वित्तिय संघीयता ः भारतको अनुभव र नेपालमा सान्दर्भिकता

 वित्तिय संघीयता ः भारतको अनुभव र नेपालमा सान्दर्भिकता

 
– प्रा.डा. अनिलकुमार जैन

 
  वित्तिय संघीयतामा सरकारको विभिन्न तहका बीचमा स्रोत र कामको बाँडफाँड अनिवार्य शर्त हो । सामान्यतया, संघीयतामा जाँदा सामान्यतया दुई तरिका अपनाइन्छ, १) समष्टीकरण (एकत्रीकरण) को माध्यमबाट (अमेरिका, अष्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड आदि) २) विभाजनको माध्यमबाट (इथियोपिया, अष्ट्रीया, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका आदि) क्यानडा र भारत ‘हाइब्रीड’ (वर्ण–शंकर) उदाहरण हुन् ।

 
राज्यमा विभिन्न जातीय समूहहरुको प्रतिनिधित्वको लागि संघीयता उपयुक्त विधि हो । एक पक्षीय शासनको पतन, बजार अर्थव्यवस्था, शिक्षा, उन्नत प्रविधिजस्ता कारणले संघीयताका लागि विश्वव्यापी आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । संघीयता स्थिर र कठोर अवधारणा होइन र संघीयताको कुनै मापदण्ड या आदर्श भने छैन । यो विभिन्न दशेमा विभिन्न रुपमा विकसित भएको छ ।

 
वित्तिय संघीयताले संघीय अर्थव्यवस्था राज्य सरकार र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्धलाई जनाउँछ । संघीय व्यवस्थामा, संविधानले नै केन्द्र र राज्य सरकारबीच शक्ति, कार्य र स्रोतहरुको बाँडफाँड गरेको हुन्छ । राज्यहरुमा स्रोत साधन, शक्ति र कामहरुको पुनरावृत्ति हुन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

 
परम्परागत रुपमा, भौगोलिक विविधता, आपसी रक्षाका लागि संघीयता अबलम्बन गरिएको हो । तर, संघीयताको नयाँ  संरचनाले जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता र अल्पंख्यकको संरक्षणजस्ता विषयहरुलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

 
संघीय पद्धतिमा, कार्यप्रणालीको राजनीतिक विभाजनसँगै वित्तिय व्यवस्थालाई पनि विविधता र समानताका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ । विविधतायुक्त क्षेत्रीय र स्थानीय आवश्यकता र आकांक्षालाई सन्तोषजनक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय र स्थानीय स्तर सधैं विभेदको विरुद्धमा हुन्छन् ।

 
त्यस्तै, कर लगाउने अधिकार पनि ‘करको आधार पहिचान गरी आपसमा बाँड्नुपर्छ । यद्यपी, व्यहारिक रुपमा समान शीर्षक (आधार)मा दुई वा सो भन्दा बढी सरकारले कर उठाउने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसकारण, वित्तिय  सन्तुलनाका लागि स्रोतसाधन हस्तान्तरणका उपयुक्त संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको संरचनामा काम र स्रोतको बाँडफाँडका लागि एकै खालको सिद्धान्त निर्धारण गर्न सकिदैंन । तर पनि केही मान्यताहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ,

 
१) सरकारका सबै तहहरु तिनीहरुका आफ्ना क्षेत्रमा वित्तिय रुपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । 

 
२) राज्यहरुबीच लाभ र जोखिमको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ ।

 
३) स्रोतसाधनको प्रयोगमा लचकदार हुनुपर्छ  ।

 
४) हरेक इकाइमा राजस्वको उचित हिस्सा प्राप्त हुने हिसाबले स्रोतसाधनको वितरण गर्नुपर्छ ।

 
५) सापेक्षिक रुपमा पिछडीएका र गरिब राज्यका वित्तिय आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

 
६) साधनस्रोतको बाँडफाँडमा लचिलो हुन आवश्यक छ ।

 
भारतको संघीय संरचना  केन्द्रीकृत अधिकारप्रणालीबाट क्रमिक विकास भएको हो । भारत सरकारको सन् १९३५ को ऐन वित्तिय संघीयताको आधारभूत र मजबुत पक्ष हो । भारतको संविधान (सन् १९५०, जनवरी २६)ले सम्भावित असन्तुलन पहिचान गर्ने कार्यभार वित्तिय आयोगलाई दियो । पाँच  वर्षमा १३ वित्तिय आयोगहरुले तिनीहरुको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । वित्तिय आयोगले न्यायसंगत र सक्षम तथा परिणामसहितका वित्तिय स्थानान्तरणको योजना ल्यायो, जुन अपेक्षा मुताबिक र मजबुत थिए । यसका बाबजुद, भारतमा माथि (केन्द्र) र तल (संघ) दुवै ठाउँमा असन्तुलनहरु देखिए । भारतमा, केन्द्रबाट राज्यमा स्रोतसाधनहरु धेरै रुप र मार्गबाट पठाइयो ।

 
वित्तिय आयोगबाट वैधानिक हस्तान्तरण केन्द्रमा पठाइने कर हिस्साको प्रकृति तथा सशर्त र निशर्त अनुदानको विषयसँग सम्बन्धित छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राज्यहरुमा अनुदान पठाउँछ । त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने विवेकपूर्ण अनुदान सुविधा पनि रहन्छ । बढ्दो वित्तिय दबाबले भारतमा केन्द्र र संघमा दुवैखाले असन्तुलनका समस्याहरु विवादास्पद विषय बनेका छन् । राज्यभित्रका असमानताहरु बढ्दो क्रममा छन् । भारतका राज्यहरुले ३४ प्रतिशत संगठीत कर राजस्व उठाउँछन् । तर, उनीहरुले कुल खर्चको ५८ प्रतिशत मात्र कमाउँछन् । भारतको वित्तिय संघीयताले देशलाई राम्रोसँग सेवा गरेका छन् । यो अवधिमा उनीहरुले देशमा स्थिरता पनि ल्याएका छन् । 

 
नेपालमा सान्दर्भिकता  

 
  वित्तिय संघीयताका सम्बन्धमा भारतको सम्पन्न र विविध अनुभवले नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक हुनसक्छ । भारतको यो अनुभवले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक, पृथक र प्रगतिशील राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण गर्नेछ । भारतमा जस्तै, नेपाल पनि बहुजातिय, बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाज छ । यो सुखद लक्षण पनि हो कि नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि राज्यपुनर्संरचनाको विषयलाई प्रमुखता साथ उठाइएको छ । अन्तरिम संविधानल लोकतन्त्र, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायलाई विशेष महत्व दिइएको छ । संघीयतालाई औपचारिक एजेण्डाको रुपमा प्रवेश गराइएको छ । संघीयतामा पनि नेपालमा सबै संस्कृति र भाषाभाषीबीच समानता हुनुपर्छ । संघीयता सबै जनसंख्याले स्वीकार गर्ने र यसका विशेषताहरु सबैको सहमतिमा तय हुनुपर्छ ।

 
(जैन भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयकम अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)  

Posted on: 2012-Jun-26