संघीयताको सकस पाकिस्तानको बाटोमा नेपाल !

 संघीयताको सकस

पाकिस्तानको बाटोमा नेपाल !

विशेष संवाददाता

काठमाडांै । अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेका राजनीतिक दलहरुले बितेका चार वर्षमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताका सम्बन्धमा ठोस काम गर्न नसक्दा ठोस उपलब्धि बिना नै संविधानसभाको अवसान भएको छ । संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउन नसकेर नै नयाँ निर्वाचनमा जानु परेको हो । संविधानसभाको आयु केही दिन बाँकी रहँदा दलहरु संघीयतामा जान राज्यहरुको विभाजनमा केन्द्रीत थिए । तर, कसरी संघहरु बनाउने र के नाम दिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि यही मुद्दाले नयाँ संविधान जारी गर्न रोकेको बताइएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका जगमा भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा संघीयताको मुद्दाले प्रवेश पाएको हो ।

सामथ्र्य र अवस्थिति र स्रोतसाधनका आधारमाभन्दा जातिय आधारमा संघीयताको माग भएपछि विभिन्न जातिय समूहहरु आफैंले जातिप पहिचानका आधारमा स्वघोषित संघहरु निर्माण गरे । जातिय पहिचानको आधारमा संघीयता स्वीकार गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीको चुनावी घोषणापत्रको वचनबद्धताले ठूलै समस्या सिर्जिएको छ । सयभन्दा बढी जातजातिको बसोबास रहेको र कुनै पनि क्षेत्रमा एक जातिको बाहुल्यता नभएको अवस्थामा जातिय संघ निर्माण गर्न नसकिने कांग्रेस र एमालेको अडान छ । मधेशवादी दलहरुले स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग गरिरहेका छन । पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको मागले दलहरुलाई गलाइदिएको छ । विकास र प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता उपभोगका लागि सामथ्र्यको आधारलाई संघीयतामा जोड दिइएको छ । सामथ्र्यको आधार मुख्यत वित्तिय रुपमा यिनीहरुको सक्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

धेरैले नेपालको अहिलेको अवस्थालाई पाकिस्तानमा संविधान निर्माणका क्रममा भएको घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीका अनुसार,  राजनीतिक दलहरुमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुको अभाव तथा आमरुपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णाले मुलुकमा संघीयता संस्थागत हुन गाह्रो पर्ने उदाहरण पाकिस्तानले पेश गरेको छ ।

नेपालमा संघीयताको चर्चा गर्दा छिमेकमा रहेको मुलुक पाकिस्तानको प्रसङ्ग निकै कम कोटयाइने गरेको छ । बरु, जर्मनी, क्यानडा या भारतको उदाहरण बाक्लै दिने गरिएको छ । अझ कतिपयले त पाकिस्तान पनि संघीय मुलुक हो र भन्ने प्रश्न समेत गर्ने गर्छन । तर, इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान आफ्नो जन्मदेखि नै संघीय मुलुक रहँदै आएको छ । यसको संघीय पहिचान  झेलमा पर्नुका पछाडि उसका आफ्नै अनेक कारणहरु छन । आजको पाकिस्तान र बलुचिस्तान, उत्तर–पश्चिम सीमान्त प्रदेश (एनडब्लुएफपी), पञ्जाब तथा सिन्धलगायत चार ठूलाठूला प्रदेशहरु छन । संघीय राजधानी र अरु दुईवटा क्षेत्र संघ अर्थात केन्द्रको शासन अन्तर्गत रहेका छन ।

चारवटा प्रदेशमा सयभन्दा बढी जिल्लाहरु छन ।  ती जिल्लालाई स–साना तहसिलमा बाँडिएको छ । त्यसभन्दा पनि मुन्तिर पाँचहजारभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरु छन । यसलाई राज्य अथवा सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा सुनिश्चित गर्न प्रयास मान्न सकिन्छ । तर, के संघीयता भनेको मुलुकको प्रादेशिक संरचना मात्र हो त ? जनताको सशक्तिकरणको लडाइँमा पाकिस्तान कहाँ चुकेको छ ? प्रजातान्त्रिक सरकार कमजोर भएको मुलुकमा संघीयताको प्रयोग खतरामुक्त छैन । पाकिस्तानको जन्म दक्षिण एशियाको दोस्रो ठूलो मुलुकको रुपमा भयो । यो नेपालभन्दा लगभग पाँचगुणा ठूलो र भारतभन्दा पाँच चगुणा सानो छ । यसको जनसख्या करिब १८ करोड छ । यहाँका ९६ प्रतिशत जनता इस्लाम छन । इस्लाममध्ये पनि बहुसंख्यक सुन्नी समुदायका छन । हिन्दू, इसाई, शिख तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरु पनि सानो संख्यामा छन ।

पाकिस्तानीहरु मृदुभाषी, सुसंस्कृत तथा उदार मानिन्छन । प्राचीन सिन्धु उपत्यकाको सभ्यता भएको क्षेत्रमा अहिले पाकिस्तान अवस्थित छ । विभिन्न कालखण्डहरुमा यस क्षेत्रमा वैदिक, पर्सियन, टर्को–मङ्गोलियन, इन्डो–ग्रिक तथा इस्लामिक संस्कृतिहरु स्थापित भए । सन १६५८ देखि १९४७ सम्म यो क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्यको एउटा भागको रुपमा रह्यो । स्वतन्त्रता आन्दोलनको बेला भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस र अलइण्डिया मुस्लिम लिगका बीचमा फाटो उत्पन्न भएपछि मुस्लिमहरुले स्वतन्त्र पाकिस्तानको माग गरेका हुन । सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा तत्कालीन ब्रिटिश भारतका मुस्लिम बहुल क्षेत्रहरु, जस्तो सिन्ध प्रान्त, उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रहरु, पश्चिम पञ्जाब, बलुचिस्तान तथा पूर्वी बङ्गाल मिलाएर पाकिस्तान नामको नयाँ मुलुक स्थापना भयो ।

पाकिस्तानको स्वतन्त्र राजनीतिक इतिहास यहीँबाट शुरु भएको हो । ६२ वर्षघि अलग देशको रुपमा जन्मँदा असाध्यै गरिब रहेको पाकिस्तानले स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिको चार दशकसम्म उच्च दरमा आर्थिक विकास ग¥यो ।  यस अवधिमा यसले कृषि, निर्माण, यातायात,उर्जा तथा टेक्सटाइल जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो छुटटै पहिचान कायम ग¥यो ।  सन १९९० पछि पाकिस्तानले आर्थिक संकट झेल्नुपरे पनि उत्पादन क्षेत्र र सेवा उपयोगतर्फ फडको मारिरहेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि प्रशस्त सुधार आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानको राष्ट्रिय ऋण असाध्यै उच्च (१०० अर्ब डलरभन्दा बढी) छ । युद्ध, अशान्ति तथा अन्य कारणले बढेको सामरिक तथा सुरक्षा खर्च यसको एउटा प्रमुख कारण हो । २८ प्रतिशत पाकिस्तानी अझै अझै गरिबीको रेखामुनि छन । अर्थव्यवस्थामा कृषिको भूमिका २० प्रतिशतमा झरेको छ । भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको भूमिका ५३ प्रतिशत पुगेको छ । दूरसञ्चार, जग्गाजमिन तथा इन्धनको क्षेत्रमा पाकिस्तानमा ठूलो वैदेशिक पूँजी भित्रिएको छ । यी सबै सूचकले पाकिस्तानको सुदूर भविष्य उज्यालो देखाउँछन ।  

नेपालमा जस्तै त्यहाँ विविधतापूर्ण समाज छ । पाकिस्तान एउटा बहुजातीय मुलुक हो । यहाँ भाषागत विविधता पनि प्रशस्त छ । पञ्जाबी, सिन्धी, बलुच र पश्तुन प्रमुखमध्ये पर्छन भने यी भाषा–क्षेत्रभित्र रहेका अन्य भाषिकाहरु समेत जोडदा त्यहाँ ६० भन्दा बढी भाषाहरु अस्तित्वमा छन । पञ्जाबी भाषी ४४.१५ प्रतिशत, पश्तुन १५.४२ प्रतिशत, सिन्धी १४.१ प्रतिशत, सेराइकी भाषी १०.५३ प्रतिशत र बलुची बोल्नेको संख्या ३.५ प्रतिशत रहेको छ । तर, मातृभाषाका रुपमा ७.५७ प्रतिशतले मात्र बोल्ने उर्दूलाई राष्ट्रिय भाषा बनाइएको छ । सबै भाषाभाषी तथा समुदायको सम्पर्क भाषा भएकोले उर्दूलाई यो हैसियत प्राप्त भएको हो ।

त्यहाँ अंग्रेजीलाई पनि औचारिक भाषाको मान्यता प्राप्त छ । त्यसैगरी पञ्जाबी, पश्तुन, सिन्धी र बलुचीलाई प्रादेशिक भाषाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । अन्य भाषाका सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । यी कुराहरु संघीयतामा जान लागेको नेपालका लागि पाठ हुनसक्छ । किनकी पाकिस्तान र हामी कतिपय अवस्थामा मिल्दाजुल्दा छौं । पाकिस्तानमा भाषिक तथा जातीय विविधताको व्यवस्थापन शुरुदेखि नै जटिल मुद्दाको रुपमा छ । सन १९७१ मा भाषा तथा संस्कृतिको आधारमा पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेशको रुपमा छुटटीन पुग्यो । सन  १९४७÷४८, सन १९५८÷६३ तथा सन १९७३ देखि १९७७ का बीचमा बलुचहरुको विखण्डनको प्रयास दबाउन सरकारले धेरै मेहनत गर्नप‍¥यो । बलुचिस्तानका मुख्य बासिन्दा बलोच र पश्तुन हन । यीमध्ये केही सिराइकी र सिन्धीहरु पनि छन ।

सन २००२ देखि बलुचहरुले फेरि पाकिस्तानबाट अलग हुने आन्दोलन शुरु गरेका छन । त्यस्तै सन १९४७÷४८ को पश्तुनहरुको आन्दोलन तथा त्यसपछि सन १९७० को मूल भूमिबाट छुटिटने तिनको विद्रोह पनि कम पीडादायी थिएन । सन १९८० को दशकमा सिन्धीहरुले क्षेत्रीयताको आधारमा अर्को आन्दोलन शुरु गरे । उनीहरु आफूलाई त्यस क्षेत्रका मूल बासिन्दा मान्दछन । अहिले हामीकहाँ भइरहेको मधेशी, आदिवासी, ब्राम्हण क्षेत्री आन्दोलनले पाकिस्तानको झझल्को दिन्छ ।

त्यसैगरी सन १९९० को दशकमा महाजीरहरुले जातीय आधारमा आफूलाई स्थापित गराउन चलाएको आन्दोलन पनि कष्टप्रद रह्यो । महाजीरहरु भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि भारत छोडेर पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा गई बसेका इस्लामिक धर्माबलम्बीहरु हुन । यसरी आज पनि पाकिस्तानले राष्ट्रिय एकताका लागि विभिन्न प्रकारले जुधिरहनु परेको छ ।

संवैधानिक प्रयोग

अलग मुलुकका रुपमा उदय भएपछि पाकिस्तान नयाँ संविधान लेखनतर्फ उन्मुख भयो । यसतपको पहिलो कदम जुलाई १९४७ मा ६९ सदस्य भएको संविधानसभाको निर्माण गरियो । पछि यसलाई एकजना महिला समेत थप गरी ७९ पु¥याइयो । यसको अध्यक्षमा सर्वम्मतिबाट निर्वाचित भएका थिए– मुहम्मद अलि जिन्हा । सन १९४९ को मार्चमा पाकिस्तानका प्रथम प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले प्रस्ताव गरेको “अब्जेक्टिभ रिजोलुसन”” वा लक्ष्य सम्बन्धी संकल्पले पाकिस्तानलाई प्रजातान्त्रिक तथा संघीय गणतन्त्रका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सो प्रस्तावले मुलुकलाई इस्लामिक बनाउने तर्फपनि पहल ग‍¥यो ।

२४ जना सदस्यहरु भएको एउटा आधारभूत सिद्धान्त समिति पनि बनाइएको थियो । संविधानसभाले काम गर्दागर्दै १६ अक्टोबर १९५१ मा प्रधानमन्त्री लियाकतको सन्दिग्ध अवस्थामा हत्या हुनगयो । त्यसपछि रत्वाजा नजिमुद्दीन प्रधानमन्त्री भएख। संविधानको अन्तिम मस्यौदा १९५४ मा पारित गर्ने चरणमा पुगेपछि गभर्नर जेनरल गुलाम मुहम्मदले संविधानसभा विघटन गरिदिए । अदालतलाई पनि विवादहरुमा संलग्न गराइयो । संविधानसभाका अध्यक्षले मुद्दा जिते । १९५५ मा पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्माण गरियो । नयाँ संविधानसभामा ८० जना सदस्य थिए, आधा पश्चिम पाकिस्तान र आधा पूर्वी पाकिस्तानका ।

दुवै पक्षको कुरा नमिली संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढन सक्दैनथ्यो । अन्ततः पाकिस्तानको संविधानसभाले १९५६ मा नयाँ संविधान विधिवत रुपमा पारित ग¥यो । त्यसै वर्षको मार्चमा लागू गरिएको नयाँ संविधानमा बेलायती वा भारतीय शैलीको संसदीय ढाँचा अपनाइएको थियो । यस्तै; पाकिस्तानलाई पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान गरी दुई संघीय इकाइका रुपमा स्वीकार गरेको थियो । दुवै इकाईलाई समानताको आधारमा व्यवहार गर्ने प्रण गरिएको थियो । संघीय संसदलाई बेलायती संसद जत्तिकै अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको थियो । आपतकालमा केन्द्रिय सरकारलाई एकतर्फी निणर्य गर्नसक्ने र प्रादेशिक स्वायत्तता प्रभावित गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । नयाँ संविधान लागू भएपछि बेलायतीहरुले बनाएको सन १९३५ को संविधान स्वतः खारेज हुनपुग्यो ।

सन १९५६ मा बाजागाजासहित लागू गरिएको नयाँ संविधान ३२ महिनापछि नै राष्ट्रपति सिकन्दर मिर्जाको “कु” को सिकार भयो । त्यो संविधानअनुसार एउटा आम चुनाव पनि हुन पाएन । राष्ट्रपति मिर्जाले संविधान नै बदर गरी सैनिक कानून लगाए । उनले जनरल आयुव खानलाई प्रमुख सैनिक प्रशासकमा नियुक्त गरे । आयुवले तीन हप्तामै मुलुकमा आफ्नो पूर्णपकड कायम गरे र अवैधानिक काम गर्न वैधानिक राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गरी आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । यहीँबाट पाकिस्तानमा सैनिकीकरणको अध्याय शुरु भएको हो । आयुवले चार वर्षम्म विना संविधान नै शासन चलाए । आफू सर्वेसर्वा प्रमाणित भइसकेपछि उनले सन १९६२ मा एकजना पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाइएको नयाँ संविधान जारी गराए ।

यो संविधानले बहुल नेतृत्व विकास गर्नसक्ने संसदीय परिपाटी समाप्त पार्दै पाकिस्तानमा राष्ट्रपतीय शासनको श्रीगणेश ग¥यो । संविधानसभाले बनाएको संविधानमा जस्तै यो संविधानको संघीय संरचनामा पनि पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तानबीच समानताका आधारमा व्यवहार गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । यी दुवै इकाइ आफ्नो अलग प्रादेशिक सरकार बनाउन सक्षम थिए । केन्द्रमा १५६ जनाको एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । आफ्नै निर्देशनमा बनेको भए पनि आयुवलाई धेरै दिनसम्म यो संविधान उपयोगी हुनसकेन ।

त्यसैले मार्च १९६९ मा उनले यो संविधान पनि खारेज गरे । त्यसपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न अघिसरे । तत्कालीन सेनापति जनरल आघा मोहम्मद याह्या खान । याह्या खान भने तत्काल नयाँ संविधान बनाउनेतर्फ लागेनन । यसको साटो उनले एउटा कानूनी संरचनासम्बन्धी आदेश १९७० जारी गरे । यसमा पनि संघीय संरचनाहरु कायमै राखिएका थिए । यही आदेशको आधारमा सन १९७० मा पाकिस्तानमा संघीय संसदको लागि पहिलो पटक आमचुनाव भयो । यो आमचुनावमा दुइटा दल अगाडि देखिए, पूर्वी पाकिस्तानमा आधार भएको शेख मुजिव रहमानको अवामी लिग तथा पश्चिम पाकिस्तानमा आधारित जुल्फिकर अली भुटटो पाकिस्तान पिपल्स पार्टी (पीपीपी) । अवामी लिगले पूर्वी पाकिस्तानलाई प्राप्त १६२ स्थानमध्ये १६० स्थानमा विजय हासिल ग‍¥यो ।

तर, पश्चिम पाकिस्तानमा यसले एउटा स्थान पनि जित्न सकेन । त्यस्तै पीपीपीले पश्चिम पाकिस्तानका लागि छुटयाइएका १४४ स्थानमध्ये ८८ स्थान मात्र जित्न सक्यो । यसले पूर्वी पाकिस्तानमा एउटा पनि उम्मेदवार दिन सकेन । बलोचिस्तान तथा उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रमा अन्य राजनीतिक शक्ति पनि देखा परे । क्षेत्रीयताप्रतिको नारा यति बलवान भयो कि कुनै पनि पार्टीले मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने स्थिति रहेन । राष्ट्रलाई कसैगरी पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने भावनासहितको पाकिस्तानी सेना पनि आफ्नो भूमिकाको सही अनुमान गर्नसक्ने स्थितिमा थिएन । अर्को शब्दमा भन्दा निर्वाचनको परिणामले नराम्रो राजनीतिक वास्तविकता सबैका सामु छर्लंग राखिदियो । स्वतन्त्र भएको २३ वर्षछि भएको आम निर्वाचन अखण्ड पाकिस्तानका लागि प्रजातन्त्र तथा स्थायित्व दिन सक्ने थिएन ।

दुवै ठूला पार्टीहरु जातजाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा अगाडि बढिरहँदा त्यहाँ राष्ट्र निर्माणका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण तथा रचनात्मक प्रयास हुन सकेन । मुजिव संयुक्त पाकिस्तानमा आफ्नो र पूर्वी पाकिस्तानका जनताको भविष्य देख्दैनथे । अर्कातर्फ भुटटो जसरी भए पनि नेतृत्वमा बस्न चाहन्थे– त्यो नेतृत्व सम्पूर्ण पाकिस्तानको नभएर केवल पश्चिमी पाकिस्तानको मात्र किन नहोस । पुनः पाकिस्तानी सेना स्वाभिमानी हुँदै जानुको कारण यही थियो । यस्तो परिस्थितिमा सत्ता सम्हालेका जनरल याह्या खान, मुजिव र भुटटोबीच त्रिपक्षीय सहमति बन्न सकेन । यही पृष्ठभूमिमा पूर्वी पाकिस्तानमा आन्दोलन शुरु भयो ।

शुरुमा जे–जस्तो उद्देश्य बोकेको भए पनि विस्तारै यो आन्दोलन विखण्डनतर्फ अगाडि बढयो । पाकिस्तानको राष्ट्रिय सेनालाई यो स्वीकार्य थिएन। यो विखण्डनकारी आन्दोलन दबाउन पाकिस्तानी सेना परिचालित हुनासाथ त्यस्तै अवसरको तीब्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेको भारतीय सेना तत्काल पूर्वी पाकिस्तानमा प्रवेश ग¥यो । विद्रोहका आफना कारणहरु नभएका होइनन । तर अब त्यहाँ आन्तरिक विषय गौण भइसकेको थियो । यो भारतको रणनीतिक युद्धमा परिणत भइसकेको थियो । लामो तयारीपछि गरिएको यो युद्धमा मुजिवलाई अगाडि राखेर भारतले पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेशको रुपमा स्वतन्त्र गराइदियो ।

बदनाम याह्या खान देश टुक्रयाएर सत्ताबाट बिदा भए । त्यसपछि अर्काे अध्याय शुरु भयो । राष्ट्रपति तथा सैनिक प्रशासकका रुपमा जुल्फिकर अली भुटटोले सत्ताको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिए । देश टुक्रिएको व्यथा खप्न गाह्रो हुँदै जाँदा त्यहाँ नागरिक प्रशासन चाहेर पनि सम्भव लाग्दैनथ्यो । तथापि संविधान विहीनताबाट पार पाउन भुटटोले नियुक्ति गरेको एउटा समितिले बनाएको संविधान १९७३ मा लागू गरियो । तर, संविधानले सेनाको सहयोगविना सास फेर्नपनि सक्ने स्थिति रहेन । यसपछि भुटटो अब प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए र चौधरी फजल–ऐ–अलाही त्यहाँको राष्ट्रपति बने । उक्त संविधान तीन आधारभूत अवधारणामा आधारित मानिएको थियो । राज्यसत्तामा इस्लामको भूमिका स्वीकार गर्न; संघीय सरकार र प्रदेशहरुबीच शक्तिको बाँडफाँड, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड ।

संघीयतामा आधारित यो संरचनामा प्रधानमन्त्रीलाई अपेक्षाकृत बढी शक्तिशाली बनाइएको थियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाका अतिरिक्त संविधानले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा त्यतिकै संख्यामा प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त गरिएका केन्द्रिय मन्त्रीहरुसहितको साझा हित परिषद (काउन्सिल अफ कमन इन्ट्रेष्ट) को सृजना गरेको थियो । संविधानमा उल्लिखित विधायिकी सूचीको भाग दुईमा तोकिएका विषयहरुमा नीत निर्माण गर्न तथा त्यसलाई नियमित गर्न जिम्मा यो परिषदलाई तोकिएको थियो । त्यस्तै, जलस्रोतसम्बन्धी विषयमा प्रदेशहरुबीच विवाद भएमा यही परिषदले टुङ्गो लगाउन सक्थ्यो । यो संविधानले पहिले कहिल्यै नभएको राष्ट्रिय वित्तीय आयोग पनि गठन ग¥यो । यसमा संघीय तथा प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरुको सहभागिता हुन्थ्यो ।

यसको प्रमुख उद्देश्य संघ तथा प्रदेशहरुबीच राष्ट्रिय राजस्वको बाँडफाँड गर्न कार्यमा सहजता सिर्जना गर्नु थियो। प्रदेशहरुको अधिकारको प्रसङ्गमा भने सन १९७३ को संविधान पहिलेका संविधानहरुभन्दा पनि अनुदार देखियो । उदाहरणका लागि; बेलायतीहरुले छाडेर गएको सन १९३५ को संविधान । जो संशोधित रुपमा १९५६ सम्म कायमै थियो । त्यसमा संघीय सरकारलाई ९६ वटा विषयमा अधिकार प्रदान गरिएको थियो । पछि सन १९५६ को संविधानले यसलाई घटाएर ४९ मा झारेको थियो ।  सन १९६२ को संविधानमा यही प्रावधान कायम गरियो । तर, १९७३ को संविधानले यसलाई बढाएर ११४ पु¥यायो । यसले संघीयताको कस्तो प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भा एउटा दृष्टिकोण दिन्छ ।

पाकिस्तानमा नागरिक शासन सधैं कमजोर रहयो । सन १९७७ मा भुटटो तथा उनका संयन्त्रलाई निश्कासन गरेर जनरल जिया उल हक सैनिक शासकका रुपमा स्थापित भए । सन १९७९ मा भुटटोलाई फाँसी दिइयो । तेस्रो सैनिक राष्ट्रपतिको रुपमा जियाले मुलुकमा इस्लामिक शरिया कानून लागू गरे । आफूलाई इस्लामकै आधारमा स्थापित गर्ने प्रयास जियाको थियो । यसले पाकिस्तानको कानून र व्यवस्थालाई अझ रुखो बनायो । सन १९८८ मा राष्ट्रपति जियाको हवाईजहाज दुर्घनामा मृत्यु भयो । त्यसपछि भएको आमचुनाव जितेर भुटटोकी छोरी बेनजीर भटटो पाकिस्तानकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री भइन । सन १९९९ मा सैनिक “कु” गरेर जनरल परवेज मुसर्रफ सत्तामा देखा परे । यसबाट नागरिक शासन उनको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । यसअघि श्रीमति भुटटो र उनका प्रतिद्वन्द्वी नवाज शरिफबीच शक्ति कसले हात पार्न भन्ने सम्बन्धमा करिब एक दशकसम्म फोहोरी राजनीति तथा भिडन्त भएको थियो ।

कारगिल युद्ध तथा बिग्रँदो भारत–पाकसम्बन्धबाट मुसर्रफलाई कार्यारिणी शक्ति आफ्नो हातमा लिने राम्रो मौका मिल्यो । प्रधानमन्त्री रफिक तरारले विवादास्पद रुपमा राजिनामा गरेपछि जनरल मुसर्रफले सन २००१ मा आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्न ढिलो गरेनन । बढदो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण मुसर्रफ हाल बिदा भए । चुनावको बखत प्रचारमा हिँडेकी श्रीमति भुटटोको अतिवादीहरुले हत्या  गरेकाले सबैको सहमतिमा प्रस्तावित संसदीय चुनाव २००८ मा मात्र हुनसक्यो । हाल नागरिक सर्वोच्चता पुनः कायम भएको छ पाकिस्तानमा । संविधान बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपति अस्तित्वमा आइसकेका छन । तर, संघीय पाकिस्तानले आजसम्म संघीयताको सही अभ्यास गर्न ुसकेको छैन । केन्द्रको अस्थिरताले सम्पूर्ण मुलुकमा ग्रहण लगाएको छ ।

पाकिस्तान संघीय प्रणालीको कमजोर प्रयोगको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो । आधारभूत रुपमा समान र प्रगाढ सामाजिक तथा सांस्कृतिक नाता भएको सँगैको भारत केन्द्रोन्मुख संघीयताका लागि आज एउटा भरपर्दो उदाहरण मानिन्छ । तर, पाकिस्तान न त केन्द्रिकृत हुनसक्यो न त संघीय । मूल राजनीतिक दलहरुमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुको अभाव तथा आमरुपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णा भएको मुलुकमा संघीयताका मूल्य र मान्यताहरु संस्थागत  हुन गाह्रो पर्ने दृष्टान्त पाकिस्तानले पेश गरेको छ ।

धेरै ठाउँमा गोलीगठ्ठा र सशस्त्र सुरक्षाकर्मी उपस्थित नगराई शान्ति कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । सुरक्षाकर्मी उपस्थित भएपछि अन्य नागरिक संस्थाहरु निरीह देखिन जान्छन । उनीहरुलाई हटाउँदा पनि सुख छैन । अतिवादी नेतृत्व तथा परम्पराले अरुलाई त दुःख दिन्छ नै; आफूलाई पनि जनस्तरमा स्थापित गर्नसक्दैन । पाकिस्तानमा संघीयता यसै कारणले गर्दा बलियो हुनसकेको छैन । पाकिस्तानीहरुले आज पनि द्विविधाग्रस्त संघीयताकै कारण दुःख खेपिरहेका छन । न त उनीहरु स्वायत्तता अनुभव गर्दछन  न त स्वायत्तता पाएका क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित नै गर्नसकेका छन । प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरु कमजोर र जर्जर छन । केन्द्रिय सरकारले जस्तो प्रादेशिक सरकारहरुले स्रोत, सम्पदा तथा सार्वनिक सेवा आफना जनतामा पु¥याउन सकेका छैनन ।

हिले पनि प्रदेशहरु पर्याप्त अधिकार नपाएको गुनासो गर्छन । तर, पाएको अधिकार पनि राम्ररी प्रयोग गर्न उनीहरु असफल छन । अर्काेतर्फ केन्द्र शक्ति सम्पन्न भए पनि प्रदेशहरुलाई मुनासिब हिसाबले स्रोत र सेवा पु¥याउन उसलाई धौ–धौ परिरहेको छ । प्रादेशिक तथा जिल्ला सरकारहरु असक्षम र गैरजिम्मेवार भएको केन्द्रको आरोप हुनेगर्छ । पैसाको मात्र मुख हेर्ने तर आफना कार्यक्रमहरु लागू गर्न र गराउन नसक्ने स्थिति प्रदेशहरुको छ । हाल विद्ययमान राष्ट्रिय वित्त आयोगको अवार्ड सिस्टमले पाकिस्तानका प्रदेशहरुलाई विकृत गराउने गरी प्रलोभनका आधारहरु तयार गरिदिएको छ । कुनै प्रदेशले जति धेरै बजेट घाटा देखायो, उसले केन्द्रबाट त्यति नै बढी रकम दाबी गर्नक्छ । अनि, आन्तरिक स्रोतबाट धेरै राजस्व परिचालन गर्न प्रदेशले केन्द्रबाट कम सहयोग पाउने सर्भावना हुन्छ ।

यस्तो परिपाटीले प्रदेशहरुलाई राजस्व परिचालनका लागि मेहनत गर्नर खर्च नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्दैन । केन्द्रिय वित्त आयोगले प्रादेशिक खर्चलाई केन्द्रिय सहयोगको आधार मान्ने गरेपछि सबैले बजेट घाटा देखाउने नै भए । त्यो भनेको जसरी भए पनि खर्च बढाउने प्रयास हो । त्यसले कसैको अर्थव्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन । बरु, यसले पैसाको दुरुपयोग, अनुत्पादक खर्च वा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ । तर, केन्द्रिय सरकारले सहयोग गरेन भने उसमाथि प्रदेशहरुको वैधानिक आवश्यकतालाई अनादर गरेको आरोप लाग्नेगर्छ । फेरि, राम्ररी सहयोग ग¥यो भने प्रादेशिक सरकारको प्रतिपक्षले केन्द्रले प्रादेशिक सरकारसँग गठबन्धन गरेको आरोप आउँछ । यस्तै राजनीतिक खिचातानीले पाकिस्तानको संघीय प्रणालीलाई सार्थक हुन दिएको छैन । पाकिस्तानको पीडा भनेको आतङ्कवाद पनि हो । जतिजति देश आतङ्कबाट पीडित हुँदै जान्छ, त्यसलाई व्यहोर्न बाध्य राज्यव्यवस्था उद्दण्ड हुँदै जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बलमा पाकिस्तान आज आफ्नो सुरक्षा खर्च धानिरहेको छ । तर, यसैबाट प्रेरित सुरक्षा सन्दर्भहरुले गर्दा संघीयता फस्टाउने लक्षण देखिदैंन ।

विभिन्न क्षेत्रहरु मिली खुसीराजीले बनेको पाकिस्तानले शासनव्यवस्थाको एउटा एउटा विशेषताका रुपमा संघीयताको आदर्श प्रयोग गर्न चाहनु बुझन सकिने कुरा हो । तर, प्रजातान्त्रिक वातावरण तथा कानूनी शासनलाई आत्मसात गर्नचाहने परिवेशमा मात्र संघीयता सहज हुन्छ । यसका लागि व्यवस्था उदार तथा बहुलवादमा आधारित हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, राज्यव्यवस्थामा शक्ति बाँडफाँड गर्नुपर्छ र सबैको हितमा त्यसको प्रयोग गर्नपर्छ भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्छ ईश्वरलाई सार्वभौम मान्ने तथा निर्वाचित निकायहरु ईश्वरप्रति जवाफदेही हुनेछन भन्ने मान्यतामा आधारित संघीयताले शक्तिको निक्षेपीकरणलाई स्थायित्व दिँदैन ।

त्यस्तै न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक नहुँदा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाले प्रादेशिक हकअधिकारलाई कायम राख्न सक्दैन । आतङ्कवादको त्रास, विभिन्न गठबन्धनमा बाँधिएका छिमेकीहरु, शीतयुद्धको वातावरण तथा छिमेकले खाइदेला वा सिध्याइदेला भन्ने त्रासले पनि शक्ति केन्द्रिकरणतर्फ उन्मुख हुन जाने बाध्यता सृजना गराउँछ । स्वशासन आन्तरिक प्रक्रियाका रुपमा रहन सकेन, अन्य राज्य तथा क्षेत्रको प्रभावमा आयो भने प्रजातन्त्रप्रति रुचि घटदै जान्छ,  आम जनताको । यसले स्वशासन, स्वायत्तता वा सशक्तीकरणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ । संंघीयताका सम्बन्धमा पाकिस्तानबाट नेपालले सिक्नुपर्न पाठ यही हो । 

 


Posted on: 2012-Jun-25