गणतन्त्र नेपाल, देशको अवस्था र नेपाली सेना

पुस्तक अंंश

 
गणतन्त्र नेपाल, देशको अवस्था र नेपाली सेना  
- विवेक शाह   
संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका रूपमा घोषणा त गर्‍यो, तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काम धेरै नै बाँकी छ । व्यवस्थापिका संसद्को समेत जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाबाट पटकौँको निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्रीको चयन हुन सकेन । एकातिर राजनीतिक दलहरू सत्ता सङ्र्घष्ामा तल्लीन रहेका छन् भने अर्कातिर विदेशी हस्तक्षेप उत्कर्षा पुगेको छ । फलस्वरूप नेपाल विदेशी चलखेलको क्रीडास्थल बन्न पुगेको छ । देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको षड्यन्त्रमा फसेर प्रमुख राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत तथा पार्टर्ीी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।   
 
नेपाली सेना सधैँ राजदरबारकै छत्रछाया र संरक्षकत्वमा रहँदै आयो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सेनालाई दलहरूले राजाकै कित्तामा छाडे । सेनामाथि प्रमुख राजनीतिक पार्टर्ीीको कुनै आस्था र विश्वास थिएन । गणतन्त्र स्थापनापछि भने सेनाप्रति पार्टर्ीीको धारणा र मानसिकता पूरै बदलिएको देखिन्छ । सेनाको नाम समेत सुन्न नचाहने राजनीतिक नेताहरू सेनाका अधिकृतहरूले आयोजना गर्ने कुनै पनि पार्टर्ीी बाक्लै उपस्थित हुने गरेका छन् । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नर्ुपर्छ । नेकपा माओवादीसँग आपmनै 'जनसेना' रहेका कारण पनि राष्ट्रिय सेनालाई आफ्नो बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूको प्रयास रहेको देखिन्छ । यसै परिवेशमा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारले स्वाभाविक रूपमै थपिनुपर्ने आठ जना सहायक रथीहरूको पदावधि थपेन ।  
 
 
त्यसपछि प्रधान सेनापति कटवाललाई हटाउने औचित्यहीन निर्ण्र्ाागर्‍यो । तर, पर्ूण्ा कार्यकारी अधिकार सहितको सरकारले गरेको उक्त निर्ण्र्ाााई त्यसै दिन राति ११ बजे उल्टाउँदै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधान सेनापति कटवाललाई सोझै थमौतीको पत्र पठाउनुभयो । यस्तो किन भयो भन्नेबारे बुभmने सबैलाई यस प्रसङ्गले अत्यन्तै गम्भीर बनाउन सक्छ । राष्ट्रपतिको पत्रका लागि कटवालले राति ११ बजेसम्म कर्ुर्नुभयो र त्यसपछि कसको डरका कारण हो, उहाँ जङ्गी अड्डाबाट पूरै दर्ुइ दिनसम्म बाहिर कतै निस्कनुभएन ।  
 
 
सायद नेपाली सेनाको २४० वर्षो इतिहासमा यस किसिमको यो एक मात्र घटना हो । यस घटनापछि राजदरबारको संरक्षकत्वविहीन बनेको सेनामा अन्य शक्तिले उक्त स्थान लिएमा के होला भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्न उब्जिन पुगेको छ । सेनाको नेतृत्व वर्गले यसमा विशेष विचार पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । 
 
 
 
२०६३ असारको कुरा हो । कटवाल बलाधिकृत रथी हुनुहुन्थ्यो । उपरथी प्रदीपप्रताप बम मल्लले पदावधि नथपिएपछि अवकाश पाउनुभयो । त्यसको प्रतिवाद गर्दै उहाँ सर्वोच्च अदालत जानुहुने भयो । त्यस बेला कटवालले र उहाँको अनुरोधमा राजदरबारमा कार्यरत उपरथी टीका धमलाले पनि मलाई फोन गरेर 'प्रदीप जर्सर्ााे सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन उपयुक्त हुँदैन, तपाईंले सम्झाइदिनुपर्‍यो' भन्नुभएको थियो । तर प्रदीप जर्सर्ााे सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभयो र जित्नु पनि भयो । यति बेलासम्ममा कटवाल प्रधान सेनापति भइसक्नुभएको थियो । मुद्दा जितेर पनि प्रदीप जर्सर्ाााई कटवालले न बहाली गर्नुभयो, न तलब दिनुभयो न त पेन्सन नै । तर यस्तै प्रकृतिको आठ जना सहायक रथीहरूको मुद्दामा सर्वोच्चले पर्ूण्ा फैसला नगर्दै आन्तरिक आदेशकै भरमा कटवालले उहाँहरूलाई जङ्गी अड्डामा हाजिर गराउनुभयो । यो कार्य उहाँले आपmनै मात्र बुद्धि-विवेकले गर्नुभयो वा उहाँका पछाडि ठूलै शक्ति लागेको थियो भन्नेबारे भविष्यमा उजागर होला, तर यसबाट प्रधान सेनापति कटवालको द्वैध चरित्र उदाङ्गो हुन्छ । त्यस्तै, उहाँले सेनाबारे जति अराजनीतिक कुरा गर्नुभयो, त्यसभन्दा बढी नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर नेताहरूको घरघर धाउनुभयो ।  
 
 
आपmनो सकिएको पदावधि थप्न भरमग्दुर प्रयास गर्नुभयो । आफूले अवकाश पाउनुअघि एकमहिने बिदा बस्ने अघिल्लो दिन -२०६६ साउनमा) राज्यको कुनै महत्त्वपर्ूण्ा पदमा नरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घर महाराजगन्जमा लगेर उहाँले तत्कालीन बलाधिकृत रथी छत्रमानसिंह गुरुङलाई भावी प्रधान सेनापति भनेर चिनाउनुभयो । इतिहासदेखि नै देशको र्सार्वभौम अखण्डता अक्षुण्ण राख्न गहन जिम्मेवारी बोक्दै आएको नेपाली सेना यस्ता विभिन्न क्रियाकलाप र अदृश्य चलखेलका कारण अहिले एक किसिमले 'क्रस रोड' मा आइपुगेको छ ।   
 
नेपालमा 'जनयुद्ध' लडिरहेका बेला माओवादी नेताहरूले भारतीय भूमि सहज रूपमा प्रयोग गरेका थिए । नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संसद् र सरकारमा माओवादीको प्रवेश तथा राजसंस्थाको अन्त्य हुँदासम्म माओवादी र भारतबीच निकट एवं सौहार्दपर्ूण्ा सम्बन्ध थियो । तर माओवादी सरकारमा आएपछि उसको रवैयाले हुन सक्छ या भारतीय रणनीतिका कारण, पछिल्लो समयमा आएर माओवादी र भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको देखिन्छ । संविधानसभाको चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै मधेश मुद्दाले माओवादीलाई यसको झस्का दिएको भान हुन्छ । सबै र्सर्वेक्षण, गोप्य सूचना तथा सञ्चार जगत्को विश्लेषण विपरीत माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टर्ीी रूपमा आएपछि जोड-घटाउको सम्पर्ूण्ा राजनीति र कूटनीति पनि असहज अवस्थामा पुगेको हो । माओवादी नेतृत्वको सरकार गठनपछिका घटनाक्रमले माओवादी र भारतबीच रहेको 'उपयोगको कूटनीति' पर्दाअगाडि प्रकट भयो र एकआपसको सद्भाव पछि धकेलिएको छ । यसै पर्रि्रेक्ष्यमा माओवादी र चीनबीच सर्म्पर्क विकसित भएको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि छोटो अवधिमै चीनसँग उसको सामीप्य बढेको देखिन्छ ।  
 
 

आर्थिक तथा सामरिक रूपले विश्वशक्ति बन्दै गरेको चीन स्वयं पनि नेपाली भूमिबाट स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा चीनविरोधी गतिविधिलाई सहन नसक्ने अवस्थामा छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टर्ीी विदेश विभाग प्रमुखले हालै नेपाल भ्रमणका अवसरमा दिएको वक्तव्य 'चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन र अरूले पनि नगरून् भन्ने चाहन्छ' बाट पनि उसको नीति प्रस्ट हुन्छ । नेपालको भारतसँगको १९ सय किलोमिटर खुला सिमाना र यसबाट परेको प्रभावबारे सबै नेपाली परिचित छन् । तर चीनसँग पनि १४ सय किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ भन्ने तथ्य र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावतर्फधेरैले कम ध्यान दिएको देखिन्छ । इतिहासका पाना पल्टाउँदा नेपाली सेनाले ब्रिटिस इन्डियाको सेनासँग ३० वर्षलामो युद्ध लडेको छ । तिब्बती सेनालाई परास्त गरेको छ र तिब्बती सेनाको सहयोगमा आएको चिनियाँ सेनालाई पनि नुवाकोटको बेत्रावतीमा रोकेको छ । यस प्रकार भू-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सामरिक महत्त्व भएको देशको सेनाले आपmनो दायित्व सफलताका साथ निर्वाह गर्नुपर्दछ । हालको चुनौतीपर्ूण्ा परिस्थितिमा सेनाको नेतृत्व वर्गले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हितलाई ध्यानमा राख्दै परिस्थितिजन्य समस्यासँग जुधेर आपmनो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न पछि पर्नु हुँदैन । 

 
-राजदरबारका पर्ूव सैनिक सचिव, रथी शाहको पुस्तक "मैंले देखेको दरबारबाट)  

Posted on: 2011-Dec-7