ऋणै-ऋणमा जनता

नेपालको विकास प्रकृया सञ्चालन गर्न विगतदेखि नै विदेशी दातृ राष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुबाट दिइँदै आएको ऋण प्रत्येक नेपालीको भागमा जति बढ्दै छ त्यो अनुपातमा विकास उपभोग बढेको छैन । बेलायत सरकारबाट सुरु भएको ऋण लिएर बिकास गर्ने प्रथाले नेपालको बिकास योजना सुरुदेखि अहिले सम्म अनुदान र ऋणकै भरमा मात्र निर्भर छ । यता ऋण भुक्तानी हुन नसक्दा हरेक बर्षबिदेशि ऋण बढ्दै छ  । आर्थिक वर्ष०६६/६७  मा ८ अर्ब २१ करोड ४३ लाख वैदेशिक ऋण आएकोमा २०६७/६८ मा मा बढेर १० अर्ब ३३ करोड १० लाख पुग्यो भने चालु आर्थिक वर्षा ७ अर्ब ३ करोड ६४ लाखले वृद्धि भई १७ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारी अनुमान अनुसार नै ऋण आएमा गत आर्थिक बर्षो तुलनामा चालु आर्थिक वर्षा प्रति नेपाली २ सय ६७ रुपैंयाले वाषिर्क विदेशी ऋण बढ्नेछ ।

 
विकास कार्यका लागि आउने यस्तो ऋणबाट आम नेपालीले कति विकासको अनुभुति पाएका छन् त्यसको मूल्यांकन नभएपनि ऋण वृद्धि अनुपातमा विकास जनतासामु कम मात्र पुगेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षा २ खर्ब ३४ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख ८ हजार ऋण तिर्न बाँकी छ । यो अनुसार चालु वर्षो कुल ऋण प्रति नेपालीको भागमा ९ हजारको हाराहारिमा पर्न आउँछ । यो प्रति नेपालीले गर्ने वाषिर्क आम्दानी भन्दा न्यून हो । यद्यपी अधिकांश नेपालीको अवस्था हर्ेर्ने हो भने वाषिर्क ९ हजारको आम्दानी गर्ने आर्थिक पहुँच उनीहरुमा छैन । बिगतको अनुपातमा हर्ेदा 'कुल विदेशी ऋण वृद्धि हुँदै गए पनि प्रति नेपालीको भागमा घट्दै गएको छ । यसको अर्थ ऋण घटेर नभई जनसङ्ख्या वृद्धि भएर मात्र हो ।'   
 
यता राज्यले विनियोजन गर्ने वाषिर्क कुल खर्च भन्दा एक नेपालीले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको अंश ३ हजार ४ सयले बढि छ । प्रति नेपाली ७ हजार ४ सय वाषिर्क रकम राज्यका लागि तिर्ने हो भने नेपालको साधरण र विकास दुवै खर्च चल्न सक्छ । आन्तरिक शान्ति सुरक्षा र सेवामा खटिएका कर्मचारीहरुको लागि विनियोजन भएको कुल ९८ अर्ब १७ करोड २४ लाख ९१ हजार लाई हर्ेदा यो खर्च एक नेपालीको भागमा ३ हजार ७ सय ३२ रुपैंयाको हाराहारीमा पर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गरिने यो रकमबाट जनताले तिरेको रकम बराबर सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।   
 
सरकारले विनियोजन गरेको विकास रकमबाट जनताको भागमा परेको खर्चको अनुपातमा विकास उपभोग भने ज्यादै ऋणात्मक छ । राज्यले खर्च गरे अनुसार खर्चको अनुपात र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीलाई आर्थिक सशक्तीकरणका हिसाबले हर्ेदा सबैभन्दा बढि मध्यमाञ्चल ०.३३८, पर्ूवाञ्चल ०.३६९, पश्चिमाञ्चल ०.३१७, मध्यपश्चिमाञ्चल ०.२४७ र सुदुर पश्चिमाञ्चल, ०.२६८ को अवस्थामा छ । यो दर्ुइबर्षअगाडि तयार गरीएको भएपनि सरकारले यसैलाई आधार मानेको छ ।   
 
यता, केही अध्ययनहरुले नेपालमा आउने कूल बिदेशि ऋण मध्ये २३.२ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको भेटिएको छ । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक एसियाली विकास बैंक, अन्तर्रर्ााट्रय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायमात्र होइन, नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका राष्ट्रका द्विपक्षीय दातृ संस्थाहरु कार्यरत रहेको अवश्थामा मै भ्रष्टाचार हुन्छ । यीबाहेक तीन हजारमाथि स्वदेशी गैर सरकारी र एक सय पचासको हाराहारीमा अन्तर्रर्ााट्रय गैर सरकारी संस्थाहरु नेपालमा कार्यरत छन् । यिनको लगानी स्रोत वैदेशिक नै हो न्यून वर्गको आयआर्जन उकास्ने र गरिबी निवारण गर्ने नाममा उनीहरु सिधै रकम लिएर नेपालमा आउँछन् । तर, गरिबी निवारण र पिछडिएका क्षेत्रमा मानवीय आवश्यकताका सहयोग पुर्‍याउन आएको रकमको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर्मचारी तलब खर्चमा नै सकिन्छ ।   
 
बाँकी रकम आफूले चाहेको क्षेत्रमा स्वीकृति लिन सरोकारवालालाई दिइन्छ र बाँकी रकममात्र लक्षित समूहमा पुग्छ । एउटा विडबम्नाको कुरा के छ भने भ्रष्टाचाररहित सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिने यी सबै सस्थाहरु आपै+m पारदर्शी छैनन् । अरु सूचना त परै जाओस्, तिनका कर्मचारीको तहगत तलबभत्ता र सुबिधाको सूचना दिन समेत तिनीहरु रुचाउँदैनन् यसले राज्यलाई प्राप्त हुने आयकरमा समेत असर पुग्न गएको छ ।विभिन्न अन्तर्रर्ााट्रय गैर सरकारी संस्थाले गरेका अध्ययन र अनुसन्धानले राजनीतिक कारणबाट भ्रष्टाचार बढेको देखाए पनि समाजशास्त्रीहरुको मत भने अर्कै छ । उनीहरुका अनुसार राजनीतिक इमानदारीले भन्दा व्यक्तिको मासिक आम्दानी आधुनिक शैलीको जीवन धान्न अपर्याप्त भएकोले भ्रष्टचार बढी मौलाएको हो ।   
 
राज्यले दिन सक्ने सेवा र सुबिधा न्यून हुनु यसको एक कारण हो । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले पाउने मासिक तलब र उसले खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगी आदिका लागि हुने खर्चबीच धेरै अन्तर छ । त्यो धान्न भ्रष्टाचारको विकल्प छैन । केही वर्षता भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने नाममा भित्रिएको वैदेशिक सहायताको रकममात्र हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं पुग्छ, जसले कूल नेपाली जनसंख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति आयसमेत वृद्धि गराउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको पाइन्छ । अर्कोतिर एकै उद्देश्यले सञ्चालित र उनै दाताबाट सहयोग लिने गैर सरकारी संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीबीचको पारिश्रमिकमा पनि धेरै भिन्नता छ ।   
 
एउटै टोल र समाजमा सँगै बस्ने विदेशी एजेन्सी र अन्तर्रर्ााट्रय एवं राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका बीचमा मासिक पारिश्रमिकमा देखिएको कैयौं गुणाको अन्तरका कारण सामाजिक देखासिकीको जीवन धान्न सरकारी कर्मचारीले अन्यत्रबाट रकम नखोजी सुखै छैन किनकि सोझो सरकारी तलबले कोठाभाडा तिर्न, खानलाउन, बालबच्चा हर्ुकाउन, बढाउन, पढाउन, स्वास्थ्योपचार गर्न र अन्य सामाजिक कार्य गर्नका लागि भ्याउँदै भ्याउँदंैन । विज्ञहरुका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई सहज स्तरीय र राज्यको अनिवार्य दायित्वमा पार्ने हो भने भ्रष्टाचार हट्न सक्छ । अनियन्त्रित छोड्ने हो भने भ्रष्टाचार पनि त्यही गतिमा अनियन्त्रित तवरले बढ्दै जान्छ ।  
 
कसको कति तिर्न बाँकी ?   
 
नेपाल सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लगि बहुपक्षिय र द्विपक्षीय क्ष्ँेत्रमा पर्याप्त ऋण तिर्न बाँकी छ । कतिपय राष्ट्रहरुले नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने ऋण मिनाहा समेत गरेका छन् । युरोपियन युनियनले गरिब राष्ट्रहरुको ऋण मिनाहा नगरिदिए उनीहरुको गरिबी निवारणमा समस्या पर्ने कुरा केही वर्षअघि उठाएपछि नेपाल सरकार पनि यसैको आशमा बसेको छ । तर ऋणमुक्त गर्ने मित्रराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको अवधारणाभित्र नेपाल पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा अन्योलमै छ । विकसित राष्ट्र र संस्थाहरुले गरेको ऋण लगानी मिनाहा भएको खण्डमा नेपालले पनि केही राहत भने पाउन सक्छ ।   
 
चालु वर्षा बहुपक्षिय एवं द्विपक्षीय विदेशी ऋण भुक्तानीका लागि सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैंया छुट्याएको छ । यो रकम अहिलेसम्म दाताहरुलाई भुक्तान नगरिएकाले रकम कार्यान्वयन हुने हो या होइन भन्ने कुरा पनि शंकाको घेरामै छन् । सुरुमा नतिरी आर्थिक वर्षो अन्त्यतिर मात्र तिर्ने परम्पराले पनि भुक्तानीमका लागि छुट्याइएको पुरै रकम निकासा हुन सक्तैन । आन्तरिक स्रोतबाट खर्च गर्ने लक्ष्य राखि तयार गरिएका कतिपय कार्यक्रमको रकम अन्त्यसम्म नपुग्ने र भइपरी आउने शर्ीष्ाक अर्न्तर्गत बढि रकम खर्च भई अपुग हुने अवस्था आएमा विदेशी ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याएको रकमबाट खर्च चलाउने परम्परा विगतदेखि कायमै छ ।   
 
ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको पुरै रकम सोही कार्यमा खर्च नहुँदा ऋण घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, विदेशी ऋण खर्च गर्न संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न झञ्झट रहेकाले ऋण भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम सरकारले खर्च गर्ने प्रचलन छ । चालु वर्षो स्थितिलाई हर्ेदामात्र सरकारले बहुपक्षिय तर्फो वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण मध्ये एसियाली विकास बैंक -एडिबी) को ४ अर्ब १४ करोड ४२ लाख छ । अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाको ३ अर्ब ३९ करोड ३ लाख र ओपेक ऋण २९ करोड र्ति बाँकी छ । त्यसैगरी युरोपियन आर्थिक समुदायको २ करोड ७० लाख, अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोषको २२ करोड ६२ लाख र नर्डिक विकास कोषको ६ करोड ७७ लाख ९२ हजार तिर्न बाँकी छ । यता द्विपक्षिय विदेशी ऋण तर्फझण्डै १० राष्ट्रको ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्ष्ँेत्रमा विशेष चासो देखाउने अमेरिकाको ऋण भने अन्य राष्ट्रको तुलनामा न्यून छ ।  
 
चालु वर्षम्मको अमेरिकालाई तिर्नुपर्ने कुल ऋण १२ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । त्यस्तै आर्थिक विकासमा महत्वपर्ूण्ा सहयोगी राष्ट्रको रुपमा रहेको जापान सरकारलाई नेपाल सरकारले सन् १९७ सम्मको १ अर्ब ५ करोड ३३ लाख र सन् १९८८ देखि यताको ६ करोड ४५ लाख रकम तिर्न बाँकी छ । कुवेत सरकारले अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध गराएको कुल ऋणमध्ये १२ करोड ६६ लाख छ भने साउदी कोषको २२ करोड ६ लाख रुपैंया पनि सरकारले तिरेको छैन । आर्थिक विकास र प्राविधिक सहयोगीको रुपमा रहेका प|mान्स र रुसी सरकारको ऋण पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । प|mान्सेली ऋण ३५ करोड १४ लाख र रुसी ऋण २३ लाख पुगिसकेको छ । बेल्जियम सरकारबाट ४ करोड २१ लाख र थप ऋण स्वरुप विभिन्न राष्ट्रबाट १७ करोड ३९ लाख रकम पनि नेपाल सरकारले ऋणको रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम कार्यान्वयन हुन नसक्दा तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना र धरौटी फिर्ता तर्फो १० करोड ३० लाख रुपैंया पनि तिर्न बाँकी नै छ ।   
 
प्रति व्यक्तिमा खर्च   
 
कुल विदेशी ऋण २ सय ३४ अर्ब माथि प्रति ब्यत्ति ऋण ९ हजारको हाराहारीमा  चालु. ऋण वृद्धिदर  प्रति व्यक्ति २६७ देशको कुल खर्च र्१खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड प्रति व्यक्तिका भागमा  ७ हजार ४सय २५  यो बर्षो साधरण खर्च ९८,१७,२४९१,००० प्रति व्यक्तिका भागमा ३ हजार ७ सय ३२ यो बर्षो विकास खर्च ७५,२५,२५,५५,००० प्रति व्यक्तिका भागमा  २ हजार ८ सय ६१  
 
नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी बहुपक्षिय ऋण    
 
एडिबी र्४अर्ब १४ करोड ८२ हजार अ.विकास संस्था ३ अर्ब ३९ करोड ८३ हजार ओपेक कोष २९करोड  युरोपियन युनियन २ करोड ७ लाख अ.कृषि विकास कोष २२ करोड ६२लाख नर्भिक विकास कोष ६७करोड ७ लाख ९२ हजार  
 
नेपालले भुत्तान गर्न बाकि द्विपक्षिय ऋण  
 
अमेरिकी सरकार ११ लाख ९२ हजार जापानी सरकार 'ए' १ अर्ब ५करोड ३३ लाख जापानी सरकार 'बी' ८६ करोड ४ लाख ,५ खजार  कुवेती सरकार  १२ करोड ६५ लाख साउदी कोष २२ करोड ६८ लाख प|mान्सेली सरकार ३५ करोड १४लाख  रुसी सरकार २३ लाख  बेल्जियम सरकार ४ करोड २१ लाख विविध संस्थ्ा र राष्ट्रबाट थप १७ करोड ३९ लाख दण्ड र धरौटी तर्फको  १० करोड ३० लाख           


Posted on: 2011-Jul-24