काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पैसा बचत गर्नुभएको छ । अब बैंकमा पैसा राखेको छु भनेर ढुक्क हुने अवस्था रहेन । जुन पायो त्यही वित्तिय संस्थामा बचत गर्नुभएको तपाईंको रकम जोखिममा पर्न सक्छ र भनेको बेलामा पैसा पाउन सक्नुहुन्न । अहिले यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्, गोर्खा विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड क्यापिटल फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सका ग्राहकहरुले । 

 

 
केही वर्षघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट 'ख' वर्गको नेपाल विकास बैंकका ग्राहकहरुले यस्तै पीडा बेहोर्न परेको थियो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकले जथाभावी रकम उपयोग गरेका कारण वित्तिय संस्था धराशयी भई उपभोक्ताको निक्षेप नै असुरक्षित बन्न गएको हो ।  

 
यही वित्तिय अपराधबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुले भने प्रशस्त लाभ लिइरहेका छन् । वित्तिय क्षेत्रमा अपराध गर्ने माफियाहरुको जालोमा धेरै लामो सूची तयार भइसकेको छ । र्सवसाधरणले पसिना चुहाएर जम्मा गरेको रकममा ब्रम्हलुट मच्चाउनेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

 

 
नेपाल विकास बैंक डुबाउने बैंकका अध्यक्ष उत्तम पुन अझै फरार छन् भने नेपाल सेयर मार्केट्सका सञ्चालक योगेन्द्र शाक्यलाई अझै प्रशासनले भेट्न सकेको छैन । वित्तिय क्षेत्रमा अर्बौं रकम घोटाला गर्नेहरुको संख्या ६० भन्दा बढी छ । तर अहिलेसम्म तीन जना मात्र पक्राउ परेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म संकटग्रस्त घोषणा गरेको मध्ये नेपाल विकास बैंकलाई मात्र दामाशाही -लिक्विडेसन)मा लगिएको छ ।

 

 
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो -सेन्ट्रल इन्भेष्टिगेशन ब्यूरो- सीआइबी)ले वित्तिय अपराधीहरुमाथि समेत निगरानी बढाइरहेको डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । तर प्रहरी पनि उसको काममा सफल भएको छैन । अर्काको रगतपसीनामा मोजमस्ती गर्नेहरुको लामै सूची सीआईबीसँग छ । र्सवसाधरणको लगानी रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेपमा ब्रम्हलुट मच्चाउने माफियाहरुकै कारण व्यावसायिक वित्तिय संस्थाहरुमाथि समेत जनताले त्यही 'चार्ज' लगाउन थालेका छन् । 'केही अस्वस्थ मानिसहरुले गर्दा समग्र वित्तिय संस्थाहरुको विश्वसनीयतामा नै ह्रास आइरहेको छ,' सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी भन्छन् ।  

 

 
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वृद्धिसँगै केही अस्वस्थ मानिसहरुको प्रवेश वित्तिय संस्थामा भएको छ, जसका कारण र्सवसाधरणको रकम जोखिममा परेको छ ।  

 
पछिल्लो पटक नेपाल सेयर मार्केट्सका सञ्चालक हजारौं जनताको निक्षेप झ्वाम पारेर फरार भएका छन् । संकटग्रस्त भनिएको गोर्खा विकास बैंकका सञ्चालक डीबी बम्जन पक्राउ परेका छन् । तर उनको बैंकबाट र्सवसाधरणको निक्षेप भने फिर्ता भइरहेको छ । त्यस्तै र्सवसाधरणको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेर केही दिनदेखि बन्द भएको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले केन्द्रीय बैंकबाट पुनकर्जा सुविधा माग गरेको छ । उपभोक्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसकको भिवोर विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा सुविधा समेत दिइसकेको छ । 

 

 
तर नेपाल सेयर मार्केट्सका सञ्चालक योगेन्द्र शाक्य भने फरार छन् । सरकारले उनको नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको भनिएको छ । तर उनले दर्ुइ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी घोटाला गरेको बताइन्छ । श्रेष्ठले बेलायतमा हाउजिङ कम्पनी खोलेर लगानी बाहिर लगेको बुझिएको छ । 

 

 
श्रेष्ठकी श्रीमति गीता र छोरा सौरभलाई प्रहरीले मोस्ट वान्टेडको सूचीमा राखेको छ । सीआईबी र नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्फरमेसन युनिट -एफआइयु) को अनुसन्धानले स्टार मल, स्टार हाउजिङ, नेको इन्स्योरेन्स, स्टार सहकारी लगायतका वित्तिय क्षेत्रमा सक्रिय श्रेष्ठको हिमाल हाइड्रो र नारायणी नेसनल फाइनान्समा लगानी रहेको बुझिएको छ । 

 

 
डेढ अर्ब रुपैंया चुक्ता पुँजी भएको नेपाल सेयर मार्केट्स फाइनान्समा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर श्रेष्ठकै परिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको पाइएको छ । सेयर मार्केट्समा प्रमोटर रहेकी उनी श्रीमति गीता माछापुछ्रे बैंकमा समेत संलग्न छिन् । 

 

 
राष्ट्र बैंकले कारबाही अघि बढाएपछि गोर्खा विकास बैंकका १८ जना प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा छन् । पर्ूव अध्यक्ष निर्मल गुरुङ, तत्कालीन महाप्रबन्धक राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, सहमहाप्रबन्धक कर्ण्र्ााापा तथा सञ्चालकहरु धनप्रसाद र्राई, दिनेश शाक्य, मीना श्रेष्ठ, सञ्जीवकुमार मिश्र, महेशप्रसाद रिजाल, रमेश तामाङ, दीपक राना मगर, प्रवीण नौलखा, राकेशकुमार अडुकिया, पुनम खेतान, सञ्जीवकुमार अग्रवाल, जीवन घिमिरे, रुचि जजोडिया र संगीता तामाङ प्रहरीको खोजीको सूचीमा छन् । 

 

 
नेपाल विकास बैंकका अध्यक्ष उत्तम पुन लगायत ४० जनामाथि र्सवसाधरणको बचत रकम दुरुपयोग गरी बैंक डुबाएको अभियोग छ । युनाइटेड विकास बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकमाथि रकम हिनामिनाको अभियोग लागेको छ । सम्झना फाइनान्सका सञ्चालकमाथि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान जारी राखेको छ । 

 

 
बैंकिङ कसुरमा राष्ट्र बैंकले दोषी देखाएकालाई प्रशासनले कारबाही गर्न सकेको छैन । अभियुक्तहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया प्रहरीबाट अघि बढाउनर्ुपर्छ । तर अभियोग लागेकाहरुले पैसाको तुजुकमा मनपरी गरिरहेका छन् ।

 

 
गोर्खा विकास बैंकलाई अब्दुल कवाडी ट्रेडीङ प्रालिको परियोजनाका लागि स्वीकृत गरेको १२ करोड ४१ लाख रुपैंया बैंकसँग सम्बन्धित रियल स्टेट कम्पनी, व्यक्ति र कर्मचारीको कर्जा सापटीमा प्रयोग गरेको, धितो मूलयांकनको ७० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाउने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ४ सय २९ प्रतिशतसम्म बढाएर ऋण स्वीकृत गरेको, संस्थापक सम्बद्ध कम्पनी कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टर्ीीाई सुरक्षण नलिई ७ करोड रुपैंया कर्जा दिएको, ४७ करोड बजार मूल्य रहेको जग्गालाई ९० करोडमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर बचतकर्ताको रकम व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेको अभियोग राष्ट्र बैंकले लगाएको छ । 

 

 
राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई दिएको विवरण अनुसार गोर्खा बैंकलाई धराशायी बनाउन राकेश अडुकियाको प्रमुख हात रहेको छ । उनलाई बैंकका अध्यक्षहरु निर्मल गुरुङ तथा डीबी बम्जनले सहयोग गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय नागरिक अडुकिया नेपाली सेयर बजारका टाइकुन मानिन्छन् । उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ब्रिटीस गोर्खाको लगानीमा खुलेको बैंकलाई ध्वस्त बनाएका छन् । बैंकको हरेक बोर्ड बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा अडुकिया उपस्थित हुने गर्दथे ।

 

 
केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन अनुसार अडुकियाकै लाभका लागि ४७ करोडको जग्गा ९० करोडमा किन्ने निर्ण्र्ााभएको थियो । अडुकिया कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टर्ीीा नाममा कारोबारमा सक्रिय छन् । उनले गोर्खाको संस्थापक सेयरधनी कृषि प्रेमुरा होल्डिङसँग सम्बन्धित सेयर कर्जाको भाखा नाघिसकेको ७ करोड २२ लाख साँवा रकम र ब्याज समेत तिरेका छैनन् । उनले भाइबुहारी पुनम खेतानको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंकको १५ हजार ६ सय १२ कित्ता सेयर र अडुकियाको नाममा दर्ता भएको मेन्था प्रोडक्ट्सको नाममा रहेको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको ३८ हजार ८ सय १० कित्ता सेयर धितो राखी लिएको एक करोड ६८ लाख कर्जा र ब्याज समेत तिरेका छैनन् । 

 

 
अडुकियाले नेपाल मेन्था प्रोडक्ट्सको बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको ५१ हजार १ सय २४ कित्ता सेयर तथा पुनम खेतानको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंकको ४७ हजार ८८ कित्ता सेयर धितो राखेर लिएको चार करोड रुपैंया कर्जा पनि तिरेका छैनन् । अडुकियाले विभिन्न वित्तिय संस्थासँग लिएको ऋण दर्ुइ अर्बको हाराहारीमा रहेको अनुसन्धानबाट खुलीसकेको छ । गोर्खा विकास बैंकलाई धराशायी बनाउन उनकै ठूलो हात रहेको छ । उनले बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष समेत परिवर्तन गर्ने क्षमता समेत राख्थे । डिबी बम्जनको निष्काशन र निर्मल गुरुङको प्रवेश उनकै खेलमा भएको बताइएको छ । 

 

 
अर्का वित्तिय अपराधी योगेन्द्र श्रेष्ठले भने १६ वर्षम्म फाइनान्सको निक्षेपले आफ्नो नाममा सेयर किनेर व्यक्तिगत लाभ उठाए । यससँगै निक्षेपकर्ताको रकम आफ्नो खातामा राखेर आफूले चलाउने र फाइनान्सबाट बढी ब्याज तिराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले ६ ओटा नक्कली फाइल तयार गरी करिब दर्ुइ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानपछिमात्र उनको अपराधको पर्दाफास भएको हो । 

 

 
खारेजीमा परेको नेपाल विकास बैंकका उत्तम पुन वित्तिय क्षेत्रमा अर्का माफिया हुन् । ढुकुटी खेलाएर वित्तिय क्षेत्रमा छिरेका उनीमाथि एक अर्ब ८ करोड ठगी र हिमामिनाको अभियोग छ ।   

 
युनाइटेड विकास बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्रवहादुर सिंह र सञ्चालक राधाकृष्ण अमात्यले बैंकको करोडौं रकम व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेर बैंकलाई टाट पल्टाएका थिए । 

 
राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमन   

 
खुला बजार अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो, प्रभावकारी नियमन । बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले उनीहरुको नाफामुखी मतैक्यताका कारण सिण्डिकेट, कार्टर्ेेङ र मिलेमतोमा ठगी हुनसक्छ भनेर राज्यले प्रतिस्पर्धी बजारका लागि नियामक निकायहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यदि नियामक निकाय कमजोर भयो भने, यसले बजारमा विकृति सिर्जना गर्छ र उपभोक्ताहरु ठगीन्छन् । उपभोक्ताहरुको सुरक्षा राज्यले गर्नर्ुपर्छ । यदि राज्यले सबै काम आफैं गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्नु उसको दायित्व पनि हो । तर, त्यो दायित्वसँगै राज्यले प्रभावकारी नियमन गर्न सक्नर्ुपर्छ । 

 

 
केन्द्रीय बैंकले वित्तिय संस्थाहरुमाथि कमजोर नियमनका कारण आज कतिपय उपभोक्ताले आफ्नो रगतपसिनाको कमाइ भनेको बेला फिर्ता पाएका छैनन् । कतिपयले गुमाइरहेका छन् । निजी क्षेत्र नाफामुखी हुन्छ, उसले विभिन्न तौरतरिकाबाट नाफा कमाउन खोज्छ । नाफाका लागि उसले विकृत बाटो प्रयोग गर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय चनाखो हुनर्ुपर्छ र त्यस्ता विकृत काम गर्नेलाई व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार वञ्चित गर्नर्ुपर्छ । स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नर्ुपर्छ । यदि यसो हुन सकेन भने खुला बजार अर्थतन्त्र असफल हुन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा खाली विकृति मात्र बाँकी रहन्छन् । राज्यको यो लापरबाहीबाट उपभोक्ता मारमा पर्नेछन् । 

 
बचत असुरक्षाका कारण उपभोग बढ्दो 

 

 
बैंकको निक्षेप नै असुरक्षित हुन थालेपछि उपभोक्ताहरुले बचत गर्नेभन्दा उपभोग गरी रकम खर्च गर्न थालेका छन् । तर उपभोक्ताकोतर्फाट मात्र नभई पछिल्ला वर्षरुमा सरकारले समेत उपभोग बढाइरहेकाले देशभित्र पुँजी निर्माणको वातावरणमा ह्रास आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । सरकारी तहबाट पुँजीगत खर्चमा कमी, कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा राज्यकोषबाट अनुदान स्वरुप रकम बाँड्ने कामले तीव्रता पाएका कारण पछिल्ला वर्षरुमा पुँजी निर्माणमा क्रमशः ह्रास आएको छ । 

 

 
बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गरिने बचत समेत असुरक्षित भएको सन्देशका कारण उपभोग अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । "बैंकहरुको अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी खुम्च्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत व्यवस्था त भयो," अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले भने, "तर बैंकमा निक्षेप नै नआएपछि कहाँ लगानी गर्ने -" उनले वित्तिय क्षेत्रमा निक्षेप सुरक्षित नहुने भयले आम र्सवसाधरण र निजी क्षेत्रले उपभोगमा खर्च बढाएको बताए । 

 

"सरकारी र निजी दुवैतर्फउपभोग वृद्धि भएको छ," अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार केशव आचार्यले भने, "लगानीमात्र होइन, बचतको समेत वातावरण ब्रि्रदैं गएपछि उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले तीव्रता पाएको हो हो ।" जनआन्दोलनपछि राज्यकोषबाट विभिन्न सुविधा लिनेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सहीद परिवार, आन्दोलनका घाइते, राज्यकोषबाट उपचार खर्च, विदेश भ्रमणजस्ता विभिन्न शर्ीष्ाकमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारी उपभोगमा समेत वृद्धि भएको छ । 

 

 
अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, वर्तमान सरकारले गैर सरकारी संस्था महासंघ -एनजीओ फेडेरेसन)लाई समेत ३० लाख रुपैंया दिएको छ । "यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो," स्रोतले भन्यो, "यसरी वितरण गरिएको रकम लगानी गर्ने हो भने यसले रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माणका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।" 

 

 
२०६४/६५ को तुलनामा ०६५/६६ मा कुल सरकारी उपभोग ५ अर्बले बढेर ५७ अर्ब  पुगेको छ । २०६६/६७ मा पुनः ५ अर्ब रुपैंया वृद्धि भई ६२ अर्ब र २०६७/६८ मा ६ अर्बले वृद्धि भई ६८ अर्ब पुगेको छ । 

 

 
पर्ूव अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पछिल्ला वर्षरुमा लोकप्रिय बजेटमार्फ् रकम वितरण र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्दा उत्पादन बढ्न नसकेको बताए । "पछिल्ला सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले पैसा र्छर्ने खालका 'पपुलिस्ट' बजेट ल्याएका कारण पुँजी निर्माणमा भन्दा उपभोगमा खर्च भएको हो," महतले भने, "उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिन सकेनन् ।"

 

 
यसअघि बैंकहरुले रियलस्टेट, अटोमोबाइल जस्ता उपभोग्य र अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका थिए । जसका कारण उत्पादनमूलक भन्दा उपभोग्य वस्तुको आयातमा समेत वृद्धि भएको हो । 

 

 
केन्द्रीय बैंकको मौद्रीक नीतिले रियलस्टेट, अटोमोबाइलतर्फो लगानीमा सीमा तोकेपनि बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । वित्तिय संस्थामा गरिने बचतमा असुरक्षा देखिएका कारण सीधै उपभोगमा खर्च हुन थालेको अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण छ । अर्थशास्त्री डा. प्याकुर्‍यालले लगानीको वातावरण निर्माण नभएसम्म उपभोग वृद्धि नरोकिने बताए । 

 

 
व्रि्रेषणका कारण नेपालीहरुको क्रयशक्ति बढेको भन्दै प्याकुर्‍यालले  भित्रिएको रेमिट्यान्स पनि उपभोग्य वस्तुहरुको खरिदका लागि खर्च गर्नुपरेकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको बताए । 

 

 
अर्थमन्त्रालयले उत्पादनमा ह्रास तथा पूँजी सिर्जनामा आएको कमीले राजस्व प्रभावित हुनसक्ने  जनाएको छ । वस्तु आयात  उत्पादनका लागि कम र उपभोगमा ज्यादा भए आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कमा कमी आउने अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । चालु वर्षा निर्माण सामग्री लगायतका वस्तुमा कमी आएको छ । लगानीको वातावरण नहुँदा उत्पादनमा ह्रास मात्र नभई उपभोग बढ्दै गएकाले बढी कर तिर्नेमा सेवा क्षेत्र अगाडि देखिएको छ ।   

Posted on: 2011-Jul-21