व नीतिको ध्येय रहने कुरा बताउनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो राजस्व नीतिमा राजस्वका दरको सट्टा दायरा विस्तार गर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई पर्ूवाधार क्षेत्रमा आकषिर्त गर्ने, मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फउन्मुख गराउने, गैर-कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्ने कुरा अभिव्यक्त गर्नु भएको छ । यसरी अधिकारीको बजेटमा पनि कराधार विस्तार गर्ने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, लगानी आकषिर्त गर्ने र राजस्व प्रशासनलाई विद्युतीय सञ्जालमा रूपान्तरित गर्ने कुरा समावेश भएको पाइन्छ । यी सबै बजेट निर्माणमा पंक्तिकारको पनि सक्रिय र जिम्मेवारपर्ूण्ा भूमिका रहेको थियो ।   जनआन्दोलन-२ पछि गठन भएका माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारका राजस्व नीतिलाई नियाल्दा नीतिगत निरन्तरता र एकरूपताको आभास मिल्छ । कारण, २०६३ मंसिर ५ गतेको ऐतिहासिक ुविस्तृत शान्ति सम्झौताु, आठ दलको सहमतिमा जारी भएको ुनेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ु र जनआन्दोलन-२ सफल पार्न तयार भएको ुदलहरूको साझा ऐक्यबद्धताु को भावनामयी बजेटहरू जारी भएकाले सबैमा लगभग समान नीति मुखरित हुन सकेका छन् । यही एउटा पक्षलाई उदाहरण मान्दा पनि राजननीतिक दलहरूबीच सहजै न्यूनतम सहमतिको साझा आर्थिक एजेन्डाको तर्जुमा गर्न सकिने स्पष्ट हुन्छ । हाल यस्तो साझा सहमति त केवल ुजुँगाको लडाइँु का कारण मात्रै तर्जुमा हुन नसकेको हो ।   देशमा विद्यमान राजस्व क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई विविध ढंगले केलाउन सकिन्छ । हाल चालू रहेको त्रिवषर्ीय योजनाको आधारपत्रमा १०र१२ वटा प्रतिनिधि चुनौतीहरूलाई समावेश गरिएको छ । नेपालको राजस्वको ठूलो अंश अझै पनि आयात व्यापारमै आधारित छ । राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान कम छ । राजस्व प्रशासन सूचनाप्रविधिमैत्री छैन । राजस्व प्रशासन अपारदर्शी छ । राजस्वको दायरा फराकिलो तुल्याउँदै लगिए पनि अपेक्षितमात्रामा राजस्व असुली हुन सकिरहेको छैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रयास फितलो छ । कर नीतिलाई स्थिर र अनुमानयोग्य तुल्याउन अझै थप काम गर्न बाँकी छ । करको दायरामा नआउने वा आएर पनि न्यून सहभागिता जनाउने वा कर दाखिल नगर्ने माथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया कमजोर छ । करको दायरामा आउनेलाई संरक्षण र सम्मान गर्ने पद्धति बसिसकेको छैन । स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने, कर सहभागिता लागत घटाउने, कर प्रशासनलाई लगानीमैत्री तुल्याई कराधार फराकिलो बनाउने, करलाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न र करको प्रभावकारी उपयोगप्रति व्यवसायीहरूको विश्वास बढाउनेजस्ता बुँदाहरूलाई राजस्वका प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ भन्ने कुरा आवधिक योजनाको दस्तावेजमा परेको छ ।   यसरी राजस्वका क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सामना गर्न मुख्य कुरा नेपालको करनीतिलाई लगानीकर्ताको दृष्टिकोणमा स्थिर र अनुमानयोग्य तुल्याउनर्ुपर्छ । यसका निमित्त राजनीतिक दलहरूको न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा जारी गरिनर्ुपर्छ । दोस्रो कुरा, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका लागि प्रत्यक्ष करको योगदान बढाउनर्ुपर्छ । हाल मुलुकमा करिब सात लाख व्यक्ति र कम्पनीमात्रै आयकरको दायरामा छन् । यो कुल गर््रार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा प्रायः नगन्य संख्या हो । यर्सथ करयोग्य आय भएकालाई करको दायारमा ल्याउने र करदाता पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानका खातिर नियमित कर तिर्ने दिशातर्फउन्मुख हुनु पर्छ ।  तेस्रो कुरा, खुला सिमाना र भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यसको नियन्त्रणको प्रयासमा राजनीतिक तरलतालगायतका विविध कारण दोषी छन् । यर्सथ आमनेपाली जनताले राजस्व चुहावटलाई जघन्य अपराधका रूपमा आत्मसात् गरी सोहीबमोजिम नियन्त्रण गर्ने कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुको विकल्प छैन भन्ने बुझनु जरुरी छ । चौथो कुरा, जो करको दायरामा आएका छन्, नियमित कर तिरिरहेका छन, उनैलाई राजस्व प्रशासनले निचोर्ने गरेको छ र यी करदाताको भविष्य सुनिश्चित पनि छैन भन्नेजस्ता नकारात्मक टिप्पणी निरन्तर भइरहेका छन् । यस सर्न्दर्भमा हालै सरकारले जारी गरेको १९८ बुँदे कार्ययोजनामा रु। २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ुप्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सम्मानु दिने घोषणा गरिएको छ । यस्ता सम्मान दिने, सुविधा वृद्धि गर्ने र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि फरक किसिमको सामाजिक सुरक्षाको योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । पाँचौं र यस सर्न्दर्भमा अन्तिम कुरा, नेपालमा आन्तरिक र बाहृय लगानी आउने वातावरण तयार गर्नैपर्छ । यसका निमित्त अनावश्यक राजनीतिलाई न्यूनीकरण गर्ने, मजदुरका उचित माग पूरा गर्ने र अनुचित दबाबलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने साइटमा रहेका स्थानीय जनताले लगानीकर्तालाई सताउन नपाउने व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्ताविरुद्ध अनर्गल प्रचार-प्रसारमा नियन्त्रण गर्ने, लगानीकर्ताको प्रस्तावका आधारमा राज्यले करलगायतका छुट सुविधा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डको गठन र लगानी वर्षो घोषणा यस क्षेत्रका सकारात्मक कदम हुन् । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामीले आफ्नो मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने लगानीकर्ता सुरक्षित र बढी नाफायोग्य मुलुकमा जान्छन्, हामी वर्तमान बेरोजगारीको समस्या, औद्योगीकरणको देखिएको ह्रास र सुस्त गतिको अर्थतन्त्रको ुभिसे र्सकलुभित्रै रुमालिन बाध्य हुनेछौं । -बाँस्कोटा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव हुन् ।०  

Posted on: 2013-Feb-26