अर्थतन्त्र संकटतर्फविशेष संवाददाता

काठमाडौं । शान्ति सम्झौतापछिका वर्षरु -२०६३ पछि) मा नेपाली अर्थतन्त्रले अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सकेन । द्वन्द्वको समयमा समेत सालाखाला ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएर औसत ३.५ प्रतिशतमा रहन थाल्यो । द्वन्द्व समाप्त भएर शान्ति बहाली भइसक्दा पनि लगानी नबढ्नु र आर्थिक वृद्धि संकुचनमा रहनु नीति निर्माताहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । दश वर्षन्दा लामो सशस्त्र संर्घष्ा टुंगिए पनि राज्यका आर्थिक-सामाजिक नीतिहरु के हुनेछन् भन्ने अन्यौलका कारण मूलतः निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सकेन । शान्ति बहाली र संविधान निर्माणसम्मका लागि लगानीकर्ताहरु "पर्ख र हेर" -वेट एण्ड सी) मा रहे । अहिले आर्थिक-सामाजिक विकास पछि पर्नुलाई विज्ञहरुले "संक्रमणकालीन असर" का रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । जुन मूलतः राजनीतिक संक्रमणको असर हो । 
 
 
संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले बजेटमार्फ् १० लाखभन्दा माथिको आयमा स्रोत खुलाउनुपर्ने र सो भन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गरे । सँगै उनले ल्याएको "आयको स्वयं कर घोषणा" -भोल्युन्टरी डिक्लरेशन अफ इनकम सोर्सर्ेे भीडीआईएस) कार्यक्रमले कर तिर्ने समुदायमा मनोवैज्ञानिक असर पर्‍यो ।      
 
करोडौंमा किनबेच भएर लाखमा देखाइएका घरजग्गाका कारोबारमा दश लाख माथिको आयमा स्रोत खोज्ने व्यवस्थाले बैंकमा ठूलो निक्षेप जान छाड्यो । यसरी ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने पैसा सहकारी, ढुकुटी या थैलीमा रहन थाल्यो । अर्थात् बैंकमा जम्मा हुन छाडेर पैसा घरघरमा थन्कियो । व्यक्ति-व्यक्तिबीच कारोबार हुन थाल्यो । दश लाख माथिको सम्पत्तिमा स्रोत खोज्ने व्यवस्थाले ठूलो आय हुनेलाई करको भार अझै थपिन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । सरकारप्रतिको अविश्वास र आशंकाका कारण उनीहरुले घरमै पैसा जम्मा गर्न थाले ।  
 
कतिपयले भारतीय या अन्य विदेशी बैंकमा पैसा सञ्चय हुन गयो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरे । तर, सरकारले बैंकहरुमार्फ् भारतीय रुपैंया र अमेरिकी डलर साट्ने व्यवस्थामा गरेको कढ्याइँ तथा भारतीय बैंकहरुमा संकलित निक्षेप सहज रुपमा फिर्ता ल्याउन अप्ठेरो हुने भएकाले पैसा नेपालभित्रै तर अनौपचारिक रुपमा थुप्रिएको विज्ञहरुको निष्कर्षरह्यो । यसरी थुप्रिएर रहेको पैसा बाहिर ल्याउन राष्ट्र बैंकले राजाका तस्वीर अंकित नोट नचल्ने र यसका लागि निश्चित समयभित्र आफूसँग भएको रकम वाणिज्य बैंकहरुबाट साट्न सकिने भन्ने दबाबमूलक निर्ण्र्ाासमेत लिन पर्‍यो । राष्ट्र बैंकले यस्तो दबाब मूलक निर्ण्र्ाालिदाँ खासगरी ग्रामीण भेगका जनतालाई कस्तो असर पर्‍यो भन्ने फरक कुरा हो । सुलभ बैंकिङ सेवा पुगेका ठाउँहरुमा समेत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । जसका कारण कति पैसा सटहीमा आउँछ र कति पैसा बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेछ भन्ने थाहा हुनै सकेन ।   
 
४० अर्बभन्दा बढी रकम घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी भएको पाइयो । जसलाई बैंकमा फर्काउन लामो समय लाग्थ्यो । यसरी बैंकको ऋणमा घरजग्गा डेभलपरहरुले सुरु गरेका व्यवसाय सुरुवाती चरणमा थिए । कतिपय हाउजिङहरु तयार भएर पनि बिक्री हुन सकिरहेका थिएनन् र अहिले पनि छैनन् । यस्ता कतिपय व्यववसायीहरु ऋणको ब्याज समेत बुझाउन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन् । कारण १२-१३ प्रतिशतको ब्याज २० प्रतिशतमाथि पुगिसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुँदा घरजग्गा -रियलस्टेट) मा थुप्रिएको बैंकहरुको लगानीलाई बाहिर ल्याउन पछिल्ला वर्षरुमा रियलस्टेटमा लगानीको सिलिङ बनाइयो । बैंकहरुले लगानी विविधिकरण गर्नुपर्ने र रियलस्टेटमा खन्याइएको कर्जालाई निश्चित अवधिभित्र घटाइसक्न केन्द्री बैंकले मौद्रीक नीतिमा नै व्यवस्था गर्‍यो ।  
 
दश लाख माथिको आयमा स्रोत खोज्ने लगायतका व्यवस्था र बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाँदा व्याज नै बुझाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेका ऋणीका कारण बैंकहरुमा तरलताको संकट देखियो । एकातिर झण्डै दर्ुइ वर्षेखि दश लाख माथिका निक्षेपहरु वैधानिक हैसियतमा मात्र बैंकमा जम्मा हुनसक्थे । यही क्रममा सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण खाँडीमा काम गरिरहेका झण्डै १७ लाख नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा समेत कमी आयो । फलस्वरुपः रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्न गयो । जसका कारण देशभित्र हुने उपभोगमा समेत कमी आयो । बजारमा मुद्रा प्रदायमा कमी आयो । यद्यपी मुद्रास्पिmतिमा पनि केही कमी आएको महशुष गरियो । रेमिट्यान्सका कारण केही बढेको नेपालीहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनुका कारण खाँडीमा आएको मन्दी नै थियो । खाँडीको मन्दीले त्यहाँका कामदार र तिनका नेपालमा आश्रति परिवारमा समेत असर परेकाले बैकहरुमा सानोतिनो निक्षेप गर्नेहरुको निक्षेप पनि बढ्न सकेन । एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र संकटतर्फमोडिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।   
 
तरलता समस्याका कारण बैंकहरुबीच अन्तरबैंक कर्जा लेनदेन सुरु भयो । यस्तो कर्जाको ब्याजदर समेत १९ प्रतिशतसम्म रह्यो । केही सबल बैंकहरुले कर्जा लगानीका माध्यमबाट केही कमाउन पनि सफल भए । कतिपयले यही समयमा केन्द्रीय बैंकबाट किनिएका ऋणपत्रहरु बिक्री गरे । झण्ड-मर्जर) र कमजोर वित्तिय संस्था बलियोले खरिद गर्न सक्ने -एक्युजिशन) का लागि खुला गर्‍यो ।    
 
यी पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षरुमा नेपाली अर्थतन्त्र संकुचनमा रह्यो । उत्पादनतर्फो ह्रासका कारण आयातमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गयो । आर्थिक वर्ष०६६/६७ को पहिलो ९ महिनामा शोधानान्तर घाटा -ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट- बीओपी) २५ वर्षयताकै अत्याधिक ऋणात्मक रह्यो । शोधानान्तर घाटा झण्डै २५ अर्बको हाराहारीमा पुगेपछि नेपालले अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोष -आइएमएफ)सँग द्रुत कर्जा सुविधा -रेपिड क्रेडिट फेसिलिटी) स्वरुप केही कर्जा लियो । अमेरिकी डलर कमजोर हुँदै गएपछि केही नेपाली व्यापारीहरुले सुनमा लगानी बढाए । भारतसँग स्थिर विनिमयदर -भारु एक बराबार एक रुपैंया साठी पैसा) रहेको नेपालमा अमेरिकी डलर कमजोर भई एक डलरको विनिमय दर ७० रुपैंयासम्म रह्यो । सुनमा लगानी अत्याधिक बढेकाले बीओपी ऋणात्मक भयो । जसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालै सुनको भन्सार दर वृद्धिसम्बन्धि विधेयक संसद्मा पठायो । तर संसद् नियमित हुन नसक्दा झण्डै एक महिनापछि मात्र उक्त विधेयक संसद्बाट अनुमोदन हुनसक्यो ।  
 
फेरी आर्थिक वर्ष०६७/६८ मा सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात पर््रवर्द्धनको नीतिसहित निर्यातमा विशेष सहुलियत समेतको व्यवस्था गर्‍यो । जसबाट यो आर्थिक वर्षा आयातमा गिरावट र निर्याततर्फ८ प्रतिशतको वृद्धि रह्यो । तर, आयातमा आएको गिरावटका कारण पैठारीमा आधारित राजस्वमा ११ अर्बभन्दा बढी घाटा भयो । भन्सारतर्फो राजस्वमा आएको कमीका कारण सरकारको २१६ अर्बको आजस्व लक्ष्य २०५ अर्बमा सीमित भयो ।   
 
०६५/६६ पछिका आर्थिक वर्षरुम्ा समयमा वाषिर्क बजेट प्रस्तुत र अनुमोदन हुन नसक्दा खर्च प्रणालीमा नकारात्मक असर देखिए । पुँजीगत खर्चमा कमीले खासगरी पर्ूवाधार विकासमा यसको असर पर्‍यो । एकातिर छुट्याइएको पुँजीगत विनियोजन खर्च हुन सकेन भने अर्कोतर्फ बैंकहरुमा तरलता समस्या आउनु यो पनि एउटा मुख्य कारण हो । त्यस्तै, उत्पादनतर्फो वृद्धिदरमा निराशाजनक अवस्था देखियो । सेवा क्षेत्र र कृषि उत्पादनतर्फो वृद्धिका कारण आर्थिक वृद्धिदर औसत ३.५ प्रतिशत रह्यो ।   
 
उच्च व्यापार घाटा, मुद्रा प्रदायमा कमी तथा बैंकहरुमा तरलता संकटले वित्तिय विचलनका संकेतका रुपमा लिइन्छ । भारतीय रुपैंयासँगको स्थिर विनिमय दर परिवर्तनको हल्लाले ५देखि ७ रुपैंया महँगोमा भरतीय रुपैंयाको कारोबार हुन थाल्यो । नक्कली प्रतीतपत्रका माध्यमबाट भारतीय रुपैंया अपचलन गरेका घटनाहरु पनि बाहिर आए । पछिल्ला दर्ुइ वर्षा भारतीय रुपैंयाको खरिद अत्याधिक बढ्यो । ६ वर्षघिसम्म १५ देखि २० अर्ब रुपैंया भारुले एक वर्षो समस्या समाधान हुन्थ्यो । सन् २००८/९ मा  यो दर एक्कासी बढ्यो र नेपालले परिवर्तित मुद्रा भारतको पुँजी बजारमा बेचेर ७३ अर्ब भारु ख्रिद गर्‍यो । सन् २००९/१० मा यो क्रम १०२ अर्बमा पुग्यो र केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार, सन् २०११ को जुलाई महिनासम्म नै १२३ अर्ब भारु किनिसकेका छौं ।  
 
नेपालसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति -फरेन करेन्सी रिजर्भ) ७-८ महिनाको आयात धान्न सक्ने हैसियतमा मात्र छ । व्यापारमा भारतसँगको उच्च निर्भरताका कारण भारतको थोक बजारमा १० प्रतिशतको मुद्रास्पिmति भयो भने त्यसले नेपालमा झण्डै ४ प्रतिशतको मूल्य बढाउँछ भन्ने मान्यता छ । भारतबाट वस्तु तथा सेवाको आयातसँगै त्यो मुद्रास्पिmति समेत आयात भइरहेको अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ ।   
 
 
नेपालले निर्यात गर्ने कुल निर्यात आय -एक्स्पोर्ट अर्निङ्ग्स) ले वर्षर पेट्रोलियम खरिद गर्न समेत कम हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई 'ब्रेक' -टुट्न) बाट जोगाउन रेमिट्यान्सकै महत्वपर्ूण्ा योगदान छ ।  
 
रेमिट्यान्स आयको अवस्थाः विश्व बैंकको सन् २०१० को तथ्यांक अनुसार दक्षिण एसियामा रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपाल तेश्रो ठूलो देश हो । यद्यपी बंगलादेश र पाकिस्तान नेपाल भन्दा अघि नै छन् ।   
 
खासगरी विश्वव्यापी मन्दीपछि खाडीमा देखिएको समस्याका कारण त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुको आम्दानीमा सीधा असर पर्‍यो, फलस्वरुप नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्समा कमी आयो । एकातिर सरकारले वाषिर्क बजेट समयमा प्रस्तुत गर्न सनिरहेको थिएन भने अर्कोतर्फरेमिट्यान्स भित्रने दरमा समेत कमी आएपछि नेपालमा मुद्रा प्रवाहको अवस्थामा कमी आउनुका साथै वित्तिय सस्थाहरुमा तरलता -रकम) कम हुन गयो । सन् २००८/९ मा खाडीमा देखिएको वित्तिय समस्यासँग नेपाल अछुतो रहन सकेन । यसको कारण थियो खाडीमा काम गर्ने १९ लाख नेपालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स आय ।  
 
  राजनीतिक वातावरणमा उत्साहीत हुने खालको सुधार नदेखिए पनि सन् २००८ दर्ुइ वर्षा लागि संविधानसभा हुने भनिएको पछि सन् २०११ सम्म संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको पर्ूण्ातासँग आम निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचित सरकार हुनेछ भन्ने थियो, जुन सम्भव भएन । राज्यले लिने आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट धारणा देखिदैंन । तर, पछिल्लो समय पुनः समाजवाद उन्मुख पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा जाने भनेर संसदीय समितिले सिफारिश गरेलगत्तै संविधानमा निजी, र्सार्वजनिक र सहकारी तीन खम्बाका रुपमा रहने मिश्रति अर्थतन्त्र राख्ने सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति भएको छ । यसअघि सन् १९९० को दशकमा नै 'इकोनोमिक ल्रि्रलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन एण्ड प्राइभेटाइजेसन' -उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र निजीकरणका मान्यताबाट खुला बजार अर्थतन्त्रका रुपमा नेपालले विदेशी लगानी समेत आकर्षा गर्‍यो ।   
 
    विगत सात वर्षयताको कम्पनी दर्ताको स्थितिः    आर्थिक वर्ष      प्राइभेट लिमिटेड           नाफा नबाढ्ने        पब्लिक लिमिटेड    कुल कम्पनी   २०६७/६८ वैशाख          ९०३४                          ७४                           ५२                          ९१६०   २०६६/६७                   १००१४                          ७२                           ८५                  १०१७१   २०६५/६६                    ९५०३                          ५४                           ७७                          ९६३४   २०६४/६५                    ७०५६                          ४८                           ३१८                 ७४२२   २०६३/६४                    ६३५३                          ३४                             ३०                  ६४१७   २०६२/६३                    ५०२८                           २४                             ४७                   ५०९९   २०६१/६२                   ५७५३                             १                              ४२                   ५७९६  
  (स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय)    
वैदेशिक लगानीः  नेपाल वैदेशिक लगानीको बढाउनका लागि लागि प्रयासरत छ । यसका लागि उदार र खुला बजार अर्थनीति लिँदै आएको भए पनि २०६६/६७ मा यो लगानी निकै घटेको छ । नेपालको संक्रमित राजनीतिले ल्याएका अस्थिर सरकार र अस्थिर अर्थनीतिका साथै असल सरकारको कमी र द्वन्द्वका गैरकानुनी अवशेषको अनियन्त्रणले लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी अनिश्चित र लागत खतरा जाने सोचमा परिवर्तन गरेका छैनन् ।  
 
नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकषिर्त गर्न सन् २०१२/१३ लाई नेपाल लगानी वर्षा रुपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ । १९९० को दशकमा -२०४६ पछि) आर्थिक उदारीकरणमा प्रवेश गरेपछि नेपालमा जति पनि विदेशी लगानीहरु आएका थिए, त्यसपछि आउन सकेका छैनन् । यसका मुख्य बाधकका रुपमा राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा, सरकारको अस्पष्ट आर्थिक नीति र अर्को महत्वपर्ूण्ा मुद्दा श्रम समस्या र विद्युत संकट रहेका छन् ।   
 
कमजोर पुँजीगत खर्च ः आव ०६८/६९ को कुल पुँजीगग खर्च १४९ अर्ब मध्ये १०० अर्ब वैदेशिक सहायतामा निर्भर देखिन्छ । जसमध्ये ३७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको हो भने बाँकी १२ अर्ब राजस्वका स्रोतबाट पर्ूर्ति हुन्छ । वैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि यो रकम नेपालले खर्च गरेबापत् पाउने सोध भर्नाको रकम हो । विकास खर्च हुन नसक्दा प्रतिवद्धता अनुसारको रकम समेत भित्रन सकेको छैन । ढिला बजेट आउँदा र ठेक्कापट्टामा रहेका समस्याका कारण विकासतर्फो खर्च गर्ने क्षमता समेत क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ ।   
 
औद्योगिक उत्पादनमा ह्रासः औद्योगिक उत्पादनमा आएको ह्रासकै कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएको हो । उद्योगधन्दामा विद्युत समस्या, मजदूर आन्दोलन, चन्दा आतंक जस्ता समस्याले उद्योगधन्दा सञ्चालनमा मुनाफा भन्दा घाटा हुने उद्योगीहरु बताउँछन् । जसको फलस्वरुप उत्पादनमूलक उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् भने व्यापारिक र्फमहरु, आयात-निर्यात कम्पनी र सेवा क्षेत्रमा -स्कुल, कलेज, अस्पताल, दूरसञ्चार लगायतका क्षेत्रहरु) केही वृद्धि भएका छन् ।   
 
विद्युत र पानीतर्फवृद्धिदर नकारात्मक
 
 
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, विद्युत, बायोग्याँस तथा पानीतर्फो उत्पादन वृद्धिदर नकारात्मक रहेको छ । यो क्षेत्रमा ४.०२ प्रतिशत उत्पादन ऋणत्पक छ अर्थात् अपुग छ । ०६५ मा मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भए यता अन्य कुनै विद्युत आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । यद्यपी ४५० मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना भने निर्माणको क्रममा छ ।   
 
उच्च उपभोग र न्यून बचत दर    
विगत तीन वर्षता कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदरमा आएको ह्राससँगै खपतमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ भने बचत दरमा ह्रास आइरहेको छ । २०६५/६६ मा कुल उत्पादनको खपत ९०.५९ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष०६६/६७ मा ९२.६१ प्रतिशत उपभोग भएको संशोधित अनुमान छ भने आर्थिक वर्ष२०६७/६८ मा ९३.३४ प्रतिशत उपभोग भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै बचत दरमा पनि ०६७/६८ मा ०६६/६७ को भन्दा १.२७ प्रतिशतले कमी आएको छ । सात महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वचतदर ३०.९२ प्रतिशत रहेको छ ।   
 
त्यस्तै पूँजी निर्माण पनि क्रमशः न्यून हुँदै आएको छ । २०६५/६६ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१.३६ प्रतिशत पूँजी निर्माणमा प्रयोग भएकोमा ०६६/६७ मा २०.२१ र आव ०६७/६८ मा १८.०४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विभागका अनुसार २५ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । 

 


Posted on: 2011-Dec-5