नेपालमा संघीयताका चुनौतीहरु

 नेपालमा संघीयताका चुनौतीहरु

 
– प्रा.डा. पुष्प कँडेल

 
नेपालमा संघीयता नितान्त नयाँ अवधारणा हो । संघीयता २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको कुनै एजेण्डा थिएन । हुन त, जनआन्दोलन १२ बुँदे दिल्ली सहमतिको जगमा भएको थियो र यो सहमतिमा संघीयताबारेमा कुनै कुराले प्रवेश पाएको छैन । नेपाल सद्भावना पार्टी, नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)ले जनआन्दोलन शुरु हुनुभन्दा लगत्तै आफ्ना दस्तावेजहरुमा संघीयताको अवधारणा समावेश गरेका छन् । जनआन्दोलनको समाप्तिसँगै अन्तरिम संविधान निर्माणको क्रममा संघीयताको विषयले प्रमुखता पायो । अन्तरिम संविधानले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने भनेपछि संघीयतामाथि धेरै बहस तथा छलफलहरु भए । संघीयताका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षका आ–आफ्नै दृष्टिकोण छन् । 

 
संघीयताका उद्देश्य

 
हामीकहाँ संघीयतालाई विभिन्न उद्देश्यले व्याख्या गरिएको छ । सबैखाले विभेदको अन्त्य र विविधताहरुलाई मूलप्रवाहीकरण, जातिय र क्षेत्रीय पहिचान, राज्यका स्रोत, साधन र सुविधामा सबैको पहुँच, क्षेत्रीय असन्तुलन न्यूनीकरण, आर्थिक विकास, स्थानीय स्रोतसाधनको विकास र प्रयोगका लागि संघीयतालाई उपयुक्त विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । संघीयताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई दीगो बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय भावनामा एकता हुनुपर्छ । यसले लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । संघहरुबीच आपसी प्रतिस्पर्धाको भावना जगाएर तिनीहरुलाई विकासमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु संघीयताको उद्देश्य हुन्छ । 

 
बुझाइमा एकरुपता आवश्यक

 
संघीयताका सम्बन्धमा हरेकका आ–आफ्नै बुझाई छन् । संघीयताका अभ्यास गरिरहेका देशहरुका बारेमा पनि हरेक राजनीतिक दल र बौद्धिक समुदायको आ–आफ्नै विश्लेषण छन् । अहिले हामीकहाँ जातीय संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जुन अभ्यास गर्न खोजिएको छ, यो घातक हुन्छ । जातिय संघीयताले अहिले उठाएको नाराजस्तो ‘ब्राम्हणवाद’ को अन्त्यमात्र गर्दैन । यसले राजनीतिक दलहरुको औचित्यलाई नै समाप्त गर्छ र जातिय शासन स्थापित गर्छ ।

 
संघीयताका स्वरुपमा सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोण चर्चामा आएका छन् । भर्खरै दलहरुले ११ प्रदेशको अवधारणा बाहिर ल्याएका थिए । यससम्बन्धमा पनि पूर्ण सहमति हुन सकेको छैन । अहिले भइरहेका आन्दोलनले असहमतिकै उपज हुन् भन्ने लाग्छ । संघीयताका सम्बन्धमा सबैको बुझाईमा एकरुपता नभएसम्म असहमतिहरु बाहिर आईरहन्छन् ।  

 
संघीयताका सुन्दरता

 
  संघीयताले देशलाई सैनिक हस्तक्षेपबाट बचाउँछ । वस्तुहरुका लागि बजारको उपलब्धता हुन्छ । संघहरुबीचको आपसी प्रतिस्पर्धाको भावनाले विकासलाई सघाउँछ । विभेदको अन्त्य, विविधताको मूलप्रवाहीकरण, पहिचान, राज्यका स्रोत र सुविधामा सबैको पहुँच, स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग जस्ता संघीयताका अत्यन्त सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै यसभित्र धेरै दुर्गुणहरु पनि छन् । संघीयतालाई राम्ररी व्यवस्थित गर्न नसके यस्ता दुर्गुणहरु हावी हुन्छन् । संघहरुबीच विकासमा आपसी प्रतिस्पर्धाको भावनाको सट्टा संघहरुबीच स्रोतसाधनको प्रयोगमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ । केन्द्रको नियन्त्रणमा रहेका संघहरु छुट्टीएर फरक देश बन्न सक्ने खतरा रहन्छ । अक्सर गरेर, केन्द्रीकृतबाट संघीयतामा जाँदा एउटा राष्ट्रको जीवनमा दुर्घटना हुनसक्छ ।

 
संघीयताका आर्थिक पक्ष

 
संघीयताको पहिलो चुनौती राजस्वको वितरण नै हो । प्रान्तीय इकाइहरुका लागि कस्तो कर प्रणाली उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा अध्ययन नै भएको छैन । ५० प्रतिशत कर राजस्व भन्सार बिन्दूमा र ५० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व काठमाडौंमा संकलन हुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा कर कार्यालयहरु छैनन् । केवल चार जिल्लाहरुमात्र बचतको स्थितिमा छन् । राजस्व संकलनका चुनौती त छँदैछन् । अर्कोतर्फ, संघहरु निर्माण भएपछि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा विकासमा स्वार्थ–समूहहरुले अवरोध गर्न खोज्छन् । स्रोतसाधनका विषयलाई लिएर प्रान्तहरुबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ । यिनीहरु बीच ‘डच डिजीज’ (डच रोग) देखापर्न सक्छ । अर्थशास्त्रमा, ‘डच डिजीज’ भन्नाले प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा वृद्धि र उत्पादन क्षेत्रमा गिरावटबीचको स्पष्ट सम्बन्धलाई बताउँछ ।

 
संघीयताले सबैको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने होइन । संघीयतामा पनि टाठाबाठाले नै फाइदा लिने हुन् । मानिसहरुमा बहुमतको भावना विकास हुन्छ । दलित र अल्पसंख्यकहरुलाई कुनै स्थान मिल्ने देखिदैंन । महिला र बालबालिकाको अवस्थामा सुधार तथा उनीहरुको प्रतिनिधित्व जटिल हुन्छ । अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अझै कठीन हुनेछ । तिनीहरु अझै सीमान्तकृत हुनेछन् । जातीय रुपमा विभाजित संघहरु जातीय रुपमा एकरुपता भएका संघहरुको तुलनामा अझै अधोगतिमा जानेछन् । 

 
अर्को पक्ष संघीयताले सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा असमानता अझै वृद्धि हुन्छ । यो असमानताको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा पर्छ । संघहरुको निर्माणपछि चालु खर्चमा वृद्धि र पुँजीगत (विकास खर्च) कमी हुन्छ । तलब खर्च, सुरक्षा खर्च तथा अन्य नियमित खर्चको वृद्धिले विकासमा लगाउने रकम कमी हुन्छ । संघहरुको खर्च वृद्धिले व्यवसायको लागतमा वृद्धि हुन्छ र लगानी घट्छ ।

 
जातीय संघीयता राष्ट्रियतामा खतरा

 
  जातीय संघीयताले नेपाली राष्ट्रियतामा खतरा पैदा गर्छ । यसले विभिन्न जातीय समूहहरु पैदा गर्छ र सह–अस्तित्वको भावना रहँदैन । प्रजातान्त्रिक छनौटभन्दा जातीय समूहको परिधि हावी हुन्छ । प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ र जातिवाद हावी हुन्छ ।  स्थानीय स्तरलाई सक्षम बनाउने काममा बाधा हुन्छ । भूमिसुधारको एजेण्डा समाप्त हुन्छ । उच्च बसाइँसराई र प्रतिभा पलायनको समस्या हुन्छ ।  
 
सामान्य अर्थमा संघीयताको कुनै अर्थ छैन र जातिय संघीयताको भविष्य छैन । हामीले अगाडीको भविष्यलाई हेर्ने हो भने विश्वका अन्य बहुजातिय मुलुकहरुले के गरिरहेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ   

Posted on: 2012-Jun-26